Thursday, February 8, 2018

एक सर्वेक्षण भन्छन- मधेशका ८४.४ प्रतिशत नागरिक संविधान संशोधन चाहन्छन ।

हालै गरिएको एउटा मिडिया सर्वेक्षणले तराई मधेशका बहुसंख्यक नागरिक सविधान संशोधन चाहन्छन भन्ने देखाएको छ । दुई बर्ष अगाडी सविधानसभावाट नयां संविधान जारी तराई मधेशमा त्यसको् विरुद्धमा ६ महिना लामो आन्दोलन भएको थियो । पछि प्रमुख दलहरु आन्दोलनको अगुवाई गरेको मधेशी पार्टीहरुको मुद्धा सम्बोधन नगरिदिदा आन्दोलन त्यतीकै तुहिएको थियो । यद्यपी मधेशी पार्टीहरु त्यस पछि पनि सविधान संशोधनको मुद्धालाई आफनो राजनितीक वटम लाइन बनाउदै आएको छ । त्यही मुद्धाको आधारमा हालै भएको निर्वाचनमा मधेशी पाटीहरुले दुई नम्बर प्रदेशमा बहुमत ल्याएर सम्मानजनक नतिजा ल्याएका छन ।
पढनुस
देशको मूड एकातिर प्रदेश–२ अर्कोतिर

हिमाल राष्ट्रिय जनमत सर्वेक्षण – २०७४

संविधान बनेपछिको राजनीतिक विकासक्रममा देशका बाँकी भूभागभन्दा भिन्नै ‘मूड’ देखाउँदै आएको प्रदेश–२ को पछिल्लो मनोविज्ञान अब प्रादेशिक सरकारको मुख्य चुनौती हुनेछ।

साप्ताहिक खबरपत्रिका हिमाल ले देशका जल्दाबल्दा मुद्दाहरूमा आम नागरिकका विचार बुझ्न २४ पुसदेखि ६ माघसम्म गरेको राष्ट्रव्यापी जनमत सर्वेक्षणले केही रोचक तथ्य बाहिर ल्याएको छ ।
त्यसमध्येकै एक हो– ‘मधेश प्रदेश’ का रूपमा हेरिने प्रदेश–२ को पछिल्लो मनोविज्ञान । क्षेत्रफलका हिसाबले सबभन्दा कम ९७ प्रतिशत भूभाग ओगट्ने यो प्रदेशको जनसंख्या सात प्रदेशमध्ये दोस्रोमा पर्छ । प्रदेश–२ को जनसंख्या सबभन्दा ठूलो १४ प्रतिशत भूभाग ओगट्ने प्रदेश–३ भन्दा करीब एक लाख कम हो ।
समथरका आठ जिल्ला जोडिएर बनेको प्रदेश–२ को ‘मूड’ हिमाल जनमत सर्वेक्षणमा अन्यत्रभन्दा पृथक् देखियो । संविधान संशोधन सम्बन्धी प्रश्न त्यसको उदाहरण हो ।
 
सर्वेक्षणमा सोधिएको ‘केही मधेशकेन्द्रित दलहरू आफूले उठाएका मधेश सम्बन्धी मुद्दाको समाधानका लागि संविधान संशोधनको माग गरिरहेका छन्, ती दलहरूले भने बमोजिम संविधान संशोधन आवश्यक छ ’ भन्ने प्रश्नमा देशव्यापी रूपमा ४५।३ प्रतिशत उत्तरदाताले ‘आवश्यक छ’, ३९।९ प्रतिशतले ‘आवश्यक छैन’ र १४।७ प्रतिशतले ‘थाहा छैन र भन्न चाहन्नँ’ भन्ने उत्तर दिए ।
 
संविधान संशोधन ‘आवश्यक छ’ भन्ने उत्तरदाताको संख्या प्रदेश–२ मा ८४।४ प्रतिशत देखियो । जबकि, यस्तो उत्तर दिनेको संख्या प्रदेश–५ मा ४९।७ प्रतिशत थियो भने अन्य पाँचवटै प्रदेशमा ३६।७ प्रतिशत वा त्यसभन्दा कम थियो । प्रदेश–२ को यही मत थियो, जसले सर्वेक्षणको देशव्यापी नतिजालाई प्रभावित गर्यो र समग्रमा संविधान संशोधन ‘आवश्यक छ’ भन्ने उत्तरदाताको संख्या सबभन्दा धेरै देखिन पुग्यो ।
 
संविधान संशोधनको मागमा उठेको करीब दुई वर्षदेखिको मधेश आन्दोलन मूलतः प्रदेश–२ कै जिल्लामा केन्द्रित रहनुले पनि यो प्रश्नमा आएको उत्तर अस्वाभाविक होइन । प्रदेश–२ को भिन्न ‘मूड’ भने यतिमै सीमित देखिन्न । जस्तो, ‘तपाईं यो ठाउँ ९गाउँ, शहर, बस्ती मा कहिलेदेखि बस्दै आउनुभएको हो ’ भन्ने प्रश्नमा ४३।३ प्रतिशत उत्तरदाताले ‘पुस्तौंदेखि’ भने ।
 
रोचक के छ भने अहिले बसोबास गरिरहेको ठाउँमा ‘पुस्तौंदेखि बस्दै आएको’ जवाफ दिएका उत्तरदातामध्ये सबभन्दा धेरै प्रदेश–२ का छन् । यहाँका कुल उत्तरदातामध्ये ६४।९ प्रतिशतले पुस्तौंदेखि यो ठाउँमा बसेको बताए, जबकि प्रदेश–४ मा पुस्तौंदेखि बस्दै आएको बताउने उत्तरदाताको संख्या ३०।३ प्रतिशत मात्र छ । हिमाली र पहाडी जिल्ला मात्र समेटिएको प्रदेश–६ मा ‘पुस्तौंदेखि’ बस्दै आएको बताउने उत्तरदाता ४५।१ प्रतिशत छन् ।
 
तराई–मधेशमा हिमाल र पहाडबाट मात्र होइन, पछिल्ला केही दशकमा सीमापारिबाट समेत बसाइँसराइ तीव्र बनेको मानिन्छ । यही कारण तराईमा ‘रैथाने’ र ‘गैर–रैथाने’ भन्ने विवाद पनि उठ्दै आएको छ । यस्तो चर्चा अरूभन्दा प्रदेश–२ कै जिल्लामा ज्यादा हुने गरेको छ । यो पृष्ठभूमिमा प्रदेश–२ मै ‘पुस्तौंदेखि’ बस्दै आएको बताउने उत्तरदाताको संख्या अत्यधिक देखिनु अर्थपूर्ण छ ।
 
असन्तुष्टि या अलग बुझाइ
 
सर्वेक्षणका क्रममा हामीले अहिलेका स्थानीय तहरसरकारले संवैधानिक अधिकार र जिम्मेवारी धान्न सक्लान् कि नसक्लान् भनेर आम नागरिकको विचार बुझ्ने प्रयास गरेका थियौं ।
स्थानीय तहले प्राप्त जिम्मेवारी र अधिकार ‘धान्न नसक्ने’ विचार व्यक्त गर्ने उत्तरदातालाई पुनः ‘स्थानीय तहरसरकारले संविधान अनुसार प्राप्त अधिकार र जिम्मेवारी धान्न सक्दैनन् भने के गर्ने रु’ भनेर सोधेका थियौं । यो प्रश्नमा अधिकांश उत्तरदाता ‘सक्षम बनाउनुपर्ने’ पक्षमा देखिए ।
१९।६ प्रतिशत उत्तरदाताले मात्र ‘संविधान संशोधन गरेर तिनको अधिकार र जिम्मेवारी घटाउनुपर्ने’ बताए । स्थानीय तहका अधिकार र जिम्मेवारी घटाउनुपर्ने धारणा राख्नेमा सबभन्दा धेरै प्रदेश–२ कै उत्तरदाता छन्, २८।२ प्रतिशत ।
 
सबल स्थानीय सरकारको विपक्ष र प्रादेशिक सरकारलाई शक्तिशाली बनाउनुपर्ने पक्षमा उभिएका मधेशकेन्द्रित दलहरूले लगाएका नाराको धेरथोर प्रभाव पर्नु स्वाभाविक भए पनि स्थानीय सरकारलाई प्राप्त अधिकार नै कटौती गर्नुपर्ने धारणा उल्लेख्य देखिनु प्रदेश–२ को सामान्य असन्तुष्टि मात्र नहुन सक्छ ।
 
सर्वेक्षणमा सोधिएको ‘अब बन्ने सरकारको मुख्य प्राथमिकता के हुनुपर्छ रु’ भन्ने प्रश्नमा सर्वाधिक ४९ प्रतिशत उत्तरदाताले दिएको उत्तर थियो– ‘विकास निर्माण ।’ विकास निर्माणलाई मुख्य प्राथमिकता मान्ने उत्तरदाता प्रदेश १ र ३ मा क्रमशः ५६।९ र ४३।९ प्रतिशत थिए भने सबभन्दा धेरै प्रदेश–६ मा ७०।७ प्रतिशत ।
यो जनमतले तुलनात्मक रूपमा विकसित क्षेत्र होऊन् या विकासमा पछि परेका, सबैको प्राथमिकतामा विकास निर्माण परेको देखाउँछ । तर, प्रदेश–२ मा चाहिं अब बन्ने सरकारको प्राथमिकता विकास निर्माण हुनुपर्ने मत राख्ने उत्तरदाताको संख्या ३६।१ प्रतिशत मात्र देखियो । विकास नहुँदा देशका विकट भूभाग यातायात, स्वास्थ्य, शिक्षा, सञ्चार जस्ता सुविधाबाट जसरी पिरोलिएका छन्, तुलनात्मक रूपमा सहज आवागमन भएको प्रदेश–२ का बासिन्दालाई त्यस्तो पिरलो नरहेको यसले देखाउँछ ।
 
बरु प्रदेश–२ का २४।१ प्रतिशत उत्तरदाताले ‘महँगी नियन्त्रण’ अब बन्ने सरकारको मुख्य प्राथमिकता हुनुपर्ने बताए । महँगीको मार सबैतिर भए पनि प्रदेश–२ को यो आँकडा राष्ट्रिय औसत ९१६।६ प्रतिशत० भन्दा निकै बढी छ ।
 
अर्को रोचक पक्ष, नेपाली सेनामाथि ‘पूरै विश्वास गर्ने’ उत्तरदाता सबभन्दा धेरै प्रदेश–२ मा देखिए । सर्वेक्षणका क्रममा हामीले केही संस्थाबारे आम नागरिकको विश्वास बुझने प्रयास गरेका थियौं ।
त्यसमध्ये सेनामाथि ‘पूरै विश्वास गर्छु’ भन्ने उत्तरदाता प्रदेश–२ मा सर्वाधिक ५६।८ प्रतिशत छन् । सेनामाथि पूरै विश्वास गर्ने उत्तरदाताको संख्या प्रदेश–१ मा ५०।८, प्रदेश–३ मा ४८।७, प्रदेश–५ मा ३२।५ र प्रदेश–७ मा १७।३ प्रतिशत छ । देशव्यापी रूपमा सेनामाथि ‘पूरै विश्वास गर्छु’ भन्ने उत्तरदाता दोस्रोमा ९४४।३ प्रतिशत० छन् भने ‘ठीकठीकै विश्वास गर्छु’ भन्ने उत्तरदाता सबभन्दा बढी ९४६।९ प्रतिशत छन् ।
प्रदेश–२ र ३ बाहेक सबै प्रदेशमा सेनामाथि ‘ठीकठीकै विश्वास गर्ने’ उत्तरदाताको संख्या ठूलो छ । प्रदेश–२ को यो आँकडा किन पनि अनौठो छ भने यो त्यही ठाउँ हो, जहाँ निर्वाचनमा सेना खटाउँदा ‘दमन गर्न खोजिएको’ आरोप लागेको थियो ।
 
सर्वेक्षणका क्रममा सरकारी कर्मचारीलाई ‘पूरै विश्वास गर्छु’ भन्ने उत्तरदाताको संख्या देशव्यापी रूपमा १६।२ प्रतिशत मात्र देखियो । प्रदेश–२ मा भने सरकारी कर्मचारीमाथि ‘पूरै विश्वास’ गर्ने उत्तरदाता २५।९ प्रतिशत देखिए । त्यसैगरी सञ्चारमाध्यममाथि ‘पूरै विश्वास गर्छु’ भन्ने उत्तरदाता पनि प्रदेश–२ मै सबभन्दा धेरै छन् ।
 
देशव्यापी रूपमा ३५।६ प्रतिशत उत्तरदाताले सञ्चारमाध्यममाथि ‘पूरै विश्वास’ गरेको बताउँदा प्रदेश–२ का ५१।५ प्रतिशत उत्तरदाताले पूरा विश्वास देखाए । सञ्चारका सबै माध्यममा सहज पहुँच हुनु यसको कारण हुन सक्छ ।
 
फेरिएको भूमिका

हिमाल जनमत सर्वेक्षणले देखाएको यस्तो नतिजा प्रदेश–२ को ‘मूड’ बुझाउने पछिल्लो कडी मात्र हो । पछिल्लो दुई वर्षयता यो प्रदेशको भिन्न मनस्थिति देखाउने घटनाक्रम ९मुख्यतः राजनीतिक० निरन्तर भइरहेका छन् ।
गएको मंसीरको प्रतिनिधिसभा र प्रदेश सभा निर्वाचनमा मुलुकभर वाम गठबन्धनका पक्षमा लहर देखिंदा प्रदेश–२ नै त्यो ठाउँ भयो, जहाँ गठबन्धनको केही जोर चलेन । ६ वटा प्रदेशको नतिजामा गठबन्धन पूरै हावी हुँदा प्रदेश–२ ले भने मधेशकेन्द्रित दललाई बहुमत दिलायो ।
 
त्यही नतिजाले वाम गठबन्धनलाई दुईतिहाइ बहुमतबाट रोक्यो । स्थानीय तह निर्वाचनमा पनि एमालेका पक्षमा देखिएको देशव्यापी लहरमा ‘ब्रेक’ लगाउने भूमिका प्रदेश–२ ले नै खेल्यो ।
त्यसभन्दा अझ् पछाडि फर्केर हेर्दा पनि प्रदेश–२ को बेग्लै ‘मूड’ देखा पर्छ । यो त्यही प्रदेश थियो, जसले दुई वर्षअघि संविधानसभाबाट जारी भएको संविधानलाई आत्मसात् गर्न चाहेन । देशभर संविधान जारी हुँदाको हर्षोल्लास देखिंदा प्रदेश–२ मा असन्तुष्टिको आन्दोलन चर्कियो ।
 
कतिसम्म भने, त्यो असन्तुष्टिमा भारतले लगाएको अमानवीय नाकाबन्दीलाई सघाउने थलो समेत बन्यो– यही भूभाग । पछिल्लो दुई वर्षयता निरन्तर देखिंदै आएको प्रदेश–२ को यसखाले मनोविज्ञानको कारण के हो ?
प्रदेश–२ को अस्थायी राजधानी जनकपुरका प्राध्यापक सुरेन्द्र लाभ यसलाई ‘आन्दोलनको ह्याङओभर’ मान्छन् । “पहिलोपटक २०६३–६४ र पछिल्लो पटक २०७२ यता भएको आन्दोलनले मधेशका गाउँहरूलाई समेत उद्वेलित गर्यो” उनी भन्छन्, “त्यसको ह्याङओभर अझै बाँकी छ, अहिले त्यही देखिएको हो ।”
संविधान संशोधनको मागमा आन्दोलित मधेशकेन्द्रित दलको केन्द्र बनेको प्रदेश–२ को मनोभाव निर्वाचनमा र निर्वाचनपछि पनि उस्तै देखिनु अस्वाभाविक होइन ।
 
मधेश राजनीतिबारे लेख्दै आएका विश्लेषक चन्द्रकिशोर प्रदेश–२ बाट मधेशकेन्द्रित दलहरूले पाएको मत संविधान संशोधनकै लागि भएको बताउँछन् ।
 
उनको बुझाइमा, संविधानलाई लिएर प्रदेश–२ का गुनासाहरू छन्, जसको सम्बोधन नभएसम्म यो मनोभाव रहिरहन्छ । उनी भन्छन्, “सँगसँगै संविधानलाई लिएर गरिएको आन्दोलनमा भएको दमन र संविधान संशोधनको मुद्दामा साथ दिएको छिमेकी मुलुकले साथ छाडिदिंदाको दुःखान्त पनि यसमा जोडिएको छ ।”
असन्तुष्टिको अग्रभागमा संविधानको विषय भए पनि काठमाडौंप्रति निरन्तर आक्रोश पोख्दै आएको प्रदेश–२ सँग अब त्यो भूमिकालाई निरन्तरता दिने छूट छैन । प्रदेश–२ को प्रादेशिक सरकार र संसद् हाँक्ने जिम्मेवारी अब मधेशकेन्द्रित दलकै काँधमा आएको छ । यो नै एकमात्र प्रदेश हो, जसको काठमाडौं ९केन्द्र सरकार० सँगको सम्बन्ध अरूभन्दा फरक हुनेछ ।
 
बाँकी ६ प्रदेशमा वाम गठबन्धनको सरकार बन्ने निश्चित छ र केन्द्रमा बन्ने गठबन्धनकै सरकारसँग उनीहरूलाई धेरै अनुकूलता हुनेछ । “प्रदेश–२ ले एकातिर संविधान संशोधनका लागि केन्द्रसँग संवाद र संघर्ष पनि गर्नुपर्नेछ, अर्कोतर्फ जनतालाई ‘डेलिभरी गर्दै प्रदेशलाई टिकाउन केन्द्रको सहयोग पनि लिनुपर्नेछ” विश्लेषक चन्द्रकिशोर भन्छन्, “काठमाडौंलाई गाली गरेर मात्र प्रदेश–२ का जनताको आकांक्षा पूरा हुन सक्दैन ।”
 
राजनीतिशास्त्रका प्राध्यापक ध्रुबकुमारका भनाइमा, अबको मुख्य चुनौती प्रदेश–२ को नेतृत्व गर्न लागिरहेका मधेशकेन्द्रित दलतर्फ सोझिएको छ ।
एकातिर ‘मधेश राजनीति’ मा निर्णायक रहँदै आएको भारतले त्यसबाट हात झिकेर नयाँ जनादेशप्राप्त काठमाडौंको सरकारसँग सीधा सम्बन्ध राख्ने अग्रसरता देखाउनु, अर्कोतर्फ मधेशकेन्द्रित दलभित्रै पदीय भागबण्डाले पैदा गर्न सक्ने कटुता मुख्य चुनौती बन्न सक्ने उनको बुझाइ छ ।
 
प्रदेश–२ को नेतृत्वमा आउने मधेशकेन्द्रित दललाई अब काठमाडौंलाई भड्काउने छूट नहुने प्रा। धु्रबकुमार बताउँछन् । “काठमाडौंसँग सुमधुर सम्बन्ध राख्नैपर्ने बाध्यता छ” उनी भन्छन्, “हिजो आफ्नै गतिविधिबाट सतर्क बनेको काठमाडौंसँगको सम्बन्ध सुमधुर बनाउन प्रदेश–२ को नेतृत्वले कस्तो भूमिका खेल्छ, यो प्रदेश र केन्द्रबीचको सम्बन्ध कसरी अघि बढ्छ, प्रदेश–२ को भविष्य त्यसमै निर्भर छ ।”
 
प्राध्यापक सुरेन्द्र लाभ चाहिं त्यस्तो हुने देख्दैनन् । निर्वाचनबाट आएका प्रदेश–२ का नेताहरूमा पुरानै मानसिकता हावी रहेको र फेरिंदो परिस्थिति तथा भूमिका बारेको बुझइ पनि कमजोर रहेकाले नयाँ खालको द्वन्द्व शुरू हुनसक्ने उनको विश्लेषण छ । “जितेर आउनेहरूमा अधिकार कसरी स्थापित गर्ने, स्रोतको खोजी कहाँबाट गर्ने भन्ने खालको चिन्तन नै देखिएको छैन” उनी भन्छन्, “यसले गर्दा स्थानीय तहको प्रदेशसँग र प्रदेशको केन्द्रसँग नयाँ खालको द्वन्द्व बढ्दै जाने खतरा छ ।”
यो साम्रगी हामीले हिमालखवरडटकम वाट साभार गरेका छौ ।

No comments:

Post a Comment