Wednesday, June 15, 2016

राष्टिय सुरक्षा नितीको 'निशाना' मा तराई मधेश ।


सरकारले गएको बैशाख अन्तिम हप्ता पारित गरेको राष्टिय सुरक्षा निती ०७३ को केन्द्रमा तराई मधेश देखिएको छ । हाल सम्म गोप्य राखेको सरकारको उक्त सुरक्षा निती हालै खोज पत्रकारिता केन्द्रले सार्वजनिक गरेको थियो । २५ पेज लामो नेपाल सरकारको सुरक्षा नितीमा तराई वा मधेश भनेर कतै उल्लेख त गरिएको छैन । तर सुरक्षा नितीले औल्याएको कुराहरुले सरकारको सुरक्षा निती तराई मधेशलाई केन्द्रमा राखेर बनाइएको प्रष्ट हुन्छ । गत बर्ष नयां संविद्यान जारी भए सगै तराई मधेशमा उठेको आन्दोलन, नाका केन्द्रित अवरुद्धताले पुर्ण प्रभावित रहेको देशको सुरक्षा नितीको मुख्य उदेश्य चाही संविद्यान कार्यन्यन भएको उल्लेख गरिएको छ । मुख्यगरी तराइ मधेशलाई राजनितीक आधार क्षेत्र बनाएर राजनिती गर्दै आइरहेका मधेशी पार्टीहरुले नयां संविद्यानमा उल्लेख संशो्धन हुनु पर्ने माग गर्दै आइरहेका छन । उनीहरुले आफुहरुको माग सम्बोधन नभए संविद्यान कार्यन्वयन हुन नदिने अर्थात आन्दोलन जारी राख्ने बताउदै आइरहेका छन । आन्दोलनरत मधेशी पाटीहरुको आन्दोलन निरन्तर जारी नै छ । यस्तो पृष्टभुमिमा सरकार बनाएको सुरक्षा नितीको निष्कर्ष छ, संविद्यान कार्यन्वयन नभए थप अस्थितरा उत्पन्न हुन सक्ने र त्यसले समाजिक सद्धभाव, राष्टिय एकता र मुलुकको सार्वभौमिकतामा गम्भिर असर पार्ने छ ।

अघिल्लो बर्ष संविद्यान जारी हुने प्रक्रिया सुरु भइसंगै तराई मधेशमा सूरु भएको आन्दोलनको क्रममा प्रहरीद्धारा व्यापक वल प्रयोग भएको भन्दै अन्तराष्टिय स्तरमै सरकारको आलोचना भईरहदा सरकारले ल्याएको सरक्षा नितीले संबिद्यान कार्यन्वयन र संविद्यान प्रति देखिएको असंतोष समबोधन गर्न बृहत सुुरक्षा दृष्टीकोण ल्याएको यो नितीले देखाउछ । राष्टिय र अन्तराष्टिय स्तरमै तराइ मधेशको समस्या सामाधान गर्नका लागी राजनितीक तहमा सार्थक संवाद हुन आवश्यक रहेको आवाज उठिरहदा सरकारको यो सुरक्षा नितीले कतै थप समस्या त बल्झाउदैन भन्ने समेत आशंका देखिन्छ ।

धार्मिक, भौगिलौकि र जातीय रुपमा उठेको राजनितीक मुद्धाले राष्टीय सुरक्षामा गम्भिर चुनौति सिर्जना गरेको सुरक्षा नितीको निष्कर्ष देखिन्छ । नेपालको भौगौलिक स्थिती र खुल्ला सिमाले यसलाई थप चुनौतिपुर्ण बनाउदै लगेको भन्दै वाह्य प्रभावले समस्या बल्झन सक्ने आकंलन गरिएको छ ।  छिमेकि तथा ऋन्य राष्टहरुको सरोकार तथा विखण्डवादी वा पृथकतावादी समुहहरुको गतिविधीले राष्टिय सुरक्षलाइृ थप चुनौतिपुर्ण बनाउदै लगिने समेत उल्लेख गरिएको छ ।

देशको राष्टिय अखण्डता र विखण्डणको सवाललाई वहसमा समेत आउन नदिनका लागी सुरक्षा नितीमा विशेष गरि उल्लेख गरिएको छ । सुरक्षा नितीको प्रारम्भ मै भनिएको छ, राष्ट राष्टहरुको विचमा परम्परागत तानवमा आइरहेको फेरवदलले संसार कतियपय ठाउहरुमा जातीय, धार्मिक, भाषिक द्धन्दहरु नया शिराहरु वाट वढीरहेको छ । र यसले कतिपय ठाउहरुमा अतिवादी र पृथकतावादी स्वरुप समेत ग्रहण गरेर वितण्डा मचाईरहेको सन्दर्भमा हामी सचेत हुनु पर्छ ।

राष्टिय सुरक्षा नितीले सम्रगमा तराई मधेशको आन्दोलनलाई नामै नकिटे पनि नयां सविद्यान जारी भए पश्चात उत्पन्न असहजताले समाजिक सदभावमा गम्भिर प्रश्न उठाउदै विखण्डणको विषय प्रति गम्भिर चासो व्यक्त गरिरहेको देखिन्छ । जसका लागी सुरक्षा नितीले वाह्य चासो सहित खुल्ला सिमाना र भुराजनितीक कुराहरुलाई इगिंत गरेको पाइन्छ ।

कुन उदेश्य र नियतका भनिएको प्रष्ट नभए पनि सुरक्षा नितीले राष्टिय सुरक्षालाई दिर्घकालिन प्रर्वद्धन गर्ने उदेश्यका साथ सबैलाई मिलाउने सक्ने नागरिक समाजलाई वलियो बनाउदै लगिनु पर्नेमा जोड दिएको छ भने संचारमाध्यमहरुमा वैदिशिक लगानी पुर्ण रुपमा निस्देज गर्न समेत भनिएको छ । यसको साथै विदेशी नागरिकहरुको आवागममा गम्भिर अनुगमन गर्नु समेत सुरक्षा नितीको निष्कर्ष देखिन्छ ।

यी र यस्ता सवै विषयहरु कुनै न कुनै रुपमा पछिल्लो समयमा तराई मधेशमा उठेको आन्दोलनको सवाल संग जोडिएको देखिन्छ । आन्दोलनले राजनिती मुद्धाहरु अघि सारेको भए पनि अहिले सम्म सार्थक संवादको वातावरण समेत निर्माण नभईरहेको अवस्था यस्तो सुरक्षा नितीको आफैमा रणनितीक महत्व रहेको जानकारहरुको बुझाई छ । 

No comments:

Post a Comment