Tuesday, December 13, 2016

मधेशी मोर्चाको रणनिती - एमालेलाई थप अलग्याउने


१९ मंसिरमा राष्ट्रपति विद्यादेवी भण्डारीले बोलाएको सर्वपक्षीय बैठकमा कांग्रेस सभापति शेरबहादुर देउवा एमाले अध्यक्ष केपी ओलीमाथि खनिए । त्यसलगत्तै ओलीले बैठकस्थल छाडे । अघिल्लो साता प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहालले पनि ओलीको सार्वजनिक आलोचना गरे । त्यसयता दाहालको निरन्तर तारो बन्दै आएका छन् ओली । मधेशी मोर्चाको माग सम्बोधनका लागि सरकारले संविधान संशोधन विधेयक दर्ता गरेपछि त कांग्रेस, माओवादी र एमालेबीच दूरी बढेको मात्र होइन, मुठभेडकै दिशामा अगाडि बढेको छ ।

संशोधन विधेयकविरुद्ध एमाले सडकमै उत्रिएको छ । त्यसको प्रभाव नवलपरासी, रूपन्देही र कपिलवस्तु मात्र होइन, लुम्बिनी र राप्तीका पहाडी जिल्लामा पनि देखिएको छ । संशोधन विधेयकको परिकल्पनाजस्तो प्रदेश ५ मा पहाड र तराईलाई अलग गर्न नदिनेमा एमाले अडिएको छ । विधेयक नै फिर्ता लिन माग गर्दै आएको छ ।

सरकार गठनका सन्दर्भमा मोर्चासग भएको तीन बुदे सहमतिले सत्तारुढ गठबन्धनलाई संशोधन विधेयक बढाउनै पर्ने नैतिक संकटमा पारेको छ ।

मोर्चाबन्दीको कसरत
एमालेले सडकदेखि सदनसम्म आन्दोलन चर्काउदा राजनीति दुई ध्रुवमा विभाजित भएको छ । तराई–मधेशमा त एमालेविरुद्ध मोर्चाबन्दीको कसरत सुरु भएको छ । १८ मंसिरमा लोकतान्त्रिक मधेशी मोर्चामा ठूला नेताहरू लैनचौरस्थित भारतीय दूतावासको ‘लन्च मिटिङ’बाट ननिस्किदै कपिलवस्तुमा एमाले अध्यक्ष ओलीको पुत्ला दहन सुरु भइसकेको थियो । सोही दिउसो पर्सामा मोर्चाको स्थानीय बैठकबाट एमालेका राजनीतिक गतिविधि निषेध गर्ने निर्णय गरियो ।
 
१९ मंसिरमा रूपन्देही सदरमुकाम भैरहवामा मोर्चाका स्थानीय नेताहरूले पत्रकार सम्मेलनमार्फत् एमालेको आन्दोलनलाई अनुचित बताउदै प्रतिकार गर्ने धम्की दिए । २० मंसिरमा रूपन्देही कांग्रेसका सभापति अब्दुल रज्जाकले विज्ञप्तिमार्फत् आफ्ना नेता÷कार्यकर्तालाई एमाले नेतृत्वको आन्दोलनमा सहभागी नहुन आग्रह गरे । त्यसको अघिल्लो दिन सप्तरीमा पनि मोर्चाले एमालेलाई गतिविधि गर्न नदिने निर्णय सुनाएको थियो । ‘एमालेले संशोधन विधेयकविरुद्ध गरेको आन्दोलनप्रति मधेशका बासिन्दाले प्रतिक्रिया जनाएका हुन्,’ सद्भावना पार्टीका सह–अध्यक्ष लक्ष्मणलाल कर्ण भन्छन्, ‘मधेशी मोर्चाले हालसम्म औपचारिक निर्णय नगरे पनि मधेशमा भइरहेका विरोध कार्यक्रमबारे चाडै समीक्षा गर्ने छौं ।’
 
तथापि, मोर्चा नेताहरूले एमालेविरुद्धको प्रदर्शनलाई स्वतःस्फुर्त भनेका छन् । कतिपय कार्यक्रममा त मोर्चामा आवद्ध दलका शीर्ष नेतासमेत सहभागी भएका छन् । भैरहवा र कपिलवस्तु सदरमुकाम तौलिहवालगायत ठाउका कार्यक्रममा माओवादी नेता मातृका यादवदेखि फोरम नेपालका उपमहासचिव अभिषेकप्रताप शाहसम्मको सहभागिता थियो । पर्सामा एमालेका कार्यक्रमलाई निषेध गर्ने निर्णयका क्रममा अनिल झा नेतृत्वको नेपाल सद्भावना पार्टीका महासचिव शिव पटेल नै उपस्थित थिए ।
 
सप्तरीमा भएको निर्णयमा फोरम नेपालको राजनीतिक समितिका सदस्य शैलेन्द्र साह सहभागी थिए । नेपाल सद्भावनाका अध्यक्ष झा भन्छन्, ‘विरोध प्रदर्शन गर्ने जनताको अधिकार हो । मोर्चा वा मधेशी दलहरूको त्यस्तो मनसाय या घोषित/अघोषित नीति छैन ।’
 
मोर्चा उच्चस्रोतका अनुसार १८ मंसिरको ‘लन्च मिटिङ’मा भारतीय राजदूत रणजीत राय र मधेशी पार्टीका अध्यक्षहरूबीच पनि यसबारे छलफल भएको थियो । राजदुत रायले एमालेको पछिल्लो आन्दोलन र त्यसपछि मधेशमा विकसित हुन सक्ने प्रतिक्रियाबारे मधेशी पार्टीका अध्यक्षहरूसग विस्तृत कुराकानी गरेका थिए । खासगरी, संविधान जारी भएसग एमाले र भारतबीच चिसिएको सम्बन्ध यसमा सहायक देखिन्छ । उक्त स्रोतका अनुसार एमाले अध्यक्ष ओली पछिल्लो समयमा भारतस“ग पुन कुराकानी बढाउन खोजेको र भारतीय पक्षले त्यसमा रुचि नदेखाएको जानकारी राजदूत रायले मधेशी नेताहरूलाई गराइएको थिए ।
 
संशोधन विधेयकलाई यथास्थितिमा नमान्ने निर्णय गरेको मोर्चा र संघीय गठबन्धनलाई रणनीतिक रूपमा यसमा समर्थन गर्न राजदूत रायले सुझाएका थिए । त्यसका लागि प्रधानमन्त्री दाहाललाई पनि सघाउन आग्रह गरेका थिए । संशोधन विधेयक मोर्चाले नै अस्वीकार गरेपछि प्रधानमन्त्री दाहालले त्यसलाई फिर्ता लिने मनस्थिति बनाएका थिए । त्यही सेरोफेरोमा मोर्चालाई भारतीय पक्षको उक्त सुझाव आएको हो । स्रोतको दाबीअनुसार मोर्चाले दाहाललाई विधेयक पारित गर्न साथ दिंदा एमालेस“ग अझ दूरि बढ्ने आकलन छ । दूरि बढाउने मनसायले नै मोर्चाले विधेयकप्रति आलोचनात्मक समर्थन गर्ने रणनीति लिएको हो ।
 
एमालेले पहाडी राष्ट्रवादको ‘फ्रेम’मा आन्दोलन सुरु गरेको मोर्चा नेताहरूको बुझाइ छ, जसले तराई–मधेशमा प्रतिक्रियात्मक विरोध बढ्ने सम्भावना छ । त्यस्तो अवस्थामा विधेयक पारित भए या नभए पनि एमाले घेराबन्दीमा पर्न सक्ने एक मधेशी दलका अध्यक्षको विश्लेषण छ । तीन घण्टा चलेको १८ मंसिरको ‘लन्च मिटिङ’ पछि मोर्चाआवद्ध दलका अध्यक्षहरूले साझ प्रधानमन्त्री दाहाललाई भेटेका थिए ।
 
तमलोपा अध्यक्ष महन्थ ठाकुर, सद्भावना अध्यक्ष राजेन्द्र महतो र तराई मधेश सद्भावना पार्टीका अध्यक्ष महेन्द्र राय यादव प्रधानमन्त्री निवास बालुवाटार पुग्नुअघि नै भारतीय राजदुत रायले दाहाललाई भेटिसकेका थिए । ठाकुर, महतो र यादवले प्रधानमन्त्री दाहाललाई संशोधन प्रस्ताव फिर्ता नलिई अगाडि बढ्न आग्रह गरेका थिए । त्यस क्रममा सरकारका तर्फबाट प्रस्तावमा परिमार्जनको कुरा गर्ने तथा मोर्चाले प्राप्त उपलब्धि रक्षा गर्दै बाकीका लागि संघर्ष जारी राख्ने सहमति भएको उच्चस्रोतको दाबी छ ।
 
मोर्चासग पछिल्लो समयमा संशोधन प्रस्ताव परिमार्जनका लागि अनौपचारिक छलफल भइरहेको कानुन मन्त्री अजयशंकर नायक बताउछन् । भन्छन्, ‘आयोगको कार्यक्षेत्र र संशोधन विधेयकमा केही भाषिक परिमार्जन गर्नेबारे उहाहरूको सरोकार देखिएको छ । हामी छलफल गरिरहेका छांै ।’ ठाकुर, महतो र यादवले भारतीय राजदूतसग छलफल गरेयता प्रधानमन्त्री दाहाल एमालेविरुद्ध आक्रामक देखिएका छन् । त्यसमा कांग्रेसको एकधारले पनि साथ दिएको छ ।
 
संशोधन विधेयकमा मोर्चाले दुवै हातमा लड्डु देखेको छ, पारित भए पनि लाभ, नभए पनि लाभ । पारित भए एमालेलाई नैतिक रूपमा पराजय गर्न सकिने र नभए तराई–मधेशमा ऊविरुद्ध थप आक्रोस पैदा हुने मोर्चाको आकलन छ । प्रस्ताव पारित नभए आन्दोलनको आधारभूमि बन्ने मोर्चा शीर्ष नेताको निष्कर्ष छ । त्यही कारण हो, जसले सुरुमा विधेयक अस्वीकार गरेका मोर्चा नेतालाई पछिल्लो समयमा त्यसप्रति सकारात्मक बनाएको देखिन्छ । ‘हामीले औपचारिक रूपमा यथास्थितिमा विधेयक अस्वीकार गर्ने भनेका थियौं तर पछिल्लो मेरो धारणा बुझ्नु हुन्छ भने म यसलाई पनि एउटा उपलब्धिका रूपमा लिंदै बाकीका लागि संघर्ष जारी राख्ने लाइनमा छु,’ नेपालल सद्भावनाका अध्यक्ष झा भन्छन् ।

सत्तारुढको दोहोरो रणनीति
पछिल्लो समयमा सरकारका मन्त्रीहरू र सत्तारुढ दलका केही नेताले मुलुक अब निर्वाचनको बाटोमा बढ्न लागेको बताउन थालेका छन् । खासगरी, एमाले संशोधन विधेयकविरुद्ध आक्रामक बनेपछि सरकारले निर्वाचनको ‘कार्ड’ फालेको छ । जबकी, मधेशी मोर्चाका नेताहरू निर्वाचनको भविष्यलाई संशोधन विधेयकको सफलता र असफलतासग जोडेर विश्लेषण गर्छन् । गृहमन्त्री विमलेन्द्र निधिदेखि सूचना तथा सञ्चार मन्त्री सुरेन्द्र कार्कीसम्मले निर्वाचनको चर्को कुरा गर्न थालेका छन् ।
 
फोरम गणतान्त्रिकका अध्यक्ष राजकिशोर यादवचाहि तत्काल निर्वाचनको सम्भावना देख्दैनन् । भन्छन्, ‘एमालेको मुख बन्द गर्ने उद्देश्यले मात्र सरकारी पक्षले निर्वाचनको कुरा गरिरहेको भान हुन्छ ।’ उनको विश्लेषणमा विधेयकको सफलता या असफलतापछि मात्र भविष्यको आकलन गर्न सकिन्छ । यद्यपि, एमालेको सदन र सडक तताउने आन्दोलनमाझ सत्तारुढ गठबन्धन संशोधन पारित हुनेमा ढुक्क देखिन्छ । २२ मंसिरमा चितवन पुगेर गृहमन्त्री निधिले विधेयक पारित हुने दाबी गरेका छन् । प्रधानमन्त्री दाहालले पनि विधेयक फिर्ता नलिने अडान दोहो¥याएका छन् ।
 
स्रोतका अनुसार सत्तारुढ गठबन्धनले भनेजस्तै संशोधन पारित हुने छा“ट भने देखिएको छैन । त्यसका लागि महवपूर्ण मानिएका राप्रपा र मधेशी मोर्चाको एक घटक फोरम नेपालले अझै सकारात्मक संकेत गरेका छैनन् । २० मंसिरमा सम्पन्न राप्रपा केन्द्रीय समिति बैठकले संशोधनका पक्षमा मतदान गर्न नसकिने निष्कर्ष निकालेको छ । फोरम नेपालका अध्यक्ष उपेन्द्र यादवले विधेयक अस्वीकार गर्ने घोषणा नै गरिसकेका छन् । भारतीय राजदूत रायसग मोर्चाका तीन अध्यक्षले गरेको ‘लन्च मिटिङ’ यादवले बहिस्कार नै गरे । रायसग दुई साताअघिको सामुहिक भेटमा भने यादव उपस्थित थिए । रायले त्यतिबेला पनि संविधान संशोधनको सरकारी विधेयकमा समर्थन जनाउन आग्रह गरेका थिए । भारतीय पक्षबाट आउने थप दबाब टार्नका लागि उनी पछिल्लो बैठकमा नगएको स्रोतको दाबी छ ।
 
यादव अहिले दोहोरो रणनीतिमा देखिएका छन्, डा. बाबुराम भट्टराई नेतृत्वको नयाशक्ति पार्टीसग सहकार्य र मोर्चाको आन्तरिक समीकरणमा पनि उपस्थिति । मोर्चाको बैठकअघि नै यादवले पार्टीका तर्फबाट विज्ञप्तिमार्फत् विधेयक अस्वीकार गर्ने बताइसकेका थिए । त्यसपछि डा. भट्टराईसगै प्रधानमन्त्री दाहाललाई भेट्न गएका उनले मधेशमा दुई प्रदेश बनाउन सहमति भए मात्र समर्थन गर्ने बताएका थिए ।

भारतीय सदिक्षा
राजदूत राय र तीन मधेशी नेताको भेटलगत्तै भारतीय विदेश मन्त्रालयले औपचारिक रूपमै संशोधन विधेयकबारे मुख खोल्यो । संशोधन प्रस्तावलाई सकारात्मक बताउदै भारतीय विदेश मन्त्रालयले त्यसको प्रक्रिया सहमतिमै अगाडि बढ्ने विश्वास व्यक्त गरेको थियो । यस मुद्दामा काठमाडौंमा भारतीय राजदूतको सक्रियताविरुद्ध एमाले सडकमै उत्रिएलगत्तै विदेश मन्त्रालयको विज्ञप्ति आउनु आफैंमा अर्थपूर्ण छ । दूतावास घेर्दै एमाले समर्थक युवा र बिद्यार्थीले राजदूत रायलाई फिर्ता पठाउन माग गरेका छन् । यद्यपि, विदेश मन्त्रालयको उक्त विज्ञप्ति संविधान जारी हुदै गर्दा आएको प्रतिक्रियाभन्दा फरक नरहेको बुझाइ विश्लेषकहरूको छ ।
यो रिर्पोट अन्नपुर्ण टुडेवाट साभार गरिएको छ ।

No comments:

Post a Comment