Sunday, November 20, 2016

शान्ति सम्झौतापछि अशान्त मधेश

सरकार र तत्कालिन विद्रोही माओवादीवीच वृहत शान्ति सम्झौता भएपछिका दश वर्ष तराई मधेश अशान्त भयो ।  

२०६३ मंसीर ५ गते विद्राही माओवादीलाई औपचारिक रुपमा शान्ति प्रक्रियामा ल्याउदै गर्दा तराई–मधेशमा भित्रभित्रै असन्तुष्टीको आगो दन्कदै थियो । त्यो समय मधेशको मुलधारमा सद्भावना पार्टी आनन्दीदेवीको वर्चश्व थियो । शान्ति प्रक्रियासंगै अन्तरिम संविधान निर्माण प्रक्रिया बढेको थियो । जसप्रति सद्भावना असन्तुष्ट देखिन्थ्यो । अन्तरिम संविधानको खाकाप्रति उसले ‘नोट अफ डिसेन्ट’ नै लेखेको थियो ।
 
‘प्रमुख दलहरुले माओवादी वाहेक अरुका मागहरुलाई वेवास्ता गरेका कारण असहमति जनाउनुपर्ने अवस्था आयो’, तत्कालीन सद्भावना आनन्दीदेवीका वरिष्ठ उपाध्यक्ष भरतविमल यादव भन्छन्–‘मधेशलाई प्राथामिकतामा नराखेको प्रतिफल यो दश वर्षमा मधेशको असन्तुष्टी चुलीमा पुग्यो । अनेक गतिविधि पनि मौलाए ।’

अन्तरिम संविधान बन्दै गर्दा मधेशमा सद्भावना बाहेक अरु राजनीतिक दलको उदय भइसकेको थिएन । विभिन्न राजनीतिक दलमा आवद्ध मधेशी नेताहरु आ–आफ्नै ठाउ“बाट मधेशका मुद्दा अघि सार्थे । सद्भावना पार्टी सात दलीय मोर्चामै सहभागी थियो । अन्तरिम संविधान निर्माणका क्रममा भएका बैठकहरुमा उसको सहभागीता हुन्थ्यो । माओवादी सहितको सहमतिमा संविधान जारी गर्न दलहरुका बैठकहरु हुन थाले । सद्भावनाले अन्तरिम संविधानमै समानुपातिक निर्वाचन प्रणाली र संघीयता राख्नुपर्ने माग राख्यो । माओवादीले पनि शुरुवाती दिनमा त्यसको वकालत गरेको थियो तर अन्तरिम संविधान जारी गर्ने बेलामा उ त्यसबाट पछाडि फक्र्यो । ‘मैले तीन बुदे नोट अफ डिसेन्ट लेखेर संघीयता र समानुपातिक प्रणाली अन्तरिम संविधानमै सुनिश्चित गर्नुपर्छ भने’, त्यो बखत बैठकमा सहभागी यादव भन्छन्–‘अन्तरिम संविधानले हाम्रो मुद्दा सम्बोधन नगरेपछि हामीले नेपालगञ्ज बन्दको आयोजना गरेर त्यसको विरोध गर्यौं ।’

२०६३ पुस ६ गते भएको नेपालगञ्ज बन्दका क्रममा राज्यले गरेको दमनको अधिकारकर्मीहरुले चर्को विरोध गरे । मधेशी समुदायमाथि भएको दुव्र्यवहारको भिडियो समेत बनाएर वितरण भयो । सरकारमा रहेका सद्भावना पार्टीका मन्त्री हृदयेश त्रिपाठीलाई फिर्ता बोलाएर आन्दोलन बढाउनुपर्ने आवाज उठ्यो तर सो पार्टी आन्दोलनमा अघि जान सकेन र त्रिपाठी पनि सरकारबाट बाहिरिएनन् ।
 
मधेशमा छिटफुट असन्तुष्टी रहदै गर्दाको पृष्ठभूमिका २०६३ माघ १ गते अन्तरिम संविधान जारी भयो । जहा संघीयता र समानुपातिक निर्वाचन प्रणालीबारे केही उल्लेख भएन । जातीय, क्षेत्रीय अधिकारको मुद्दाको सूत्रपात माओवादीले गरेको थियो । पछि त्यसलाई मधेशी राजनीतिक शक्तिले अघि बढायो । सद्भावना बाहेक मधेशमा मधेशी जनअधिकार फोरमका नाममा विभिन्न राजनीतिक दलसंग आवद्ध नेताहरुको एउटा साझा मञ्च पनि संगठित हुदै थियो । उक्त मञ्चका अध्यक्ष उपेन्द्र यादव थिए । तिनै उपेन्द्र यादव र केही कार्यकर्ताले अन्तरिम संविधानले मधेशलाई सम्बोधन नगरेको भन्दै माघ २ गते माइतीघर मण्डलामा त्यसलाई जलाए । एक दिन अघि जारी संविधान जलाउने यादव सहित २८ कार्यकर्तालाई प्रहरीले नियन्त्रणमा लियो । त्यसपछि त्यसको विरोधमा मधेशमा आन्दोलन शुरु भयो ।
 
मधेशमा उथलपुथल 
यादव लगायतका कार्यकर्ता पक्राउको विरोधमा फोरमले माघ ३ देखि दुई दिन मधेश बन्द गर्यो । नेपालगञ्जमा भएको दमनले आक्रोशित मधेशीहरुमा यादवको पक्राउले आगोमा घ्यू थपिदियो । सद्भावना पार्टीको पनि यसमा समर्थन रह्यो । जसले गर्दा मधेश आन्दोलन थप चर्कियो ।
 
बन्दकै क्रममा लाहनमा बन्दकर्ता र माओवादीवीच झडप भयो । शान्ति प्रक्रियामा आएपनि माओवादी हतियारधारी संगै हिड्थे । माओवादी नेता सुरेश कार्की चढेको गाडी लाहानमा बन्दकर्ताले रोके, जहा शुरुमा भनाभन, त्यसपछि हात हालाहाल हुदै गोली चल्ने अवस्थासम्म पुग्यो । कार्कीका सहयोगी सियाराम ठाकुरको गोली प्रहारबाट बन्दकर्ता विद्यार्थी रमेश महतो मारिए ।
 
यो घटनाले मधेश आन्दोलनको रुपै फेरियो । मधेशमा यसअघि कहिल्यै नदेखिएको आक्रोश देखियो । लहानबाट विस्तार भएको आन्दोलन पुरै मधेशमा फैलियो । रमेश महतोलाई मधेश आन्दोलनको पहिलो सहीद घोषणा गर्दै आन्दोलन अघि बढ्यो । मधेश माओवादीविरुद्ध जाइलागेको देखेर शुरुमा कांग्रेस एमाले रमिते झै बने । तर जब स्थिति भयावह हुदै जान थाल्यो, तत्कालीन प्रधानमन्त्री गिरिजाप्रसाद कोइरालाले फोरमलाई वार्तामा बोलायो ।
 
फोरमले सरकारद्धारा गरिएको वार्ता आब्हानलाई अस्विकार गर्दै तत्कालिन गृहमन्त्री कृष्ण सिटौलाको राजिनामा मागे र राजिनामा नआए सम्म वार्तामा नबस्ने अडान राखे । माघ १४ गते नेकपा माओवादी सहित सात दलको बैठकले मधेशमा प्रतिगमनको घुसपैठ भएको भन्दै आफुहरु पनि आन्नदोलनमा उत्रने चेतावनी दिए । तर काग्रेस एमाले, माओवादीमा रहेका मधेशीहरुले त्यसको विरोध गर्दै प्रधानमन्त्रीलाई फोरम नेपालको माग सम्बोधन गर्न अल्टीमेटन दिए । माघ १५ गते सरकारमा सदभावना पार्टीको तर्फवाट सहभागी मन्त्री हृदयेश त्रिपाठीले राजीनामा दिए ।
 
माघ १७ गते प्रधानमन्त्री कोईरालाले देशवासीको नाममा सम्बोधन गर्दै फोरम नेपाललाई आन्दोलन स्थगित गर्न आग्रह गरे । कोईरालाले आफनो सम्बोधन मार्फत जनसंख्याको आधारमा निर्वाचन क्षेत्र थप्ने तथा राज्यमा पिछडिएको समुदायको उचित प्रतिनिधित्वको लागी प्रयास थाल्ने बताए । फोरमले भने उक्त सम्बोधनले मधेशको समस्या सामाधान नभएको भन्दै आन्दोलन जारी राख्ने निर्णय गर्यो ।
 
माघ २३ गते सरकारले फोरमलाई वार्ताका लागी अर्को पत्र लेख्यो र २४ गते कोईरालाले देशवासीको नाममा फेरी सम्बोधन गरे । उक्त सम्बोधन पश्चात २५ माघमा फोरम नेपालले १० दिनका लागी आन्दोलन स्थगित भएको घोषणा गर्यो । त्यतिञ्जेल सम्ममा प्रहरीको गोलीवाट ४२ जनाको मृत्यू भईसकेको थियो भने हजारौको संख्यामा घाईते भएका थिए ।
 
१० दिन पछि फोरम नेपालले फेरी आन्दोलनमा जाने निर्णय गर्यो । सरकारले तत्कालिन काग्रेस नेता महन्थ ठाकुरको नेतृत्वमा वार्ता समिती बनाए । तर समिती संग पुर्ण अधिकार नभएको भन्दै फोरमले वार्तामा बस्न अस्विकार गर्यो । त्यसपछि सरकारले काग्रेस नेता रामचन्द्र पौडेलको नेतृत्वमा अधिकार सम्पन्न वार्ता समिती बनाए । पौडेल नेतृत्वको वार्ता समिती संग वार्ता प्रारम्भ भएसंगै सरकारले अन्तरिक संविधानमा पहिलो संशोधन गर्यो र  नेपाल संघीय गणतन्त्रात्मक मुुलुक भयो ।
 
पौडेल नेतृत्वको वार्ता समिती संग ०६४ भदौ १३ गते जनकपुरमा फोरम नेपाल र सरकार विच २२ बुदे सहमती भयो । तर त्यसको विरोध फोरमभित्रै भयो र फोरम विभाजित हुनपुग्यो । सहमतीमा उपेन्द्र यादवले संविद्यानसभामा भाग लिने प्रतिवद्धता व्यक्त गरेका थिए भने  अरु नेताले यादवले तत्कालिन सरकार संग आर्थिक लेनदेनको आधारमा उक्त सहमती गरेको आरोप लगाएका थिए ।  फोरमका उपाध्यक्ष भाग्यनाथ गुप्ताको नेतृत्वमा राम कुमार शर्मा, जितेन्द्र सोनल, किशोर विश्वास लगायतले पार्टी परित्याग गरे ।
 
तत्कालीन कांग्रेसका कोषाध्यक्ष महन्थ ठाकुर पनि वार्ता प्रक्रिया प्रति असन्तुष्ट थिए । एक त उनलाई दिइएको जिम्मेवारी पौडेलमा सरेकोमा उनको असन्तुष्टी थियो भने अर्कोतर्फ मधेशबाटै कांग्रेस छोड्ने दवाब पनि थियो । ठाकुरले ०६४ मंसीर २४ गते काग्रेस परित्याग गरे । र, आफ्नै नेतृत्वमा तराई मधेश लोकतान्त्रिक पार्टी गठन गरे । २२ बुदे सम्झौताको विरोध भइरहेको पृष्ठभूमिमा ठाकुरले तमलोपा स्थापना गरेपछि फोरम छोडेका कतिपय नेताहरु यसमा समाहित भए । सदभावना वाट अल्लगीएका हृदेश त्रिपाठी पनि तमलोपा प्रवेश गरे । तमलोपाको घोषणा संगै मधेशी जनअधिकार फोरम नेपाल, राजेन्द्र महतो नेतृत्वको सदभावना पार्टी मिलेर मधे्शी मोर्चा बनाउन पुगे जसले दोस्रो मधेश आन्दोलनको जग हाल्यो ।
 
मधेशको छुटेका मुद्दा सम्बोधन हुनुपर्ने माग राख्दै पुन आन्दोलन घोषणा भयो । मोर्चाले सरकारले फेरी ११ बुदे अल्टीमेटन दियो । उक्त अल्टिमेटममा सम्बोधन नभएपछि मधेश बन्दको घोषण भयो । अनि पुन चल्यो तीन साता चल्यो दोस्रो मधेश आन्दोलन । अन्ततः सरकार र मधेशी विचका २०६४ फागुन १६ आठ बुदे सहमति भयो । त्यही सहमतीको आधारमा सरकारले मधेशमा जनसंख्याको आधारमा निर्वाचन क्षेत्र थपेका थिए भने मधेशी पार्टीहरु पहिलो संविद्यानसभाको निर्वाचनमा भाग लिन सहमत भएका थिए ।
 
क्षेत्रीय दलको उदय 
पहिलो आन्दोलनले मधेशमा मधेशी जनअधिकार फोरम नामक शक्ति जन्मायो भने दोस्रो मधेश आन्दोलनका क्रममा तराई मधेश लोकतान्त्रिक पार्टी जन्मियो । फोरम नेपालको स्थापना ०५४ सालमै भएको थियो । मधेश अधिकारको मुद्दालाई गैरराजनीतिक फोरममार्फत उठाउने भनेर गठन भएको फोरम नेपाल अन्नत पार्टीमा परिणत भयो ।
 
पहिलो संविधानसभा निर्वाचनमा ५४ सिट हासिल गर्दै सदनको चौथौ शक्तिको रुपमा उदय भयो । तमलोपाले भने २१ सिट हात पार्दै पाचौ पार्टीको रुपमा उदायो । बलियो शक्तिका रुपमा देखिएका मधेशी दलहरुले दोस्रो संविधानसभा निर्वाचनमा आफ्नो शक्ति बरकरार राख्न सकेनन् । दोस्रो संविधानसभा निर्वाचनमा उपेन्द्र यादव फोरम पटक पटक विभाजनको पीडाबाट गुज्रिसकेको थियो । उसले प्रत्यक्ष तर्फ दुई सिट मात्रै जित्यो । सरकारमा जाने, बाहिरिने, पार्टी फुट्ने क्रम धेरै हुदा मधेशी दलहरुको विश्वसनीयतामा ह्रास आउदै गयो । तमलोपा पनि चार सिटमा खुम्चिन पुग्यो ।
 
दोस्रो संविधानसभामा कमजोर उपस्थिति भएपछि माओवादी, मधेशी दलहरु त्यही भावमा संविधानसभा प्रवेश गरे । संविधान निर्माण प्रक्रियाका क्रममा यसअघि भएका सहमति सम्झौता पालना नभएको भन्दै उनीहरु असन्तुष्ट थिए । संघीयता, निर्वाचन प्रणाली आदि विषयमा शुरुदेखि नै अडान राख्दै आएका मधेशी दलहरु अहिले पनि असन्तुष्ट नै छन् । दोस्रो संविधानसभाबाट संविधान जारी भयो तर मधेशी दलहरुले संविधानसभा छोडेर त्यसको विरोध गरे । संविधानमा आफ्नो कुरा सम्बोधन नभएको भनेर लामो आन्दोलन भयो ।
 
नेपालको संविधान निर्माण प्रक्रियामा दक्षिण छिमेकले चासो मात्रै दिएन, यसलाई निर्देश समेत गर्न खोज्यो । जसको परिणाम संविधान जारी भइसकेर पनि यसले कार्यान्वयनको बाटो पकडन सकेको छैन । दक्षिण छिमेक सबैलाई मिलाएर संविधान अघि बढाउ भन्दै छ भने मधेशी दलहरु पनि आफुहरुलाई सम्बोधन नगर्ने हो भने पुन आन्दोलनमा फर्कने चेतावनी दिदैछन् । सरकार भने मधेसीलाई चित्त बुझाएर संशोधन गर्दै अघि बढ्ने अभ्यासमा छ ।

सशस्त्र समुहको सकस 
 
०६१ साउन ११ गते जयकृष्ण गोईतले एउटा विज्ञप्ति निकाली नेपालमा ‘तेस्रो बन्दुक’ को उदय भएको घोषणा गरेपछि मधेशमा सशस्त्र राजनिती सुरु भएको मानिन्छ । उनी त्यसअघि माओवादीका भातृ संगठन ‘मधेशी राष्ट्रिय मुक्ति मोर्चा’ का अध्यक्ष थिए । ०६१ असार ३० गते मधेशी राष्ट्रिय मुक्ति मोर्चाको राष्ट्रिय भेलाले अध्यक्षमा मातृका यादवलाई जिम्मेवारी दिएपछि उनी असन्तुष्ट थिए । उक्त निर्णयप्रति असहमती जनाउदैं गोइत केही कार्यकर्तालाई लिएर विहारको मधुवनी जिल्ला पर्ने ‘विक्रमश्ोर गाविस’ पुगेर ‘स्वतन्त्र तराई’को माग गर्दै सशस्त्र आन्दोलनको घोषणा गरेका थिए ।
 
मधेशमा गोइतले छरेको विउ यति ‘सप्रियो’ कि मुलुक शान्ति प्रक्रियाकै चरणमा रहदा यहा थुप्रै सशस्त्र समूहहरु जन्मिए । अनि केही समयपछि थन्किए पनि । शसस्त्र समुहको नाममा चन्दा आतंक, हत्या अपरहणको कुनै सीमा रहेन । ‘गोइतका कारण मधेशको सशस्त्र राजनीति गलत बाटोमा गयो’, सप्तरीका नेता भोलाप्रसाद मुखिया भन्छन्–‘मधेशमा सशस्त्र समुहको नाममा वढेको अराजकताको जिम्म्ेवारी गोईतले लिनैपर्छ ।’
 
गोईतलाई शुरुवातमा सहयोग गर्ने कार्यकर्ता कोही पनि अहिले उनीसंग छैन । उनका  प्रमुख सहयोगी विश्वनाथ पाण्डे (चटानसिंह), नगेन्द्र पासवान (ज्वालासिंह), विनय महतो (सुरज), रामबाबु यादव र रामविलास यादव थिए । विनय महतो र चटानसिंह तत्कालिन माओवादीका वरिष्ठ सैंन्य कमाण्डर थिए । महतो गोईतको अभियानमा सक्रिय भएको लगत्तै प्रहरीको कारवाहीमा मारिए भने चटानसिंह हाल मधेश मुक्ति टाईर्गसका सैंन्य कमाण्डर हुन । त्यसैंगरी प्रमुख राजनितीक व्यक्तिमध्ये रामवाबु यादवलाइ भारतीय प्रहरीले पक्राउ गरी सिरहा प्रहरीलाई बुझाएको लगत्तैं उनको मृत्यू भएको बताइन्छ । राम विलास यादव अहिले भने छुटैं अखिल तराई मुक्त मोर्चाको नेृर्तत्व गरिरहेका छन । २ बर्ष अघि गोईतसंग अलग भएका यादव बौद्धिक नेताको रुपमा मधेशमा चिनिन्छन । माओवादी पार्टी मैं रहदां जग्गा विवाद नराम्ररी नमुछिएका नगेन्द्र पासवान (ज्वालसिंह) शुरुवाती चरणकैं गोइतका प्रमुख सहयोगी थिए । तर जानकारहरुका अनुसार गोईतको व्यक्तिगत व्यहावारप्रति तीेव्र असन्त्ुष्टि जनाउदै उनी वाहिरिए ।
 
तराईमा यसरी सशस्त्र समूहहरु फुट्ने क्रम जारी भएसंगै सरकारले  झण्डै १०९ वटा त्यस्तो समूह रहेको प्रतिवेदन सार्वजनिक गर्यो । मधेश आन्दोलनका क्रममा पनि ती सशस्त्र समूहलाई वार्ताको माध्यामबाट शान्ति प्रक्रियामा ल्याउने कुरा भयो । सहमति पनि बन्यो तर कांग्रेस–एमाले जस्ता ठूला दलले सशस्त्र समूहको गतिविधिलाई माओवादी विरुद्धको रणनीतिका रुपमा प्रयोग गर्न चाहेको तर्क जानकारहरु गर्थे । मधेश बुझेका एक नेता भन्छन्–‘भारतको खुफिया एजेन्सीको पनि स्वार्थले मलजल गरेको कारण पनि सशस्त्र समुह बढेका हुन् ।’
 
पहिलो संविद्यानसभा पछि केही सशस्त्र समुहहरु संग सरकारले वार्ता प्रारम्भ गर्यो । केहीले हतियार बुझाए । अहिले मधेशमा सशस्त्र गतिविधि छैन । एक वर्ष अघि  धनुषा प्रहरीले सशस्त्र समुहका ३२ जनालाई भारतवाट पक्राउ गरे संगै मधेशमा सशस्त्र समुहको गतिविधी समाप्त भएको देखिन्छ । यद्यपी अहिले पनि सशस्त्र समुहका जन्मदाता गोईत र ज्वालाहरु भारतमा भुमिगत रुपमै बसेका छन् । 
अन्नपुर्ण टुडेवाट

No comments:

Post a Comment