Tuesday, July 2, 2019

असार विकासको चटारोमा प्रदेश दुई सरकार

आर्थिक मसान्त असारमा विकास बजेट सक्ने चटारोले प्रदेश २ का जनप्रतिनिधिलाई भ्याइनभ्याइ छ । तीनै तहको सरकारले असार महिनामा विकासमा देखाएको चासो र सक्रियता अर्थपूर्ण छ । उपभोक्ता समितिमार्फत फुटकर योजना बनाएर असार महिनामा बजेट खन्याउने र कमसल काम गरेर मोटो कमिसन हत्याउने चलनलाई जनप्रतिनिधिले निरन्तरता दिएका छन् । धनुषाको १८ वटा स्थानीय तह र प्रदेश सरकारले एकैखाले योजनामा असारमा बजेट सकिरहेका छन् । मन्दिर मर्मत र पर्खाल निर्माण, पोखरी मर्मतसम्भार, सडकमा माटो पुर्नेजस्ता फुटकर योजनामा धनुषामा करोडौं रुपैयाँ असार मसान्तमा खर्चिइँदै छ ।


सुदूरपूर्वको कमला नगरपालिकाले गत वर्ष नगरसभा गर्न नसकेपछि गत माघ ७ गते दुई आर्थिक वर्षको नगरसभा गरी बजेट विनियोजन गरेको थियो । दुई आर्थिक वर्षको ५७ करोड रुपैयाँ बजेटमध्ये ३० करोड रुपैयाँ सडक, कल्भर्ट, भवन निर्माणलगायत पूर्वाधार विकासका लागि विनियोजन गरिएको नगरप्रमुख रामउद्गार गोइतले बताए ।

बाराका १६ वटै स्थानीय तहमा हतारहतारको विकास–निर्माणले सर्वसाधारण आजित छन् । ‘बजेट सक्न स्थानीय तहका कर्मचारी, जनप्रतिनिधि र स्थानीय नेतारकार्यकर्ता अहिले काम सिध्याउने हतारोमा छन्,’ बारा नागरिक समाजका अध्यक्ष उमेशलाल दासले भने, ‘अहिले पनि जिविसमोडलकै विकास भइरहेको छ ।’

संरचना फेरिए पनि असारे विकास गर्ने पुरानो शैली छ । पुरानै ढर्रामा आसेपासेलाई कमिसनको भरमा योजना वितरण भएको उनले आरोप लगाए । असारमा भएको विकासलाई साउन–भदौमा आएको बाढीले बगाइदिने भएकाले गुणस्तरहीन काम असारमै गर्ने चलन बढेको उनले बताए ।

स्थानीय तहका प्राविधिकको मिलेमतोमा इस्टिमेटअनुसार कामै नभएको एक स्थानीयले बताए । ‘सडक ढलान गर्दा बलियो पार्न सोलिङ गरेर कम्तीमा छडको जाली बाँध्नुपर्थ्यो,’ उनले भने, ‘उपभोक्ता समिति वा ठेकेदारले त्यसो गरेका छैनन् ।’ ढलानमा सस्तो मूल्यको र थोरै सिमेन्ट प्रयोग गरेर तोकिएको मोटाइ र चौडाइभन्दा कम साइजमाकाम गरेको उनले आरोप लगाए ।

‘जतिसुकै व्यवस्था फेरिए पनि विगतदेखि चली आएको असारमा हतारमा बजेट सक्ने परिपाटी फेरिएको छैन,’ कलैयाका उदय सिंहले भने । यस क्षेत्रमा शिक्षा, स्वास्थ्य, खानेपानी, नाला निर्माण र सडक जस्ता विकासका पूर्वाधार निर्माणमा सबै स्थानीय तह केन्द्रित भए पनि उनीहरूले अधिकांश बजेट पुरानै शैलीमा फुटकर योजनामै खर्च गरेको शिक्षक राकेश पाण्डेयले बताए ।

बाराको कलैया र जितपुरसिमरा उपमहानगरपालिका, निगजढ, महागढीमाई, सिम्रौनगढ, पचरौता, कोल्हवी नगरपालिका र परवानीपुर, प्रसौनी, फेटा, विश्रामपुर, देवताल, करैयामाई, बारागढी, आदर्श कोतवाल लगायतका गाउँपालिकामा भौतिक पूर्वाधार निर्माणमा केन्द्रित भए पनि अपेक्षित रूपमा विकास निर्माणले गतिलिन नसकेको सरोकारवालाको भनाइ छ ।

जनताकै असन्तुष्टि

आर्थिक वर्षको अन्त्यतिर आइपुग्दा महोत्तरीका १५ वटा स्थानीय तहलाई विकास बजेट सक्न भ्याइनभ्याइ छ । विभिन्न नगर र गाउँपालिकाका मुख्य बजार क्षेत्रका सडक स्तरोन्नतिको काम झरीकै बीच सुरु भएका छन् ।

लटरपटर काम गरेर योजना सम्पन्न गर्ने लहर चलेको स्थानीय बताउँछन् । बर्दिवास–१४ का डाकराज पोखरेलले स्थानीय तहले सुरुमा आफ्नो स्वार्थपूर्तिका लागि बजेट नदिएर आर्थिक वर्षको अन्त्यमा मात्रै बजेट दिने गरेको बताए । कहाँ–कति बजेट परेको छ, समयमा जानकारी दिएर समयमै उपभोक्ता समिति स्थानीय तहले बनाइदिनुपर्ने उनको सुझाव छ ।

जलेश्वर, मटिहानी, मनरासिस्वा, बर्दिवास, औरही नगरपालिका, सम्सी, सोनामा, महोत्तरी, पिपरा र एकडारा गाउँपालिकामा पनि विकास निर्माणका योजना तथा सडक निर्माणकाकाम धमाधम सञ्चालन भइरहेका छन् ।

असारे झरीमा गरिएको सडक निर्माण गुणस्तरहीन हुने भन्दै उपभोक्ता तथा स्थानीयले विरोध जनाएका छन् । असारको पानीले बगाउने विकास गरेर जनतालाई स्थानीय सरकारले भुल्याउन खोजेको बर्दिवासकी सुकमाया देवीले बताइन् । विकास गर्ने भए चैतभित्रै योजना सक्ने गरी काम गर्न स्थानीय तहलाई उनको सुझाव छ ।

बर्दिवास नगरपालिकाको पूर्वपश्चिम राजमार्गबाट बर्दिवास १४ को बजारसम्म जाने ८ सय मिटर सडक विस्तारको काम असार बित्नै लाग्दा सुरु भएको छ । आधुनिक प्रविधिबाट निर्माण सुरु भएको सडक विस्तार असारको अन्तिममा काम गुणस्तरीय नहुने स्थानीयलाई चिन्ता छ । बर्दिवास १ र १४ जोडने सडकमा गतवर्ष ३३ लाखको काम भएको थियो भने अहिले नगरपालिकाले १३ लाख बजेट दिएको छ ।

आर्थिक वर्षको अन्तिममा मात्रै बजेट निकासा गरिएकाले काम गर्न गाह्रो भएको बर्दिवास १ र १४ का संयुक्त उपभोक्ता समितिका अध्यक्ष शंकर फुयाँलले बताए । आफूले ४ महिनादेखि पहल गरे पनि नगरपालिकाले बजेट अन्तिममा दिएकाले काम ढिला भएको फुयाँलले बताए ।

बर्दिवास १ का वडाध्यक्ष चूडामणि पोखरेलले नगरपालिकाका कारण ढिलो भएको बताए । मुख्य बजार क्षेत्र रहेको वडा १ मा १० वटा योजनाको काम भइरहेको पोखरेलले जानकारी दिए । जेठ २८ गतेसम्म सम्पन्न गर्नुपर्ने ६ वटा सडकको काम अझै सकिएको छैन भने ४ वटा खोल्सा नियन्त्रण गर्ने काम भइरहेको छ ।

लटरपटर काममै खर्च

सिरहाका ८ नगरपालिका र ९ गाउँपालिकामा उपभोक्ता र ठेकेदार कम्पनीले मध्यअसारमा काम गरिरहेका छन् । कतिपय स्थानीय तहले बजेट सक्नकै लागि धमाधम उपभोक्ता समिति निर्माण गरेर योजनाको कामको सम्झौता गरिरहेका छन् । हरेक सडक, टोलबस्तीमा नाला निर्माणदेखि सडक मर्मतका काम अन्तिम समयमा भइरहेका छन् ।

‘वर्षभरि कानमा तेल हालेर बस्ने र आर्थिक वर्ष समाप्तिका बेला काम सुरु गर्ने प्रवृत्तिले गुणस्तरीय काम हुने विश्वास गर्न सकिँदैन,’ नागरिक समाज सिरहाका अगुवा राजकुमार राउत कुर्मीले भने, ‘यस्तो कामलाई हामीले जनप्रतिनिधि र कर्मचारीको मिलेमतोमा कामचोर प्रवृत्तिको रूपमा बुझेका छौं ।’

स्थानीय तहका प्राविधिकहरू आफूहरू बजेट सिलिङअनुसार काम गर्न बाध्य भएको बताउँछन् । ‘छोटो अवधिमा गरिने कामको गुणस्तरीयता खस्कन्छ भन्ने थाहा छ,’ एक स्थानीय तहका प्राविधिकले भने, ‘बजेट समयमै आए पनि ढिलो काम सुरु गर्ने प्रवृत्तिले समस्या भएको हो ।’

उनका अनुसार अहिले हरेक स्थानीय तहमा उपभोक्ता समिति, कर्मचारी र सर्वसाधारणको घुइँचो छ । ती निकायका कर्मचारी रातिसम्म चेक बनाउने र कागजपत्र मिलाउने काममा व्यस्त देखिन्छन् । कोष तथा लेखा नियन्त्रक राधेश्याम गिरी स्थानीय तहमा यतिखेर कर्मचारीदेखि उपभोक्ता र जनप्रतिनिधिलाई धपेडी बढेको बताउँछन् । ‘अहिले नै हरेक स्थानीय तहमा के–कति काम भयो भनेर भन्न सकिने अवस्था छैन,’ उनले भने, ‘स्थानीय तहले साउन २४ गते वार्षिक प्रतिवेदन बुझाएपछि यसको लेखाजोखा हुन्छ, ।’ 

No comments:

Post a Comment