Thursday, July 4, 2019

चिडिँदै मधेसी दल

राजपा नेपाल सरकारसँग दर्जन मुद्दामा असन्तुष्ट छ। केपी ओली नेतृत्वमा सरकार गठन हुँदा निःसर्त समर्थन गरेको राजपा नेपालले समर्थन फिर्ता लिइसकेको छ । टीकापुर घटनामा सांसद रेशम चौधरीलाई दोषी ठहर गरी अदालतले जन्मकैद फैसला सुनाएसँगै राजपाले ओली सरकारलाई दिएको समर्थन फिर्ता लिएको हो। एकपछि अर्को जनविरोधी निर्णयमा व्यस्त रहेको भन्दै राजपा सरकारीमाथि खनिन थालेको छ। संविधान संशोधनको एजेन्डामा सरकार गम्भीर नबनेको, मधेस आन्दोलनका घटनाबारे छानबिन गर्न गठित लाल आयोगको प्रतिवेदन सार्वजनिक नगरेको, लोकसेवा आयोगको विज्ञापन समावेशी नभएको, नीति तथा कार्यक्रममा संविधान सर्वस्वीकार्य भएको उल्लेख गरेपछि राजपा थप चिढिएको हो। ‘सरकारले हाम्रो सबै मुद्दालाई नजरअन्दाज गरेको देखियो’, राजपा नेता राजेन्द्र महतोले भने, ‘त्यसैले पनि हामी सरकारविरुद्ध आक्रामक बन्दै जानुपर्ने देखिएको छ।’


सत्तारूढ दल नेकपाको संसद्मा झन्डै दुई तिहाइ रहेकाले संविधान संशोधन हुने आशा राजपा र संघीय समाजवादी दुवै पार्टीले गरेका थिए। त्यही कारण उनीहरूले निःसर्त सरकारलाई समर्थन गरेका थिए। ‘हामीले संविधान संशोधनमा दुई तिहाइ पुग्छ भनेर सरकारलाई समर्थन गरेका थियां’, नेता महतोले भने, ‘तर उहाँहरू सरकारले वर्ष दिनसम्म पनि कुनै चासो नदेखाएपछि समर्थन फिर्ता लिएर सरकारविरुद्ध उत्रन बाध्य भयौं।’

राजपाले संशोधनसँगै सांसद रेशम चौधरीको रिहाइको माग गरेको थियो। राजपाको पटक–पटकको दबाबपछि सरकारको आग्रहमा सभामुखले चौधरीलाई शपथ गराएका थिए। तर अदालतले चौधरीलाई फागुनमा जन्मकैद सुनाएपछि राजपा सरकारसँग चिढिएको हो।

त्यसलगत्तै राजपाले सरकारलाई दिँदै आएको समर्थन फिर्ता लियो। अहिले राजपाले मधेस आन्दोलनमा भएका घटना छानबिन गर्न गठित सर्वोच्चका पूर्व न्यायधीश गिरीशचन्द्र लाल आयोगको प्रतिवेदन सार्वजनिक गर्न माग गर्दै आएको छ। तर सरकारले अझै आयोग प्रतिवेदन सार्वजनिक गरेको छैन। ‘हामी लाल आयोगको प्रतिवेदन सार्वजनिक गर्न संसद्मा ताकेता गरिरहेका छौं,’ राजपाका अर्का एक नेताले भने, ‘तर सरकारले सुन्न चाहेको छैन। यसले पनि सरकारसँगको असमझदारी बढाउँदै लगेको छ।’ आयोग प्रतिवेदनका विषयमा गृहमन्त्री र पछि स्वयं प्रधानमन्त्रीले संसद्मा बोल्दै चाँडै प्रतिवेदन सार्वजनिक गर्ने आश्वासन दिए पनि कार्यान्वयन हुन नसकेको आरोप मधेस केन्द्रित दलको छ।

लोकसेवा आयोगले ९ हजार भन्दा बढी संख्यामा निकालेको विज्ञापन समावेशी नभएको पनि राजपाले आरोप लगाएको छ। केन्द्रले प्रदेश सरकारलाई अधिकारमा वञ्चित गर्न खोजेको, आफूहरूको असन्तुष्टि रहँदारहँदै पनि सरकारको नीति कार्यक्रममा संविधान सर्वस्वीकार्य भएको भनी उल्लेख गरेको, मधेसमा सम्मानजनक कार्यक्रम दिने गरी बजेट आउन नसकेकोमा पनि उसले सरकारसँग असन्तुष्टि पोखिरहेको छ। राजपाले अब भने असन्तुष्टि पोख्ने मात्र होइन, सरकारकै विरुद्ध आक्रामक आन्दोलनमा उत्रनुपर्ने अवस्था आइसकेको राजपा नेताहरू बताउँछन्।

समाजवादी पनि छैन सन्तुष्ट

राजपा नेपाल मात्र होइन, सरकारमै सहभागी समाजवादी पार्टी नेपालसमेत सरकारसँग सन्तुष्ट छैन। तत्कालीन नयाँ शक्ति र संघीय समाजवादी फोरमबीच पार्टी एकता भएपछि सरकारलाई हेर्ने दृष्टिकोणमा उक्त पार्टीभित्र मतभेद छ। तत्काल सरकारबाट बाहिरिनुपर्ने संघीय परिषद्का अध्यक्ष डा बाबुराम भट्टराई पक्षको माग छ भने उपेन्द्र यादव सरकारका विषयमा समीक्षा गरेर निर्णयमा पुग्नुपर्ने बताइरहेका छन्। सरकारमा सहभागी हुने बेला प्रधानमन्त्री एवम् नेकपा अध्यक्ष केपी ओली र अर्का अध्यक्ष पुष्पकमल दाहालसँग गरेको दुईबुँदे सहमति कार्यान्वयन नभएको समाजवादी पार्टीको भनाइ छ।

सरकारमा समाजवादी पार्टीका दुई मन्त्री र एक राज्यमन्त्री छन्। अध्यक्ष उपेन्द्र आफैं उपप्रधान तथा स्वास्थ्यमन्त्री छन्। उनकै नेतृत्वमा गत पुस २१ गते तत्कालीन फोरम नेताहरुले प्रधानमन्त्रीलाई भेटेर आफूहरुसँग भएको सहमति कार्यान्वयनमा ध्यानाकर्षण गराएका थिए। अहिले फेरि सरकारलाई निश्चित समयका लागि अल्टिमेटम दिने र त्यसपछि पनि सरकार उदासीन देखिए सरकार छोडेर सडक संघर्षमा जानुपर्ने मत समाजवादी पार्टीभित्र उठेको छ। ‘हामी पार्टी एकीकरणपछि सरकार र सरकारमा जाँदा भएका सहमतिका विषयमा गम्भीर समीक्षा गर्दैछौं’, समाजवादी पार्टी नेपालका महासचिव रामसहायक यादवले भने, ‘यसबारे चाँडै निर्णय गर्नेछौं।’

समाजवादी पार्टीको केन्द्रीय समिति बैठक साउनमा बस्दैछ। सोही बैठकबाट उसले सरकारबारे ठोस निर्णय गर्ने तयारी गरेको छ। उपप्रधानमन्त्री यादवले नेकपालाई ‘कमाउनिस्ट’ पार्टीको संज्ञा दिएका छन्। महासचिव यादवले सरकारले आफूहरूसँग गरेको सहमतिअनुसार संशोधनको गृहकार्य नथालेकाले र सरकारकै कामकारबाही सन्तुष्ट जनाउने खालको नभएकाले आफ्नो पार्टी जुनसुकै बेला सरकारबाट बाहिरिन सक्ने बताए।

राजपाको असन्तुष्टिका बुद्धाहरु 

- संविधान संशोधनमा कुनै चासो नदेखाएको
- प्रदेश सरकारलाई केन्द्र सहयोग नगरेको
- रेशम चौधरीको जन्मकैदको फैसला
- लाल आयोगको रिर्पोट सार्वजनिक नगरेको
- मधेश आन्द्योलनताका लगाइएका मुद्धाहरु फिर्तामा कुनै चासो नदेखाएको
- लोकसेवा आयोगको विज्ञापन समावेशी नभएको
- निती तथा कार्यक्रममा सविधान सर्वस्विकार्य देखाएको प्रति
- बजेटमा मधेशलाई सम्मानजनक कार्यक्रम नदिएको 

No comments:

Post a Comment