६ भाद्र २०७८, आईतवार १४:०९ – Dalannepal

मन्त्रीमण्डल गठन- सधैंको सकस

वर्तमान देउवा सरकारमा उपप्रधानमन्त्री तथा स्थानीय विकासमन्त्रीको सपथ लिएको भोलिपल्टै एक कार्यक्रममा फोरम लोकतान्त्रिकका अध्यक्ष विजय गच्छदारले टिप्पणी गर्दै भनेका थिए, ‘म कति पटक मन्त्री भएँ, मै आफैँलाई थाहा छैन । मन्त्री भन्ने चिज मलाई त केहीजस्तो लाग्दैन ।’ गच्छदारको टिप्प्णीसँगै उनको भावले नेपालको मन्त्रीजस्तो गरिमामय पदलाई गिज्याइरहेको भान थियो । तर, उनी मक्ख पर्दै थारू अगुवाहरूलाई भन्दै थिए, ‘अब त उपप्रधानमन्त्री भएको पनि केही खास लाग्दैन ।

म प्रधानमन्त्री भएपछि मात्रै शुभकामना दिनोस् है ।’ गच्छदारलाई त्यस्तो लाग्नुलाई अस्वाभाविक ठान्दैनन्, जानकारहरू । किनकि, उनी विगत २६ वर्षको अवधिमा वर्तमान सरकारमा १३ औँ पटक मन्त्री पदको जिम्मेवारी सम्हालेका हुन् । ०४६ सातको प्रजातान्त्रिक आन्दोलन सफल भएपछि बनेको पहिलो निर्वाचित सरकारदेखि संविधानसभासम्मको यात्रामा गच्छदार लगातार कुनै न कुनै मन्त्री भएकै छन् । संविधान जारी भएसँगै मधेशरथरूहट आन्दोलन चर्के पनि उनी मन्त्री भइराखे ।

त्यसैले होला, मन्त्री भन्ने बित्तिकै ‘गच्छदार प्रवृति’ एउटा थेगो नै बनिसकेको छ । राजनीतिशास्त्रका प्राध्यापक कृष्ण खनाल भन्छन्, ‘सत्ताका लागि हुने अस्वथ्य प्रतिस्पर्धाको प्रतिफल हो यो ।’ उनका अनुसार सत्ताका लागि जस्तोसुकै चलन बसाउने प्रवृत्ति हामीमा हाबी भयो, यसले दिन÷प्रतिदिन प्रधानमन्त्रीदेखि मन्त्री पदको गरिमा क्षयीकरण हुँदै गएको छ । त्यसो त पछिल्ला कैंयौ वर्षदेखि हरेक सरकार गठनको बेला मन्त्रिपरिषद् विस्तारमा विभिन्न परिदृश्य देखिन आउँछ । मन्त्रालय फुटाउनेदेखि एक मात्रै सासंद भएको पार्टीको मन्त्री मोहदेखि मन्त्रीहरूको वरीयता विवादसम्मको घटनाहरू सार्वजनिक रूपमै छताछुल्ल हुने गर्छ । निवर्तमान प्रचण्ड नेतृत्वको सरकार घोषित रूपमै विघटन हुने मिति तय भइसक्दा पनि मन्त्री थप्ने सम्मको घटनाहरू दृश्यमा आए । शेरबहादुर देउवा सरकार गठनको महिना दिन बितिसकेको छ ।

तर, मन्त्रिपरिषद् विस्तार हुन नसक्दा ‘कुन पार्टीबाट को–को बन्दैछन्’ मन्त्री भन्ने शीर्षकको समाचार दिनहुँजसो छापा, अनलाइनमा पढ्न पाइन्छ । वर्तमान प्रधानमन्त्री देउवा गत २४ जेठमा सपथ लिने क्रममा कांग्रेसकै अर्का नेता रामचन्द्र पौडेलको ‘सपथ बहिष्कार’ भन्ने समाचार आयो । मन्त्री छनोटको क्रममा पार्टी सभापति देउवाले आफ्नो समूहलाई उचित स्थान नदिएको भन्दै पौडेल रुष्ट थिए । पछि देउवासँगको फोन संवादपश्चात् पौडेल कार्यक्रममा गए पनि आफ्नो समूहबाट मन्त्रीहरूको नामावली दिएनन् । कांग्र्रेस गुटभित्रको यो तातो विवाद अझै पनि सेलाएको छैन । यसले स्थानीय चुनावलगत्तै वर्तमान मन्त्रिपरिषद् विस्तार गर्ने भनिए पनि हुन सकेको छैन ।

२७ असारमा सरकारले विभिन्न दलसँग गरेको संवादपश्चात् पुनः केही दिनभित्रै मन्त्रिपरिषद् विस्तार हुने कुरा सल्बलाएको छ । शुरुमा संविधान संशोधन गरेर मात्रै मन्त्रिपरिषद् विस्तार गर्ने बताएको सरकारी पक्ष अब मन्त्रिपरिषद् विस्तारका लागि आन्तरिक गृहकार्यमा जुटेको छ । स्रोतका अनुसार सत्तारूढ घटक कांग्रेस र माओवादीले एउटा अनौपचारिक तहको कार्यदल नै बनाएर मन्त्रिपरिषद् विस्तारको गृहकार्यमा जुटेका छन्, जसमा नेताहरू विमलेन्द्र निधि, कृष्णबहादुर महरा र वर्षमान पुन छन् । यद्यपि, कांग्रेस नेता अर्जुननरसिंह केसी भन्छन्, ‘मन्त्रिपरिषद् विस्तारको कुरा सञ्चारमाध्यममा सुनिए पनि पार्टीभित्र त्यसबारे कुनै औपचारिक छलफल नै भएको छैन ।’ केसीका अनुसार पार्टीबाट मन्त्री बन्नेहरूको मापदण्डबारे पार्टी विधानमा उल्लेख भए पनि त्यो कार्यान्वयन नहँुदा यस्तो अन्योल प्रत्येकपटकको गठनमा देखिन्छ । प्रायः हरेक प्रमुख पार्टीहरूले यसरी नै समूहगत सिफारिसको आधारमा मन्त्री पठाउने चलन व्याप्त देखिन्छ ।

पद्धतिभन्दा पार्टी गुट हाबी

हरेक सरकार निर्माणको क्रममा देखिएको चलनले मन्त्रिपरिषद् गठनमा कुनै ठोस पद्धतिभन्दा पनि पार्टीगत स्वार्थ बढी हाबी भएको देखिन्छ । प्राध्यापक खनाल भन्छन्, ‘संसदीय व्यवस्थामा प्रधानमन्त्रीप्रति मन्त्रिपरिषद् सदस्य बफादार हुनुपर्ने हो । तर, हामीकहाँ मन्त्रीहरू आ–आफ्ना पार्टी सभापति वा आफ्ना गुटका नेताहरूप्रति बढी बफादार देखिन्छन् । यसले प्रधानमन्त्री असफल हुने खतरा हुन्छ,’ खनालका अनुसार त्यही भएर हाम्रा प्रधानमन्त्रीहरूले घोषणा गरेजस्तो काम गर्न सक्दैनन् । सरकार गठनको क्रममा दलका नेताहरूले विगत अढाइ दशकयता देखाएको प्रवृत्तिले आम नागरिकको तहमा नेताहरूप्रति असन्तुष्टि चुलिँदै गएको देखिन्छ ।

वर्तमान सरकार गठन भएको महिना दिन बितिसक्दा पनि सत्तारूढ दलहरूले मन्त्रिपरिषद् विस्तार गर्न नसक्नुमा शीर्ष नेताहरूको स्वार्थले काम गरेको जानकारहरू बताउँछन् । शुरुमा पार्टीभित्र असन्तुष्टि बढ्ने भएकाले निर्वाचनपछि मात्रै मन्त्रिपरिषद् विस्तार गर्ने बताएका सत्तारूढ घटकका शीर्ष नेताहरूले पछि असन्तुष्ट साना दलहरूसँगको वार्तालाई बढी प्राथमिकतामा राखे । पूर्वमुख्यसचिव विमल कोइराला मन्त्रिपरिषद् विस्तारमा हुने अस्वस्थ राजनीतिले सरकारी संयन्त्रलाई सेवामैत्री बन्न अवरोध खडा गरिरहेको बताउँछन् । ‘आफ्नो सरकारको बढीभन्दा बढी बहुमत देखाउने चलन हाबी हुँदै गएको देखिन्छ,’ कोइराला भन्छन्, ‘यसका लागि मन्त्रालय फुटाउनेदेखि पार्टी फुटाउने नराम्रो चलनसमेत भयो ।’

विगतमा देउवाले जम्बो मन्त्रिमण्डल बनाएको आरोप खेपेका कारण होला, उनी यसपटक सत्ताको वागडोर सम्हालेपछि उनी अलि बढी नै संयम देखिन्छन् । यता पार्टी स्थापना गर्नु भनेको सरकारमा मन्त्री बन्नु बनाउनु मात्रै हो भन्ने मान्यता स्थापित भएकाले पनि जसरी नि मन्त्री बन्ने ध्याउन्नले विकृति बढ्दै गएको कतिपयले टिप्पणी गरेका । जबकि, सरकार भनेको कार्यपालिका, न्यायपालिका र व्यवस्थापिका तीन वटै हो । प्रा। खनाल भन्छन्, ‘तर हाम्रोमा कार्यपालिकालाई मात्रै सर्वेसर्वा हो भन्ने मान्यता कायम गरियो । सरकार भनेकै मन्त्रिपरिषद् हो भन्ने ट्रेन्ड हामीले सेट गर्‍यो ।’ हुन त संसदीय प्रजातान्त्रिक व्यवस्था भएको अन्य देशहरूमा समेत मन्त्रिपरिषद् गठनको कुनै कानुनी परम्परा नभए पनि दलहरूले पार्टीभित्र हेर्ने कामको आधारमा मन्त्री बनाउने चलन छ ।

दलहरूभित्र हुने विभागीय अभ्यासलाई नै आधार बनाएर अन्य विकसित देशहरूमा मन्त्री बनाउने चलन छ । तर, नेपालमा प्रमुख दलहरूले नै अहिलेसम्म विभागीय अभ्यास ठोस रूपमा गर्न सकेका छैनन् । प्रा। खनाल ०४८ पछि एमालेले त्यसको प्रयास गरे पनि तत्कालीन स्थिर राजनीतिले मूर्त रूप लिन नसकेको बताउँछन् । सशस्त्र युद्धताका माओवादीले नेताहरूलाई विभिन्न ठोस विभाग नै बनाएर जिम्मा दिए पनि संसदीय राजनीतिमा आएपछि उसले त्यसलाई निरन्तरता दिन सकेन । वर्तमान सरकारकै अर्थमन्त्रीको रूपमा ज्ञानेन्द्रबहादुर कार्की र परराष्ट्रमन्त्रीको रूपमा कृष्णबहादुर महरालाई कुन आधारमा नियुक्त गरिएको हो भनेर कांग्र्रेस र माओवादीसँग जवाफ नभएको प्रा। खनालको भनाइ छ । उनका अनुसार पद्धतिभन्दा पनि यहाँ पार्टीहरूलाई चाहिएको आफ्नाहरूलाई मात्रै जहाँ पनि पठाउने चलन स्थापित भयो ।

गच्छदार प्रवृत्ति हाबी

मन्त्री पदका लागि सदाबहार छाएका गच्छदारलाई एउटा प्रवृत्तिकै रूपमा स्थापित गरेको छ । हुन त गच्छदार आफंैले पनि मन्त्री पदलाई यति सस्तो ठानेका छन् कि उनी स्वयं कति पटक मन्त्री भए भन्ने कुरा उनलाई हेक्का छैन । हाल १३ औं पटक उपप्रधानमन्त्रीसहित स्थानीय विकास मन्त्रीको जिम्मेवारी सम्हालेपछि २५ जेठमा उनले हाकाहाकी भने, ‘मिडियाले लेखेपछि मात्रै मैलै कति पटक मन्त्री भएको छु भन्ने थाहा पाए ।’ शुरुमा ०४८ सालमा कोइरालाको पालामा सञ्चारमन्त्री भएका गच्छदारलाई कांग्रेस त्यागेर नेपाल लोकतान्त्रिक पार्टी गठन गरेपछि पनि अझै मन्त्री बन्ने चिठ्ठा परिरहेछ । संसद्भित्रको बहुमतको कमान्ड राख्नेदेखि पार्टीभित्रको आन्तरिक गुटगत सन्तुलन कायम राख्ने अभ्यासमा यस्ता पात्रहरू हाबी भएको प्रा।खनालको भनाइ छ । ‘गच्छदार मात्रै होइन यस्ता कैंयौ पात्रको पार्टीभित्र कुनै विभागीय दक्षता नदेखिए पनि लगातार मन्त्री भइरहेका छन्,’ उनी भन्छन् ।

०६३ यता सात वटा सरकारमा सहभागी भएको माओवादीले त्यसमध्ये पाँच सरकारमा महरालाई मन्त्री बनाएको देखिन्छ । त्यसैले, पछिल्लो समय महरालाई समेत ‘माओवादीभित्रको गच्छदार’ भनेर सञ्चारमाध्यमहरूले उल्लेख गर्न थालेका छन् । अन्तरिम संविधान जारी भएसँगै सहमतीय सरकारको नाममा सरकारमै गएको माओवादीले पहिलोपल्टै महरालाई सञ्चारमन्त्री बनाएको थियो । त्यसो त लगातार मन्त्री बनिराख्ने नेताहरू यसअघि पनि विभिन्न प्रवृत्तिको रूपमा चित्रित नभएका होइनन् । पञ्चायतका कट्टर हिमायती भनेर चिनिएका राप्रपाका तत्कालीन नेताहरू ०४६ को प्रजातन्त्र पुनःस्थापनापछि पाँच वर्षको अवधिमै मन्त्री बन्न भ्याए । पञ्चायत पतनका बेला मन्त्री बनेर कांगे्रस, एमाले नेताहरूलाई हायल कायल गरेका कमल थापा ०४६ पछि पुनः सत्तामा छाए । गणतन्त्र कालमा घरीघरी मन्त्री बन्ने उनको प्रवृत्तिलाई ‘मुसा प्रवृत्ति’ भनेर सञ्चारमाध्यमहरूले व्यापक आलोचना गरे ।

२०४८ देखिकै रोग

२०४६ को परिवर्तनपछि गठन हुन थालेका मन्त्रिपरिषद्लाई नियाल्ने हो भन्ने दलका नेताहरूको मनमौजी पारा देखिन्छ । कुनै पद्धति वा ठोस अभ्यासभन्दा पनि अस्वस्थ प्रतिस्पर्धा गर्दै दलहरूमा मन्त्रिपरिषद् गठन गर्न होडवाजी देखिन्छ । कांग्र्रेसका तर्फबाट गिरिजाप्रसाद कोइरालाको नेतृत्वमा शुरुमा १५ जेठ ०४८ मा १५ सदस्यीय मन्त्रिपरिषद् गठन भयो । तर, सात महिना नबित्दै उनले मन्त्रिपरिषद्लाई २४ सदस्यीय बनाए । त्यसपछि ०५१ मंसिरमा एमाले नेता मनमोहन अधिकारीको नेतृत्वमा १५ सदस्यीय मन्त्रिपरिषद् गठन भयो, यो नै हालसम्मको सबैभन्दा सानो मन्त्रिमण्डल मानिन्छ । त्यसको नौ महिनापछि कांग्रेस नेता देउवाको नेतृत्वमा सरकार बन्यो, जुन पटक–पटक विस्तार हुँदै ४८ सदस्यीय सम्म पुग्यो । त्यसपछि लोकेन्द्रबहादुर चन्दको मन्त्रिपरिषद् पनि ३४ सदस्यीय बनेको देखिन्छ, पछि सुर्यबहादुर थापाले पनि ४७ सदस्यीय मन्त्रिपरिषद् बनाएको देखिन्छ ।
त्यसपछि गिरिजाप्रसाद कोइराला, कृष्णप्रसाद भट्टराई, शेरबहादुर देउवा, लोकेन्द्रबहादुर चन्द, सूर्यबहादुर थापा, पूर्वराजा ज्ञानेन्द्र शाहको सरकारसम्म पनि जम्बो टिम नै मन्त्रिपरिषद्को रूपमा रह्यो । दोस्रो जनआन्दोलनपश्चात् कोइरालाको सरकार २३ सदस्यीयसम्म पुगेको थियो भने पहिलो संविधानसभापछि पुनः पुष्पकमल दाहालदेखि माधव नेपाल हुँदै बाबुराम भट्टराई नेतृत्वको सरकारमा मन्त्रीहरूको संख्या देउवालाई पनि उछिनेर ४९ नाघ्यो । ३ असोज ०७२ मा संविधान जारी भएपछि एमाले अध्यक्ष केपी ओलीको नेतृत्वमा सरकार बन्यो, जसमा ६ जनासम्म उपप्रधानमन्त्री नै रहे । त्यसको चौतर्फी आलोचना भयो । प्रा। खनालका अनुसार ०४८ देखि नै मन्त्रिपरिषद् गठन अस्वाभाविक ढंगले बनेको देखिन्छ । शुरुमा दलहरू जनआन्दोलनबाट आएकाले विधागत पोख्त मान्छे राख्ने अवस्था थिएन तर एक÷दुई वर्षभित्रै दलहरूले त्यसलाई संस्थागत गर्न सक्थे, त्यो भएन । बरु दलहरूबीच आन्तरिक मतभेद चर्किँदै गयो, संसदीय प्रणालीमा बहुमतको सरकार बन्ने भएकाले त्यसको व्यापक गलत अभ्यासहरू गरेको पाइयो ।

संक्रमणको नाममा झनै मनोमानी

दलहरूबीच पहिलो चरणको संविधानसभाको निर्वाचनपछि संविधान जारी नभएसम्म सहमतीय सरकार बनाउने सहमति भयो । पहिलो संविधानसभाको निर्वाचनमा माओवादी र फोरम नेपालले अत्याधिक सिट हासिल गरेपछि सरकार निर्माणको मौका पाए । तर, उक्त सरकार पनि सानो आकारको हुन सकेन । नौ महिनामै पुष्पकमल दाहालले कटुवाल प्रकरणमार्फत् राजीनामा दिएपछि सरकार निर्माणको अनौठो अभ्यास देखियो । एमाले नेता माधव नेपालको नेतृत्वमा बनेको त्यसपछिको सरकार जम्बो मात्रै भएन, सत्ता झिनाझम्टीले फोरम नेपाल नै विभाजनको मारमा पर्‍यो । माधव नेपाल सरकारविरुद्ध माओवादी आन्दोलनमा होमिँदा एक वर्षपछि उक्त सरकार धर्मरायो । नेपालले प्रधानमन्त्रीको पदबाट राजीनामा दिएपछि नयाँ प्रधानमन्त्रीको १७ पटकसम्म निर्वाचन भयो, तर प्रधानमन्त्री चयन हुन सकेन ।

महिनौँसम्म चलेको सरकार निर्माणको उक्त घटनाले अनौठो नजिर कायम गर्‍यो । लामो कसरतपछि एमालेकै झलनाथ खनाल प्रधानमन्त्री त भए तर सरकार लामो समयसम्म टिकेन । ६ महिनामै खनालले राजीनामा दिएपछि माओवादी नेता बाबुराम भट्टराईको प्रधानमन्त्री बन्ने बाटो खुल्यो । तत्कालीन मधेशी शक्तिको साथमा बनेको भट्टराई सरकारमा मधेशी पार्टीहरूलाई यथेष्ठ मन्त्रालय दिएकै कारण पनि उक्त मन्त्रिपरिषद् जम्बो बन्यो । पहिलो संविधानसभाले संविधान जारी नगर्दै विघटन भएपछि भट्टराई नेतृत्वको सरकारले घोषणा गरेको निर्वाचन हुन सकेन । पछि दलहरूकै सहमतिमा सर्वोच्चका तत्कालीन प्रधानन्याधीश खिलराज रेग्मीको नेतृत्वमा चुनावी सरकार बन्यो ।

उक्त सरकारमा पूर्वसचिवहरूले मात्रै मन्त्री बन्ने सौभाग्य पाए । रेग्मीले दोस्रो चरणको निर्वाचन गराएपछि कांग्रेस र एमाले ठूलो पार्टीको रूपमा उदाए । त्यसपछि कांग्रेस–एमालेले बनाएको संयुक्त सरकारले संविधान जारी गर्‍यो । संविधान जारी भएपछि दुई दलको तिक्तताले कांग्रेस प्रतिपक्षमा बस्यो, एमाले अध्यक्ष ओली नेतृत्वमा सरकार बन्यो । त्यसपछिका सत्ता गठबन्धनले पुनः साना दलहरूलाई मन्त्री बनाउन ढोका खोल्यो, सोही क्रममा ६ जनासम्म उपप्रधानमन्त्री बने ।

मन्त्रिपरिषद् बन्ने क्रममा नानाथरी दृश्यहरू देखिए, त्यसपछि दबाब सिर्जना भई दलहरूले प्रधानमन्त्रीसहित बढीमा २५ सदस्यीय मन्त्रिपरिषद् बनाउने सहमति गरे । तर, पालना भने हुन सकेन । उच्चस्तरीय प्रशासन सुधार आयोगका प्रमुख काशीराज दाहाल भन्छन्, ‘नयाँ संविधानअनुसार हुने केन्द्रीय निर्वाचनपछि दलहरूले २५ सदस्यीयभन्दा बढी मन्त्रिमण्डल बनाउन पाउँदैनन् ।’ यद्यपि, दाहाल नेतृत्वको आयोगले केन्द्रमा १२ वटा मात्रै मन्त्रालय राख्न सरकारलाई सुझाव दिएको छ । उक्त आयोगले प्रदेश तहमा पनि बढीमा १० ओटा मात्रै मन्त्रालय राख्न पाउने व्यवस्था सिफारिस गरेको छ ।

मापदण्ड अपनाऊ

हरेक सरकार निर्माणको क्रममा मन्त्रिपरिषद् विस्तार हुँदा देखिने दृश्यलाई नयां संविधानले केही हदसम्म भए पनि सुधार गर्ने प्रयास गरेको छ । यद्यपि, दलहरूको कारण यस्ता कैंयौ मापदण्ड विगतमा पनि कार्यान्वयनमा नआएको भन्दै संशय कायमै देखिन्छ । एमाले युवा नेता तथा संसद्को विकास समितिका सभापति रवीन्द्र अधिकारी भन्छन्, ‘भागवण्डाको नाउँमा हामीले जुनखाले राजनीतिक संस्कारलाई बढावा दिँदैछौँ, त्यसले सुशासनदेखि विकाससम्मको गतिलाई प्रभावित पार्न थालेको छ ।’ दलहरूले विभागीय दक्षताको आधारमा मन्त्री बनाउनुपर्नेमा जोड दिँदै प्रा। खनाल भन्छन्, ‘यसले पार्टी र नेताहरूको छविलाई समेत उचाइमा पु¥याउने छ ।’ पूर्वमुख्यसचिव कोइराला मन्त्रिपरिषद् गठनको अस्वस्थ अभ्यासले विकृति ल्याएकाले यसप्रति दलहरू गम्भीर हुनुपर्ने देख्छन् ।

यो रिर्पोट  ३०आषाढ, २०७४ को अन्नपुर्ण टुडे म्यागिजनमा प्रकाशित भएको थियो- http://today.annapurnapost.com/politics/580?fbclid=IwAR3mUO8t0jq7Vn7DQ_9hNxDI8uhVOrA9Q5Q4JTybuyzDpD8P-Xp5c7Fr1UU

 

चिकित्शाशास्त्रको प्रवेश परिक्षामा पहिलो स्थान ल्याएका आशिक झासंग गरिएको कुुराकानी-

जसपा नेपालको फुट माथी युवा लेखक तथा विश्लेषक मनोज साहको विश्लेषण –

भारतीय प्रधानमन्त्री नरेन्द्र मोदी संग काम गरेका तरुण मिश्रा संग काठमाडौमा गरिएको कुराकानी-

भारतीय प्रधानमन्त्री नरेन्द्र मोदी संग काम गरेका तरुण मिश्रा संग काठमाडौमा गरिएको कुराकानी-

 

 

What’s next in the Madhes?

Unrest will grow again in the plains unless Kathmandu initiates confidence building measures

Finally this week, the Madhesi Front backed down from its five month-long border-centric protests, and the country breathed a sigh of relief. But the question on everyone’s mind is: how permanent is this?

Madhesi leaders were quick to point out that they had just ‘changed the modality’ of the ongoing movement, since a substantial portion of their demands on constitutional amendments have not yet been met.

The main leaders of the Madhesi Front say most of their original 11 demands have been ignored by rulers in Kathmandu, but they are mindful of the effect that the prolonged strikes and blockade were having on the general population. Which is why they will now put pressure on the government through other tactics.

The unspoken aspect of the change this week is, of course, the pressure that was brought to bear on the Madhesi parties from New Delhi. It is hard to fathom why India egged on the border blockade in the beginning, and then got the Tarai-based parties to open the border.

There is speculation that Nepal’s Madhesi movement could just be a pawn in the power play between rival factions within the Indian establishment, while others say that the architects of the blockade found out that it wasn’t really working.

Whatever the reason, both India and the Madhesi parties needed a face-saving way out of a protest that looked like it was becoming counterproductive. A senior Madhesi leader confirmed to me this week that of late there was indeed pressure from India to lift the blockade.

There had been hints of a change in Indian policy ever since parliament passed two amendments to the constitution to address the Madhesi demands for proportional representation and altering electoral constituencies based on population. New Delhi said it was a positive step, and there were indications that they were softening their stance.

The Front said the amendments addressed some of their demands, but not others like the ones on the boundaries of the two Tarai provinces, as well as citizenship criteria. Madhesi parties were also getting worried that the longer the stalemate dragged on, the more it would benefit radical, criminal and openly separatist forces in the Tarai.

With the danger of the rug being pulled from under them, they were looking for an exit strategy that would not look like capitulation. Which is why the announcement about the change in tactics was made. It is conceivable that the agitation will pick up again in spring when the three-month deadline for provincial border demarcations comes closer.

Kathmandu needs to address its trust deficit with the Tarai parties — the leaders just don’t believe their assurances. “We are watching closely how they will implement the constitution, our feeling is that they are not serious about the promises they have made,” one leader said.

The long and short of it is that the border blockade will change into more traditional forms of protest: torch rallies, demonstrations and gheraos. In this interim period, the Madhesi parties also need to patch up differences between them and create a broader alliance. The differences are mainly personality-driven, and lately the disagreements between Upendra Yadav and Rajendra Mahato have boiled over.

The present mood in the plains is of blockade fatigue and economic discontentment. What the past five months has done is raised the awareness among the public about their rights, and there is anger against Kathmandu for the excessive use of force to put down demonstrations.

In the next few months, the wise thing for the Oli administration to do is to start confidence building measures with the Madhesi leaders and the public, and be proactive in meeting the rest of their demands. Otherwise there is a real danger that as this bitter winter ends, temperatures will rise again in the Tarai and tempers will fray.

http://archive.nepalitimes.com/regular-columns/public-pulse/what-next-in-the-Madhes,663

Triangular relationship

Madhesi leaders believe PM Oli has no intention of following through on his commitments

When Prime Minister K P Oli told a gathering in Beijing this week that he was on a “special mission” during his visit to China, I was reminded of remarks made by senior Indian figures during a visit to Kathmandu last year.

The blockade was just getting underway, and the former general of the Indian Army, Ashok Mehta huffed and puffed and said it was time for Nepal to choose between India and China. He almost sounded like a jilted lover in a triangular relationship.

As if the point wasn’t already clear, he went on to warn that China’s activities in Nepal were a serious threat to India. This reflected the Indian military establishment’s deep distrust of China, which despite cordial diplomatic relations between Beijing and New Delhi and burgeoning bilateral trade, hasn’t recovered from the humiliation of 1962.

At the same press conference, former Indian ambassador to Nepal K V Rajan made a strong case for federalism, coming strongly on the side of disputed Tarai districts being amalgamated into future Madhes provinces. The gist of his argument, and indeed of the Indian foreign policy establishment, is that if the provincial boundaries were not settled as he suggested, it would create domestic instability in Nepal and that would affect India’s strategic interests. Which is why India couldn’t remain a mute spectator.

The NC-UML coalition in Kathmandu then flip-flopped between a six-province model that it rectified to seven provinces after strikes in western Nepal for a united far-west. Indeed, it turned out as Rajan had predicted, boundaries became the focus of a violent protest movement that engulfed the Tarai and triggered a border blockade in which India got deeply involved.

The point of all this is that the blockade has actually ended up diluting Indian influence in Nepal on the Madhes issue. Oli has bagged quite a few important trade, transit and investment deals with China during his visit, and the prospect of importing petroleum from China in future is still alive.

Even the Madhesi parties seemed to have taken the cue and went over to meet the Chinese ambassador and warned him not to engage the Oli government in any substantial deal because it would bypass the Madhes. And without a settlement of the Madhes issue Nepal could never hope to attain stability, which in turn would affect China’s strategic interest.

Interesting that Mehta and the Madhesi leaders both harked upon stability in Nepal as being in the national security interests of both India and China respectively.

Privately, Madhesi party leaders believe PM Oli is taking them for a ride and they don’t trust him to implement any of his promises to them. They think he is using the China Card to frighten India and defuse the Madhes movement. They find it suspicious that Oli did not sign a joint communiqué in New Delhi last month, as the Indian side wanted, which would have put down in writing his commitment towards the Madhes.

In that sense, the issues that were precursors to the violence in the Madhes and the border blockade have still not been addressed, and Oli (emboldened domestically by his visits North and South) is unlikely to honour his commitments.

Many analysts believe that Nepal should first resolve its internal problem and then reset relations with India and China. Oli has got it backwards, he is playing geopolitical games to dilute the genuine demands of the plains people for true autonomy.

http://archive.nepalitimes.com/regular-columns/Making-It-Plain/triangular-relationship-between-india-china-nepal,685

The Tarai is tinder dry

A politicised dispute over the supposed relocation of a tax office in Mahottari has widened the rift between Madhesi and Pahadi people and threatens to re-ignite hills vs plains tension in the eastern Tarai.

The Internal Revenue Department says it had no intention of relocating the tax office from Janakpur to Bardibas, it was just trying to open a sub-office along the East-West Highway. However, Madhesi political parties enforced a shutdown in Janakpur last month in protest.

The government backtracked, and this led to a counter-shutdown of the East-West Highway in Bardibas by people of hill origin, many of whom were forced out of areas further south during the Madhes movement in 2007.

The agitation shows no sign of subsiding and the Madhesi parties have closed down Jaleswor for nearly three weeks now. It says much about the Kathmandu media that the Jaleswor shutdown has got almost no coverage in the national newspapers.

“Instead of trying to bring the hills and plains people together, the political parties are trying to widen the divide between them and spread fear and suspicion,” says Birganj-based intellectual, Binod Gupta.

Five years after the Madhes movement, people from the plains have got increased representation in the Constituent Assembly, the president and vice-president are Madhesis and the current coalition has senior Madhesi figures as ministers. However, the lack of development and the continued marginalisation of the eastern Tarai has fed frustration here.

On top of that, there is growing animosity among people of hill origin who were forced to sell their property and homes for a pittance and pressurised to move out.

Madhesi dissatisfaction has also been fuelled by both contesting proposals submitted by the State Restructuring Commission that divided the Madhes into two provinces. While the CA mulls the issue of federalism, the hardening rhetoric of Madhesi leaders in the last few weeks indicates which way the wind is blowing.

At a function organised to observe the fifth anniversary of Madhes uprising in Kathmandu last week, the Madhesi leaders and intellectuals made a grim assessment of the last five years. While political access to the power centres of Kathmandu has increased, the lives of common Madhesis have actually become worse.

There is speculation that prominent leaders of the Madhesi parties who are facing corruption charges, or have been jailed for kidnapping, are using the race card to put pressure on the state.

Madhesi leaders know they can use hardline rhetoric to mobilise anger in the Tarai over issues like the inclusion bill which is in limbo. Madhesis still do not feel Kathmandu gives them enough respect and their fight is for acceptance and inclusion, not for isolation and an exclusive identity.

JP Gupta’s statement that Madhesis will sever their ties with the state in the near future got him a sharp reprimand from none other than President Ram Baran Yadav, himself a Madhesi. Sarat Singh Bhandari had to resign when he suggested secession, and Education Minister Rajendra Mahato was greeted with howls of protests in Kathmandu when he threatened to blockade the capital.

The credibility of Madhesi leaders holding influential positions in the government for most of the last five years has taken a battering. They were busy forging passports, extorting businessmen and looting state coffers while the condition of the people in Madhes went from bad to worse.

The ‘anti-Madhes’ posture of the mainstream media and political elites puts off many moderate Madhesis and their voice is now sorely missed. As a result, the field is wide open for anyone spewing hate. Feeding all this is growing unemployment and the lack of opportunities for Madhesi youth. Criminalisation of politics has added further fuel to the fire. Unless the discontent on the streets gets a political voice and attention of the state, the Madhes is only waiting for a spark. The Tarai is tinder dry.

https://archive.nepalitimes.com/news.php?id=19011

Burma to Kathmandu

After communal violence broke out between Buddhists and Rohingya Muslims in Burma’s western state of Rakhine in June last year, hundreds of Rohingyas fled the country and sought refuge in neighbouring Bangladesh and India. Around 51 refugees made it to Kathmandu and are currently living in Kapan and Bansbari area. The families have no documents to prove their identities, have lost contact with those back home, and say they are not planning on returning to Burma anytime soon. They are trying to make a living in the Valley with the support of the Muslim community here.

Mohamed Aayas came to Kathmandu two months ago with his wife Noor Jahan Begum and their five children. The family first fled to Bangladesh and then to the Indian town of Aligarh in West Bengal. However, when the Indian police began questioning their whereabouts, they came to Biratnagar via the Jogbani checkpoint and made their way to Kathmandu. “Our landlord in Aligarh told us about the UN office in Kathmandu where we could get refugee cards so we came here,” says Aayas who works as a construction worker in Kapan. While fleeing Burma, the family found a nine-year-old girl called Noorkalima stranded on the way and brought her to Nepal with them. Aayas does not know if her parents are alive.

Hadim Hussain, who owned several hectares of farmland and ran a fishery business, had a good life in Rakhine. But after clashes broke out, he was arrested and tortured by the police. “The police caught my brother so I came to Bangladesh, moved to Assam after a while, and finally reached Biratnagar via Jogbani,” says Husain. “I saved Rs 3,000 cleaning buses and toilets and came to Kathmandu with that money.”

Like many others who fled the violence in Burma, Mohamed Aayub too has no idea what happened to his family whom he had to leave behind. “Our entire village was burnt down and I ran away to save my life,” says Ayub. “I couldn’t even look for my wife and family members, it was too dangerous.”

http://archive.nepalitimes.com/article/from-nepali-press/Ftnp-myanmar,683

राप्रपामा ‘गीता कसम’को राजनीति

कार्यकर्तालाई विश्वास दिलाउने र हिन्दुत्वको नारालाई बुलन्द पार्ने कोसिस

राप्रपाबाट निर्वाचित सांसद राजेन्द्र लिङ्देन एमालेमा प्रवेश गर्ने चर्चा भएपछि अध्यक्ष कमल थापा र उनी ताप्लेजुङको पाथीभरा पुगे । र, एक–अर्कोमा नछुट्टिने कसम खाए । राप्रपा अध्यक्ष थापा बुधबार फेरि कसमकै भर परेका छन्, राप्रपा एकतासभामा । राप्रपा र राप्रपा (संयुक्त)को एकतासभामा थापाले गीतालाई छोएर कसम खाएसँगै यसले संस्थागत रूप नै लिएको छ ।

राप्रपाका अध्यक्षत्रय थापा, पशुपति शमशेर राणा र डा प्रकाशचन्द्र लोहनीले राष्ट्रिय सभागृहमा भेला भएका कार्यकर्तामाझ श्रीमद्भागवत गीता छोएर पार्टी नफुटाउने कसम खाएका छन् । हिन्दू धर्मप्रति आस्था व्यक्त गरेको भनिए पनि पार्टीपंक्तिले नेतात्रयको कसमलाई उनीहरूबीच अझै विश्वासको वातावरण नबनेको अर्थमा बुझेको छ ।

राप्रपाको एकीकरण समारोहको सुरुवातमा बोलेका अध्यक्ष थापाले कोटको खल्तीबाट हातेपुस्तिका आकारमा रहेको गीता निकालेर हातमा राखे र छोएर कसम खाए, ‘म अब उप्रान्त पार्टी फुटाउने छैन ।’ उनले बाचा गरिरहँदा राष्ट्रिय सभागृहमा जम्मा भएका राप्रपाका कार्यकर्ताले ताली मात्रै बजाएनन्, बरु केहीबेर उफ्रदै नाचे पनि । एकीकरण कार्यक्रम सुरु नहुँदै सभाहलभित्र राप्रपा कार्यकर्ताले अब उपरान्त पार्टी नफुटाउने बाचा गर्न शीर्ष नेतासँग माग गर्दै होहल्ला गरेका थिए । हल्ला साम्य पार्न कार्यक्रम सञ्चालकलाई धौधौ परेको थियो ।

अध्यक्ष थापाले हिन्दू धर्ममा गीताको स्थान महत्वपूर्ण भएको भन्दै आफूहरूले गरेको बाचामा कुनै सन्देह नराख्न पनि आग्रह गरे । चार वर्षअघि आफू राप्रपाको अध्यक्षमा निर्वाचित भएलगतै पार्टी फुटेको भन्दै उनले आफ्नो कार्यकाल सकिनै लाग्दा एकीकरण भएकोमा खुसी व्यक्त गरे । ‘पार्टी फुटेसँगै मैलै एकीकरणका लागि प्रयास थालेको थिएँ,’ थापाले थपे, ‘अब हामी कहिल्यै नफुट्ने गरी एकीकरण भएका छौँ ।

यो एकीकरणलाई सामान्य रूपमा नलिनुहोला ।’ उनले राप्रपाको एकीकरण पार्टीका आमकार्यकर्ताको चाहाना मात्रै नभई देशको आजको आवश्यकता पनि देखिएको दाबी गरे । त्यसपछि सम्बोधन गर्ने क्रममा अर्का अध्यक्ष डा। लोहनीले पनि गीता छोएर भने, ‘अब राप्रपा फुट्ने छैन ।’ कार्यक्रमलाई सम्बोधन गरेका अर्का अध्यक्ष पशुपति शमशेर राणाले सुरुवातमा गीता छोएनन् ।

सम्बोधन गरेर हिँडेका राणालाई कार्यकर्ताले गीता छोएर बोल्न हुटिङ गरे । त्यसपछि उनी पोडियम फर्के र गीता छोए । र, उनले पनि राप्रपा अब नफुटने बचनबद्धता व्यक्त गरेका थिए । उनले राप्रपाको एकीकरण समयको माग भएको जिकिर गर्दै अब कसैले चाहँदैमा नफुट्ने बताए । राप्रपा विगतमा एक भएर जाँदा ०४६ पछि पनि संसद्मा राम्रो उपस्थिति जनाउन सफल भएको दृष्टान्त उल्लेख गर्दै पुनः एक भएर एउटा लामो नयाँ यात्राको सुरुवात गरेको बताए । ‘पार्टी एकीकरणलाई तपार्इंहरूले चानचुने रूपमा नलिनुस्,’ राणाले भने, ‘यसले मुलुकमा ठूलै फेरबदल ल्याउनेछ ।’

उनले सरकारको तीव्र आलोचना गर्दै परराष्ट्र नीतिमा सन्तुलन राख्न नसकेको आरोप लगाए । ‘आज हिन्दुस्तान हामीसँग सन्तुष्ट छैन,’ राणाले थपे, ‘चीन पनि पूरै खुसी छ जस्तो मलाई लागेन । अनि अमेरिकालाई एमसिसी काण्डमार्फत चिढाइरहेका छौँ ।’

कसमको राजनीति किन ?
राप्रपा एकीकरणका वेला बराबरी हैसियतमा तीन अध्यक्ष रहने भनिएको छ, तर कुन बैठकको अध्यक्षता कसले गर्ने तोकिएको छैन । दुई पार्टी एकतापछि केन्द्रीय समितिदेखि सबै निकायको भागबन्डाको मोडालिटी स्पष्ट छैन । अध्यक्ष थापा राष्ट्रियताको मामिलामा नेकपासँग निकट छन् भने अर्का अध्यक्ष राणा लोकतन्त्रको सन्दर्भमा कांग्रेस र मधेसकेन्द्रित दलसँग निकट छन् । अन्तरिम विधानका विषयमा थापा र राणा–लोहनीबीच २४ फागुनको छलफलमा कुराकानी नमिल्दा झन्डै पार्टी एकता भाँडिएको थियो । योसँगै नेतात्रयबीच व्यक्तिगत तहमा व्यक्तित्वको टकराव छँदै छ । अझ बुधबार नेतात्रयले गीता छोएर कसम खानुलाई अविश्वासको परिणामका रूपमा पार्टीपंक्तिले बुझेको छ ।

तर, राप्रपाका प्रचार विभाग प्रमुख मोहन श्रेष्ठले कसम खानुपर्ने परिस्थितिलाई हिन्दू राजनीतिसँग जोडेर हेर्नुपर्ने बताए । ‘हामीले हिन्दू राष्ट्रका लागि राजनीति गरिरहेका छौँ र भगवानलाई आत्मसात गरेर अघि बढेका छौँ,’ श्रेष्ठले नयाँ पत्रिकसँग भने, ‘हिन्दू राष्ट्रप्रति हाम्रा नेतात्रयको विश्वास र प्रतिबद्धताका रूपमा यसलाई बुझ्नुपर्छ ।’ उनले पार्टी पंक्तिले अब गीता छोएर शपथ खाने अवस्था हुने पनि बताए । ‘गीता हाम्रो आस्थाको प्रतीक हो, पार्टीका सबै शपथग्रहण कार्यक्रममा, समारोहमा पार्टीले गीता छोएर कसम खाने नियम बनाउन सक्छ,’ श्रेष्ठले भने ।

पछिल्लोपटक ५ मंसिर ०७३ मा एकीकरण गरेका राप्रपा घटकहरू एक वर्ष नबित्दै फुटेका थिए । २२ साउन ०७४ मा तत्कालीन सरकारबाट बाहिरिने कि नबाहिरिने विवादले राप्रपा फुटेको थियो । ६ मंसिर ०७३ मा एकीकरणपछि ६ फागुन ०७३ मा राप्रपाले महाधिवेशन गरेको थियो । महाधिवेशनबाट थापा अध्यक्षमा निर्वाचित भएका थिए । महाधिवेशनको पाँच महिनापछि फुटेको राप्रपामा गत शनिबार पुनः एकीकरण गर्ने सहमति भएको थियो । यसका लागि १० बुँदे सहमति गरेका राणा, लोहनी र थापा अब एकीकृत राप्रपाको अध्यक्ष भएका छन् ।

सरकारप्रति आक्रामक, कांग्रेसको चर्को आलोचना
एकीकरण समारोहमा राप्रपाका नेताहरूले सरकारको कडा आलोचना गर्दैै सतारुढ दल नेकपा अधिनायकवादतर्फ उन्मुख हुँदै गएको आरोप लगाए । पूर्वप्रधानमन्त्री लोकेन्द्रबहादुर चन्दले सरकारका कारण गाउँ–गाउँमा निराशा फैलिएको बताउँदै त्यसको सशक्त प्रतिरोध गर्नुपर्नेमा जोड दिए । राप्रपा अध्यक्ष राणाले सरकार भ्रष्टारचारमा डुबेर दुसित नै हुन थालेको आरोप लगाए । शान्ति पक्रियामा आएपछि लडाकुको क्यान्टोमेन्टबाट सुरु भएको भ्रष्टाचार अहिले ललिता निवास प्रकरणसम्म पुगेको आरोप लगाए । त्यस्तै, अर्का अध्यक्ष थापाले सरकार, सतारुढ नेकपा र प्रमुख प्रतिपक्षी कांग्रेस सत्तामा रहुन्जेल यसैगरी भ्रष्टाचार भइरहने दाबी गरे । उनले राप्रपाले अब त्यसको विकल्पमा देशव्यापी अभियान चलाउने बताए । राप्रपा नेताहरूले प्रमुख प्रतिपक्षी कांग्रेसले सशक्त भूमिका निर्वाह गर्न नसकेको आरोप लगाएका छन् ।

गीता समातेर कमल थापाले
भने– अब पार्टी फुटाउने छैन
यो गीता हातमा राखेर कसम खान्छु राप्रपालाई अब फुट्न दिन्नँ । हिन्दू धर्म मान्ने तपाईं हाम्रा लागि यो गीता कसम महत्वपूर्ण हुन्छ । पार्टीका अन्य दुई अध्यक्ष पशुपति शमशेर राणा र डा। प्रकाशचन्द्र लोहनीले पनि पार्टी नफुटाउने प्रतिज्ञा गरिसक्नुभएको छ । यसअघि पार्टी फुटका तितामिठा घटनालाई बिर्सिन्छौँ सबै कार्यकर्तालाई त्यही ढंगले व्यवहार गर्छौँ। मेरो तर्फबाट त्यसमा कुनै कमजोरी हुने छैन । विगतका आग्रह–पूर्वाग्रहबाट माथि उठौँ, एक–अर्काप्रति सम्मान गर्दै सामूहिक नेतृत्वको भावनाअनुसार दृढताका साथ अघि बढौँ । विगतमा पटक–पटक फुटेका कारण कार्यकर्ता र शुभचिन्तकले फेरि फुट्दैन भन्नेमा विश्वास गरेका छैनन् । अब फुट्न दिन्नौँ भनेर अघि बढ्नुपर्छ । म आफ्नोतर्फबाट हातमा यो गीता राखेर कसम भन्छु, अब पार्टी फुटाउने छैन ।

के गर्छन् सुनील थापा ?
राप्रपाको एकीकरण कार्यक्रममा पुरानादेखि नयाँ नेता देखिए पनि पूर्वप्रधानमन्त्री सूर्यबहादुर थापाका छोरा एवं पूर्वमन्त्री तथा संयुक्तका महामन्त्री सुनीलबहादुर थापा देखिएनन् । शनिबार एकीकरणमा हस्ताक्षर हुँदा विराटनगरमा रहेका थापा बुधबार काठमाडौंमै रहे पनि एकीरणसभामा सहभागी भएनन् । बुधबार बिहान राप्रपा अध्यक्ष राणाले थापालाई महाराजगन्जस्थित निवासमा बोलाएर सम्झाएका थिए । तर, थापाले आफैँले हस्ताक्षर गरेको संविधान र अहिलेको राजनीतिक व्यवस्थालाई चुनौती दिँदै गणतन्त्र र संघीयताको विरोधमा जान नसकिने धारणा राखेको बुझिएको छ । उनले परिवर्तनलाई आत्मसात् नगरे पार्टी बहिष्करणमा पर्ने चेतावनी दिँदै आएका थिए ।

राणा निकट नेताका अनुसार थापाले सार्वभौमसत्ता जनतामा आइसकेको अवस्थामा केही नेताका कारण यो व्यवस्था नै ढाल्नुपर्ने अवस्था नरहेको तर्क बुधबार पनि राखेका थिए । ‘अहिले संविधानको विपक्षमा जाने होइन, संविधानलाई संस्थागत गर्दै जनादेशअनुसार, अघि बढ्नुपर्छ,’ थापाको भनाइ थियो, ‘बुबाको राजनीतिक लाइन निरन्तरतासहितको स्थायित्वमा म प्रतिबद्ध छु । परिवर्तनलाई आत्मसात गरेर बृहत् प्रजातान्त्रिक मोर्चामार्फत लोकतन्त्रको रक्षा गर्नुपर्ने वेलामा जनविरोधी एजेन्डामा जानु पार्टी र देशको हितमा छैन ।’ तर, थापाले हिन्दू राष्ट्रका पक्षमा आफू रहेको जनाउ राणालाई दिएका छन् ।

थापा संविधानसभामा निर्वाचित सदस्य थिए भने संविधान घोषणा हुँदा वाणिज्य तथा आपूर्तिमन्त्री थिए । त्यतिवेला राप्रपाले गणतन्त्र र संघीयताको पक्षमा मतदान गरेको थियो । उनीनिकट नेता एवं संयुक्तका प्रवक्ता किरण गिरीले भने थापा पर्ख र हेरको अवस्थामा रहेको र पार्टीभित्रै रहेर घटनाक्रमलाई नियालिरहने बताए । ‘पार्टी एकीकरणको सबै प्रक्रिया कसरी अघि बढ्छ भन्नेमा उहाँ हुनुहुन्छ, राप्रपाको भविष्यप्रति उहाँ चिन्तित हुनुहुन्छ,’ गिरीले भने ।

केही महिनाअघि राप्रपा ९संयुक्त०को बैठकमा उनले पार्टीले गणतन्त्रको बाटोमा जानुपर्ने धाराण राखेका थिए । एकीकृत राप्रपाले भने सबै धर्मको धार्मिक स्वतन्त्रतासहितको सनातन हिन्दू राष्ट्र र संसद् मातहत रहने गरिएको राजसंस्थालाई आफ्नो मूल एजेन्डा बनाएको छ ।राप्रपाका वरिष्ठ नेता दीपक बोहोराले महामन्त्री थापासँग आफ्नो संवाद भइरहेको दाबी गर्दै उनी पार्टीमा सक्रिय रहने जिकिर गरे । ‘सुनील थापाजीको पार्टीका नीति नियममा आपत्ति छ भन्ने मैले बुझेको छैन, उहाँसँग मेरो कुरा भइरहेको छ,’ बोहोराले भने, ‘उहाँ हाम्रै पार्टीमा हुनुहुन्छ, सक्रिय हुनुहुन्छ ।’

२०७६ फाल्गुण २९ बिहीबारको नयां पत्रिकामा प्रकाशित-https://www.nayapatrikadaily.com/news-details/38509/2020-03-12

© Copyright 2024 Dalannepal. All rights reserved.