Friday, April 26, 2019

प्रदेश २ का मुख्यमन्त्री लालबाबु राउत द्धारा मनोमानी

मधेश आन्दोलनको आडमा मधेश भनेर कहलीएको प्रदेश नम्बर दुईको मुख्यमन्त्री बनेका फोरम नेता लालबाबु राउतले मनोमानी रुपमा काम गरेको खुलेको छ । प्रदेश सरकारको सबै भन्दा वढी वजेट र शक्ति मुख्यमन्त्री कार्यलयमा केन्द्रित गरेका राउतले मधेश देखि काठमाडौ सम्म आफनो स्वार्थमा विभिन्न व्यक्तिलाई लाखौ रकम वाडेको खुलेको छ । सरकारसंग अति विपन्न र असहायलाई सहयोग गर्न केहि पैसा राख्ने चलनको दुरुपयोग गर्दै मुख्यमन्त्री राउतले आफनो पार्टी निकटका लाई समेत पैसा वाडेको छ । मुख्यमन्त्रीले वाडेको रकक पाएको व्यक्रिहरुको नाम सार्वजनिक भए अनुसार मधेश आन्दोलनमा पिडा र सहयोगहरुको नाम छैन वरु उनलाई पार्टी र उनलाई प्रत्यक्ष सहयोग गर्नेहरुको नाम देखिएको छ । धनुषा जिविसको करोडौ रकम भ्रष्टारचारमा मुछिएका जनकपुरका नामुद डन भनेर चिनिएका जीवनाथ चोधरीलाई पनि राउतले १० लाख रुपैया दिएको छ । प्रदेश नम्बर दुईमा दुई जना मन्त्रीले अर्बौ रकम आफनो स्वार्थमा रकमानान्तर गरेको समाचार आए लगत्तै मुख्यमन्त्रीको मनोमानी समेत सार्वजनिक भएको छ । पढनुस विस्तृत विवरण


आर्थिक सहायता वितरणमा मुख्यमन्त्रीबाटै गडबडी
मुख्यमन्त्री लालबाबु राउतले मुख्यमन्त्री राहत कोष र विविध कोषको चरम दुरुपयोग गर्दै व्यक्ति तथा संघसंस्थालाई जथाभावी रकम वितरण गरेका छन् ।

२ नम्बर प्रदेशको नागरिक राहत, क्षतिपूर्ति तथा आर्थिक सहायता निर्देशिका २०७५ को प्रावधान विपरीत संघसंस्थादेखि व्यक्तिलाई लाखौं रुपैयाँ बाँडिएको छ । आर्थिक सहायता भन्दै रकमको दुरुपयोग भएको छ ।
नागरिक राहत, क्षतिपूर्ति तथा आर्थिक सहायता निर्देशिका २०७५ को प्रस्तावनामा नै लेखिएको छ, ‘प्रदेशभित्र पिछडिएका क्षेत्र, वर्ग र समुदाय तथा चरम आर्थिक अभाव भोग्न बाध्य भई कठिन जीवनयापन गरिरहेका अपाङ्ग, असहाय, असक्त, टुहुरा, बेसहारा, विपन्न नागरिकलाई आर्थिक सहायता उपलब्ध गराई उनीहरूको जीवन रक्षा गरी सामाजिक सुरक्षा प्रदान गर्न प्रदेश सरकारले प्रदान गर्ने आर्थिक सहायतालाई पारदर्शी र व्यवस्थित बनाउने उद्देश्यले प्रदेश सरकार कार्यसम्पादन नियमावली बमोजिम प्रदेश मन्त्रिपरिषद्ले यो निर्देशिका बनाएको छ ।’

निर्देशिका विपरीत धार्मिक कार्यक्रम, खेलकुद कार्यक्रम, सांस्कृतिक कार्यक्रम, नाटक कार्यक्रम लगायत विभिन्न अन्य धार्मिक कार्यक्रमदेखि व्यक्ति, संघसंस्थालाई रकम वितरण गरिएको छ । असहाय, विपन्न, बेसहारा, टुहुरा, अपाङ्गता भएका व्यक्तिलाई दिनुपर्ने आर्थिक सहायताको रकम प्रदेश सांसदको उपचार खर्चमा समेत वितरण गरिएको छ । सहायता वितरण सम्बन्धमा अन्य कुनै कानूनी प्रावधान र नियम नरहेको मुख्यमन्त्री कार्यालय स्रोतको दाबी छ ।

प्रदेश भित्रका नागरिकलाई मात्र आर्थिक सहायता उपलब्ध गराउने स्पष्ट प्रावधान हुँदाहुँदै त्यहीँ कोषबाट प्रदेश बाहिरको काठमाडौंका पत्रकार ऋषि धमलालाई  समेत १ लाख रुपैयाँ आर्थिक सहयोग प्रदान गरिएको छ । महोत्तरीका नेकपा प्रदेशसभा सदस्य भरत साहलाई औषधी उपचार गर्नका लागि ५ लाख रुपैयाँ दिइएको छ ।

जनकपुरधाममा वरिष्ठ पत्रकार तथा साहित्यकार समेत रहेका रामभरोस कापडीलाई मैथिली अन्तर्राष्ट्रिय नाटक महोत्सव गर्नका लागि चालू आर्थिक वर्षमा २ पटक गरी ५ लाख रुपैयाँ वितरण गरिएको छ । मुख्यमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद्को २०७५ मंसिर १९ गतेको बैठकबाट ४ लाख रुपैयाँ र माघ १९ गतेको बैठकबाट १ लाख रुपैयाँ दिने निर्णय गरेर ५ लाख रुपैयाँ दिइएको छ ।

त्यो कुशिन बुदो काई कराँते संघलाई २०७५ पुस १७ गते ५ लाख रुपैयाँ बाँडिएको छ । मन्त्रिपरिषद्को निर्णयमा संस्थाको ठेगाना र व्यक्तिबारे खुलाइएको छैन । फेरि वीरगञ्जको अर्को संस्था शिन क्योकुसन कराँते संघलाई माघ २९ गतेको बैठकबाट ४ लाख रुपैयाँ आर्थिक सहायता प्रदान गरिएको छ ।

सद्गुरू कबिर बाल वात्सल्य अनाथ आश्रम जनकपुरलाई ५ लाख रुपैयाँ आर्थिक सहयोग गरिएको छ । मुख्यमन्त्री राउतले वीरगञ्जको मान स्रोत आश्रमलाई पनि माघ २९ गतेको बैठकबाट नै ५ लाख रुपैयाँ आर्थिक सहयोग गरेका छन् । रौतहटको गरुडास्थित बंशीराम जायसवाल अनाथालयलाई पनि ५ लाख रुपैयाँ दिइएको छ ।

युनाइटेड क्रिकेट क्लब वीरगञ्जलाई ४ लाख रुपैयाँ, धनुषाको लक्ष्मीनियाँ गाउँपालिकामा भगवानको २४ औं अवतार एवं यज्ञका लागि ५ लाख रुपैयाँ दिइएको छ । वीरगञ्जमा आयोजना भएको ज्येष्ठ नागरिक सम्मेलनका लागि ३ लाख रुपैयाँ प्रदान गरिएको छ ।

पर्सास्थित बालबालिकाको शिक्षादीक्षा भरण पोषणका लागि भन्दै ५ लाख रुपैयाँ दिइएको छ । जनकपुरधाममा मैथिली विकास कोषले आयोजना गरेको अन्तर्राष्ट्रिय नाटक महोत्सवका लागि जीवनाथ चौधरीलाई १० लाख रुपैयाँ दिइएको छ ।

सर्लाहीको कडेना गाउँपालिकामा आयोजना हुने धार्मिक कार्यक्रमका लागि १ लाख रुपैयाँ दिइएको छ । चैत्र १६ देखि १७ गतेसम्म जनकपुरधाममा आयोजना गरेको हिन्दी सम्मेलनका लागि हिन्दी प्रतिष्ठानका अध्यक्ष पत्रकार राजेश्वर नेपालीलाई ५ लाख रुपैयाँ दिइएको छ ।

मधेश आन्दोलनमा मुक्तिनारायण यादवको ज३प २९९१ नम्बरको १ सय २५ सीसीको मोटरसाइकल जली नष्ट भएकाले उनलाई पनि १ लाख रुपैयाँ दिइएको छ । रिपोर्टर्स क्लब नेपालका अध्यक्ष ऋषि धमलालाई काठमाडौंमा क्लबको वार्षिकोत्सव कार्यक्रमका लागि १ लाख रुपैयाँ दिइएको छ ।

जनकपुरधाममा आयोजना भएको शहीद कप क्रिकेट प्रतियोगिताका लागि चैत्र १८ गते ७ लाख रुपैयाँ दिइएको छ । जनकपुरधाममा आयोजना भएको जेसिसको राष्ट्रिय सम्मेलनमा ५ लाख रुपैयाँ आर्थिक सहयोग गरिएको छ ।

प्रदेश सरकारका ६ जना राज्यमन्त्रीको आवास व्यवस्थापनका लागि ४–४ लाख रुपैयाँ दिने २०७५ कात्तिक ९ गतेको मन्त्रिपरिषद्को बैठकबाट निर्णय गरिएको छ ।

महोत्तरीको एकडारा गाउँपालिका–६ को भटौलिया गाउँका बृजलाल महरा, दुलारचन महरा र राम जीवन महरालाई २५ हजार रुपैयाँको दरले आर्थिक सहयोग उपलब्ध गराइएको छ । बाराको जितपुरसिमरा–१० मा परमेश्वर साह हजाराको छोरी हिरामति देवी दुसाद आगलागीमा जलेर घाइते भएपछि उपचार खर्चवापत ३० हजार रुपैयाँ मुख्यमन्त्री राउतले आर्थिक सहायता दिएका छन् ।

आर्थिक सहायता निर्देशिका विपरीत रकम वितरण

निर्देशिका विपरीत आर्थिक सहायता भन्दै रकमको चरम दुरुपयोग गरिएको छ । निर्देशिकामा शरीरका केही अंग चल्ने भएपनि कामकाज गर्न नसक्ने अवस्थाका व्यक्तिलाई ‘अशक्त’ भनेर परिभाषित गरिएको छ ।

आफ्नो जायजथा केही नभएका वा स्याहार सुसार गर्न कोही नभएका आफैं रोजगारी गरी जीवनयापन गर्न सक्ने व्यक्तिलाई ‘असहाय’ भनेर परिभाषित गरिएको छ । आमा, बुवा तथा संरक्षण नभएको नाबालक वा आमा, बुवा वा संरक्षक भएपनि निजहरूबाट बहिष्कृत गरिएका तथा जीविकोपार्जन गर्ने कुनै माध्यम नभएका बालबालिकालाई ‘टुहुरा’ भनेर परिभाषित गरिएको छ ।

आफ्नो हेरचाह आफैं गर्न नसक्ने, जीविकोपार्जनको कुनै माध्यम नभएको, शारीरिक वा मानसिक क्षमता कमजोर भएको व्यक्तिलाई ‘बेसहारा’ भनेर परिभाषित गरिएको छ ।

अपाङ्गता, असहाय, टुहुरा, अशक्त, विपन्न, बेसहारा नागरिकलाई असक्तताको अवस्था र सोलाई पुष्टि गर्ने र प्रमाण कागजात हेरी १० हजारदेखि १ लाख रुपैयाँसम्म आर्थिक सहायता उपलब्ध गराउन सकिने प्रावधान निर्देशिकामा छ । आर्थिक सहायता निर्धारण र वितरण सम्बन्धी मुख्यमन्त्री लालबाबु राउतको अध्यक्षतामा आर्थिक सहायता सिफारिस समिति पनि बनाइएको छ ।

समितिमा आन्तरिक मामिला तथा कानूनमन्त्री ज्ञानेन्द्र यादव र मुख्यमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद्को कार्यालयका प्रमुख सचिव दिपक सुवेदी सदस्य छन् । आर्थिक सहायता दिन नमिल्ने अवस्था हुँदाहुँदै पनि मन्त्रिपरिषद्बाट निर्णय भइसकेपछि भुक्तानी गर्ने बाध्यता हुने मुख्यमन्त्री कार्यालयका कर्मचारी नाम नखुलाउने शर्तमा बताउँछन् ।
लोकान्तर अनलाईनवाट साभार

No comments:

Post a Comment