मन्त्रीमण्डल गठन- सधैंको सकस – Dalannepal

मन्त्रीमण्डल गठन- सधैंको सकस

   ६ भाद्र २०७८, आईतवार १४:०९  

वर्तमान देउवा सरकारमा उपप्रधानमन्त्री तथा स्थानीय विकासमन्त्रीको सपथ लिएको भोलिपल्टै एक कार्यक्रममा फोरम लोकतान्त्रिकका अध्यक्ष विजय गच्छदारले टिप्पणी गर्दै भनेका थिए, ‘म कति पटक मन्त्री भएँ, मै आफैँलाई थाहा छैन । मन्त्री भन्ने चिज मलाई त केहीजस्तो लाग्दैन ।’ गच्छदारको टिप्प्णीसँगै उनको भावले नेपालको मन्त्रीजस्तो गरिमामय पदलाई गिज्याइरहेको भान थियो । तर, उनी मक्ख पर्दै थारू अगुवाहरूलाई भन्दै थिए, ‘अब त उपप्रधानमन्त्री भएको पनि केही खास लाग्दैन ।

म प्रधानमन्त्री भएपछि मात्रै शुभकामना दिनोस् है ।’ गच्छदारलाई त्यस्तो लाग्नुलाई अस्वाभाविक ठान्दैनन्, जानकारहरू । किनकि, उनी विगत २६ वर्षको अवधिमा वर्तमान सरकारमा १३ औँ पटक मन्त्री पदको जिम्मेवारी सम्हालेका हुन् । ०४६ सातको प्रजातान्त्रिक आन्दोलन सफल भएपछि बनेको पहिलो निर्वाचित सरकारदेखि संविधानसभासम्मको यात्रामा गच्छदार लगातार कुनै न कुनै मन्त्री भएकै छन् । संविधान जारी भएसँगै मधेशरथरूहट आन्दोलन चर्के पनि उनी मन्त्री भइराखे ।

त्यसैले होला, मन्त्री भन्ने बित्तिकै ‘गच्छदार प्रवृति’ एउटा थेगो नै बनिसकेको छ । राजनीतिशास्त्रका प्राध्यापक कृष्ण खनाल भन्छन्, ‘सत्ताका लागि हुने अस्वथ्य प्रतिस्पर्धाको प्रतिफल हो यो ।’ उनका अनुसार सत्ताका लागि जस्तोसुकै चलन बसाउने प्रवृत्ति हामीमा हाबी भयो, यसले दिन÷प्रतिदिन प्रधानमन्त्रीदेखि मन्त्री पदको गरिमा क्षयीकरण हुँदै गएको छ । त्यसो त पछिल्ला कैंयौ वर्षदेखि हरेक सरकार गठनको बेला मन्त्रिपरिषद् विस्तारमा विभिन्न परिदृश्य देखिन आउँछ । मन्त्रालय फुटाउनेदेखि एक मात्रै सासंद भएको पार्टीको मन्त्री मोहदेखि मन्त्रीहरूको वरीयता विवादसम्मको घटनाहरू सार्वजनिक रूपमै छताछुल्ल हुने गर्छ । निवर्तमान प्रचण्ड नेतृत्वको सरकार घोषित रूपमै विघटन हुने मिति तय भइसक्दा पनि मन्त्री थप्ने सम्मको घटनाहरू दृश्यमा आए । शेरबहादुर देउवा सरकार गठनको महिना दिन बितिसकेको छ ।

तर, मन्त्रिपरिषद् विस्तार हुन नसक्दा ‘कुन पार्टीबाट को–को बन्दैछन्’ मन्त्री भन्ने शीर्षकको समाचार दिनहुँजसो छापा, अनलाइनमा पढ्न पाइन्छ । वर्तमान प्रधानमन्त्री देउवा गत २४ जेठमा सपथ लिने क्रममा कांग्रेसकै अर्का नेता रामचन्द्र पौडेलको ‘सपथ बहिष्कार’ भन्ने समाचार आयो । मन्त्री छनोटको क्रममा पार्टी सभापति देउवाले आफ्नो समूहलाई उचित स्थान नदिएको भन्दै पौडेल रुष्ट थिए । पछि देउवासँगको फोन संवादपश्चात् पौडेल कार्यक्रममा गए पनि आफ्नो समूहबाट मन्त्रीहरूको नामावली दिएनन् । कांग्र्रेस गुटभित्रको यो तातो विवाद अझै पनि सेलाएको छैन । यसले स्थानीय चुनावलगत्तै वर्तमान मन्त्रिपरिषद् विस्तार गर्ने भनिए पनि हुन सकेको छैन ।

२७ असारमा सरकारले विभिन्न दलसँग गरेको संवादपश्चात् पुनः केही दिनभित्रै मन्त्रिपरिषद् विस्तार हुने कुरा सल्बलाएको छ । शुरुमा संविधान संशोधन गरेर मात्रै मन्त्रिपरिषद् विस्तार गर्ने बताएको सरकारी पक्ष अब मन्त्रिपरिषद् विस्तारका लागि आन्तरिक गृहकार्यमा जुटेको छ । स्रोतका अनुसार सत्तारूढ घटक कांग्रेस र माओवादीले एउटा अनौपचारिक तहको कार्यदल नै बनाएर मन्त्रिपरिषद् विस्तारको गृहकार्यमा जुटेका छन्, जसमा नेताहरू विमलेन्द्र निधि, कृष्णबहादुर महरा र वर्षमान पुन छन् । यद्यपि, कांग्रेस नेता अर्जुननरसिंह केसी भन्छन्, ‘मन्त्रिपरिषद् विस्तारको कुरा सञ्चारमाध्यममा सुनिए पनि पार्टीभित्र त्यसबारे कुनै औपचारिक छलफल नै भएको छैन ।’ केसीका अनुसार पार्टीबाट मन्त्री बन्नेहरूको मापदण्डबारे पार्टी विधानमा उल्लेख भए पनि त्यो कार्यान्वयन नहँुदा यस्तो अन्योल प्रत्येकपटकको गठनमा देखिन्छ । प्रायः हरेक प्रमुख पार्टीहरूले यसरी नै समूहगत सिफारिसको आधारमा मन्त्री पठाउने चलन व्याप्त देखिन्छ ।

पद्धतिभन्दा पार्टी गुट हाबी

हरेक सरकार निर्माणको क्रममा देखिएको चलनले मन्त्रिपरिषद् गठनमा कुनै ठोस पद्धतिभन्दा पनि पार्टीगत स्वार्थ बढी हाबी भएको देखिन्छ । प्राध्यापक खनाल भन्छन्, ‘संसदीय व्यवस्थामा प्रधानमन्त्रीप्रति मन्त्रिपरिषद् सदस्य बफादार हुनुपर्ने हो । तर, हामीकहाँ मन्त्रीहरू आ–आफ्ना पार्टी सभापति वा आफ्ना गुटका नेताहरूप्रति बढी बफादार देखिन्छन् । यसले प्रधानमन्त्री असफल हुने खतरा हुन्छ,’ खनालका अनुसार त्यही भएर हाम्रा प्रधानमन्त्रीहरूले घोषणा गरेजस्तो काम गर्न सक्दैनन् । सरकार गठनको क्रममा दलका नेताहरूले विगत अढाइ दशकयता देखाएको प्रवृत्तिले आम नागरिकको तहमा नेताहरूप्रति असन्तुष्टि चुलिँदै गएको देखिन्छ ।

वर्तमान सरकार गठन भएको महिना दिन बितिसक्दा पनि सत्तारूढ दलहरूले मन्त्रिपरिषद् विस्तार गर्न नसक्नुमा शीर्ष नेताहरूको स्वार्थले काम गरेको जानकारहरू बताउँछन् । शुरुमा पार्टीभित्र असन्तुष्टि बढ्ने भएकाले निर्वाचनपछि मात्रै मन्त्रिपरिषद् विस्तार गर्ने बताएका सत्तारूढ घटकका शीर्ष नेताहरूले पछि असन्तुष्ट साना दलहरूसँगको वार्तालाई बढी प्राथमिकतामा राखे । पूर्वमुख्यसचिव विमल कोइराला मन्त्रिपरिषद् विस्तारमा हुने अस्वस्थ राजनीतिले सरकारी संयन्त्रलाई सेवामैत्री बन्न अवरोध खडा गरिरहेको बताउँछन् । ‘आफ्नो सरकारको बढीभन्दा बढी बहुमत देखाउने चलन हाबी हुँदै गएको देखिन्छ,’ कोइराला भन्छन्, ‘यसका लागि मन्त्रालय फुटाउनेदेखि पार्टी फुटाउने नराम्रो चलनसमेत भयो ।’

विगतमा देउवाले जम्बो मन्त्रिमण्डल बनाएको आरोप खेपेका कारण होला, उनी यसपटक सत्ताको वागडोर सम्हालेपछि उनी अलि बढी नै संयम देखिन्छन् । यता पार्टी स्थापना गर्नु भनेको सरकारमा मन्त्री बन्नु बनाउनु मात्रै हो भन्ने मान्यता स्थापित भएकाले पनि जसरी नि मन्त्री बन्ने ध्याउन्नले विकृति बढ्दै गएको कतिपयले टिप्पणी गरेका । जबकि, सरकार भनेको कार्यपालिका, न्यायपालिका र व्यवस्थापिका तीन वटै हो । प्रा। खनाल भन्छन्, ‘तर हाम्रोमा कार्यपालिकालाई मात्रै सर्वेसर्वा हो भन्ने मान्यता कायम गरियो । सरकार भनेकै मन्त्रिपरिषद् हो भन्ने ट्रेन्ड हामीले सेट गर्‍यो ।’ हुन त संसदीय प्रजातान्त्रिक व्यवस्था भएको अन्य देशहरूमा समेत मन्त्रिपरिषद् गठनको कुनै कानुनी परम्परा नभए पनि दलहरूले पार्टीभित्र हेर्ने कामको आधारमा मन्त्री बनाउने चलन छ ।

दलहरूभित्र हुने विभागीय अभ्यासलाई नै आधार बनाएर अन्य विकसित देशहरूमा मन्त्री बनाउने चलन छ । तर, नेपालमा प्रमुख दलहरूले नै अहिलेसम्म विभागीय अभ्यास ठोस रूपमा गर्न सकेका छैनन् । प्रा। खनाल ०४८ पछि एमालेले त्यसको प्रयास गरे पनि तत्कालीन स्थिर राजनीतिले मूर्त रूप लिन नसकेको बताउँछन् । सशस्त्र युद्धताका माओवादीले नेताहरूलाई विभिन्न ठोस विभाग नै बनाएर जिम्मा दिए पनि संसदीय राजनीतिमा आएपछि उसले त्यसलाई निरन्तरता दिन सकेन । वर्तमान सरकारकै अर्थमन्त्रीको रूपमा ज्ञानेन्द्रबहादुर कार्की र परराष्ट्रमन्त्रीको रूपमा कृष्णबहादुर महरालाई कुन आधारमा नियुक्त गरिएको हो भनेर कांग्र्रेस र माओवादीसँग जवाफ नभएको प्रा। खनालको भनाइ छ । उनका अनुसार पद्धतिभन्दा पनि यहाँ पार्टीहरूलाई चाहिएको आफ्नाहरूलाई मात्रै जहाँ पनि पठाउने चलन स्थापित भयो ।

गच्छदार प्रवृत्ति हाबी

मन्त्री पदका लागि सदाबहार छाएका गच्छदारलाई एउटा प्रवृत्तिकै रूपमा स्थापित गरेको छ । हुन त गच्छदार आफंैले पनि मन्त्री पदलाई यति सस्तो ठानेका छन् कि उनी स्वयं कति पटक मन्त्री भए भन्ने कुरा उनलाई हेक्का छैन । हाल १३ औं पटक उपप्रधानमन्त्रीसहित स्थानीय विकास मन्त्रीको जिम्मेवारी सम्हालेपछि २५ जेठमा उनले हाकाहाकी भने, ‘मिडियाले लेखेपछि मात्रै मैलै कति पटक मन्त्री भएको छु भन्ने थाहा पाए ।’ शुरुमा ०४८ सालमा कोइरालाको पालामा सञ्चारमन्त्री भएका गच्छदारलाई कांग्रेस त्यागेर नेपाल लोकतान्त्रिक पार्टी गठन गरेपछि पनि अझै मन्त्री बन्ने चिठ्ठा परिरहेछ । संसद्भित्रको बहुमतको कमान्ड राख्नेदेखि पार्टीभित्रको आन्तरिक गुटगत सन्तुलन कायम राख्ने अभ्यासमा यस्ता पात्रहरू हाबी भएको प्रा।खनालको भनाइ छ । ‘गच्छदार मात्रै होइन यस्ता कैंयौ पात्रको पार्टीभित्र कुनै विभागीय दक्षता नदेखिए पनि लगातार मन्त्री भइरहेका छन्,’ उनी भन्छन् ।

०६३ यता सात वटा सरकारमा सहभागी भएको माओवादीले त्यसमध्ये पाँच सरकारमा महरालाई मन्त्री बनाएको देखिन्छ । त्यसैले, पछिल्लो समय महरालाई समेत ‘माओवादीभित्रको गच्छदार’ भनेर सञ्चारमाध्यमहरूले उल्लेख गर्न थालेका छन् । अन्तरिम संविधान जारी भएसँगै सहमतीय सरकारको नाममा सरकारमै गएको माओवादीले पहिलोपल्टै महरालाई सञ्चारमन्त्री बनाएको थियो । त्यसो त लगातार मन्त्री बनिराख्ने नेताहरू यसअघि पनि विभिन्न प्रवृत्तिको रूपमा चित्रित नभएका होइनन् । पञ्चायतका कट्टर हिमायती भनेर चिनिएका राप्रपाका तत्कालीन नेताहरू ०४६ को प्रजातन्त्र पुनःस्थापनापछि पाँच वर्षको अवधिमै मन्त्री बन्न भ्याए । पञ्चायत पतनका बेला मन्त्री बनेर कांगे्रस, एमाले नेताहरूलाई हायल कायल गरेका कमल थापा ०४६ पछि पुनः सत्तामा छाए । गणतन्त्र कालमा घरीघरी मन्त्री बन्ने उनको प्रवृत्तिलाई ‘मुसा प्रवृत्ति’ भनेर सञ्चारमाध्यमहरूले व्यापक आलोचना गरे ।

२०४८ देखिकै रोग

२०४६ को परिवर्तनपछि गठन हुन थालेका मन्त्रिपरिषद्लाई नियाल्ने हो भन्ने दलका नेताहरूको मनमौजी पारा देखिन्छ । कुनै पद्धति वा ठोस अभ्यासभन्दा पनि अस्वस्थ प्रतिस्पर्धा गर्दै दलहरूमा मन्त्रिपरिषद् गठन गर्न होडवाजी देखिन्छ । कांग्र्रेसका तर्फबाट गिरिजाप्रसाद कोइरालाको नेतृत्वमा शुरुमा १५ जेठ ०४८ मा १५ सदस्यीय मन्त्रिपरिषद् गठन भयो । तर, सात महिना नबित्दै उनले मन्त्रिपरिषद्लाई २४ सदस्यीय बनाए । त्यसपछि ०५१ मंसिरमा एमाले नेता मनमोहन अधिकारीको नेतृत्वमा १५ सदस्यीय मन्त्रिपरिषद् गठन भयो, यो नै हालसम्मको सबैभन्दा सानो मन्त्रिमण्डल मानिन्छ । त्यसको नौ महिनापछि कांग्रेस नेता देउवाको नेतृत्वमा सरकार बन्यो, जुन पटक–पटक विस्तार हुँदै ४८ सदस्यीय सम्म पुग्यो । त्यसपछि लोकेन्द्रबहादुर चन्दको मन्त्रिपरिषद् पनि ३४ सदस्यीय बनेको देखिन्छ, पछि सुर्यबहादुर थापाले पनि ४७ सदस्यीय मन्त्रिपरिषद् बनाएको देखिन्छ ।
त्यसपछि गिरिजाप्रसाद कोइराला, कृष्णप्रसाद भट्टराई, शेरबहादुर देउवा, लोकेन्द्रबहादुर चन्द, सूर्यबहादुर थापा, पूर्वराजा ज्ञानेन्द्र शाहको सरकारसम्म पनि जम्बो टिम नै मन्त्रिपरिषद्को रूपमा रह्यो । दोस्रो जनआन्दोलनपश्चात् कोइरालाको सरकार २३ सदस्यीयसम्म पुगेको थियो भने पहिलो संविधानसभापछि पुनः पुष्पकमल दाहालदेखि माधव नेपाल हुँदै बाबुराम भट्टराई नेतृत्वको सरकारमा मन्त्रीहरूको संख्या देउवालाई पनि उछिनेर ४९ नाघ्यो । ३ असोज ०७२ मा संविधान जारी भएपछि एमाले अध्यक्ष केपी ओलीको नेतृत्वमा सरकार बन्यो, जसमा ६ जनासम्म उपप्रधानमन्त्री नै रहे । त्यसको चौतर्फी आलोचना भयो । प्रा। खनालका अनुसार ०४८ देखि नै मन्त्रिपरिषद् गठन अस्वाभाविक ढंगले बनेको देखिन्छ । शुरुमा दलहरू जनआन्दोलनबाट आएकाले विधागत पोख्त मान्छे राख्ने अवस्था थिएन तर एक÷दुई वर्षभित्रै दलहरूले त्यसलाई संस्थागत गर्न सक्थे, त्यो भएन । बरु दलहरूबीच आन्तरिक मतभेद चर्किँदै गयो, संसदीय प्रणालीमा बहुमतको सरकार बन्ने भएकाले त्यसको व्यापक गलत अभ्यासहरू गरेको पाइयो ।

संक्रमणको नाममा झनै मनोमानी

दलहरूबीच पहिलो चरणको संविधानसभाको निर्वाचनपछि संविधान जारी नभएसम्म सहमतीय सरकार बनाउने सहमति भयो । पहिलो संविधानसभाको निर्वाचनमा माओवादी र फोरम नेपालले अत्याधिक सिट हासिल गरेपछि सरकार निर्माणको मौका पाए । तर, उक्त सरकार पनि सानो आकारको हुन सकेन । नौ महिनामै पुष्पकमल दाहालले कटुवाल प्रकरणमार्फत् राजीनामा दिएपछि सरकार निर्माणको अनौठो अभ्यास देखियो । एमाले नेता माधव नेपालको नेतृत्वमा बनेको त्यसपछिको सरकार जम्बो मात्रै भएन, सत्ता झिनाझम्टीले फोरम नेपाल नै विभाजनको मारमा पर्‍यो । माधव नेपाल सरकारविरुद्ध माओवादी आन्दोलनमा होमिँदा एक वर्षपछि उक्त सरकार धर्मरायो । नेपालले प्रधानमन्त्रीको पदबाट राजीनामा दिएपछि नयाँ प्रधानमन्त्रीको १७ पटकसम्म निर्वाचन भयो, तर प्रधानमन्त्री चयन हुन सकेन ।

महिनौँसम्म चलेको सरकार निर्माणको उक्त घटनाले अनौठो नजिर कायम गर्‍यो । लामो कसरतपछि एमालेकै झलनाथ खनाल प्रधानमन्त्री त भए तर सरकार लामो समयसम्म टिकेन । ६ महिनामै खनालले राजीनामा दिएपछि माओवादी नेता बाबुराम भट्टराईको प्रधानमन्त्री बन्ने बाटो खुल्यो । तत्कालीन मधेशी शक्तिको साथमा बनेको भट्टराई सरकारमा मधेशी पार्टीहरूलाई यथेष्ठ मन्त्रालय दिएकै कारण पनि उक्त मन्त्रिपरिषद् जम्बो बन्यो । पहिलो संविधानसभाले संविधान जारी नगर्दै विघटन भएपछि भट्टराई नेतृत्वको सरकारले घोषणा गरेको निर्वाचन हुन सकेन । पछि दलहरूकै सहमतिमा सर्वोच्चका तत्कालीन प्रधानन्याधीश खिलराज रेग्मीको नेतृत्वमा चुनावी सरकार बन्यो ।

उक्त सरकारमा पूर्वसचिवहरूले मात्रै मन्त्री बन्ने सौभाग्य पाए । रेग्मीले दोस्रो चरणको निर्वाचन गराएपछि कांग्रेस र एमाले ठूलो पार्टीको रूपमा उदाए । त्यसपछि कांग्रेस–एमालेले बनाएको संयुक्त सरकारले संविधान जारी गर्‍यो । संविधान जारी भएपछि दुई दलको तिक्तताले कांग्रेस प्रतिपक्षमा बस्यो, एमाले अध्यक्ष ओली नेतृत्वमा सरकार बन्यो । त्यसपछिका सत्ता गठबन्धनले पुनः साना दलहरूलाई मन्त्री बनाउन ढोका खोल्यो, सोही क्रममा ६ जनासम्म उपप्रधानमन्त्री बने ।

मन्त्रिपरिषद् बन्ने क्रममा नानाथरी दृश्यहरू देखिए, त्यसपछि दबाब सिर्जना भई दलहरूले प्रधानमन्त्रीसहित बढीमा २५ सदस्यीय मन्त्रिपरिषद् बनाउने सहमति गरे । तर, पालना भने हुन सकेन । उच्चस्तरीय प्रशासन सुधार आयोगका प्रमुख काशीराज दाहाल भन्छन्, ‘नयाँ संविधानअनुसार हुने केन्द्रीय निर्वाचनपछि दलहरूले २५ सदस्यीयभन्दा बढी मन्त्रिमण्डल बनाउन पाउँदैनन् ।’ यद्यपि, दाहाल नेतृत्वको आयोगले केन्द्रमा १२ वटा मात्रै मन्त्रालय राख्न सरकारलाई सुझाव दिएको छ । उक्त आयोगले प्रदेश तहमा पनि बढीमा १० ओटा मात्रै मन्त्रालय राख्न पाउने व्यवस्था सिफारिस गरेको छ ।

मापदण्ड अपनाऊ

हरेक सरकार निर्माणको क्रममा मन्त्रिपरिषद् विस्तार हुँदा देखिने दृश्यलाई नयां संविधानले केही हदसम्म भए पनि सुधार गर्ने प्रयास गरेको छ । यद्यपि, दलहरूको कारण यस्ता कैंयौ मापदण्ड विगतमा पनि कार्यान्वयनमा नआएको भन्दै संशय कायमै देखिन्छ । एमाले युवा नेता तथा संसद्को विकास समितिका सभापति रवीन्द्र अधिकारी भन्छन्, ‘भागवण्डाको नाउँमा हामीले जुनखाले राजनीतिक संस्कारलाई बढावा दिँदैछौँ, त्यसले सुशासनदेखि विकाससम्मको गतिलाई प्रभावित पार्न थालेको छ ।’ दलहरूले विभागीय दक्षताको आधारमा मन्त्री बनाउनुपर्नेमा जोड दिँदै प्रा। खनाल भन्छन्, ‘यसले पार्टी र नेताहरूको छविलाई समेत उचाइमा पु¥याउने छ ।’ पूर्वमुख्यसचिव कोइराला मन्त्रिपरिषद् गठनको अस्वस्थ अभ्यासले विकृति ल्याएकाले यसप्रति दलहरू गम्भीर हुनुपर्ने देख्छन् ।

यो रिर्पोट  ३०आषाढ, २०७४ को अन्नपुर्ण टुडे म्यागिजनमा प्रकाशित भएको थियो- http://today.annapurnapost.com/politics/580?fbclid=IwAR3mUO8t0jq7Vn7DQ_9hNxDI8uhVOrA9Q5Q4JTybuyzDpD8P-Xp5c7Fr1UU

 

© Copyright 2024 Dalannepal. All rights reserved.