Monday, November 14, 2016

संविधान संशोधनको चक्रव्युह

सत्ता गठबन्धन, मधेशी मोर्चा र प्रमुख विपक्षी एमालेको अलग–अलग रणनीतिका कारण संविधान संशोधनले नेपाली राजनीतिको चक्रव्युहको रूप लिएको छ ।


१४ कात्तिकमा प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहालले संयुक्त लोकतान्त्रिक मधेशी मोर्चाका नेतासग मसान्तभित्र संविधान संशोधन विधेयक ल्याउने चौथो पटक प्रतिबद्धता गरे । २१ असोजमा सामाजिक सञ्जालमार्फत् अंगिकृत नागरिकलाई राज्यका उपल्लो तहमा पुग्ने मार्ग प्रशस्त गर्ने गरी संविधानमा संशोधन हुन लागेको मस्यौदा सार्वजनिक भएपछि त नेपाली राजनीति नै तरंगित बनेको छ । भलै, सत्ता पक्ष र मोर्चाले त्यसको खण्डन गरेका छन् ।

दाहाल निकटस्थ माओवादी नेता हरिबोल गजुरेल पनि संशोधनको सरकारी प्रयास पुष्टी गर्छन् । भन्छन्, ‘कात्तिक मसान्तसम्ममा विधेयक दर्ता गराउने तयारी अन्तिम चरणमा छ । र, त्यो ल्याउनै पर्छ, आउ“छ ।’ यद्यपि, अंगिकृत नागरिकलाई राज्यका उपल्लो पदमा पुग्न पाउने व्यवस्था विधेयकमा रहने विषय हल्ला मात्र भएको उनको स्पष्टोक्ति छ । जस्तो विधेयक आए पनि त्यसले राजनीतिलाई केही समय प्रभावित पार्ने भने निश्चित छ । किनभने, प्रमुख विपक्षी एमाले संविधान संशोधनको विपक्षमा छ र सत्ता पक्षले ऊस“ग संवाद अगाडि बढाएको छैन ।

नया“ सत्ता समीकरण बन्दै गर्दा कांग्रेस र माओवादीले गत १९ साउनमा मोर्चास“ग गरेको तीनबु“दे सहमतिमा संविधान संशोधनको बु“दा पनि समावेश थियो । त्यही बाचा पुरा गर्ने ध्याउन्नमा देखिन्छन् दुवै दल । तीनबु“दे सहमति त्यस्तो अस्त्र थियो, जसले एमाले अध्यक्ष केपी ओली नेतृत्वको सरकार ढाल्नु पर्ने अडानमा रहेको मोर्चालाई नया“ सरकार गठनको विन्दुमा कांग्रेस र माओवादीस“ग गठजोड गराएको थियो । त्यतिबेला कांग्रेस र माओवादीले डेढ महिनाभित्र सदनमा विधेयक दर्ता गराउने आश्वासन मोर्चाका नेतालाई दिएका थिए ।
 
मोर्चाको दाबीअनुसार सत्तापक्षस“ग कुन विषयमा कसरी संशोधनमा जानेसम्मको मौखिक सहमति भएको थियो । तमलोपा उपाध्यक्ष वृषेशचन्द्र लालको दाबी छ, ‘मोर्चा र कांग्रेस–माओवादीबीच १९ साउनमा पा“च वटा सहमति भएको थियो, जसलाई संक्षेपीकरण गर्दै तीनब“ुदे बनाइएको हो ।’ त्यतिबेला मोर्चा र सत्ता गठबन्धनबीच भाषा, नागरिकता, राष्ट्रिय सभा र सीमांकनमा संशोधन गर्नेबारे बृहत छलफल र सहमति भएको उनको दाबी छ । जसअनुसार सरकारले ल्याउने संशोधन विधेयकमा हिन्दीलाई नेपालीपछि दोस्रो राष्ट्रिय भाषाको मान्यता दिंदै अन्य मातृभाषामा समेत सरकारी कामकाज, अन्तरिम संविधानअनुसारको नागरिकताको प्रावधान, न्युनतम संख्या तोकेर जनसंख्याका आधारमा राष्ट्रिय सभामा प्रतिनिधित्वको व्यवस्था र मधेशमा दुई प्रदेश हुने गरी प्रदेशको सीमांकनमा पुनरावलोकन गर्ने सहमति भएको थियो । साथै, गत मधेश आन्दोलनका मृतकलाई सहिद घोषणा, घाइतेहरूलाई उपचार खर्च र मुद्दा फिर्ता लिने सहमतिसमेत भएको लालको भनाइ छ ।

संशोधनको सकस
 
तीन महिनाअघिको प्रतिबद्धता कार्यान्वयनमा नआएपछि मोर्चा शीर्ष नेताले आन्दोलनको धम्की दिन थालेका थिए । सोही कारण सत्ता पक्ष संशोधनका पक्षमा उभिएको बुझ्न सकिन्छ । १४ कात्तिकमा दाहालले कांग्रेस सभापति शेरबहादुर देउवासहित मोर्चालाई औपचारिक वार्तामा बोलाए । सोही वार्तामा दाहालको थप प्रतिबद्धता आएको हो । वार्ता क्रममा सरकारले समेट्न खोजेका विषयबारे पनि दाहालले संक्षिप्त जानकारी गराएका थिए ।
 
बैठकमा सहभागी तमलोपा वरिष्ठ उपाध्यक्ष हृदयेश त्रिपाठीका अनुसार प्रधानमन्त्री दाहालले कांग्रेस, एमालेसहित सबै पक्षलाई मिलाएर अगाडि बढ्नु पर्ने बाध्यता बुझिदिन आग्रह गर्दै घुमाउरो ढंगले मोर्चास“ग भएको सहमतिबाट तल झर्न लागेको जनाऊ दिएका थिए । उक्त बैठकपछि केही मन्त्री र मोर्चाका नेताबीच अनौपचारिक तहमा विधेयकबारे कुराकानी पनि भयो ।
 
२० कात्तिकमा मोर्चाका शीर्ष नेताहरूलाई २५ कात्तिकभित्र विधेयकलाई अन्तिम रूप दिइने सुचना आयो । त्यसको भोलिपल्ट सार्वजनिक भएको हो, एक मस्यौदा, जसको पीडीएफ फाइल केही सञ्चारकर्मी र नेताहरूलाई पनि पठाइएको थियो । उक्त मस्यौदाले अंगिकृत नागरिकतासम्बन्धी विवाद फेरि सतहमा ल्यायो ।
 
‘पर्ख र हेर’ रणनीतिअनुसार केही मोर्चा नेता छठमा मधेश पनि झरेनन् । त्यसको कारण अनौपचारिक संवाद पनि थियो । त्यस्तो संवादमा सहभागी मोर्चाका एक वरिष्ठ नेता भन्छन्, ‘सरकारले २५ कात्तिकसम्ममा विधेयक टुंगो लगाउन केही बुद्धिजीविस“ग सुझाव माग्दै दुई वटा मस्यौदा पठाएको थियो । तिनैमध्येको एक मस्यौदा कसरी सार्वजनिक भयो भन्नेमा सबै चकित परेका छन् ।’
 
ती मस्यौदाबारे उपप्रधान तथा गृहमन्त्री विमलेन्द्र निधिले महान्यायाधिवक्तासहितका सरकारी वकिलको सहभागितामा मोर्चा नेताहरूलाई राखेर छलफल गरेका थिए । निधिले त्यस छलफलमा भने वैवाहिक अंगिकृत नागरिकतालाई सहजीकरण गर्दै लगिने उल्लेख भएको मस्यौदा मात्र देखाएका थिए । उक्त व्यवस्थाप्रति मोर्चा नेताले असन्तुष्टी जनाएका थिए । उनीहरूले नागरिकताबारे अन्तरिम संविधानको प्रावधान समेट्नु पर्ने र प्रदेशको सीमांकन संघीय आयोग गठनकै बेला स्पष्ट रूपमा ‘विवाद देखिएका पा“च जिल्ला’ उल्लेख हुनु पर्ने अडान राखेका थिए । तर, सामाजिक सञ्जालमार्फत् मस्यौदा सार्वजनिक गर्ने चलखेल हालको विकास क्रम प्रभावित गर्ने तथा मोर्चा र सत्ता पक्षलाई सकसमा पार्ने उद्देश्यले भएको आकलन दुवै पक्षमा देखिन्छ । यद्यपि, त्यो कसको चलखेल थियो भन्नेमा दुवै पक्ष प्रष्ट छैनन् ।

दाहालको रणनीति
 
पछिल्लो समयमा मधेशी मोर्चाले प्रधानमन्त्री दाहालले एमालेलाई देखाएर आफूहरूस“ग गरेको सहमतिअनुसारको विधेयक नल्याएको बताउ“दै सरकारलाई दिएको समर्थन फिर्ता लिनेसम्मको चेतावनी दिन थालेका छन् । तर, तिहारको सेरोफोरोमा सुरु भएको दुवै पक्षको संवाद केही सकारात्मक रूपमा अगाडि बढेको छ । यद्यपि, दुवै पक्षको शंका भने निवारण भएको पाइ“दैन ।
 
सत्ता पक्ष मोर्चालाई मात्र नभई कांग्रेस र एमालेलाई पनि विश्वासमा लिएर अगाडि बढ्न खोजेजस्तो देखिन्छ । जस्तो ः १४ कात्तिकमा मोर्चा नेतास“गको भेटअघि दाहालले कांग्रेस सभापति देउवा र एमाले अध्यक्ष केपी ओलीस“ग पनि बैठक गरेका थिए । मोर्चास“गको बैठकमा कांग्रेस सभापति देउवा पनि सहभागी थिए ।
२० कात्तिकमा मोर्चालाई विधेयकको अन्तिम तयारी हु“दै गरेको सुचना पठाउनु अघिल्लो दिन दाहालले एमाले अध्यक्ष ओलीस“ग एक्लै छलफल गरेका थिए । बैठकबाट बाहिरिंदै गर्दा ओलीले प्रधानमन्त्रीस“ग संविधान संशोधनबारे पनि छलफल भएको सञ्चारकर्मीलाई बताएका थिए ।
 
‘प्रधानमन्त्री सबै पक्षबीच न्युनतम तहमा समझदारी बनोस् भन्ने उद्देश्यले एमालेस“ग पनि पछिल्लो समय छलफल गरिरहनु भएको छ,’ माओवादी नेता गजुरेल भन्छन्, ‘त्यस क्रममा एमालेका सकारात्मक संकेतहरू हामी पाउ“छौं । तर, सार्वजनिक रूपमा संशोधनको विपक्षमा बोलिरह“दा अप्ठ्यारो महशुस गरिरहेका छौं ।’ १४ कात्तिकको बैठकमा पनि दाहालले त्यस्तै अप्ठ्यारा बढी सुनाएका थिए ।

मोर्चाको नीति -  पर्ख र हेर

 
संशोधन विधेयकबारेका औपचारिक÷अनौपचारिक सबैखाले संवादमा सक्रिय देखिन्छन् सद्भावना सहअध्यक्ष लक्ष्मणलाल कर्ण । भन्छन्, ‘मधेशी मोर्चा अहिले पर्ख र हेरको नीतिमा छ ।’ उनको भनाइमा सरकारले संशोधन विधेयक कुन रूपमा दर्ता गराउ“छ भन्ने हेरेर मात्रै मोर्चाले अगामी रणनीति तय गर्ने छ । यद्यपि, मोर्चाले यसबीचका औपचारिक÷अनौपचारिक वार्ताका आधारमा सरकारी पक्ष बाचा गरेभन्दा कमजोर विधेयक दर्ता गराउने तयारीमा रहेको निष्कर्ष निकालिसकेको छ । प्रधानमन्त्री दाहालको १४ कात्तिककै ‘बडी ल्यांग्वेज’ विश्लेषमण त्यस्तो विधेयकमा मोर्चा सहमत हुने अवस्था नरहने फोरम गणतान्त्रिकका अध्यक्ष राजकिशोर यादव बताउ“छन् । भन्छन्, ‘पहिले सरकारले सदनमा दर्ता गराओस, प्रधानमन्धी भनेअनुसारको विधेयक आयो भने त्यसलाई मोर्चाले स्वीकार्ला भन्ने मलाई लाग्दैन ।’
 
मोर्चाका आगामी दिन भने चुनौतीपूर्ण देखिन्छन् । ‘एकातिर ६ महिना लामो बन्द, हडतालको पृष्ठभुमि र अर्कातिर प्रमुख दलहरू हाम्रा मुद्दामा उदासिन,’ मोर्चाका एक नेता भन्छन्, ‘मधेशी पार्टीका अध्यक्षहरू कसरी अगाडि बढ्ने भन्ने द्विविधामा फसेका छन् । त्यही कारण होला, सरकारले ल्याउने भनिएको संशोधन विधेयकमाथि सुरुदेखि नै मोर्चाका नेताले सकारात्मक दृष्टिकोण बनाउन सकेको पाइ“दैन ।’
 
तमलोपा वरिष्ठ उपाध्यक्ष त्रिपाठी पनि सत्तापक्ष पुनः पहिलेकै संशोधनको खेल दोहो¥याउने चलखेलमा लागेको आभास हुन थालेको बताउ“छन् । ‘मधेश आन्दोलन चलिरह“दा पनि यसरी नै हामीस“ग प्रमुख दलहरूले धोकाधडी गरे । देखाउने बेलामा हामीलाई विमलेन्द्र निधिको प्रस्ताव देखाइयो अनि पास गर्ने बेलामा मिनेन्द्र रिजालको विधेयक पास भयो,’ त्रिपाठी भन्छन्, ‘यस पटक फेरि सत्तागठबन्धन संशोधन विधेयक कमजोर पार्ने खेल गरिरहेको छ । सोही कारण त्यसलाई सामना गर्न सरकारले विधेयक दर्ता गराएपछि हामी पनि त्यसमाथि छुट्टै संशोधन हाल्ने तयारीमा छौं ।’ उनका अनुसार त्यसबारे मोर्चाको उच्च तहमा आन्तरिक विमर्श चलिरहेको छ ।

विधेयक नै चक्रव्युहमा
 
यी सबै परिदृष्यबीच सरकारको संशोधन विधेयक आफैं चक्रव्युहमा फसेको आभास हुन्छ । त्यसमा पनि एमालेस“ग पछिल्लो समयमा प्रधानमन्त्री दाहालले एमालेस“ग थालेको विषयलाई थप उचाईबाट हेर्न थालिएको छ । त्यो किन पनि भने एमालेका कुनै नेताको अभिव्यक्ति संशोधनप्रति सकारात्मक छैन । प्रधानमन्त्री र सत्ता गठबन्धन भने एमालेस“गको वार्ता सकारात्मक दिशामा बढेको बताइरहेका छन् । गठबन्धनको प्रमुख घटक कांग्रेसका केही नेता पनि संशोधनको विपक्षमा देखिएका छन् । मोर्चा नेताले यसलाई रहस्यका रूपमा चित्रण गर्न थालेका छन् ।
 
२३ कात्तिकमा एमालेको ५ नम्बर प्रदेशको बुटवलमा सम्पन्न बैठकले सीमांकन हेरफेरका लागि उक्त प्रदेश टुक्र्याउने सत्तापक्षको प्रस्ताव कुनै हालतमा स्वीकार नगर्ने निर्णय गरेको छ । उपमहासचिव विष्णु पौडेलको उक्त प्रस्तावमा बैठकका सहभागी एकमत देखिएका थिए । बैठकपछि आयोजित पत्रकार सम्मेलनमै सीमांकन पुनरावलोकन स्वीकार्य नहुने बताइएको थियो ।
 
जानकारहरूको बुझाइमा यस्तो माहोलमा सरकारले अगाडि बढाउन लागेको विधेयकले थप रोचक घटनाक्रम सामना गर्ने लगभग निश्चित छ । मधेशी मोर्चास“ग भएको सहमतिभन्दा धेरै तल झरेर विधेयक दर्ता हुने र त्यसमा मोर्चाले पुरक प्रस्ताव हाल्ने विषयले राजनीतिक माहोल थप तरंगित हुने उनीहरूको विश्लेषण छ । एमालेले पनि पुरक प्रस्तावको तयारी गरिरहेको बुझाइमा छन् मोर्चा नेता । तीन वटा प्रस्तावमाथि छलफल र मतदानका प्रक्रिया चलेका घटना क्रममा पक्कै रोचक हुने छन् ।
 
भूराजनीतिक खेलमा भासिंदै गएको नेपालको केन्द्रीय राजनीतिमा संशोधनको मुद्दा झनै पेचिलो बनेको छ । भारतीय राष्ट्रपति प्रणव मुखर्जीको नेपाल भ्रमणमा संशोधनको कुरा जुन ढंगले उठ्यो र कांग्रेस सभापति भारत भ्रमणप्रति उत्तरी छिमेकी चीनले देखाएको चासोले पनि यसलाई अझ रोचक बनाउने छ । वर्तमान सत्तागठबन्धनका नेताहरूको क्रियाकलापप्रति चीनले सरोकार देखाएका सुचना सार्वजनिक भएका छन् । भलै, परराष्ट्र मन्त्रालयले त्यसको खण्डन गरेको होस्, नेपाल मामिलामा चीन चुप नरहेको संकेत भने यसले दिएको छ ।
 
एक जानकार भन्छन्, ‘अख्तियार प्रमुख लोकमानसिंह कार्कीविरुद्धको महाभियोग प्रस्ताव र संविधान संशोधनको मुद्दास“ग गा“सिएको भूराजनीतिक चलखेलले निकट भविष्यको नेपाली राजनीतिको आकलन सहजै गर्न सकिन्छ । परिणाम हेर्न भने केही दिन कुर्नै पर्छ ।’


मधेशी मोर्चाको दाबी
माओवादी केन्द्रका अध्यक्ष पुष्पकमल दाहाल प्रधानमन्त्री बनने क्रममा यी पा“च बु“दामा सहमति भएको संयुक्त लोकतान्त्रिक मधेशी मोर्चाको दाबी छ ।
(१) भाषाको सन्दर्भमा -  नेपालीपछि हिन्दीलाई दोस्रो राष्ट्रिय भाषाको मान्यता दिंदै अन्य मातृभाषामा समेत कामकाज गर्ने गरी राष्ट्रिय मान्यता दिने । यो काम भाषा आयोगमार्फत कार्यान्वयनमा ल्याउने ।
(२) नागरिकता - अन्तरिम संविधानअनुसार नया“ संविद्यानमा समेत व्यवस्था गर्ने ।
(३) राष्ट्रिय सभाबारे - न्युनतम संख्या सबै प्रदेशमा हुने गरी बा“की सबै जनसंख्याका आधारमा हुने गरी व्यवस्था मिलाउने ।
(४) सीमांकन - मधेशमा दुई प्रदेश हुने गरी सीमांकनमा पुनरावलोकन गर्ने । नवलपरासीदेखि बर्दियासम्मलाई पहाडी भेगबाट अलग गरेर झापा, मोरङ, सुनसरी, कैलाली र कञ्चनपुरका लागि आयोग बनाएर अगाडि बढ्ने ।
(५) सरकारका तर्फबाट - पछिल्लो मधेश आन्दोलनका मृतकलाई सहिद घोषणा, घाइतेलाई उपचार खर्च र मुद्दा फिर्ता गराउने ।



नोट- यो रिर्पोट अन्नपुर्ण टुडेवाट साभार गरिएको छ ।


No comments:

Post a Comment