Friday, February 7, 2020

१३ वर्षमा बदलिएका उपेन्द्र

०६३ देखि ०७६ सम्मको १३ वर्षमा उपेन्द्र यादवको राजनीतिक मिसन, कार्यशैली र निर्णय प्रक्रिया मात्रै बदलिएन यादवका सहकर्मी पनि फेरिए ।

तत्कालीन विद्रोही माओवादी शान्ति प्रक्रियामा आएको केही महिना मात्रै भएको थियो, १ माघ ०६३ मा देशले अन्तरिम संविधान पायो । तर, संविधानले आफूहरूको माग सम्बोधन नगरेको भन्दै मधेस जल्यो । तत्कालीन प्रधानमन्त्री गिरिजाप्रसाद कोइरालाले मधेसका आन्दोलनकारीलाई आश्वस्त पार्न दुईवटा सम्बोधन गरे । मधेस आन्दोलनको आगो निभाउन आन्दोलनका एक अगुवा उपेन्द्र यादवलाई सिंहदरबारले खोज्यो । सरकार र आन्दोलनकारीबीच अन्तरिम संविधान, २०६३ मा संघीयता थप्ने सहमति भयो ।


तर, सहमति कार्यान्वयन भएन । मधेसमा शक्ति विस्तारको योजनासहित यादव दोस्रो मधेस आन्दोलनको तयारीमा जुटे । ०६४ को माघ अन्तिम सातातिर सुरु भएको दोस्रो मधेस आन्दोलनले संविधानसभाको चुनाव नै प्रभावित हुने अवस्था आयो । त्यतिवेला यादव सरकारसँग हतारमा सम्झौता गर्ने मनस्थितिमा थिएनन् । त्यसैले उनले काठमाडौं छाडे, वीरगन्ज गएर बसे । काठमाडौंमा महन्थ ठाकुर र राजेन्द्र महतोलगायत नेता थिए । फेरि पनि सिंहदरबारले यादवलाई खोज्यो । सेनाको हेलिकोप्टरबाट रातारात उनलाई वीरगन्जबाट काठमाडौं ल्याइयो । र, १६ फागुन, ०६४ मा आठ बुदे सहमति भयो ।

यी यस्ता दुई राजनीतिक घटनाक्रम थिए, जसले आन्दोलन र मधेसका अधिकारप्रति यादवको समर्पण र निष्ठा देखाउथ्यो । तर, ०६३ देखि ०७६ सम्म आउँदा १३ वर्षमा क्यालेन्डर मात्र बदलिएन्, यादवको राजनीतिक मिसन, कार्यशैली र निर्णय प्रक्रिया फेरियो । र, यादवका सहकर्मी पनि फेरिए । यो अवधिमा सिंहदरबारले खोज्ने यादव, आफँै सिंहदरबार खोज्दै हिँड्ने अवस्था आयो । सिंहदरबारसँगको उनको लगाव र निकटता यस्तोसम्म देखियो, केपी ओली नेतृत्वको सरकारबाट बाहिरिन यादववाई निकै सकस भयो । त्यसैले उनकै शब्दमा उनको ‘अपमानजनक’ बहिर्गमन भयो ।

यादवसँग ‘सम्मानजनक’ बहिर्गमनको विकल्प थियो । तर, उनले सजिलै यो बाटो लिन चाहेनन् । संविधान संशोधनका लागि विज्ञ समूह बनाउने आफ्नो प्रस्तावसमेत प्रधानमन्त्रीले टोकरीमा मिल्काएपछि यादवले ८ पुसमा सिंहदरबार छाड्ने निर्णय लिए । सरकारमा सहभागी हुँदा १४ जेठ, ०७५ मा भएको दुईबुँदे सहमति कार्यान्वयनमा प्रधानमन्त्री ओलीको अनुदार नीति बुझ्न र पढ्न यादवलाई १९ महिना लाग्यो । यो विशुद्ध समयको मात्रै विषय थिएन, सिंहदरबारसँग ‘सम्बन्धविच्छेद’ गर्न यादवलाई भएको मुस्किलको उदाहरण पनि थियो ।

मधेस राजनीतिलाई नजिकबाट नियालिरहेका विश्लेषक चन्द्रकिशोरको बुझाइ छ, ‘अलि बाठो हुन खोज्दा यसपटक उपेन्द्रजी फस्नुभयो ।’ राजनीतिक विश्लेषक मात्र होइन, यादवसँगै लामो समय सहकार्य गरेकाको बुझाइ पनि उपेन्द्रमा व्यापक फेरबदल आएको छ । ‘उपेन्द्रजी मधेस राजनीतिमा आउँदा मधेसले उहाँलाई न्यायो रूपमै ग्रहण गरेको थियो । त्यतिवेला उहाँको प्राथमिकता कसरी आन्दोलन सिर्जना गर्ने भन्ने थियो,’ यादवका पूर्वसहकर्मी जेपी गुप्ताको टिप्पणी छ, ‘१३ वर्षअघि र अहिले उहाँको राजनीतिक प्राथमिकता, सोच र व्यवहारमा व्यापक परिवर्तन आएको छ । उहाँ बदलिनुभएको छ । संसदीय राजनीतिको खेलाडी बन्नुभएको छ । हारलाई पनि जितमा परिवर्तन गर्ने दाउमा हुनुहुन्छ ।’

यादवको सिंहदरबारको पहिलो यात्रा ०६५ मा पुष्पकमल दाहाल ‘प्रचण्ड’ प्रधानमन्त्री हुँदा भयो, जहाँ उनले उपप्रधान र परराष्ट्रमन्त्रीको जिम्मा पाए । एमाले नेता झलनाथ खनालको नेतृत्वमा बनेको सरकारमा पनि यादव सहभागी भए । उनी उपप्रधानमन्त्रीसहित परराष्ट्रमन्त्री भए । खनाल नेतृत्वको सरकार आफ्नै पार्टीभित्रको सत्ता संघर्षको चपेटामा पर्दा यादवको सिंहदरबार बसाइ ६ महिना मात्रै रह्यो ।

पहिलो र दोस्रोपटक सरकारमा सहभागी हुँदा प्रधानमन्त्री प्रचण्ड र खनालसँग धेरै विवादमा नतानिए पनि तेस्रोपटकको सरकारको बसाइ यादवका लागि सुखद बनेन । प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओली र यादवको ‘केमेस्ट्री’ मिलेन । तर, त्यसैले सरकार छाड्ने दिन संसदीय दलको बैठकमा यादवको भनाइ थियो, ‘सरकारमा सहभागी भएको दुई महिनापछि नै सत्तासाझेदार दलका रूपमा व्यवहार गर्न छाडियो ।’

मधेस आन्दोलनपछिका १३ वर्षमा यादवको सिंहदरबार आवत–जावत बाक्लो नै भयो । सिंहदरबारको ढोका चाहर्ने खेलमा उनकै सहकर्मी अगाडि निस्के । झलनाथ खनालको नेतृत्वको सरकारपछि माधव नेपाल नेतृवको सरकार बन्यो । जोडतोडको नेपाल नेतृत्वको सरकार बन्दा यादवको पार्टी विभाजित भयो । विजय गच्छदार पनि पार्टी फुटाएर नेपाल नेतृत्वको सरकारमा सहभागी भए । त्यसवेला यादवको प्रतिक्रिया थियो, ‘मन्त्री बन्नका लागि पार्टी फुटाउनु गलत छ ।’ जेपी गुप्ताले पनि पार्टी फुटाए । त्यतिवेला यादव भन्थे, ‘पार्टी विभाजनमा आर्थिक चलखेल भयो ।’

दोस्रो संविधानसभा चुनावमा यादवको पार्टीको आकार खुम्चियो । यादवको नेतृत्वको पार्टी संघीय समाजवादी पार्टी चौथौ शक्तिको रूपमा संघीय संसद्मा देखियो । संविधान जारी हुँदाको असन्तुष्टि किनारा लगाएर यादव ०७४ को चुनावपछि नेकपा नेतृत्वको सरकारमा सहभागी भए । त्यसैले ओली नेतृत्वको सरकारमा गएका यादवमाथि राजनीतिक र नैतिक प्रश्न उठ्यो ।

संविधान संशोधन आवश्यकता र औचित्यका आधारमा हुन्छ भन्दै प्रधानमन्त्री ओलीले संविधान संशोधनप्रति आफ्नो ‘पोजिसन’ राख्दै आए । तर, यादवले पर्खिरहे । अन्तिममा उधारो सहमति कार्यान्वयन नभएर सरकारबाट बाहिर निस्के । समाजवादी पार्टीका महासचिव रामसहाय यादव बदलिएको राजनीतिक समीकरणपछि सरकारमा आफूहरूको महत्व घटेको र त्यसपछि प्रधानमन्त्री अनुदार बन्दै गएको सुनाउँछन् । ‘हामी सरकारमा जाँदा तत्कालीन एमाले र माओवादी भिन्दाभिन्दै पार्टी थिए । हामी सरकारमा गएपछि उनीहरूबीच एकता भयो । त्यसपछि प्रधानमन्त्रीले हामीलाई टेर्न छाडे,’ महासचिव यादवले भने ।

ओली–यादव मिलेन ‘केमेस्ट्री’

१४ जेठ, ०७५ मा ओली नेतृत्वको सरकारमा यादव उपप्रधानमन्त्रीसहित स्वास्थ्य मन्त्रालयको जिम्मा लिएर प्रवेश गरे । तर, प्रधानमन्त्री ओली र यादवबीच सुरुदेखि नै खटपट देखियो । प्रधानमन्त्रीले आफ्नो मन्त्रालयमा हस्तक्षेप गरेको उनले लिखित रूपमै राखे, त्यो पनि प्रधानमन्त्रीलाई नै । उपप्रधानमन्त्रीको हैसियतमा यादव ७ पुस, ०७५ मा प्रधानमन्त्री ओलीलाई बुझाएको ध्यानाकर्षणपत्रमा यसको संकेत थियो । संविधान संशोधनका लागि बुझाइएको ध्यानाकर्षणपत्रमा ‘समाजवादी पार्टीले सम्हालेको मन्त्रालयलाई प्रधानमन्त्रीबाट सहयोग नभएको’ उल्लेख थियो ।

यादवको मन्त्रालयमा प्रधानमन्त्रीले प्रयोग पनि गरे । दुई सचिव पठाए । र, यादवले सिफारिस गरेका केही नियुक्ति रोके ।प्रधानमन्त्री ओलीले यादवसँगको दूरी त्यतिवेला थप बढाए, जब यादवले बाबुराम भट्टराई नेतृत्वको नयाँ शक्तिसँग पार्टी एकता गरे । यादव सरकारमा उपप्रधानमन्त्री थिए, तर त्यही पार्टीका शीर्ष नेता भट्टराई सरकारको कठोर आलोचना गर्दै हिँडे । यसबाट असन्तुष्ट प्रधानमन्त्री ओली आफैँ पनि र अरू मन्त्री पनि यादवप्रति अनुदार देखिन थाले । ‘नयाँ शक्ति र संघीय समाजवादी फोरमबीच एकता भएपछि प्रधानमन्त्री थप अनुदार देखिन थाल्नुभयो,’ समाजवादी पार्टीका महासचिव यादवले भने ।

 उपप्रधानमन्त्री एवं रक्षामन्त्री ईश्वर पोखरेलले त ‘गौर घटना’को छानबिन गरेर दोषीलाई कारबाही गर्न सक्नेसम्मको अभिव्यक्ति दिए । पोखरेलको यो भनाइलाई यादवमाथि दबाब बढाउने ओलीको एक रणनीतिका रूपमा हेरियो । प्रधानमन्त्री ओली यादवसँग असन्तुष्ट रहेको अर्को उदारण थियो प्रदेश प्रमुख हेरफेर । सातै प्रदेशका प्रदेश प्रमुख हेरफेर गर्दा यादवले समाजवादी पार्टीसँग कुनै सल्लाह गरेनन् । सरकारको निर्णयमा यादवले असन्तुष्टि जनाए, तर प्रधानमन्त्रीले वास्ता गरेनन् ।

यसैको शृंखला थियो, ४ मंसिरको मन्त्रीमण्डल पुनर्गठन । यादव नेपाल सरकारको प्रतिनिधित्व गर्दै स्वास्थ्यमन्त्रीका रूपमा दिल्ली पुगेका थिए । तर, उनी बोल्न नपाउँदै उनको पद खुस्कियो । यसपछि यादवमाथि सरकारबाट बाहिरिन पार्टीभित्रै दबाब बढ्यो । तर, केही समय यादव सरकारमा बसे । त्यसको एक महिनापछि ७ पुसमा संविधान संशोधनका लागि विज्ञको समूह बनाउने उनको प्रस्ताव प्रधानमन्त्रीले ठाडै अस्वीकार गरेपछि यादव ८ पुसमा सरकारबाट बाहिरिए । प्रधानमन्त्री ओलीले आफ्नै उपस्थितिमा नेकपा–राजपा दुईबुँदे सहमति गराएर यादवलाई सन्देश दिएका थिए, मधेसमा मसँग अर्को विकल्प छ । नेकपा र राजपाबीच तत्काल राष्ट्रिय सभाका लागि र पछि राष्ट्रिय मुद्दामा सहकार्य गर्दै जाने विषयमा २ पुसमा दुईबुँदे सहमति भएको थियो ।

 राष्ट्रिय पार्टी बन्ने चाहना

पहिलो संविधानसभाको कार्यकाल सकिने वेलासम्म यादव नेतृत्वको फोरमको आकार धेरै घटेको थियो । उनले यहाँबाट बाटो बदलेर मधेसकेन्द्रित दललाई राष्ट्रिय पार्टी बनाउने पहल थाले । मधेसी पार्टीतिर होइन, एकताका लागि पहाडी भूभागमा संगठन रहेका पार्टीतिर यादवले नजर लगाए । संविधान जारी हुँदासम्म त उनले जनजाति, आदिवासीसँग मोर्चा बनाए । आन्दोलनका लागि मधेसी दलसँग पनि मोर्चा बनाए । र, यसका लागि उनले पहिला अशोक राई नेतृत्वको संघीय समाजवादी पार्टीसँग ०७१ वैशाखमा एकता गरे । त्यसवेला उनले पार्टीको नाममा रहेको मधेस शब्द पनि हटाए ।

विश्लेषक चन्द्रकिशोर भन्छन्, ‘उहाँ संयोगवस नेता भएको मेरो बुझाइ छ । यस्तो नेताको संघर्षको लामो इतिहास हुँदैन र सफलता पनि दिलाएको उदाहरण कम नै छ । मधेस राजनीतिमा संघर्ष बढी देखिएपछि यादवले पहाडतर्फ आप्mनो हिमचिम बढाउन थालेका हुन् ।’ यादवले बाबुराम भट्टराई नेतृत्वको नयाँ शक्तिसँग एकता गर्न बाटो खोले । तर, राजपासँग एकतामा विलम्ब गरिरहे । राजपासँगको एकताका लागि यादवको तीव्र इच्छा छैन । नेता गुप्ता मधेसी शक्तिसँग यादवको लगाव बिस्तारै हराउँदै गएको दाबी गर्छन् । गुप्ता भन्छन्, ‘आज उहाँको उठबस र सोचमा परिर्वतन आएको छ ।’

प्रदेश २ मा संघीय र प्रदेश चुनावमा राजपासँग गठबन्धन गरेका यादवले प्रदेश २ मा राजपासँगै मिलेर सरकार बनाए । तर, संघीय सरकारमा उनी एक्लै सहभागी भए । राजपा बाहिर बस्यो । प्रदेश र केन्द्रमा यादवले दुईवटा राजनीतिक प्रयोग गरे । यी सबै प्रयोगले यादवको राजनीतिक उचाइ घटेको विश्लेषकको भनाइ छ । ‘यादव पछिल्लोसमय आफ्नै रणनीतिमा असफल देखिए । मधेस आन्दोलनपछि अन्य मधेसी पार्टीको तुलनामा यादवको महŒव धेरै थियो,’ प्राध्यापक विजय मिश्रको बुझाइ छ, ‘तर, अहिले उनी नैतिक रूपमा राजपाभन्दा पछाडि परे ।’ 

No comments:

Post a Comment