Tuesday, June 4, 2019

राजपाको नयां विधान तय

एकल अध्यक्षीय प्रणलीमा १ सय ७१ सदस्यीय केन्द्रिय कार्यसमिति । १ अध्यक्ष, ७ उपाध्यक्ष, ३ महासचिव,७ सहमहासचिव,१ कोषाध्यक्ष, १ सहकोषाध्यक्ष, ३ प्रवक्ता र आवश्यकता अनुसार वरिष्ट नेता रहने
 
केहि समय अघि एकल अध्यक्षीय प्रणालीमा जाने निर्णय गरेको राजपा नेपालले १ सय ७१ सदस्यीय केन्द्रिय समिति बनाउने विधान बनाएको छ । मंगलवार बसेको राजपा अध्यक्ष मण्डलको बैठकमा प्रस्तुत विधानमा १– अध्यक्ष,  ७ –उपाध्यक्ष, ३–महासचिव, ७–सहमहासचिव, १–कोषध्यक्ष, १–सहकोषाध्यक्ष, ३–प्रवक्ता र आवश्यकता अनुसारको वरिष्ठ नेता सहित १ सय ७१ सदस्यीय कार्यसमिति रहने व्यवस्था गरिएको छ । दुई बर्ष अगाडी तात्कालिन मधेशी मोर्चामा आबद्ध ६ ओटा पार्टीहरुले एकिकरण गरेर गठन भएको राजपा नेपाल अहिले अध्यक्षय मण्डलवाट चलीरहेको छ । आउदो महाधिवेशनवाट यो विधानलाई लागु भए पछि अध्यक्ष मण्डल खारेज हुने छ ।


कहि समय अघि राजपा नेपालको पदाधिकारी बैठकले पार्टीको विधान बनाउन लक्ष्मणलाल कर्णको संयोकत्वमा ९ सदस्यीय विधान समिति बनाएको थियो । समितिले अध्यक्ष मण्डल र पार्टीका अन्य सरोकारवालाहरु संग छलफल गरेर र यस अघि बनेको समितिहरुले गरेको कामको आधारमा पार्टीको नयां विधान बनाएको जनाएको छ । संयोजक कर्णले आफनो नेतृत्वको समितिले विधान बनाएर पार्टी अध्यक्ष मण्डल मंगलवार दिएको बताए । दलानलाई प्राप्त उक्त विधान मस्यौदा अनुसार महाधिवेशव वाट ७० प्रतिशत निर्वाचित र ३० प्रतिशत निर्वाचित अध्यक्षले मनोनित गर्ने व्यस्था गरेको छ ।

केन्द्र देखि प्रदेश हुदै वडा तह सम्मको पार्टी संरचनाको परिकल्पना गरेको राजपाको नयां विधानले प्रदेश समिति वढीमा ७१ सदस्यीय हुने छन । प्रदेश समितिमा पनि १ अध्यक्ष, ७ उपाध्यक्ष, २ प्रदेश महासचिव, ३ प्रदेश सचिव, १ प्रदेश कोषध्यक्ष र १ प्रदेश प्रवक्ता सहित ७१ सदस्यीय कार्यसमिति रहने छ । प्रदेशमा पनि ७० प्रतिशत निर्वाचित र ३० प्रतिशत मनोनितको व्यवस्था राजपा नेपालले गरेको छ ।


विगत एक बर्ष यता पटक पटक महाधिवेशनको मिती तय गर्दै सार्दै आइरहेको राजपाले केहि हप्ता अघि कार्तिकको २८ देखि ३० गते सम्म महाधिवेशन गर्ने नयां मिती तय गरेका थिए । एकिरण पश्चात अध्यक्ष मण्डलीय व्यवस्थाका कारण पार्टीमा चरण असन्तुष्टी उत्पन्न भए पछि केहि समय अघि राजपाको बैठकले महाधिवेशन पछि एकल अध्यक्षीय प्रणालीमा पार्टी जाने निर्णय गरेको थियो ।

महासचिव केशव झाका अनुसार सदस्य विरतण अभियानलाई जेठ मसान्त सम्म टुग्याउन राजपाको केन्द्रवाट सकुर्लर समेत जारी गरिएको छ । कर्ण नेतृत्वको विधान समितिले बनाएको विधानलाई अध्यक्ष मण्डलले स्विकृग गरेर महाधिवेशनमा पेश गर्नु पर्ने व्यवस्था छ । महाधिवेशनको बन्दसत्रले पारित गरेपछि यो विधान लागुमा आउने छ ।

कर्ण नेतृत्वको समितिले बनाएको विधानको प्रस्तावनामा अहिलेको सात प्रदेशको संरचनालाई अस्विकार गर्दै तात्कालिन राज्यपुर्नसंरचना आयोगले सिफारिश गरेको ११ प्रदेशको खाका लागुका लागी संघर्ष जारी राख्ने उल्लेख छ ।
 
गएको २३ बैशाखमा उपेन्द्र यादव नेतृत्वको संघिय समाजवादी फोरम र पुर्वप्रधानमन्त्री डा बाबुराम भटराई नेतृत्वको नयां शक्तिको विचमा एकिकरण हुदा पनि पनि उनीहरुले अहिले सात प्रदेश भन्दा पछि आयोगको ११ प्रदेशको खाका लागी संघर्ष गरिने उल्लेख गरिएको छ ।

No comments:

Post a Comment