Monday, April 27, 2020

यसरी ‘सेटअप’ मिलाउँदै छ जनता समाजवादी पार्टी

नवगठित जनता समाजवादी पार्टी, नेपाल मुख्य चुनौती रहेको नेतृत्व व्यवस्थापनसँगै पार्टी संरचना मिलाउन जुटेको छ । शीर्ष नेतालाई फरक–फरक समितिको नेतृत्व, ५१ सदस्यीय पदाधिकारी समिति र सात सय वा आठ सय ५१ सदस्यीय केन्द्रीय समिति बनाउने तय गरेको छ । 

राजपा र समाजवादी पार्टीबीच १० वैशाख मध्यराति एकाएक एकीकरण भएर जनता समाजवादी पार्टी, जसपा नेपाल गठन भएसँगै नेतृत्व व्यवस्थापन पहिलो खुट्किलो बनेको छ । त्यससँगै पार्टी संरचना मिलाउन नयाँ पार्टी जसपालाई अर्को चुनौती रहेको छ । तथापि, जसपा नेताहरूले गृहकार्य सुरु गरेका छन् । टुटफुटका लागि बदनाम मधेसकेन्द्रित दलका नेताहरू पछिल्लो समय एकीकरणका लागि तल्लीन हुँदै आएका छन् ।

जनता समाजवादी पार्टी गठनबारे निर्वाचन आयोग र संसद्लाई जानकारी

राष्ट्रिय जनता पार्टी नेपाल र समाजवादी पार्टीका नेताहरूले पार्टी एकीकरण गरी जनता समाजवादी पार्टी गठन गर्ने सहमति गरेको जानकारी निर्वाचन आयोगमा गराएका छन् । उनीहरूले संसद् सचिवालयलाई पनि त्यसको जानकारी दिएका छन् । दुई पार्टीबीच बुधबार मध्यराति पार्टी एकीकरण गर्ने सहमति भएको थियो । बिहीबार बिहान साढे १० बजे उपेन्द्र यादव, राजेन्द्र महतो, राजेन्द्र श्रेष्ठ, शरत्सिंह भण्डारीसहितका नेताहरू आयोगमा पुगेर लिखित जानकारी दिएका हुन् । उनीहरूले पार्टी एकताका लागि भएको सहमतिको पत्र पनि आयोगमा पेस गरेका छन् । त्यसलगत्तै नेताहरू सिंहदरबारस्थित संसद् सचिवालय पुगेर पार्टी एकीकरण गर्नेबारे जानकारी गराएका थिए ।

मध्यरातमा राजपा-समाजवादी विच एकता

सरकारले पार्टी विभाजनका लागि खुकुलो हुने गरी अध्यादेश ल्याएको तेस्रो दिन दुई पार्टी एकीकरण भएका छन् । समाजवादी पार्टी र राजपाबीच पार्टी एकतापछि संसद्मा ३४ सांसदसहितको शक्ति बनाउने तयारी छ । एकताको कानुनी प्रक्रिया टुंगो नलाग्दै समाजवादी पार्टी विभाजन गराउने तयारी पनि अर्को पक्षबाट तीव्र छ ।  बाबुराम भट्टराई र उपेन्द्र यादवले नेतृत्व गरेको समाजवादी पार्टी र महन्थ ठाकुरलगायतका नेताले नेतृत्व गरेको राजपाबीच पार्टी एकता भएको घोषणा भएको छ । राजपाका राजेन्द्र महतो, महेन्द्र राय यादव र शरतसिंह भण्डारी पनि एकीकरणमा सामेल भएका छन् । तर, राजकिशोर यादव र अनिल झा भने प्रक्रियामा सामेल भएका छैनन् ।  नयाँ पार्टीको नाम जनता समाजवादी पार्टी राख्ने र चुनाव चिह्न राजपाले प्रयोग गर्दै आएको छाता हुने गरी सहमतिमा हस्ताक्षर भएको छ । त्यस्तै झन्डा भने समाजवादीले प्रयोग गर्दै आएको आयातकार आकारमा रातो र हरियो रंगको बीचमा तारा राख्ने सहमति भएको छ ।

Saturday, March 7, 2020

राजपा–समाजवादी एकता - ‘टप टेन’ नेता मै समस्या

राजपा नेपाल र समाजवादी पार्टीबीच एकतामा शीर्ष नेताकै व्यवस्थापन बाधक बनेको छ । दुवै पार्टीका नेताहरूले प्रयास भइरहेको र चाँडै एकता हुने दाबी गरे पनि झन्डै डेढ वर्षदेखिको कसरत अझै निष्कर्षमा पुग्न सकेको छैन । पछिल्लोपटक भने दुवैतर्फका शीर्ष १० नेताको व्यवस्थापन उल्झनजस्तो देखिएको छ । एकताका लागि संवादमा रहेका दुवैतर्फका नेताहरूका अनुसार सैद्धान्तिक सहमति बनिसकेको छ । फेरि एकतामा ढिलाइ किन रु राजपा र समाजवादीकै नेताहरू अनौपचारिक संवादमा भन्छन्, ‘एकीकरणका लागि दुवै पक्ष तयार छन् । र, मूल कुरा दुवैतिरका शीर्ष नेतृत्वको व्यस्थापनमा अड्किएको छ ।’ शीर्ष नेतृत्वको व्यवस्थापन नै एकतामा सबैभन्दा पेचिलो मुद्दा बनेको छ । 

Tuesday, March 3, 2020

उठ्न खोज्दै थरुहट आन्दोलन

थारूवान राष्ट्रिय मोर्चाले सोमबार साँझ मसाल जुलुस निकाल्यो । पश्चिम तराईमा नवलपरासीदेखि कञ्चनपुरसम्म दुई दिन बन्दको घोषणा पनि मोर्चाको आन्दोलनको कार्यक्रमभित्र परेको छ । १७ फागुनमा बाँकेको कोहलपुरमा सम्पन्न मोर्चाको सम्मेलनले प्रचारात्मक आन्दोलनका कार्यक्रम तय गरेको थियो । त्यसैअनुसार सोमबार मसाल जुलुस निकालेको हो । अहिलेलाई प्रचारात्मक आन्दोलनमा उत्रे पनि थरुहट आन्दोलनलाई फेरि उठाउने कोसिस भएको छ । र, यसको नेतृत्व गरिरहेका छन्, लक्ष्मण थारू । 

Sunday, March 1, 2020

के गर्दै छन् सिके राउत ?

पृथकतावादी धारको राजनीति त्यागेका डा। सिके राउत नेतृत्वको जनमत पार्टीको काठमाडौं मित्रपार्कस्थित सम्पर्क कार्यालयमा ताला झुन्डिएको छ । दुई महिनादेखि सम्पर्क कार्यालय खुलेको छैन । जनमत पार्टीका नेता–कार्यकर्ता पनि सम्पर्क कार्यालय आसपास मात्रै होइन, काठमाडौंमा पनि देखिँदैनन् । कहाँ छन् त उनीहरू ? डा राउतसँगै जनमत पार्टीका सबै केन्द्रीय नेता जिल्ला दौडाहामा छन् । पुस पहिलो सातादेखि फागुन दोस्रो सातासम्म तराई–मधेसका ३० स्थानमा आमसभा गरेका छन् । यो साताभित्र थप चार ठाउँमा आमसभा गर्दै छन् । कार्यकर्तासँग छलफल, सर्वसाधारणसँग भेटघाट त छँदै छ । अर्को साता केन्द्रीय समितिको बैठक गर्ने तय गरेका छन् भने चैतको पहिलो सातासम्म राष्ट्रिय परिषद् बैठक आयोजना गर्ने तयारीमा छन् डा राउत । 

Saturday, February 22, 2020

राजपा–समाजवादी फेरि एकताको गृहकार्यमा

राजपा र समाजवादी पार्टीबीच पार्टी एकताका लागि फेरि गृहकार्य सुरु भएको छ । २ पुसमा राजपा र नेकपाबीच राष्ट्रिय सभाको चुनावमा सहकार्य र दीर्घकालीन मुद्दामा छलफल गर्दै जाने सहमतिपछि राजपा–समाजवादी एकताको गृहकार्यमा अवरोध आएको थियो । तर, अब राजपाको संघीय सरकारमा सहभागिता कमजोर बन्दै गएपछि दुवै पार्टीको प्राथमिकताका एकतामा परेको हो । अहिले दुवै पक्षबीच अनौपचारिक संवाद चलिरहेको र अब आ–आफ्नो पार्टीमा छलफल गरेर दुवै पक्षका वार्ता टोलीबीच औपचारिक संवाद गर्ने तयारी भएको छ । राजपाले राजेन्द्र महतो र समाजवादीले राजेन्द्र श्रेष्ठको नेतृत्वमा पार्टी एकताका लागि वार्ता टोली बनाएका छन् । राजपा वार्ता टोलीका संयोजक महतोका अनुसार वार्ता टोलीबीच चाँडै नै वार्ताको तयारी भएको छ । ‘हामी चाँडै औपचारिक रूपमा वार्ता समितिको बैठक गर्न लागेका छौँ,’ महतोले नयाँ पत्रिकासँग भने, ‘त्यसपछि अध्यक्षण्डलको बैठकमा हामी छलफल गरेर टुंग्याउँछौँ ।’ वार्ता टोली बने पनि औपचारिक वार्ता अहिलेसम्म भएको थिएन । दुवै पार्टी औपचारिक वार्तामा बस्नुअघि आ–आफ्नो पार्टीभित्र छलफल गरिरहेका छन् ।

Monday, February 17, 2020

प्रदेश २ सरकारका दुई वर्ष

समाजवादी–राजपा गठबन्धन - अंकमा सहज, काममा असहज

दुई वर्षअघि प्रदेश २ को मुख्यमन्त्रीका रूपमा शपथ लिँदा तत्कालीन फोरमका नेता लालबाबु राउतले भनेका थिए, ‘हामीले गरेको मधेस आन्दोलनका कारण आज देश संघीयतामा गएको छ, यसलाई बलियो बनाउने एक मात्रै अभिष्ट हाम्रो हुनुपर्छ ।’ त्यतिवेला राउतकै नेतृत्वमा फोरम र राष्ट्रिय जनता पार्टी, राजपा मिलेर प्रदेश–२ को सरकार गठन भएको थियो । दुई वर्ष पुग्नै लाग्दा सरकार मात्रै होइन, सत्तागठबन्धनप्रति नै संशय उत्पन्न भएको छ । मुख्यमन्त्री राउत भने यस्ता संशयलाई हल्लाको संज्ञा दिँदै आएका छन् । 

Monday, February 10, 2020

एक–अर्काको नाडी छाम्दै नेकपा–राजपा

योजना र संवाद - ८ पुसमा समाजवादी पार्टी सरकारबाट बाहिरिएकै दिनदेखि सिंहदरबार पस्ने  राजपाको कसरत छ । समाजवादीको ठाउँमा राजपालाई भित्र्याउने नेकपाको पनि योजना छ । तर, डेढ महिना कसरत हुँदा पनि राजपाका लागि सिंहदरबारको ढोका अझै खुलेको छैन । सरकारमा सहभागितासँगै संविधान संशोधन, रेशम चौधरीको रिहाइ, उपसभामुख र प्रदेश २ को सरकारको हेरफेरसम्मको ‘प्याकेज डिल’को खोजीमा छन्, नेकपा–राजपा ।

नगद–उधारोको विवाद - नेकपा–राजपा सहकार्यका लागि तयार छन्, तर सहमति ‘उधारोमा होइन, नगदमा’ भन्ने ध्येयका साथ दुवै दलले एक–अर्काको नाडी छामिरहेका छन् । दुई मन्त्रालय लिएर राजपा संविधान संशोधनको सहमतिमा सरकारमा सहभागी होस् भन्ने नेकपाको चाहना छ । तर,  राजपाचाहिँ सिंहदरबार प्रवेशका लागि संविधान संशोधन उधारोमै भए पनि डिल्लीबजार कारागारमा रहेका आफ्ना सांसद रेशम चौधरीको रिहाइको सुनिश्चितता खोजिरहेको छ ।
राष्ट्रिय सभा निर्वाचनमा मिलेको सफलताबाट उत्साहित सत्तारुढ नेकपा र राजपा उपसभामुख, प्रदेश २ को सरकार र संघीय सरकारको सहकार्यका विषयमा एक–अर्काको नाडी छाम्दै ‘पर्ख र हेर’को रणनीतिमा देखिएका छन् ।  नेकपाका शीर्ष नेताहरू तथा प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओली समाजवादी पार्टीसँग जस्तै सहमति गरेर राजपालाई सत्ता सहयात्री बनाउने कोसिसमा छन्, तर राजपा नेपाल नेकपा आफूहरूको मागमा कतिसम्म लचिलो बन्छ भनेर पर्खिरहेका छन् । प्रधानमन्त्री ओलीले समाजवादीलाई जस्तै ‘उधारो सहमति’ गराउन खोजेको राजपाका नेताहरूको बुझाइ छ । 

Friday, February 7, 2020

प्याकेज सहमतितिर नेकपा–राजपा

राष्ट्रिय सभा निर्वाचनमा अपेक्षित परिणाम आएपछि नेकपा र राजपाले सहकार्यलाई निरन्तरता दिन ‘प्याकेज’ सहमतिका लागि प्रयास अघि बढाउने भएका छन् । प्रदेश २ मा नेकपा–राजपा गठबन्धनबाट दुई–दुई सांसद निर्वाचित भएसँगै विश्वासको आधार खडा भएको भन्दै दुवै दलका नेताहरूले सहकार्यका लागि प्याकेज सहमतिसहित अघि बढ्ने ढोका खुलेको टिप्पणी गरेका छन् । राजपा अध्यक्षमण्डलका सदस्य राजकिशोर यादवले राष्ट्रिय सभाको निर्वाचन भरखर सकिएकाले अब अन्य विषयमा छलफल हुने बताए । ‘राष्ट्रिय सभा निर्वाचनको परिणामले एउटा विश्वासको वातावरण तय गरेकै हो,’ यादवले भने, ‘यद्यपि, अहिले नै के हुन्छ सबै भन्न सकिन्न । हेरौँ, अब कसरी आपसी छलफल अगाडि बढ्छन् ।’ उपसभामुखसहित अन्य समसमायिक राजनीतिक अवस्थामा नेकपासँग अनौपचारिक कुराकानी चलिरहेको यादवले स्वीकार गरे पनि नेकपा र राजपाबीच हुन लागेका सहमतिका विषय भने खुलाउन चाहेनन् ।

नेकपा-राजपा सहकार्य - अध्यक्षमण्डलका सदस्यहरू नै विभाजित

नवनिर्वाचित सभामुख अग्निप्रसाद सापकोटालाई संसद्मा बधाई तथा शुभकामना दिँदै राजपा नेपालका संयोजक महेन्द्र यादवले नेकपाको जालमा राजपा नफस्ने र उपसभामुखमा आफूहरूको दाबी नरहेको बताए । त्यसपछि गत बिहीबार पनि रिपोर्टर्स क्लबमा पत्रकारसँगको साक्षात्कारमा राजपाको नेकपासँग सहकार्यको सम्भावना नरहेको बताए । यी दुई अभिव्यक्तिले अध्यक्षमण्डलका अन्य सदस्यहरू सशंकित देखिएका छन् । ६ सदस्यीय राजपाको अध्यक्षमण्डलमा दुई–दुई महिनाको चक्रीय प्रणालीअनुसार संयोजक बन्ने प्रावधान छ । त्यसैअनुसार संयोजक बनेका यादवको अभिव्यक्तिले राजपा नेताहरूलाई पनि अलमलमा पारेको छ ।

उपेन्द्रको विपक्षी अभ्यास

समाजवादी पार्टीले २१ मंसिरमा विज्ञप्ति निकालेर सूचना तथा प्रविधि विधेयक ‘लोकतान्त्रिक मूल्य–मान्यताविपरित रहेको’ भन्दै सच्याउन माग गर्यो । अघिल्लो दिन २० पुसमा समाजवादी पार्टी अध्यक्ष उपेन्द्र यादव र संघीय परिषद् अध्यक्ष डा।बाबुराम भट्टराईले सम्पादकहरूसँग अन्तक्र्रिया गरे । यादव र भट्टराईको निष्कर्ष थियो, ‘सरकार निरंकुशतातर्फ अगाडि बढ्यो ।’ राष्ट्रियसभा निर्वाचनका लागि प्रदेश २ मा कांग्रेससँग तालमेल गर्ने १९ पुसको सहमति अघि १० पुसमै समाजवादीका नेता भट्टराई, यादव र राजेन्द्र श्रेष्ठ कांग्रेस सभापति शेरबहादुर देउवा निवास पुगे, जहाँ राष्ट्रिय सभामा तालमेल र विपक्षी मोर्चा निर्माणमाथि छलफल भयो ।

लथालिंग राजपा - अध्यक्षमण्डलको असफल प्रयोग

अनिश्चत महाधिवेशन, सदस्यता वितरणमा समस्या, तदर्थ समिति गठनमा ढिलाइ, भद्रगोल केन्द्रीय कार्यालय र ठप्प पार्टी गतिविधि । देशको तेस्रो ठूलो दल राजपाको आन्तरिक जीवन कसरी चलेको छ भन्ने हेर्ने ऐना हो । मधेसका चर्चित र पाका अनुहारसमेत नेतृत्वमा रहेको राजपा बाहिरबाट हेर्दा शक्तिशाली पार्टी देखिन्छ । तर, उसको आन्तरिक जीवन भने निकै भद्रगोल र लथालिंग छ । पार्टीको विधान छ, विधिअनुसार पार्टी चलेको छैन । संगठन छ, कार्यकर्ता परिचालनको योजना छैन । केन्द्रमा त आलोपालो विधिले नेतृत्व चलेको छ, तर तल्ला कमिटीमा भाँडभैलो छ ।

१३ वर्षमा बदलिएका उपेन्द्र

०६३ देखि ०७६ सम्मको १३ वर्षमा उपेन्द्र यादवको राजनीतिक मिसन, कार्यशैली र निर्णय प्रक्रिया मात्रै बदलिएन यादवका सहकर्मी पनि फेरिए ।

तत्कालीन विद्रोही माओवादी शान्ति प्रक्रियामा आएको केही महिना मात्रै भएको थियो, १ माघ ०६३ मा देशले अन्तरिम संविधान पायो । तर, संविधानले आफूहरूको माग सम्बोधन नगरेको भन्दै मधेस जल्यो । तत्कालीन प्रधानमन्त्री गिरिजाप्रसाद कोइरालाले मधेसका आन्दोलनकारीलाई आश्वस्त पार्न दुईवटा सम्बोधन गरे । मधेस आन्दोलनको आगो निभाउन आन्दोलनका एक अगुवा उपेन्द्र यादवलाई सिंहदरबारले खोज्यो । सरकार र आन्दोलनकारीबीच अन्तरिम संविधान, २०६३ मा संघीयता थप्ने सहमति भयो ।