Monday, February 17, 2020

प्रदेश २ सरकारका दुई वर्ष

समाजवादी–राजपा गठबन्धन - अंकमा सहज, काममा असहज

दुई वर्षअघि प्रदेश २ को मुख्यमन्त्रीका रूपमा शपथ लिँदा तत्कालीन फोरमका नेता लालबाबु राउतले भनेका थिए, ‘हामीले गरेको मधेस आन्दोलनका कारण आज देश संघीयतामा गएको छ, यसलाई बलियो बनाउने एक मात्रै अभिष्ट हाम्रो हुनुपर्छ ।’ त्यतिवेला राउतकै नेतृत्वमा फोरम र राष्ट्रिय जनता पार्टी, राजपा मिलेर प्रदेश–२ को सरकार गठन भएको थियो । दुई वर्ष पुग्नै लाग्दा सरकार मात्रै होइन, सत्तागठबन्धनप्रति नै संशय उत्पन्न भएको छ । मुख्यमन्त्री राउत भने यस्ता संशयलाई हल्लाको संज्ञा दिँदै आएका छन् । 


केन्द्रमा समाजवादी र राजपाबीच बढेको खटपटको प्रभाव कतै प्रदेश २ मा पनि पर्ने हो कि भन्ने संशय जनकपुरदेखि काठमाडौंसम्म छ । ९ माघमा भएको राष्ट्रिय सभा निर्वाचनमा नेकपा र राजपाको गठबन्धन बनेपछि त्यसले प्रदेश सरकारलाई प्रभावित गर्ला कि भन्ने आशंका उत्पन्न भएको थियो । यद्यपि, राष्ट्रिय सभा निर्वाचन भएको एक महिना बित्नै लाग्दा पनि ठोस उपलब्धि भएको देखिँदैन ।

नेकपाले राजपासमक्ष प्रदेश २ को सरकार, संघीय संसद्को उपसभामुख र संघीय सरकारलाई लिएर प्रस्ताव गरे पनि नयाँ राजनीतिक समिकरण निर्माण भएको छैन । राजपा नेताहरू नेकपासँग छलफलमा रहे पनि निष्कर्षमा पुग्न सकेका छैनन् ।

राजपाले सांसद रेशम चौधरीलाई रिहा गर्नुपर्ने, मधेस आन्दोलनताका लागेका मुद्दा फिर्ता र संविधान संशोधनको गृहकार्य थालिनुपर्ने माग गरेको छ । यसबारे नेकपाले प्रस्ट जवाफ दिएको छैन । यद्यपि, नेकपा नेताहरू राजपासँग सहकार्य हुने दाबी गर्दै आइरहेका छन् । 

राजपाका शीर्ष नेताहरूले नै नेकपासँग सहकार्य नभए पनि प्रदेश २ सरकारबारे समीक्षा गर्नुपर्ने बताउन थालेका छन् । केही समयअघि मात्रै अध्यक्षमण्डल नेता शरत्सिंह भण्डारीले प्रदेशका मन्त्रीहरू फेरिने बताएका थिए । राजपाका अधिकांश शीर्ष नेताहरूले प्रदेश सरकारप्रति खुलेरै असन्तुष्टि व्यक्त गर्न थालेका छन् । यद्यपि, समाजवादी पार्टीका महासचिव रामसहाय यादव प्रदेश सरकारको दुवै घटकले समीक्षा गर्नुपर्ने आवश्यकता रहे पनि सत्तागठबन्धन नै भत्काउन नसकिने बताउँछन् । ‘हामीले समीक्षा गर्नुपर्छ,’ यादवले भने, ‘तर, गठबन्धन भत्काउने कुरा गर्नुहुँदैन ।’

सत्तारुढ दलकै गुनासो

संघीय सरकारसँग सधैँ रुष्ट देखिने प्रदेश २ सरकार आफैँ भने राम्रोसँग चल्न नसकेको सत्तारुढ दलकै सांसदहरू गुनासो गर्छन् । सरकारकै कारण प्रदेश सभा नियमित सञ्चालन हुन नसकेको उनीहरूको भनाइ छ । यद्यपि, मुख्यमन्त्री राउत सुरुदेखि संघीय सरकारले सहयोग नगरेको आरोप लगाउँछन् । 

प्रदेश २ का सांसद एवं राजपा सचिव उपेन्द्र महतो प्रदेश सरकारका मुख्य तीन कमजोरी आँैल्याउँछन् । महतो भन्छन्, ‘मुख्यमन्त्रीमा प्रशासनको अनुभवहीनता, कर्मचारीको अटेरिपन र मन्त्री–मुख्यमन्त्रीबीचको समन्वयमा समस्या देखियो ।’ जसले गर्दा प्रदेश सरकारको काम प्रभावकारी हुन नसकेको उनको भनाइ छ । ‘उहाँहरू नितान्त व्यक्तिगत रूपमा अगाडि बढ्न चाहनुभएको देखियो,’ उनी भन्छन्, ‘सत्ता व्यक्तिबाट होइन, सामूहिक प्रयासबाट मात्रै सफल हुन्छ, जसमा कर्मचारी प्रशासन पनि हुन्छ ।’

मुख्यमन्त्री राउत र राजपाको तर्फबाट सरकारमा नेतृत्व गरिरहेका भौतिक पूर्वाधारमन्त्री जितेन्द्र सोनलले प्रदेश सरकारको दुई वर्षको उपलब्धि पत्रकार सम्मेलन गरेर शनिबार सार्वजनिक गरे पनि सन्तुष्ट देखिएका छैनन् । राजपा प्रदेश २ संसदीय दलका नेता सोनलले विभिन्न प्रतिकूलताका बाबजुद पनि प्रदेश सरकार सफल रहेको दाबी गरे ।

‘केही समस्या देखिएका छन्,’ सोनलले नयाँ पत्रिकासँग भने, ‘हामीले त्यसलाई चाँडै नै सुल्झाउन लागेका छौँ ।’ गत आर्थिक वर्षमा उपभोक्ता समितिहरूमार्फत भएको कामको ८० करोडभन्दा बढी भुक्तानी नहुँदा सर्वसाधारण पनि विरोध गर्दै आएका छन् । बजेटको एकचौथाइ पनि खर्च गर्न नसकेको भन्दै सतारुढ दलकै नेताहरूले प्रश्न गरेका छन् ।

प्रदेश सभा अनिश्चित 

प्रदेश सभा बैठक भने अनिश्चित देखिएको छ । पछिल्लोपटक २८ पुसमा  बोलाइएको बैठक सूचना टाँसेर अनिश्चितकालका लागि स्थगित गरिएको थियो । गत आर्थिक वर्षको भुक्तानीलाई लिएर प्रदेश सभा बैठक अवरुद्ध हुन थालेपछि बैठक नै अनिश्चित भएको हो । यस विषयमा सतारुढ दलकै सांसदहरू सरकारको विरोधमा उत्रिएपछि सरकार र संसद् सचिवालय अप्ठ्यारोमा परेका हुन् ।

 सभामुख सरोजकुमार यादवको संयोजकत्वमा गठन गरिएको छानबिन समितिले भुक्तानी दिन सरकारलाई प्रतिवेदन पठाएको थियो । दुई महिनाभन्दा बढी हुँदा पनि सरकारले समस्या सल्टाउन सकेको छैन । प्रदेश सभाको दोस्रो वार्षिकोत्सवलाई सम्बोधन गर्दै मुख्यमन्त्री राउतले आप्mनो नेतृत्वको सरकारबाट केही कमजोरी भएको स्विकारे ।

‘हामीबाट कमी–कमजोरी भएकै हुन्,’ राउतले भने, ‘उपभोक्ताको भुक्तानी नहुनु सरकारको कमजोरी हो ।’ चालू आर्थिक वर्षको आठ महिना बित्न लाग्दासमेत बजेटको अख्तियारी मन्त्रालय र कार्यालयहरूसम्म नपुगेकोमा दुःख मनाउ गरे । विगतका कमी–कमजोरीबाट पाठ सिक्दै अगाडि बढ्ने बताएका मुख्यमन्त्री राउतले सबै मन्त्रीहरूलाई गल्ती सच्याउन आग्रहसमेत गरे । 

कानुन निर्माणमा अगाडि

कानुन निर्माणमा भने प्रदेश २ सरकार अन्य प्रदेश सरकारभन्दा अगाडि देखिएको छ । दुई वर्षको अवधिमा एक सय २५पटक बसेको प्रदेश सभाले अहिलेसम्म २३ वटा विधेयक पारित गरेको छ । १६ वटा विधेयक छलफलका लागि विभिन्न संसदीय समितिमा र तीनवटा सैद्धान्तिक छलफलपश्चात् टेबुल गरिएका छन् । केन्द्रलाई दबाब दिने गरी बनेका प्रदेश प्रहरीसहित अन्य केही विधेयकले चर्चामा पनि ल्यायो । संघीय सरकारका मन्त्रीहरूले सार्वजनिक रूपमै असन्तुष्टि समेत जनाए । 

प्रदेश सभाले दलित सशक्तीकरण, प्रदेश प्रहरी, लोकसेवासम्बन्धी कानुन बनाएको छ । त्यस्तै, सार्वजनिक लिखत प्रमाणीकरण, प्रदेश विनियोजन ऐन २०७५, आर्थिक कार्यविधि नियमित तथा व्यवस्थित गर्न बनेको ऐन २०७४, स्थानीय तहका पदाधिकारी तथा सदस्यहरूले पाउने सुविधासम्बन्धी ऐन, प्रदेश वित्तीय हस्तान्तरण व्यवस्थापन ऐन, आर्थिक ऐन, प्रदेश विनियोजन ऐन, प्रदेश सभा पदाधिकारी तथा सदस्यहरूको पारिश्रमिक तथा सेवा–सुविधासम्बन्धी ऐनहरू पारित भएका छन् । 

संघीयता बलियो बनाउन र सामाजिक रूपान्तरणको क्षेत्रमा प्रदेश २ ले नेतृत्व नै गरेको मुख्यन्यायाधिवक्ता दीपेन्द्र झाको भनाइ छ । सामाजिक रूपान्तरणका लागि दलित, महिलासम्बन्धी बनाएका कानुनहरू अग्रगामी रहेको उनले बताए । ‘हामीले संघीयता बलियो बनाउन र केन्द्रको हस्तक्षेप नबढोस् भन्ने उद्देश्यले पनि केही महŒवपूर्ण काम गरेका छौँ,’ मुख्यन्यायाधिवक्ता झाले भने ।


सरकार पूर्ण रूपमा असफल-  सत्यनारायण मण्डल, संसदीय दल नेता, नेकपा

मधेस आन्दोलनको जगमा र संघीयताकै कारण राजनीतिमा आएका समाजवादी पार्टी र राजपा पहिलो प्रादेशिक सरकार चलाउन पूर्ण रूपमा अक्षम देखिएका छन्, अलोकतान्त्रिक देखिए । संघीयता र लोकतन्त्रको नाम जपेर जनतालाई ठग्नेबाहेक अरू केही गरेका छैनन् । आर्थिक वर्षको आठ महिना बित्नै लाग्दा पनि सरकारले बजेट चलाउन सकेको छैन । बजेट असार मसान्तमै पारित गरिएको हो, तर सरकारले अहिलेसम्म रेड बुकसम्म सार्वजनिक गर्न सकेको छैन । 

अघिल्लो आर्थिक वर्षका आयोजनाहरूको भुक्तानी गर्न सकेको छैन । अनि, गफचाहिँ ठूलठूला दिएर हिँडिरहेका छन् । नैतिकताको आधारमा यो सरकार वा सत्तागठबन्धनले आत्मसमीक्षा गरे पुग्छ । सत्तागठबन्धनबारे अहिले केही टिप्पणी गर्दैनौँ । सतारुढ दलकै सांसदहरू सरकारविरुद्ध बोलिरहेका छन् । यो सरकारबाट सतारुढ दलहरू पनि सन्तुष्ट छन् जस्तो मलाई लाग्दैन । 

सिंहदरबार असफल बनाउन लाग्यो-  योगेन्द्र यादव, भूमि, कृषि तथा सहकारी राज्यमन्त्री 

प्रदेश २ संघीयताको जननी प्रदेश हो । अन्य प्रदेश सरकारहरू मौन देखिएका वेला हामी संघीयता बलियो बनाउने गरी अगाडि बढेका छौँ । संघीयता बलियो बनाइरहँदा त्यो धेरैलाई मन परिरहेको छैन । जसका असर विभिन्न बहानामा देखिन्छ । सबैभन्दा ठूलो असहयोग कर्मचारीतन्त्रबाट भइरहेको छ । जसका कारण प्रदेश सरकारका विकास तथा समृद्धिका कामहरू प्रभावित भइरहेकै छन् । दुई वर्षको अवधिमा मेरो मन्त्रालयमा मात्रै पाँचजना सचिव आएका छन् । 

यसलाई कसरी हेर्नुहुन्छ रु सिंहदरबार सुनियोजित रूपमा प्रदेश २ लाई असफल बनाउन लागिपरेको भान भएको छ । संहदरबार रणनीतिक रूपमा कर्मचारी अस्त्र प्रयोग गरेर प्रदेश २ सरकारलाई असफल बनाउन लागिपरेको छ ।

तपाईहरूले यसको सूक्ष्म अध्ययन गरे हुन्छ । काम गर्दा सबै ठीकै भएका छन् भन्ने दाबी गर्दिनँ । तर, जसरी प्रदेश २ को सत्तागठबधनबारे बाहिरी चर्चा गरिँदै छ, त्यो सरासर अफवाह मात्रै हो । हामीले गरेका सयौँ सही कामहरूको कहीँ चर्चा हुँदैन, तर एउटा गल्ती कहीँकतै भए हल्ला धेरै हुन्छ । 

No comments:

Post a Comment