सरकारले पार्टी विभाजनका लागि खुकुलो हुने गरी अध्यादेश ल्याएको तेस्रो दिन दुई पार्टी एकीकरण भएका छन् । समाजवादी पार्टी र राजपाबीच पार्टी एकतापछि संसद्मा ३४ सांसदसहितको शक्ति बनाउने तयारी छ । एकताको कानुनी प्रक्रिया टुंगो नलाग्दै समाजवादी पार्टी विभाजन गराउने तयारी पनि अर्को पक्षबाट तीव्र छ । बाबुराम भट्टराई र उपेन्द्र यादवले नेतृत्व गरेको समाजवादी पार्टी र महन्थ ठाकुरलगायतका नेताले नेतृत्व गरेको राजपाबीच पार्टी एकता भएको घोषणा भएको छ । राजपाका राजेन्द्र महतो, महेन्द्र राय यादव र शरतसिंह भण्डारी पनि एकीकरणमा सामेल भएका छन् । तर, राजकिशोर यादव र अनिल झा भने प्रक्रियामा सामेल भएका छैनन् । नयाँ पार्टीको नाम जनता समाजवादी पार्टी राख्ने र चुनाव चिह्न राजपाले प्रयोग गर्दै आएको छाता हुने गरी सहमतिमा हस्ताक्षर भएको छ । त्यस्तै झन्डा भने समाजवादीले प्रयोग गर्दै आएको आयातकार आकारमा रातो र हरियो रंगको बीचमा तारा राख्ने सहमति भएको छ । समाजवादीका तर्फबाट डा। बाबुराम भट्टराई, उपेन्द्र यादव, अशोक राई र राजेन्द्र श्रेष्ठ तथा राजपाका तर्फबाट महन्थ ठाकुर, राजेन्द्र महतो, शरतसिंह भण्डारी र महेन्द्र राय यादवबीच पार्टी एकता टुंगाउने विषयमा बुधबार राति अेरसम्म वार्ता भएपछि सहमति जुटेको हो ।
‘देशमा सात दशक लामो संघर्ष र बलिदानपश्चात् संघीय लोकतान्त्रिक गणतन्त्र स्थापना भएको छ । विश्वासमा विकसित नवीनतम लोकतान्त्रिक मूल्य र मान्यताका दृष्टिले यसमा केही अपूर्णता रहे पनि यो आजसम्म नेपाली जनताले प्राप्त गरेको सबैभन्दा महत्वपूर्ण उपलब्धि हो,’ सहमतिपत्रमा पार्टी एकताको औचित्य पुष्टि गर्न खोजिएको छ, ‘अबको आवश्यकता पूरा गर्न नेपालको राजनीतिमा अग्रगामी परिवर्तनकारी शक्तिको रूपमा रहेका दुई पार्टीबीच एकीकरण गर्न सहमति गरेका छौँ ।’
समाजवादी र राजपाबीच एकता प्रयास पुरानो हो । तर, दल विभाजन सहज हुने गरी सरकारले अध्यादेश ल्याएपछि एकताको गृहकार्य तीव्र बनाइएको थियो । एकता घोषणा गर्न सके तत्काल दुवै पार्टीको विभाजनलाई रोक्न नैतिक धरातल बन्ने दुवै दलका शीर्ष नेताहरूको बुझाइ थियो ।
अध्यादेशले समाजवादी र राजपाको भविष्यमा कालोबादल देखेपछि दुवै पार्टीका नेताहरूले बुधबार दिनभर र रातिसमेत औपचारिक–अनौपचारिक संवाद थालेका थिए । प्रधानमन्त्री ओलीले आफ्नो पार्टी फुटाउने गरी खेल खेलेको निष्कर्षमा पुगेका समाजवादी पार्टीका संघीय अध्यक्ष बाबुराम भट्टराईले दुई पार्टीबीच एकताका लागि तत्काल पहल थालेका थिए ।
अध्यादेशले सबैभन्दा बढी जोखिममा समाजवादी परेको थियो, जसको सम्भावित विभाजनलाई रोक्न शीर्ष नेताहरू लागेका थिए । यसअघि नै राजपा–समाजवादीबीच एकताका लागि सैद्धान्तिक सहमति जुटिसकेको थियो । केन्द्रीय तहमा दुवै तहका शीर्ष नेताहरूको व्यवस्थापन कसरी गर्ने भन्ने विषय टुंगिन सकेको थिएन । तर, पछिल्लो अध्यादेश प्रकरणले एकता सम्भव बनाएको नेताहरूको दाबी छ ।
दुई पार्टीबीच एकताको गृहकार्यसँगैै प्रदेश २ का मुख्यमन्त्री लालबाबु राउत पनि आकस्मिक रूपमा काठमाडौं आएका छन् । उनी मंगलबार साँझ स्थलमार्ग हुँदै जनकपुरबाट काठमाडौंका हिँडेका थिए ।
यसअघि नै राजपाले राजेन्द्र महतो र समाजवादीले राजेन्द्र श्रेष्ठको नेतृत्वमा पार्टी एकताका लागि वार्ताटोली बनाएका छन् । यसअघि राजपाले एकताका लागि समाजवादी पार्टी सरकारबाट बाहिरिनुपर्ने सर्त राखेको थियो । संविधान संशोधनमा सरकार इमानदार नभएको भन्दै समाजवादी पार्टी ८ मंसिरमा सरकारबाट बाहिरिएको थियो । तर, राजपालाई सरकारमा लैजाने प्रधानमन्त्री ओलीको कोसिस रेशम चौधरीको रिहाइ हुनुपर्ने राजपाको अडानका कारण रोकिएको थियो ।
No comments:
Post a Comment