Thursday, March 17, 2016

सेनापतिले किन दिए यस्तो सन्देश ?

मधेश आन्दोलनले मुलुक पुर्ण रुपमा प्रभावित देखि रहदा सेनापतिको यस्तो सन्देश आफैमा महत्वपुर्ण देखिन्छ ।

‘देश नै टुक्र्याउने खालका तथा राष्ट्रिय एकता र भौगोलिक अखण्डतालाई खतरा पुर्याउने प्रवृत्तिका सुरक्षा चुनौतीहरू सिर्जना भएमा सरकारको निर्देशानुसार विधिसम्मत् तरिकाले नेपाली सेना स्वत परिचालन हुनेछ । राष्ट्रिय हित प्रतिकूलका अवाञ्छित गतिविधिको नेपाली सेनाले नजिकबाट सूक्ष्म तरिकाले अध्ययन र विश्लेषण गरी सोही अनुसारको रणनीति तयार गरिरहेको छ ।’

नेपाली सेनाका प्रधानसेनापति राजेन्द्र क्षत्रीले सेना दिवसका अवसरमा मातहतका सकल दर्जालाई २३ फागुनमा गरेको सम्बोधनको अंश हो यो । र, यही सम्बोधन उनले सोही दिन पृतनापति समन्वयात्मक बैठकमा पनि दोहोर्याए । ती सम्बोधनमा उनले मुलुकको समसामयिक राजनीतिक घटनाक्रम र तात्कालिक सुरक्षा अवस्थाको चित्रणसँगै सन्निकट संकटतर्फ पनि संकेत गरेका छन् । र, त्यसका लागि तयार रहन मातहतको फौजलाई निर्देशन दिएका छन् ।

प्रधानसेनापति क्षत्रीको यो भनाइ यस्तो समयमा आएको छ, जतिखेर मुलुकले संविधानको कार्यान्वयनमा जटिलता सामना गरिरहेको छ । भूकम्प, नाकाबन्दी, केही क्षेत्रीय दलको आन्दोलन र हिंसात्मक घटनाहरूका कारण जनजीवन असहज भएको छ । राष्ट्रिय राजनीतिक दल, सामाजिक समूह र क्षेत्रीय संगठनहरूबीच नयाँ प्रकारले ध्रुवीकरण भइरहेको छ । र, छिमेकी मुलुकसँगको सम्बन्ध पनि सहज बन्न सकेको छैन । यस्तोमा सेनापतिले मुलुकको भौगोलिक अखण्डतामै खतरा औँल्याउँदै अर्थपूर्ण अभिव्यक्ति दिएका छन् ।

किन बोले सेनापति ?
सामान्यत सेना दिवसको अवसरमा हरेक वर्ष प्रधानसेनापतिले सबै दर्जालाई सम्बोधन गर्ने र पृतनापतिहरूको समन्वयात्मक बैठक आयोजना गर्ने चलन छ । यही चलनको निरन्तरतास्वरूप यसपालि पनि २३ फागुनमा यी दुवै कार्यक्रम जंगी अड्डामा गरियो । नेपाली सेनाका प्रवक्ता एवं सहायक रथी ताराबहादुर कार्की पनि यसलाई प्रचलनको निरन्तरताकै रूपमा अथ्र्याउँछन् । भन्छन्, “सेना दिवस मुलुकको समग्र वस्तुस्थिति र आफ्नो सांगठनिक गतिविधिको मूल्यांकन गर्ने, समस्या र चुनौतीको विश्लेषण गरी भावी रणनीतिका बारेमा सम्पूर्ण संगठनलाई जानकारी दिने अवसर पनि हो । यसपालि पनि त्यही गरेका हौँ ।”

पृतनापतिहरूको सम्मेलनसमेत भनिने समन्वयात्मक बैठकका छलफलका विषय, त्यसबाट निकालिएको निष्कर्ष, त्यसलगत्तै जारी गरिएको विज्ञप्तिको भाषा र प्रधानसेनापतिको अभिव्यक्तिलाई हेर्ने हो भने प्रवक्ता कार्कीले भनेझैँ यो परम्पराको निरन्तरता मात्र मान्न सकिने देखिँदैन । बरू, त्यो अवसर पारेर सेनाले राजनीति, प्रशासन र समाजलाई खास सन्देश दिन खोजेको देखिन्छ ।

त्यसमा पनि प्रधानसेनापति क्षत्रीले सुविचारित रूपमा समसामयिक अवस्थाप्रति ध्यानाकर्षण गराउँदै राजनीतिक नेतृत्वलाई सचेत गराउन खोजेका छन् । र, आफ्नो दृष्टिकोणप्रति सकारात्मक जनमतको अपेक्षासमेत गरेका छन् ।

त्यस दिन भएका दुईवटै कार्यक्रमबारे सैनिक जनसम्पर्क निर्देशनालयले २३ फागुनमा अलगअलग विज्ञप्ति जारी गरेको छ । साँझ ४ बजेर २० मिनेट र ६ बजेर ५ मिनेटमा जारी गरिएका ती विज्ञप्तिमा प्रधानसेनापतिको अभिव्यक्तिको समान वाक्यांश उद्धृत गरिएका छन्, जसले ती वाक्यांशलाई विशेष जोड दिइएको बुझ्न गाह्रो छैन ।

रक्षासचिव जयमुकुन्द खनाल, सबै पृतनापति, जंगी अड्डाका कार्यालय, विभाग, महानिर्देशनालय तथा निर्देशनालयका प्रमुखहरूको समेत उपस्थितिमा सम्पन्न सम्मेलनमा सबै पृतनापतिले आ–आफ्नो क्षेत्रको सुरक्षा अवस्था, चुनौती र आउँदो दिनका लागि सम्भावित कदमका बारेमा प्रस्तुति दिएका थिए । सेनाको सैनिक समाचार महानिर्देशनालयले समग्र वस्तुस्थितिको विश्लेषण तथा समीक्षा प्रस्तुत गरेको थियो । विद्यमान परिस्थितिप्रति नेपाली सेना पूर्णरूपमा सचेत रहेको र उत्पन्न परिस्थिति तथा नेपाल सरकारले तोकेको कुनै पनि जिम्मेवारी बहन गर्न तयार रहेको निष्कर्ष निकालेको बैठकपछि सैनिक मुख्यालयले जारी गरेको विज्ञप्तिमा उल्लेख छ ।

सुरक्षा मामिलाका जानकार गेजा शर्मा वाग्ले सेनापतिको वक्तव्य सांकेतिक र अर्थपूर्ण रहेको बताउँछन् । भन्छन्, “संविधान जारी भएपछिको मधेस आन्दोलनको तत्कालीन र दीर्घकालीन प्रभाव, भारतको नाकाबन्दी तथा संघीय प्रणाली कार्यान्वयन गर्ने क्रममा बढ्दै जाने बहुआयामिक द्वन्द्वतर्फ संकेत गरेको देखिन्छ ।”

प्रमुख चुनौती संघीयता 
क्षत्री सैन्य नेतृत्वमा पुगेपछि मुख्यत तीनपटक सार्वजनिक अभिव्यक्ति दिएका छन्, पदभार ग्रहणलगत्तै उनले २५ भदौमा गरेको सम्बोधन, ११ असोजमा सार्वजनिक गरिएको १० बुँदे लक्ष्य एवं कमान्ड मार्गनिर्देशन अनि पछिल्लोपल्ट सेना दिवसका अवसरमा दिएको सम्बोधन । यी सबै वक्तव्यमा उनले प्रमुख चुनौतीका रूपमा समान महत्त्वका साथ उजागर गरेका छन्, भौगोलिक अखण्डता, सामाजिक सद्भाव र राष्ट्रिय एकतामा आँच पुर्याउने गतिविधिलाई । यो तेस्रो सम्बोधनमा उनले ठोस रूपमा मुलुकको समसामयिक परिस्थिति र विकसित घटनाक्रमबारे मातहतको फौजलाई जानकारी गराउँदै आसन्न संकटको आकलन पनि प्रस्तुत गरेका छन्, जुन संकटको सामना गर्नका लागि सेनाको सम्पूर्ण शक्ति तयार भएर रहनुपर्ने उनको भनाइ छ ।

खास गरी संविधानको कार्यान्वयनका क्रममा उत्पन्न हुन सक्ने जटिलताप्रति सेना बढी संवेदनशील रहेको देखिन्छ । संघीयताको कार्यान्वयन र यससँग जोडिएका आन्तरिक तथा बाह्य स्वार्थहरूलाई सेनाले प्रमुख चुनौतीको रूपमा आकलन गरेको छ । सेनाको दृष्टिमा आन्तरिक र बाह्य दुवै प्रकृतिका सुरक्षा चुनौती बढिरहेका छन्, जसले भौगोलिक अखण्डतामाथि नै प्रश्न खडा हुने स्थिति आउन सक्छ ।

क्षत्रीको वक्तव्य अनुसार संविधान घोषणा भएपश्चात् आमअपेक्षाविपरीत मुलुकमा असहज परिस्थिति सिर्जना भएको छ । केही सुधारजस्तो देखिए पनि पूर्णरूपमा सामान्य भइसकेको छैन । अहिले देखिइरहेका गतिविधिहरू राजनीतिक चरित्रका भए पनि यसको तात्कालिक र दीर्घकालीन प्रभाव राष्ट्रिय सुरक्षा, एकता तथा संवैधानिक स्थायित्वमै पर्नेछ । सेनाको अबको दायित्व यिनै चुनौतीको सामना गर्नु रहेको क्षत्रीले उल्लेख गरेका छन् । त्यसका लागि सेना सक्षम, कटिबद्ध र तयार रहेको पनि उनले स्पष्ट पारेका छन् ।

बाह्य चुनौती 
संविधान जारी भएपछिको तरल र ध्रुवीकृत राजनीतिसँगै विदेशीहरूको चलखेल पनि मुलुकमा बढेको सेनाको बुझाइ छ । यसले सैन्य नेतृत्वलाई झनै गम्भीर बनाएको छ । सीमा जोडिएको र बहुआयामिक सम्बन्ध भएको मुलुक भारतसँगको असझदारीले नाकाबन्दीसम्मको अवस्था झेलिसकेको छ । तर, भारतभित्रै विभिन्न पक्षको समान धारणा र नीति पनि छैन भन्ने सैन्य नेतृत्वको बुझाइ छ ।

पछिल्लो भारत भ्रमणका क्रममा पनि प्रधानसेनापति क्षत्रीले सैन्य तथा रक्षा मामिलाका अधिकारीहरूमार्फत त्यहाँको राजनीतिक–प्रशासनिक नेतृत्वलाई प्रभावित पारेको प्रसंग स्मरणीय छ । उक्त सैन्य कूटनीतिको प्रतिफलस्वरूप नाकाबन्दी खुकुलो भई दुई मुलुकबीचको सम्बन्धमा फरकपन देखिएको थियो ।

सैन्य स्रोतका अनुसार नेपालको सिमानासँग जोडिएका भारतका प्रान्तीय राजनीतिक शक्ति, अन्य साम्प्रदायिक संगठन र तिनका नेता, वैध–अवैध सीमापार व्यापारका पक्ष पनि ससाना विषयलाई जटिल बनाई परिस्थिति बिगार्न उद्यत छन् । भारतको राजनीतिक एवं प्रशासनिक नेतृत्व र सुरक्षा निकायबीच नेपाल नीति परिचालनमा एकरूपता नहुँदा पनि केही समस्या देखिएका छन् । यी समस्या र तिनका कारकको वर्गीकरण गरी सरोकारवाला पक्षलाई स्पष्ट पार्न राजनीतिक नेतृत्व असमर्थ हुँदा संकट गहिरिएको हो भन्नेमा सैन्य नेतृत्व पुगेको छ । त्यसैले दुई मुलुकबीचको सम्बन्धमा विश्वासको वातावरण कायम राख्न नसके स्थिति जटिल बन्न सक्नेतर्फ पनि क्षत्रीले संकेत गरेका हुन सक्छन् ।

भारतका सीमावर्ती क्षेत्र खास गरी तराई र पूर्वी पहाडका क्षेत्रीयरजातीय संगठनहरूको सम्बन्ध पारिका त्यस्तै संगठनहरूसँग रहँदै आएको छ । एकले अर्काको गतिविधिमा आर्थिक भौतिक सहयोग गर्ने, सामाजिक र पारिवारिक सम्बन्धलाई राजनीतिक र आपराधिक क्रियाकलापमा समेत उपयोग गर्ने प्रवृत्तिका कारण पनि दुई मुलुकबीच अविश्वास पैदा गराएको छ । केही व्यक्ति, संगठन वा राज्यका कुनै एजेन्सीमा भएका व्यक्तिविशेषका गतिविधिका कारण दुई मुलुकबीच अविश्वास र आशंकाको अवस्था लम्बिएको सैन्य स्रोतको भनाइ छ । यसबारे भारतीय पक्षलाई स्पष्ट पार्न सके सम्बन्ध सुधार हुन सक्ने सम्भावनातिर पनि क्षत्रीले औँल्याएका हुन सक्छन् । एक पूर्वउपरथी भन्छन्, “नेगोसिएसन हुन सक्ने विषयमा आन्दोलनरत वा बाह्य पक्ष, जोसँग गर्ने हो, गरे हुन्छ । तर, राष्ट्रिय सुरक्षाको मामिलामा सम्झौता गर्न हुँदैन भन्ने स्पष्ट सन्देश प्रधानसेनापतिको वक्तव्यमा छ ।”

मधेस मुद्दामा भारतीय संस्थापनले देखिने गरी आफूलाई संलग्न गराएपछि संविधानको कार्यान्वयन र संघीयताको सीमांकनले थप जटिल मोड लिएको छ । वार्ताका लागि भएका अनेकौँ प्रयास निष्फल भएकाले भारतीय सीमासँग जोडिएको तराईको अवस्था झनै तरल र अनिश्चयपूर्ण छ । यो क्रम अझ धेरै दिनसम्म रहिरह्यो भने अवस्था यसरी बिग्रन सक्छ कि त्यसको नोक्सानी दुवै मुलुकलाई पर्ने जोखिम छ । अझ त्यहाँ बहुसांस्कृतिक द्वन्द्व हुँदै अन्तर्राष्ट्रिय आतंकवादले प्रवेश पायो भने क्षतिको तारो भारत बन्न सक्नेछ । किनभने, मुम्बई आक्रमणलगायत केही वर्षयताका घटनाहरूले देखाउँछ कि आतंकवादीहरूको निसानामा भारत रहँदै आएको छ । “त्यसैले तराईको अस्थिरता भारतलाई नै हानिकारक छ भन्ने भारतीय पक्षलाई बुझाउनु आवश्यक छ,” सुरक्षा स्रोतको भनाइ छ ।

संघीयताको सन्दर्भमा विभिन्न माग राखेर गरिने आन्दोलन र असन्तुष्टिभित्र पश्चिमा मुलुकका सरकारी–गैरसरकारी संस्थाहरूको पुट रहँदै आएको सेनाको आशंका छ । नयाँ संविधान कार्यान्वयनको चरणमा प्रवेश गर्दा संविधानप्रतिका असन्तुष्टिलाई संगठित र प्रेरित गर्ने, त्यसमा आर्थिक–भौतिक सहयोग गर्ने क्रमले परिस्थितिलाई थप भड्काउन सक्ने बुझाइ सेनाको रहेको छ । यसले राजनीतिलाई थप ध्रुवीकृत, संविधानको कार्यान्वयनलाई जटिल र सुरक्षा अवस्था अझ चुनौतीपूर्ण बनाउन सक्ने विश्लेषण जर्नेलहरूको छ । परिस्थिति बिग्रिँदै गएपछि अवस्था नेपाल प्रहरी र सशस्त्र प्रहरी बलको नियन्त्रणबाट बाहिर जान सक्ने अनुमान सैन्य नेतृत्वले गरेको छ । पृतनापति सम्मेलनमा सहभागी एक जर्नेल भन्छन्, “सङ्लो पानी भएमा माछा, भ्यागुता, सर्प छुट्याउन सजिलो हुन्छ । यहाँ त पानी धमिलो पार्ने अनि माछासँगै गोही, सर्पहरू घुस्न खोज्ने परिस्थिति देखियो ।”

थप द्वन्द्वका संकेत
 
सीमांकनका सन्दर्भमा भएका विरोध र प्रदर्शनहरू नियन्त्रणबाहिर जान सक्ने चिन्ता सैन्य नेतृत्वको मात्रै होइन । तर, यसभित्र पनि पृथकतावादी गतिविधिको गुन्जायस प्राप्त हुँदा र केही ठाउँका तयारी पनि पृथकतावादतर्फ उन्मुख देखिएकाले सेना थप संवेदनशील भएको छ । राजनीतिक आवरणमा केही समूह एवं संगठनहरूको विखण्डतावादी सोच र क्रियाकलाप सेनाले रुचाएको छैन भन्ने सैन्य नेतृत्वको वक्तव्यले स्पष्ट पारेको छ ।

यहीबीचमा धार्मिक–सामाजिक सद्भावना ह्रास भई द्वन्द्व झन् बढ्न सक्ने आकलन सेनाले गरेको छ । सुरक्षा परिषद्का एक अधिकारीका अनुसार क्षेत्रीय द्वन्द्वहरू नयाँनयाँ रूपमा सिर्जना भएका छन् । केही क्षेत्रमा भएका घटनाहरूले द्वन्द्व फेरि चर्किने संकेत देखिएका छन् । “आन्तरिक द्वन्द्वका कारण जनताको सुरक्षा र भौगोलिक अखण्डतामाथिको सम्भावित खतरा विश्लेषण गरेर यो अभिव्यक्ति आएको हुन सक्छ,” परिषद्का ती अधिकारी भन्छन्, “प्रधानसेनापतिले बोलेर चर्चामा आउनका लागि मात्र यो वक्तव्य दिएका पक्कै होइनन् ।”

पेट्र्रोलियम आपूर्तिमा भएको असहजता र कालोबजारी अनि राज्यको निरीहताले एकातिर आमनागरिकमा राज्यप्रतिको विश्वास ह्रास भएको छ भने अर्कोतिर कालोबजारी र सीमापार तस्करीबाट कमाएको धन विखण्डनकारी गतिविधि गर्न खोज्ने शक्तिको हातमा सञ्चित भइरहेको हुन सक्ने आशंका छ । राज्य कमजोर बन्ने, राज्यप्रति जनताले विश्वास नगर्ने अवस्था आउनु भनेको अवैध र विद्रोही शक्तिको मनोबल बढ्नु हो, जसले द्वन्द्व सन्निकट छ भन्ने संकेत गर्छ ।

संघीयता कार्यान्वयनका क्रममा सिमाना हेरफेरले थप द्वन्द्व सुरु हुन्छ भन्ने सुरक्षा निकायहरूको विश्लेषण छ । सुरक्षा परिषद्का अधिकारीका भनाइमा संघीयताको कार्यान्वयन जुन गतिमा अगाडि बढ्छ, द्वन्द्व र जटिलता पनि क्रमश थपिँदै जाने अनुमान सबैजसो सुरक्षा निकायले गरेका छन् । सुरुमा सिमाना, त्यसपछि राजधानी अनि प्राकृतिक स्रोतका नाममा कचिंगल चल्ने करिब निश्चित छ । र, केही समय नामांकनलाई नै जटिल विषय बनाउन सक्ने सम्भावना उत्तिकै छ । जातीय, क्षेत्रीय, भाषिक र धार्मिक द्वन्द्वको खतरा पनि यही क्रममा निम्तिन सक्ने जोखिमको आकलन सुरक्षा निकायहरूको छ । राजनीतिक नेतृत्वले सुझबुझ अपनाएन भने करिब पाँचरसात वर्षसम्म संघीयतासँग सम्बन्धित नयाँनयाँ विवाद र द्वन्द्वमा मुलुक फस्ने सम्भावनाप्रति सुरक्षा अधिकारीहरू चिन्तित छन् । यस्तै जटिलता र द्वन्द्वको सामना गर्न तयार भएर बस्नुपर्ने सुझाव सेनाको रहेको छ, राजनीतिक नेतृत्व र सरकारलाई ।

सुरक्षा नीति र समन्वय 
सैन्य नेतृत्वले राजनीतिक नेतृत्वको ध्यानाकर्षण किन पनि गराएको हुनुपर्छ भने यही बेलामा एकातिर राष्ट्रिय सुरक्षा नीति निर्माणको गृहकार्य भइरहेको छ भने अर्कोतिर सुरक्षा निकायहरूकै बीचमा समन्वयको अभाव टड्कारो देखिएको छ । खास गरी गत ७ भदौको टीकापुर घटनामा नेपाल प्रहरी र सशस्त्र प्रहरी बलबीच समन्वय नभएकै कारण अनपेक्षित क्षति बेहोर्नुपर्यो ।

तत्कालीन गृहमन्त्री वामदेव गौतमले प्रहरी नेतृत्वले आफ्नो स्वार्थमा काम नगरेको झोँकमा कार्यक्षेत्र बाझिने गरी सशस्त्र प्रहरीलाई जिम्मेवारी दिए । यो विवादको असर कार्यक्षेत्रसम्मै देखिन थालेपछि सेना थप गम्भीर बनेको हो । ६ महिनाअघि नै नेपाली सेनाले नियमावली विवादका कारण नेपाल प्रहरी र सशस्त्रबीचको असमझदारी र असमन्वयप्रति सचेत गराएको थियो । त्यसै गरी सशस्त्र प्रहरी र नेपाली सेनाबीच पनि पर्याप्त समन्वय र विश्वासको सम्बन्ध छैन, जो एकअर्काका प्रतिस्पर्धी ठान्छन् ।

अझ राष्ट्रिय अनुसन्धान विभागको कमजोर सूचना प्रणाली सधैँ आलोचनाको विषय बन्दै आएको छ । त्यसकारण पनि सैन्य नेतृत्व सुरक्षा निकायबीचको समन्वय, सुदृढीकरण र व्यावसायिक क्षमता अभिवृद्धि गरी सम्भावित द्वन्द्व सामनाका लागि तयार रहनुपर्ने पक्षमा प्रस्तुत हुनु अस्वाभाविक होइन ।
नयाँ संविधानसँगै आएको नयाँ नेतृत्व, नयाँ संवैधानिक भूमिका र हैसियत तर ध्रुवीकृत राजनीतिक परिस्थितिका बीच नेपाली सेनाले ‘सरकारको चाहनामा, विधिसम्मत तरिकाले’ परिचालित हुन तम्तयार रहेको सन्देश दिएको छ । यसभित्र राजनीतिक महत्त्वाकांक्षाको आशय छ भनेर आशंका गर्नु त हतार हुन सक्छ तर सेना परिचालित हुने अवस्था सामान्य होइन । ती दिन आउन नदिने जिम्मेवारी भने राजनीतिक नेतृत्वकै हो ।
रामबहादुर रावल /नेपाल साप्ताहिक
नोट - यो रिर्पोट नेपाल साप्ताहिकवाट साभार गरिएको छ ।

No comments:

Post a Comment