मधेशी मोर्चाको सचिवालयद्धारा थप १६ जनालाई सहिद घोषणा गराउन माग ।

हालै सरकारले मधेश आन्दोलनको क्रममा मारिएका ५२ जनलाई घोषणा गरेको सहिदलाई मधेशी मोर्चाले अपुरो भन्दै थप १६ जनालाई सहिद घोषणा गर्नु पर्ने माग गरेको छ । आज सोमवार देखि सुरु भएको मोर्चा सचिवालय बैठकले हालैको मन्त्रीपरिषद बैठकले घोषणा गरेको सहिद सम्बन्धी निर्णयले आन्दोलनको क्रममा मारिएका थप १६ जनालाई सहिद घोषणा नगरेको भन्दै यस सम्बन्धमा गृहमन्त्रीलाई पुन ध्यानाकर्षण समेत गराउने निष्कर्ष निकालेको छ । सोमवार बसेको मोर्चाको सचिवालय बैठकले सत्तारुढ गठवन्धन संग भएको तीन वुदे सहमती अनुरुप नै मोर्चाले सहिद घोषणा गर्नका लागी ६८ जनाको नामावली बुझाए पनि सरकारले ५२ जनाको मात्रै घोषणा गरेको भन्दै यस सम्बन्धमा गृहमन्त्रीलाई पुन जानकारी गराउने भनेको छ । यसको साथै आन्दोलनताका धाइते भएकाहरुलाई अस्पतालको विल अनुसार अहिले सम्म उपचार खर्च सरकारले उपलब्ध नगराएको भन्द्यै यस सम्बन्धीमा समेत मोर्चाको शिर्ष तहवाटै कुरा पुन गर्नु पर्ने भने्को छ ।

सोमवार बसेको मोर्चा सचिवालय बैठकले यसको साथै सत्तारुढ दलहरुले स्थानिय निकायको पुर्नसंरचना कामलाई अघि वढाउन खोजेको भन्दै त्यसको विरुद्धमा समेत उभिने निष्कर्ष निकालेको छ । मोर्चा सचिवालय सम्बद्ध स्रोतका अनुसार पर्सी वुधवार विहान सचिवालयको पुन बैठक गरेर यी सवै विषयलाई लिपीवद्ध गर्दै दिउसो मोर्चाको शिर्ष बैठकमा पेश गर्ने कार्यक्रम छ । वुधवार दिउसो बस्ने मोर्चाको शिर्ष बैठकले यी विषयहरुको वारेमा ठोस निर्णय गर्ने छन । 
 

मधेशी मोर्चा सम्बद्ध स्रोत भन्छन, पर्सी दिउसो ३ वजे बस्ने मोर्चाको शिर्ष बैठकले थप १६ जनालाई सहिद घोषणा, धाइतेहरुको उपचार खर्चको साथै स्थानिय निकायको पुर्नसंरचना सम्बन्धमा आफनो ताजा धारणा सार्वजनिक गर्ने छन । सचिवालय सदस्य समेत रहेका तमसपाका वरिष्ठ नेता राम नरेह रायका अनुसार प्रमुख दलहरु सघियताको सिमाकंनको टुगो नलगाउदै स्थानिय निकायको पुनंसंरचना गरेर निर्वाचनमा जाने काम गरेको देखिए पछि मोर्चा पछिल्लो समयमा मोर्चा संशकित बनेको छ । सतारुढ दलहरुले मोर्चा संग एउटा तहमा कुरा गरे पनि स्थानिय निकायको पुनंसंरचना र स्थानिय निकायको निर्वाचन सम्बन्धी काम अघि वढेको पाए पछि मधेशी मोर्चा संशकित हुन पुगेको रायको कथन छ । मधेशी मोर्चाले यस अघि नै संघियताको सिमाकन सहित मोर्चाको अन्य मागहरु संविद्यान संशोधन मार्फत पुरा नभए सम्म कुनै पनि निर्वाचन तराई मधेशमा हुन नदिन निर्णय गरेको थियो ।