Saturday, March 25, 2017

मधेशी मोर्चा - निर्वाचन बिथोल्ने रणनीति

१ चैतमा मधेशी मोर्चाको सचिवालय बैठकले आन्दोलनका कार्यक्रम तय गर्‍यो । २ चैतमा मोर्चाआवद्ध दलका अध्यक्षहरूलाई प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहालले छलफलमा डाके । दाहालले अर्को ललीपप देखाउने बताउँदै फोरम नेपाल अध्यक्ष उपेन्द्र यादव, फोरम गणतान्त्रिक अध्यक्ष राजकिशोर यादव, नेपाल सद्भावना पार्टी अध्यक्ष अनिल झा र रामसपा अध्यक्ष शरत्सिंह भण्डारी छलफलमा गएनन् । तमलोपा अध्यक्ष महन्थ ठाकुर, सद्भावना अध्यक्ष राजेन्द्र महतो र तमसपा अध्यक्ष महेन्द्र राय यादव मात्र सिंहदरबारस्थित प्रधानमन्त्री कार्यालय पुगे ।


ठाकुर, महतो र यादवसँग प्रधानमन्त्री दाहालको वार्ता चलिरहँदा त्यसमा सहभागी नभएका फोरम गणतान्त्रिकका अध्यक्ष यादव भन्दै थिए, ‘यो बिरालो र मुसाको खेलजस्तो हुन पुग्यो ।’ दाहालसँगको छलफलबाट निस्किँदै गर्दा प्रधानमन्त्री कार्यालयले छलफल सकारात्मक रहेको ‘रेडिमेड’ जानकारी सार्वजनिक गर्‍यो ।

त्यसको केही घण्टा नबित्दै फोरम नेपालको संसदीय दलले सरकारलाई दिएको समर्थन फिर्ता लिएको पत्र सभामुख ओनसरी घर्तीलाई बुझायो । मोर्चाले सरकारलाई दिएको समर्थन फिर्ता लिने अल्टिमेटम १ चैतमा स्वतः सकिएको बताएपछि कानूनी बाटो नलिएर लम्पसारवाद देखाएको बताउँदै आलोचना भएको थियो । फोरम नेपालको कदमपछि भने मोर्चाका अन्य घटक दबाबमा परे । र, औपचारिक रूपमै समर्थन फिर्ता लिए । तमलोपा वरिष्ठ उपाध्यक्ष हृदयेश त्रिपाठी भन्छन्, ‘प्रधानमन्त्रीले प्रस्ताव गरेजस्तो संशोधनको आधारमा हामी निर्वाचनमा भाग लिँदैनौँ र आन्दोलन अगाडि बढाउँछौँ ।’

निर्वाचनलक्षित आन्दोलन
 
२ चैत राति साढे आठ बजे सकिएको मोर्चा बैठकले १५ चैतसम्मका आन्दोलनका कार्यक्रम सार्वजनिक गरेको छ । सूचीमा भने प्रचारात्मक कार्यक्रम मात्र छन् । वैशाख लागेपछि मात्र कडा कार्यक्रम सार्वजनिक गरिने मोर्चा नेताहरूको भनाइ छ । सरकारले स्थानीय तहको निर्वाचन मिति घोषणा गर्नासाथ मोर्चाले त्यसको प्रतिकार गर्ने बताएको थियो । एमालेको मेची–महाकाली अभियानका क्रममा सप्तरीमा मोर्चा कार्यकर्ता र प्रहरीबीच झडप भएपछि फेरि मधेशमा आन्दोलनको वातावरण देखिन थालेको हो ।
निर्वाचन आयोगले वैशाख दोस्रो सातादेखि शुरु हुने चुनावी कार्यतालिका सार्वजनिक गरेको छ, जसमा १६ वैशाखमा उम्मेदवारी मनोनयनलगायत सूची छ । सोही कार्यतालिकालाई लक्षित गर्दै वैशाख पहिलो सातादेखि आन्दोलनका कार्यक्रम घोषणा गरिने मोर्चा नेताहरू बताउँछन् । २ चैतको मोर्चा बैठकको निर्णयमा उल्लेख छ, ‘निर्वाचन आयोगद्वारा गरिने सबै कामलाई स्थानीय स्तरमा असहयोग गरिने छ ।’ सद्भावना पार्टीका प्रवक्ता सन्तोष मेहताको भनाइमा निर्वाचन कार्यतालिकाअनुसार नै आन्दोलनका कार्यक्रम अगाडि बढ्ने छन् ।

बटमलाइन के 
 
२ चैतमा प्रधानमन्त्री दाहालले ठाकुर, महतो र यादवसँग स्थानीय तहको निर्वाचनपछि संशोधन प्रस्ताव पारित गर्ने गरी सहमतिमा आउन आग्रह गरेका थिए । स्थानीय तहको संख्या र तिनको अधिकारसम्बन्धी प्रावधानमा पनि मोर्चाले भनेअनुसार नै गर्ने नयाँ प्रस्ताव दाहालको थियो । तर, उनीहरूले आफूहरूको बटमलाइन नै प्रदेशको सीमांकन भएकाले त्यसबाहेकको संशोधनको अर्थ नहुने बताएका थिए । मोर्चाभित्रै संविधान संशोधन सम्बन्धमा दुई वटा धार देखिएकाले तिनको व्यवस्थापनमा समस्या भइरहेको जानकारहरूको भनाइ छ ।

२ चैतको मोर्चा बैठकअघिका गतिविधिले पनि त्यसैमा बल पुर्‍याउँछन् । उपेन्द्र यादव संसद्मा टेबल भएको संशोधन प्रस्तावको पनि विपक्षमा देखिएका छन् भने अन्य दलका अध्यक्षहरू भने त्यसलाई मानेर जानुपर्ने अडानमा । अन्य दलले निर्णय लिनुअघि नै यादव नेतृत्वको फोरम नेपालले सरकारलाई दिएको समर्थन फिर्ता लिनुको कारण पनि त्यही द्वन्द्वको उपज थियो ।

२३ फागुनको सप्तरी घटनालगत्तै यादवको अध्यक्षतामा बसेको मोर्चा बैठकले भोलिपल्टै सरकारलाई दिएको समर्थन फिर्ता लिने निर्णय गरेको थियो । तर, भारतीय कार्यवाहक राजदूत विनय कुमारको दौडपछि अल्टिमेटम दिएर उक्त निर्णयबाट पछाडि हट्यो मोर्चा । मोर्चाका अन्य घटकले अनौपचारिक रूपमा मात्र समर्थन फिर्ता लिने बताइरहँदा यादव अगाडि सरेर सभामुखलाई पत्र नै बुझाए ।

यस हिसाबबाट विश्लेषण गर्दा मोर्चाका सबै घटकको एउटै बटमलाइन देखिँदैन । ती सबैको न्यूनतम विन्दु हो, हालको संशोधन प्रस्ताव पारित हुनुपर्नेमा सबैजसो सहमत देखिनु । स्रोतहरूको भनाइमा त्यसपछि मात्र मोर्चाका सबै घटक निर्वाचनमा जान तयार हुनेछन् । अनौपचारिक संवादमा मोर्चाका सबै शीर्ष नेताले त्यही सम्भावना औंल्याउने गरेका छन् ।

जबकि, औपचारिक संवादमा उक्त संशोधन प्रस्तावमै परिमार्जन गर्नुपर्ने बताउने गरेका छन् । फोरम नेपालका नेता लालबाबु राउत भन्छन्, ‘प्रमुख दलहरूले संशोधन प्रस्ताव पनि पारित गराए भने मोर्चाले राजनीतिक गतिरोध फुकाउन सोच्न सक्छ ।’ तर, सीमांकन थाती राखेर प्रस्ताव अगाडि बढाइए मान्य नहुने तमलोपा वरिष्ठ उपाध्यक्ष त्रिपाठी बताउँछन् । भन्छन्, ‘अन्य कुनै शर्त हामीलाई मान्य हुँदैन ।’
मोर्चाको आन्दोलन सूचीमा यसपटक भने लामो बन्द हडताल छैन ।

असहयोग र अवज्ञा आन्दोलनमै आफूलाई केन्द्रित गरेको छ । सद्भावना महासचिव मनीष सुमन भन्छन्, ‘यसपाली कम सास्तीमा उद्देश्य सफल पार्ने हाम्रो लक्ष्य छ ।’ उनको भनाइ मान्ने हो भने आगामी कार्यक्रम निर्वाचन प्रभावित गर्ने उद्देश्यमै केन्द्रित हुने देखिन्छ । केहीगरी निर्वाचनमा जानुपर्ने वातावरण तयार भए मतदाता नबिच्क्यिाउने रणनीति मोर्चाका सबै घटकको देखिन्छ ।

No comments:

Post a Comment