Friday, January 15, 2016

त्रिकोणात्मक चक्रव्युहमा सहमतीय सम्भावना ।


विहिवार प्रमुख तीन दलको शिर्ष तहको बैठकले आउदो ५ गते सम्ममा मधेशी मोर्चा संग सहमती गर्ने निर्णय गरेका छन । त्यही अनुसार आज मोर्चा र प्रमुख दलहरु विचको कार्यदल स्तरमा फेरी छलफल हुदै छन । अघिल्लो हप्ता देखि कार्यदल स्तरमा भइरहेको छलफलहरुलाई अहिले सम्म दुवै पक्षले साकारात्मक भएको भन्दै आएका छन । कतिपय नेताहरुका अनुसार आन्दोलनरत मधेशी मोर्चा काग्रेसले पेश गरेको संशोधन प्रस्तावलाई थप परिमार्जन सहित स्विकार गर्ने र प्रमुख दलहरुले संघियताका लागी भन्दै आएको राजनिती समितीलाई मान्न तयार भए पछि पछिल्लो चरणहरु सहमती नजिक पुगेका छन । विहिवारको प्रमुख दलहरुको वैठकले त्यही भएर होला मोर्चाले भन्दै आएको उक्त राजनितीक समितीलाई वैद्यानिता दिने निर्णग गरेका हुन । त्यसो भए के प्रमुख दलहरुले गरेको निर्णय अनुसार आन्दोलनरत मोर्चा संग यो हप्ताको मंगलवार सम्ममा सहमती होला त ?
 
मोर्चाको रणनिती

पछिल्लो समयमा आफुलाई लचिलो रुपमा प्रस्तुत गर्दै आएको मोर्चा आखिर कुन विन्दू सम्ममा पुगेर सहमती गर्न तयार हुने छ त ? यो प्रश्न आउदो भनिएको सहमतीय खाका लागी यक्ष देखिन्छ । मोर्चा समबद्ध स्रोतका अनुसार कार्यदल स्तरमा सुरु भएको वार्ताको पहिलो दिनमै प्रमुख दलहरुको डिजाइन अनुसार संघियताका लागी बनाइने समिती स्विकार गर्ने संकेत दिएका मोर्चाले उक्त समितीको टिओआर मोर्चाको अनुसार हुनु पर्ने आफनो वटम लाइन प्रमुख दलहरुलाई दिएका छन । मोर्चा स्रो्त भन्छन, राजनितीक समिती प्रमुख दलहरुको अनुसार भए त्यसको टिओआर आफुहरुको हुनु पर्ने मोर्चाको भनाई छ । त्यसका लागी अहिले गोप्य राखिएको मोर्चाको टिओआरको तीन ओटा खाका कार्यदल स्तर देखि प्रमुख दलहरुका शिर्ष नेताहरुलाई बुझाइसकेका छन । मोर्चाको अघिल्लो हप्ताको पुर्व सन्धयामा बसेको बैठकमा समेत त्यस वारेमा गम्भिर छलफल समेत भएको थियो । मोर्चा र प्रमुख दलहरु दुवैको विच हाललाई गोप्य राख्ने सहमती अनुसार त्यसको पुर्ण विवरण सार्वजनिक गरेका छैनन । तर मोर्चाका कतिपय नेताहरुका अनुसार मोर्चाले पठाएको तीन ओटै टोओआरको खाकामा संवैद्यानिक ग्यारेन्टी सहितको त्यसको कार्यविद्यिको केहि शर्तहरु राखिएका छन ।

मोर्चाका एक नेता भन्छन, हामीले सवै लचिलो रुपमा उक्त समितीको संवैद्यानिक ग्यारेन्टी सहित समितीको टिओआरमा आन्दोलनरत मोर्चाको सहमतीमा संघियताको सिमाकंन टुग्याउने उल्लेख छ । त्यस वाहेक अन्य दुइ ओटामा मोर्चाले तराई मधेशको सम्पुर्ण भुभागलाई दु प्रदेश र अर्कोमा हाल विवादित देखिएका पांच ओटा जिल्ला पुर्वको मधेश र पश्चिमको थरुहट प्रदेशमा राख्ने गरी सिमाकंन टुग्याउने उल्लेख छ ।
 
मोर्चाका नेताहरुको नजरमा सवै भन्दा लचिलो भनिएको प्रस्ताव अनुसार समितीको संवैद्यानिक ग्यारेन्टी सहित कार्यविधिमा आन्दोलनरत मोर्चा संगको सहमतीमा सिमाकंन हेरफेर गर्ने उल्लेख भएपछि मोर्चा सहमतीमा हस्ताक्षर गर्ने सम्भावना छ । सम्भवतह आजको कार्यदल स्तरमा हुने दुइ पक्षिय वार्तामा प्रमुख दलहरुले मोर्चाले अन्नतरिक रुपमा पेश गरेको टोओआरको खाका प्रति आफनो धारणा ल्याउने छन ।
मोर्चाको वुझाईमा संवैद्याानिक रुपमा ग्यारेन्टी भए पछि र कार्यविद्यीमा मोर्चाको अनिर्वाय सहमती उल्लेख गरिए पछि प्रमुख दलहरु एउटा सिमामा बाद्यिने सम्भावना बन्छ ।
 
प्रमुख दलहरुको दाउ
 
वार्ता र छलफलमा संग्लन मोर्चाका नेताहरु भन्छन, प्रमुख दलहरु अहिले पनि गम्भिर पुर्वक मधेश आन्द्योलनलाई सम्बोधन गर्न तयार देखिएका छैन । ५ महिना नाघि सकेको मधेश आन्दोलनलाई अझै पनि क्रस गर्ने मुडमै देखिन्छन । तर भारतीय पक्षसंग सम्बन्ध सुधारको लागी प्रमुख दलहरु मजवुर एकहद सम्म देखिएका कारण मोर्चा संगको वार्तालाइ एउटा तहको निष्कर्षमा पुर्याैउन चाहन्छन । खासगरी नाकामा मोर्चाले अवरोध गरेपछि त्यसमा देखिएको भारतीय धापलाई हटाउने मुख्य रणिनतीमा देखिन्छ प्रमुख दलहरुले । विभिन्न कोशिसहरुको वावजुद असफल भए पछि पछिल्लो चरणमा प्रमुख दलहरुले वार्तालाई अली प्राथमिकतामा राखेको देखिन्छ । जुन कुरावाट मोर्चा र भारतीय पक्ष दुवै राम्ररी परिचित छन । हाल कार्यदल देखि शिर्ष तह सम्ममा भइरहेको अनौपचारिक देखि औपचारिक छलफलहरुमा संग्लन नेताहरु भन्छन, प्रमुख दलहरु संघियताको वारेमा अझै पनि कुनै लचिलोपन देखाएका छैन । हाललाई आन्दोलन समाप्त पार्न मात्रै राजनिती अनुसार समितीको कुरा गरीरहेको देखिन्छ । अन्यथा तीन महिना पछि टुगो लगाउने भन्न थालेको पनि दुई महिना नाघि सक्यो , एक नेता भन्छन, गर्ने मनसाय भए त यो विचमै पनि काम धेरै अगाडी वढीसकेको हुन्थ्यो । संघियताको सन्दर्भमा काग्रेस, एमाले र एमाओवादी आज पनि एकै ठाउमा छन । त्यसो भए भारतीय पक्षको समेत संग्लनतामा अगाडी वढाइएको वार्तामा किन मोर्चा सहमती गर्न तयार जस्तो देखिन्छ र भारतीय पक्ष त्यसको साक्षी बसेको जस्तो भुमिकाका लागी तयार छन ?
 
भारतीय भर 
चाहेर होस वा नचाहेर पछिल्लो नेपालमा राजनितीक घटनाक्रममा भारतीय पक्ष नराम्ररी मुछिएका छन । स्वयम भारतीय कुटनितज्ञहरु नेपाल भारतको सम्बन्ध इतिहासमै यसरी अप्ठायारो अवस्थावाट पहिलो पटक ग्रज्रीरहेका्े बताउछन । साउनको अन्तिम हप्ता देखि सुरु भएको मधेश आन्दोलनमा असोजको पहिलो हप्ता पश्चात भारत मुछिन पुगेका हुन । जब प्रमुख दलहरुले उनको सल्लाहलाइ लत्याउदै नयां सविद्यान जारी गर्न पुगे । भारतीय कुटनितीक स्रोत भन्छन, हामीले पटक पटक प्रमुखदलहरुलाई यही भनेका थियौ, मधेशलाई विश्वासमा लिएर अघि वढौ अन्यथा संविद्यान कार्यन्वयन हुन गाहे हुने छन, आज त्यही भइरहेको छ । प्रमुख दलहरुसंग अत्यद्यिक चिसिएका भारतीय कुटनितज्ञिहरु मधेश आन्दोलनमा खुलैरै धाप दिए पनि मधेशी मोर्चा संग न्यानो महसुस गर्न सकिरहेको छैनन, कुटनितीक स्रोत भन्छन, आजको अवस्था यसकै उपज हो । आज भारतीय पक्ष पक्ष संविद्यान सशेधन मार्फत दुई ओटा कुरा कम से कम हुनु पर्ने आफनो न्युनतम वटम लाईन निर्धारण गरेका छन । कुटनितीक स्रोत भन्छन, मधेशको जनसंख्याको आधारमा संसदमा प्रतिनिध्त्वि र समानुपातिक समावेशीताको ग्यारेन्टी नयां संशोधनले तत्काल गर्नु पर्छ । सिमाकंनको विषयमा भारतीय पक्षको बुझाईमा मोर्चा र प्रमुख दलहरुको साढे जुधाइमा यो तत्काल सम्भव छैन ।
 
भारतीय पक्षको बुझाईमा प्रमुख दलहरुको तत्कालै मात्रै होईन कि हाल गर्ने भनेको सहमती अनुरुप समिती बनाए पनि पछि टुगो लगाउने पक्षमा छैन । त्यसो भए के हुन्छ त ?
 
भारतीय कुटनितीक स्रोत भन्छन, त्यही भएर हामी मोर्चालाई पनि प्रष्ट रुपमा भनेका छौ कि हाल यदी काग्रेसको संशोधन प्रस्ताव मोर्चाको सहमतीमा अगाडी वढछ भन्ने त्यसलाई स्विकार गर्दै दिर्घकालिन रणनितीका साथ अघि वढदा हुन्छ । यद्यपी मोर्चा माथी पहिला जस्तो कुनै प्रकारको दबाब सिर्जना गर्ने पक्षमा यस पाली भारतीय पक्ष छैन ।
 
मोर्चालाई यस्तो सुझाव दिनुको पछाडीको भारतीय पक्षले आफनो बुझाईलाई जारी गतिरोध र प्रमुख दलहरु र दिल्लीको चिसिएको सम्बन्धको जटीलतासंग जोडेर हेर्छन । यसको अर्थ यो होइन कि प्रमुख दलहरु दिल्ली विचको चिसिएको सम्बन्ध सुधारउन्मुख हुन लागेका छन । मंसीर पहिलो हप्ता सम्म संवाद समेत हुन छाडी सकेको दिल्ली र प्रमुख दलहरु विच पछिल्लो समयमा संवाद चाही हुन थालेका छन । तर कुटनितीक स्रोत भन्छन, हाम्रो विचको दरी भन्ने जाहाको त्यही छ ।
 
पछिल्लो समयमा भारतले आफनो विश्वासिलो आधारको रुपमा मधेशी शक्तिलाई बनाउन सकिन्छ भन्ने वारेमा समेत गृहकार्य नथालेका होईन र यसको जानकारी मधेशी शक्तिहरुलाई नदिएको पनि होईन तर स्रोत भन्छन, यसमा मधेशी शक्तिहरु अझै आफुलाई त्यो स्तरमा प्रस्तुत गर्न सकिरहेका छैनन । आन्दोलनमा भारतीय पक्ष मुछिए लगतै भारतीय कुटनितीकहरुले मोर्चालाई मध्य भन्दा पनि पुर्व र पश्चिम मधेशमा आन्दोलन वढी उठाउन पटक पटक संकेत गरेका थिए । तर मोर्चाको आन्तरिक द्धन्दका कारण त्यो कार्यन्वनको तहमा मोर्चाले लान सकेनन । यदी सम्ममा आन्दोलनमै रहेको मधेश भित्रको सवै शक्तिहरु विचमा एकरुपता समेत देखिएनन । काठमाडौमा भारतीय कुटनितज्ञहरुले त्यसका लागी दुई चोटी आन्दोलनकै विचमा पहल समेत गरे । तर स्रोत भन्छन, मोर्चाकै एउटा शिर्ष नेताले खडो रुपमा त्यसो भएर आफु यसमा संग्लन नहुने भारतीय कुटनितीहरुलाइ कडा जवाफ फर्काए । 
 
यसरी आन्दोलनमा कडा धाप दिइरहेको भारतीय पक्ष र मोर्चा विच समेत राम्ररी तालमेल नहुनुमा स्वयंम मधेशी शक्तिहरु दोषी हुन । प्रमुख दलहरु अत्यन्तै चिढिएका भारतीय भारतीय पक्ष त्यही भएर होला पछिल्लो समयमा आफुहरु यी सवै पक्षहरुसंगको सिधा इन्भलमेन्टवाट टाढा बस्न खाजेको संकेत गर्न थालेका छन । त्यसो भए के काग्रेसको संशोधन प्रस्ताव पश्चात रक्सौल नाका खुल्लान त ? भारतीय कुटनिती स्रोतका अनुसार रक्सौल नाका मधेशी मोर्चाले नभने सम्ममा खोल्न सघाउने छैन । स्रोत भन्छन, सुरक्षानिकायको प्रयोग वाट भारतीय पक्षले उक्त नाका खोल्न कुनै पनि हालतमा सघाउने छैन । यसका लागी मोर्चाको सहमती अनिवार्य हुने छन ।
 
यसरी मधेश आन्दोलन पश्चात विकसित राजनितीक पुष्टभुमिमा बल्झीएको तीन ओटै शक्तिहरु विच एक आपसमा गहिरो विश्वासको संकट कायम देखिन्छ । त्यसैले यो हप्ता हुने भनिएको सहमती सम्भावना पनि यसै चक्रव्युहमा पिल्सीएको देखिन्छ ।
 
जानकारहरु भन्छन, मोर्चा र प्रमुख दलहरु विश्वासको एउटा आधार बनेमा सहमतीय सम्भावना निश्चित छ । तर मोर्चा भित्रै पनि दुई ओटा सक्रिय छन । एउटा हाल सहमती गरेर राजनितक समितीले काम नगरेको खण्डमा तीन महिना पछि फेरी आन्दोलन चर्काउने छन । तर संगै अर्को अहिले नै वरु मौसमका कारण जार शितलमय आन्दोलनलाई केहि दिन थेग्दै फेरी चर्काउने । यदी हाल सहमती भए पनि मोर्चाले आन्दोलन स्थगीतको घोषणा गर्ने छैन । उनले आन्दोलनको स्वरुप परिर्तन गरेको भन्दै आमहडताल र नाका अवरुद्ध खुलेको भन्ने छन । विरोधका अनय कार्यक्रमहरु भने जारी नै रहने छन ।
 
त्यसैले स्वयम मोर्चाैका भित्रियाहरु भन्छन, मोर्चा र आन्दोलनरत पक्ष विचको सहमतीय सम्भावना अहिले पनि ५० /५० प्रतिशतको सम्भावनाको खेलमै वल्झिएको छ ।

No comments:

Post a Comment