Tuesday, January 17, 2017

मधेशी मोर्चा द्धारा पुरक-संशोधन प्रस्ताव दर्ता गराउने तयारी

सरकारद्धारा संसदमा टेवल भएको सविधान संशोधन प्रस्ताव अपुरो रहेको भन्दै मधेशी मोर्चाले त्यस माथी थप पुरक संशोधन दर्ता गराउने तयारी गरेको मधेशी मोर्चाले जनाएको छ । सरकारद्धारा दर्ता भएको संशोधन प्रस्तावलाई सुरु देखि नै अपुरो भन्दै आएको मोर्चाले त्यसमा परिमार्जन गर्नु पर्ने अधिकारिक धारणा सार्वजनिक गरिसकेको छ । तर मोर्चाले भने जस्तो गरि परिमार्जन नगर्दै सरकारले टेवल गरेकाले अव त्यस माथी मोर्चाको ११ बुदे माग अनुसार पुरक संशोधन दर्ता गराउने मोर्चा सम्बद्ध सदभावना सहअध्यक्ष लक्ष्मणलाल कर्णले बताए ।

गत बर्ष प्रमुख दलहरुले मोर्चाको मागलाई वेवास्ता गर्दै नयां सविधान जारी गरे पछि मोर्चा नयां संविधान विरुद्ध आन्दोलन गर्दै आइरहेका छन । आन्दोलन सुरु भए संगै मोर्चाले सविधानलाई मधेश मैत्रि बनाउन ११ बुदे माग अघि सारेको थियो । नेता कर्णका अनुसार संसदमा अव टेवल भएको संशोधन प्रस्ताव माथी सैद्धान्तिक छलफल सकिए पछि मोर्चाले विधानतह प्रावद्यान अनुसार पुरक संशोधन दर्ता गराउने छ ।

मधेशी मोर्चा भित्र त्यसका लागी आन्तरिक छलफल र तयारीहरु भईरहेको कर्णको दावी छ । मोर्चाले राज्य पुर्नसंरचना आयोगको सिफारिस अनुसार तराई मधेशमा २ प्रदेश हुनु पर्ने माग सहित नागरिकता, भाषा, सहितका बुद्धाहरु वारेमा प्रमुख दलहरु संग छुटै धारणा राँख्दै आएका छन ।
 
मधेशी मोर्चाको ११ बुदे मागहरु ।
  
1- पहिलो संविधान सभाबाट गठित राज्य पुनर्संरचना तथा राज्यशक्ति बाँडफाँड समिति तथा राज्य पुनर्संरचना उच्च स्तरीय सुझाव आयोगको प्रतिवेदन तथा मधेसी, आदिवासी जनजाति लगायत उत्पीडित समुदायसँग भएका सम्झौता र नेपालको अन्तरिम संविधान–२०६३ को धारा १३८, १ (क) अनुरुप तराई÷मधेसमा मेचीदेखि महाकालीसम्म २ स्वायत्त प्रदेश लगायत ऐतिहासिक पृष्ठभूमि र पहिचानको आधारमा अन्य स्वायत्त प्रदेशहरु निर्माण हुनु पर्ने । स्वायत्त प्रदेशहरु अधिकार सम्पन्न हुनु पर्ने ।
 
2-मौलिक हकमा समुदायगत समानुपातिक समावेशी हुने स्पष्ट व्यवस्था सहितको अलग धाराको व्यवस्था गर्नु पर्ने ।
 
3-    सङ्घ, प्रदेश लगायत राज्यको सम्पूर्ण अङ्ग, तह, निकाय र सेवा आयोगहरुमा समानुपातिक समावेशी हुने कुराको प्रत्याभूति हुनु पर्ने ।
 
4- प्रतिनिधि सभाको निर्वाचन क्षेत्र जनसङ्ख्याको आधारमा निर्धारण तथा मिश्रित निर्वाचन प्रणाली अन्तरिम संविधानमा भएको व्यवस्था बमोजिम गर्ने र राष्ट्रिय सभामा प्रत्येक प्रदेशबाट अनिवार्य प्रतिनिधित्व हुने गरी जनसङ्ख्याको आधारमा प्रदेशको सदस्यहरु प्रदेश सभाको सदस्यहरु मतदाता हुने गरी एकल संक्रमणीय निर्वाचन प्रणालीबाट गठन हुनु पर्ने । 
 
5- वैवाहिक नागरिकताको प्राप्ति सङ्घीय कानूनमा नभई संविधानमा नै स्पष्ट व्यवस्था हुनु पर्ने र संवैधानिक पदहरुमा मनोनित वा निर्वाचित अन्तरिम संविधानको व्यवस्था अनुरुप हुनु पर्ने ।
 
6- न्याय पालिकालाई सङ्घ राज्यको आधारभूत मान्यता अनुरुप सङ्घीय ढाँचामा रुपान्तरित गर्ने तथा सर्वोच्च अदालत, उच्च अदालत र स्थानीय अदालतको नियुक्ति समावेशी समानुपातिक आधारमा गर्नु पर्ने । साथै उच्च अदालत र स्थानीय अदालतको न्यायाधिशहरुको नियुक्ति प्रादेशिक कानून बमोजिम हुनु पर्ने ।
 
7- सङ्घ, प्रदेश र स्थानीय निकायका सबै अङ्गहरुमा बहुभाषिक नीति लागू गर्नु पर्ने ।
 
8- समावेशी आयोगमा सबै समुदायको प्रतिनिधित्व तथा अन्य सबै आयोगहरुको गठन र कार्यक्षेत्र स्पष्ट उल्लेखित हुनु पर्ने । साथै प्राकृतिक श्रोत तथा वित्तीय आयोगमा सबै प्रदेशहरुको प्रतिनिधित्वको व्यवस्था हुनु पर्ने ।
 
9- स्थानीय निकाय तथा विशेष संरचनाको गठन प्रादेशिक कानून बमोजिम हुनु पर्ने ।
 
10-    नेपाली सेनालाई राष्ट्रिय स्वरुप प्रदान गर्दै लोकतान्त्रिकरण गर्ने तथा सेना लगायत सम्पूर्ण सुरक्षा निकायहरु समानुपातिक समावेशी गर्नु पर्ने ।
 
11-    नेपाललाई एकल राष्ट्रिय राज्यको रुपमा नभई बहुराष्ट्रिय राज्यको रुपमा परिभाषित गर्नु पर्ने ।


No comments:

Post a Comment