Monday, December 12, 2016

‘सहिद’ को सौदाबाजी

माओवादी–कांग्रेस गठबन्धन सरकारले १९ साउन, ०७३ मा मधेशी मोर्चासँग तीन बुदे सहमति गयोे । संविधान संशोधन, आन्दोलनका क्रममा मारिएकालाई ‘सहिद’ घोषणा र क्षतिपूर्ति, पक्राउ परेकाहरूको मुद्दा फिर्ता, घाइतेहरूको उपचार खर्चको व्यवस्था मिलाउने । यी सहमतिमध्ये संविधान संशोधनको विषय अघि बढाउदा त्यसले राजनीतिक धु्रवीकरण तीव्र पारेको छ भने बाकी सहमति कार्यान्वयनकै प्रक्रियामा छ ।
 
‘सरकारले घाइतेहरूको उपचारका लागि रकम दिने कुरा त ग¥योे तर दिइसकेको छैन’, संघीय फोरमका अध्यक्ष उपेन्द्र यादव भन्छन्, ‘प्रक्रिया अघि बढेको भने पनि सहमति कार्यान्वयन हुन सकेको छैन । कार्यान्वयन प्रक्रियामा ढिलासुस्ती र अलपत्र छ ।’

तीन बुदे कार्यान्वयनका कुरामा सरकारमाथि औंला उठिरहदा मधेशी मोर्चा पनि अछुतो देखिदैन । अन्नपूर्ण टुडेले गरेको खोजको निष्कर्ष छ, ‘उसले आन्दोलनका क्रममा मारिएका भनेर सूचीकृत गरेका कतिपय व्यक्तिका विवरण, मुद्दा फिर्ताका लागि गरिएका सिफारिशहरू त्रुटीपूर्ण छन् र गतल नियतका साथ समावेश गरिएका छन् ।’ अरू नै भवितब्य परेर मरेका व्यक्तिलाई ‘सहिद’को सूचीमा राखेर क्षतिपूर्ति माग गरिएको भेटिएको छ भने कतिपय चोरी डकैतीमा सामेल व्यक्तिहरूको मुद्दा फिर्ता गर्न सिफारिश गरिएको छ । अन्नपूर्ण टुडेले प्राप्त तीन घटनालाई यहा उल्लेख गरेको छ ।

घटना १
२४ असोज, २०७२ बिहानै जनकपुर ६ का रोशन ठाकुरको शव जनक चोकमा भेटियो । आन्दोलन चलिरहेका बेला अचानक बीच सहरमा शव भेटिएपछि हल्लीखल्ली भयो । पछि थाहा भयो, उनको मृत्यु गुडिरहेको ट्याक्टरबाट खस्दा भएको रहेछ ।

जिल्ला प्रहरी कार्यालय धनुषाका एक प्रहरी अधिकारीका अनुसार, ठाकुर सानोतिनो ‘फिरौती’ उठाउने ‘गुण्डा’का रूपमा चिनिन्थे । २३ असोजमा उनी जनक चौकमा एउटा टयाक्टरसँग ‘फिरौती’का विषयमा भनाभन गर्दै थिए ।
 
आन्दोलन चर्किंदै थियो । दिउसो यातायात ठप्प थिए । मालसामानहरू आन्दोलनकारीहरूसँगको सेटिङ्मा राती ओसारपसार हुन्थ्यो । त्यस क्रममा ट्याक्टरसँग ‘फिरौती’ असुल्न उनी त्यहा पुगेका थिए । उनले ‘फिरौती’ स्वरूप तीस हजार मागे तर ट्याक्टरका चालकले ५ हजार मात्रै दिन सक्ने बताएपछि दुईबीच भनाभन हुदै थियो । ती प्रहरी अधिकारी भन्छन्, ‘डिल नमिलेपछि इँट्टा बोकेको ट्याक्टर गुड्यो । बारमा समातेर उभिएका ठाकुर गुडेको ट्याक्टरमै लतारिए । ट्याक्टर आफ्नै गतिमा हुइकियो । उनी सडकमै पछारिए । उद्धार गर्ने कोही नहुदा उनको सडकमै मृत्यु भयो ।’ प्रहरीले गरेको छानबिनको आधारमा ठाकुरको ट्याक्टरबाट लडेर मृत्यु भएको देखिन्छ तर मधेशी मोर्चाले आन्दोलनका क्रममा मारिएको भन्दै उनलाई ‘सहिद’ घोषणा गर्नुपर्ने माग गरेको छ ।
 
सरकारले गत साउनको अन्तिम साता मोर्चाले दिएको सूचीमध्ये ५२ जनालाई ‘सहिद’ घोषणा गर्ने निर्णय ग¥योे । जबकि, मोर्चाले ६८ जनाको सूची बुझाएको थियो । सरकारले छानबिनबाट ५२ जनालाई सहिद घोषणा गर्न योग्य देखिएको भन्दै निर्णय गरेको छ र बाँकी १६ जनाबारे केही निर्णय गरेको छैन । मधेशी मोर्चाका नेताहरूले ती १६ जनालाई पनि ‘सहिद’ कै सूचीमा राख्न दबाब दिइरहेको सरकारी स्रोतले बताएको छ । जनकपुरका रोशन ठाकुर तिनैमध्येका एक हुन् ।
 
मधेशी ठूला नेताहरूले आन्दोलनमा सहभागी नभई अरू नै भवितब्य परेर मरेका मानिसलाई ‘सहिद’ सूचीमा राख्न दबाब दिए पनि स्थानीय नेताहरू त्यसबारे आफूहरूलाई जानकारी नभएको बताउछन् । धनुषाका स्थानीय मोर्चाका नेता देवकृष्ण मण्डल भन्छन्, ‘ठाकुरको नाम मोर्चाले सरकारलाई कसरी पठायो हामीलाई थाहा छैन ।’
 
घटना २
बिजुलीको पोल ढलेर मृत्यु भएका अर्का एकजनालाई पनि मोर्चाले ‘सहिद’ को दर्जा दिने प्रयास गरेको छ ।
५ मंसिर ०७२ मा सप्तरीको जमुनी मधेपुरा गाउमा बिजुलीको पोल ढल्दा शिवशंकर दासको करेन्ट लागेर मृत्यु भयो । जुन दिन दासको मृत्यु भयो, संयोगले त्यसै दिन मधेशी मोर्चाको आन्दोलनका क्रममा राजविराजमा तीन जना प्रदर्शनकारी मारिए । उनीहरू प्रहरीसँगको दोहोरो झडपका क्रममा मारिएका थिए ।
 
आश्चर्य त त्यो बेला भयो, जुन बेला मधेशी मोर्चाको विज्ञप्तिमै दास पनि आन्दोलनकै क्रममा मारिएको विज्ञप्ति जारी भयो । ‘सहिद घोषणा गरेर क्षतिपूर्ति दिलाउन सकिए आन्दोलनको सहभागिता थप बलियो हुने सोचेर दासको नाम थपिएको थियो’, एक स्थानीय नेता भन्छन् । फोरम नेपाल राजविराजका नेता शैलेन्द्र साह दासबारे भन्छन्, ‘मर्नचाहिँ करेन्ट लागेर नै मरेको हो तर त्यो आन्दोलनका क्रममा करेन्ट लागेर मरेको भएर सहिद सूचीमा राखेका हौं ।’
 
मोर्चासम्बद्ध स्रोत भन्छ, सप्तरीका दास र धनुषाका ठाकुरको नाम मोर्चाका केन्द्रीय नेताहरूले आफना स्वार्थमा सिफारिस गरेका हुन् । तर मोर्चाका जिल्ला समितिहरूले यसको पुष्टी गरेका छैनन् । स्थानीय नेता मण्डल भन्छन्, ‘सप्तरीका दासलाई सद्भावना पार्टीका महासचिव मनिष सुमन र धनुषाका ठाकुरको नामलाई तमलोपा उपाध्यक्ष वृशेषचन्द्र लालले जोडतोड गरेर सिफारिस गर्न लगाए ।’ सद्भावना पार्टीका नेता मनिष सुमन आन्दोलनका बेला विभिन्न व्यवस्थापकीय जिम्मेवारीमा थिए  । स्रोतका अनुसार, वृशेषचन्द्र लाल को मृतक ठाकुरसँग पार्टीगत र पारिवारिक सम्बन्ध थियो ।

घटना ३
मधेशी मोर्चाले सरकारलाई बुझाएको सूचीमा के सम्म छ भने, चोरी र डाकाको मुद्दामा परेकाहरूलाई पनि प्रदर्शनकारीको दर्जा दिएर फिर्ता गर्न भनिएको छ । धनुषा जिल्लाकोे अति ग्रामीण क्षेत्र इटहर्वा गाविसका मिथिलेश्वर यादव, शत्रुधन यादव, उपेन्द्र यादव, सरोज कुमार यादव, दिनेश यादव, रामसागर यादव, जितेन्द्र मण्डलको मुद्दा फिर्ताको सिफारिश गरिएको छ । जबकि धनुषाको एउटै गाउका ती सात जनाको आन्दोलनसँग कुनै साइनो छैन ।
 
भारतीय सीमा नजिक पर्ने उक्त गाउका सातै जना कसरी सिफरिशमा परे भन्नेमा धेरै नेताहरू नै अनभिज्ञ छन् । ‘यसबारे मलाई कुनै जानकारी छैन’, मोर्चाका नेता मण्डल भन्छन्, ‘विभिन्न च्यानलबाट नामावली माग्दा भाडभैलो देखियो । सबै नेताले आ–आफ्नै ढंगले सिधै नामावली केन्द्रमा पठाए । मापदण्ड, योग्यता÷अयोग्यता उनै जानून् ।’
 
मोर्चाले सरकारले ४ सय ९७ जनाको मुद्दा फिर्ताको सिफारिश गरेको छ । जसमध्ये २५ जना धनुषाबाट छन् । तीमध्येका सात जनाबारे अन्नपूर्ण टुडेले गरेको खोजीले देखाएको छ । उनीहरू लुटपाटमा संलग्न रहेको भेटिन्छ ।
 
यी सातै जना गाउको एउटा झगडामा संलग्न रहेको र विरोधीको घरमा लुटपाटमा संलग्न रहेको भनी मुद्दा परेको देखिन्छ । इटहर्वा गाविसका वीरेन्द्र कुमार सिंहको घरमा चोरी गरेको अभियोग यी सातै जनालाई लागेको छ । सिंहका भाइले विदेशबाट पठाएको २ लाख २७ हजार रुपैयाँ र अन्य गरगहनाहरू सात जनाले संयुक्त रूपमा चोरी गरेको अभियोग लागेको छ । मोर्चाको सचिवालयले भने आन्दोलनको क्रममा प्रहरीले झुठा मुद्दा लगाएको दाबी गर्दै फिर्ता लिन सिफारिश गरेको छ । 
 
मोर्चाको सचिवालय सदस्यसमेत रहेका राष्ट्रिय मधेश समाजवादी पार्टीका महासचिव केशव झा भन्छन, ‘हामीबाट कमी कमजोरीहरू भएकै हो । स्थानीय नेताहरू विभिन्न प्रलोभन र स्वार्थमा फसेर यस्तो सिफारिश गरेको देखिन्छ । चनाखो देखाउँदा देखाउँदै कमजोरी भयो ।’ मोर्चाका अनुसार कतिपय मोर्चाका केन्द्रीय नेताहरू समेत यस्तो स्वार्थी खेलमा सामेल भएको पाएपछि गुपचुप सिफारिश गरिएको हो । 
 
धिमा गति
मोर्चाले गरेको सिफारिश शंकाको घेरामा आएपछि मुद्दा फिर्ताको प्रक्रिया ढिलो अघि बढिरहेको छ । स्रोतका अनुसार, प्रहरी नेतृत्वले गम्भीर असन्तुष्टी प्रकट गरेपछि गृहमन्त्री विमलेन्द्र निधिलाई प्रक्रिया बढाउन अप्ठेरो परेको छ । प्रहरी प्रशासनले टीकापुरसहितका अन्य ठाउँमा प्रहरीमाथि भएको घटनामा संलग्नहरूको मुद्दा फिर्ता हुनु हँुदैन भन्ने पक्षमा छ । मोर्चा भने आन्दोलनको क्रममा भएको सबै घटना राजनीतिक उद्देश्यका साथ भएकोले फिर्ता हुनुपर्ने अडानमा छ ।  छठलगत्तै मुद्दा फिर्ताका प्रक्रिया अघि बढ्ने निधिले आश्वासन दिए पनि खासै अघि बढ्न सकेको छैन । त्यसमा मधेशी मोर्चाकै नेताले सिफारिसका क्रममा त्रुटी भएकाले ढिलो भएको भन्दै चित्त बुझाएका छन् । गृहमन्त्रालयसँग समन्वय गर्न मोर्चाले बनाएको तीन सदस्यीय कार्यदलका एक सदस्य रामनरेश राय पनि मोर्चाको सचिवालयले बुझाएको सबै विवरणहरूमा गम्भीर त्रुटीहरू भएको स्वीकार्छन ।  ‘कमजोरी भएकाले नै हाल सम्म मुद्दा फिर्ताको प्रक्रिया ठोस रूपमा अगाडि आउन नसकेको उनको ठहर छ ।
 
२९ कात्तिकमा आन्दोलनरत मधेशी मोर्चासहितको संघीय गठबन्धनले प्रधानमन्त्रीलाई ३ बँुदे सहमति कार्यान्वयनका लागि १५ दिने अल्टिमेटम दिएपछि सरकारले पुनः मुद्दा फिर्ताको लागि पहल सुरु गरेका थिए । तर पछिल्लो प्रयास पनि महान्यायाधिवक्ताको कार्यलयमा गएर थन्केको छ । गृहमन्त्री निधि पछिल्लो पटक ३० कात्तिकमा मन्त्रालयमा त्यस बारेमा पुनः छलफल गरेर गठबन्धनका नेता लक्ष्मणलाल कर्णलाई सच्याइदिन आग्रह गरेका थिए । कर्णले फोरम नेपालका नेता लालबाबु राउतको सहयोगमा मुद्दा फिर्ताको विवरणमा समीक्षा गरेर महान्याधिवक्ताको कार्यलयमा पठाइएको थियो । भन्छन, महान्याधिवक्ताले १५ दिनभित्र टुंगो लगाएर मुद्दा फिर्ता लिने कुरा गर्नु भएको थियो, तर अहिलेसम्म भएन । फोरम नेपालका नेता राउतका अनुसार मुद्दा फिर्ताको विवरणमा धेरै नै गोलमाल देखिएको छ । राउत भन्छन, मुद्दा फिर्तामा फर्जी नाम चाप एकातिर छ भने, अर्कोतर्फ वास्तविक आन्दानेलनकारी नाम छुटेको देखिन्छ ।
 
दाहाल प्रधानमन्त्री भएपछि बसेको प्रथम मन्त्रीपरिषद् बैठकले पछिल्लो मधेश आन्दोलनको क्रममा मारिएकालाई ‘सहिद’ घोषणा गर्ने प्रक्रिया सुरु गर्ने, घाइतेको उपचारको खर्च सरकारले तिर्ने र मुद्दा फिर्ताका लागि समेत सरोकारवालाहरूसँग समन्वय गरेर प्रक्रिया बढाउने निर्णय गरेको थियो । मन्त्रिपरिषद्ले यी कामहरू गृह प्रशासनमार्फत हुने भएकाले यसको समन्वय गर्ने जिम्मा गृहमन्त्री विमलेन्द्र निधिले पाएका थिए । गृहमन्त्री निधि र आन्दोलनरत मोर्चा यसबारेमा औपचारिक छलफल भयो । छलफलपश्चात मधेशी मोर्चाले आफ्नो सचिवालय बनाएर त्यस कामसँग सम्पूर्ण विवरण संकलन गरे । तर ती सूची शंकाको दायरामा देखिए ।
 
सरकारले घोषणा गरेको ५२ जना ‘सहिद’को परिवारले भने अहिलेसम्म रकम पाइसकेका छैनन । सरकारले सहिद घोषणा गरेपछि उक्त परिवारले १० लाख पाउने प्रावधान छ । मन्त्रिपरिषद्ले गरेको निर्णय कार्यान्वयनमा केही दिन लाग्ने भएकाले उनीहरू सबैले अहिलेसम्म रकम हात पार्न सकेका छैनन । मधेशी मोर्चाका नेताहरू भने बाँकी १६ जनालाई सहिद घोषणा गराउन लागिपरेको देखिन्छ । जसका लागि मोर्चाले गृहमन्त्रीलाई पुनः ध्यानाकर्षण गराएका छन् ।
 
०६३ र ०६४ मा भएको पहिलो र दोस्रो मधेश आन्दोलनको क्रममा समेत यस्तै लफडा देखिएको थियो । पहिलो र दोस्रो मधेश आन्दोलनको क्रममा ६३ जनाको मृत्यु भएको भन्दै सहिद घोषणा गर्न तत्कालीन अवस्थामा मधेशी मोर्चाले सिफारिश गरेको थियो । तर सरकारले त्यसमध्ये ५३ जनालाई मात्रै सहिद घोषणा गरेको थियो । पहिलो र दोस्रो मधेश आन्दोलनको क्रममा लगाइएको मुद्दा फिर्ताको विषय पनि अहिलेजस्तै विवादित थियो । जनकपुर निवासी बुिद्धजीवी राजेन्द्र विमल भन्छन् ‘त्यो पूर्ण रूपमा अझै सुल्झेको छैन । मधेशी नेताहरूले विभिन्न स्वार्थ र आर्थिक लाभको आशामा त्रुटीपूर्ण रूपमा सहिद, मुद्दा फिर्ता सूची पठाउनाले नेतृत्वको नियत र विश्वसनीयतामाथि प्रश्न उठ्ने गरेको छ ।’
यो रिर्पोट अन्नपुर्ण टुडेवाट साभार गरिएको छ ।

No comments:

Post a Comment