Tuesday, December 22, 2015

वार्ता प्रसंग - 'तत्कालै केहि हुदैन ।'

नेपाली काग्रेसको महाधिवेशन पुर्व कुनै सहमतीको सम्भावना अत्यन्तै न्युन रहेको नेताहरु बताउछन । 

आइतवार अवेर साझ बसेको मन्त्रिपरिषदको बैठकले आन्दोलनरत मधेशी मोर्चा संग वार्ताका लागी ३ वुदे निर्णय गरे पछि फेरी एकचोटी वार्ता र सहमतीको वारेमा विभिन्न अडकलवाजीहरु हुन थालेको देखिएको छ ।  आइतवार सरकारले निर्णय गरे पछि सोमवार विहानै मोर्चाको शिर्ष नेताहरु र भारतीय राजदुतको भेटघाट, त्यस पछि दिउसो परराष्टीमन्त्री कमल थापाले मोर्चालाई औपचारिक रुपमा उक्त निर्णय बुझाउनु र त्यस लगतै मोर्चा र काग्रेसको बैठक हुनुले राजनितीकवृतमा चर्चा पाउनु स्वभाविकै हो । सोमवार साझ काग्रेस सग बैठक गरेका मोर्चा मंगलवार विहानै फेरी पनि काग्रेससंग बैठक गरेका थिए । र आइतवारको निर्यायलाई सोमवार भारतीय विदेश मन्त्रालयले स्वागत गरे पछि चर्चापरिचर्चाको थप बिषय बन्न पुग्यो । भारतीय विदेश मन्त्रालयको विज्ञप्तिलाई लिएर कतिपय समाचारहरुमा त अब जारी आन्दोलनका कारण अवरुद्ध नाकाहरु समेत खुल्ने संकेतको रुपमा अर्थाथ्यो । तर सोमवार र मंगलवारको सबै वैठकहरुमा सहभागी एक शिर्ष मधेशी नेता भन्छन, तत्कालै केहि हुने सम्भावना छैन । प्रमुख प्रतिपक्षी नेपाली काग्रेसको आसन्न महाधिवेशन पश्चात मात्रै कुनै आधार तय हुन सक्लान कि जस्तो देखिन्छ । मंगलवार साझ मोर्चाले औपचारिक बैठक नै गरेर पछिल्लो प्रस्तावलाई अस्विकार गर्ने जनाएको छ ।

पछिल्लो चरणमा के भयो त ?

खासगरी परराष्टमन्त्री कमल थापाले भारतीय विदेश मन्त्री सुष्मा स्वराज समकक्ष केहि हप्ता अघि पेश गरेकै चार बुदे प्रस्तावलाई घुमाउरो रुपमा आइतवार मन्त्रपिरिषदले पास गरेको देखिन्छ । प्रधानमन्त्री केपी ओलीको वचनवद्धतामा भारतीय विदेशमन्त्री मन्त्री समकक्ष नेपाली पक्षले गरेको चार बुदेलाई आइतवार आखिर किन सरकारले औपचारिक रुपमै पास गर्ने अवस्था आयो त । जसलाई मधेशी मोर्चाले पहिलानै अस्विकार गरीसकेको थियो । केहि भित्रियाहरुका अनुसार प्रमुख दलहरु र सरकार अहिले पनि के मनस्थितीमा छन भने, सिधा भारत संग कुरा मिलायो भने जारी मधेश आन्दोलनलाई क्रस गर्न सकिन्छ । तर यी पक्षहरुलाई यती थाहा छैन कि जारी मधेश आन्दोलनको यर्थारतीय धरातल भारतको समेत गम्भिर चासोको क्षेत्रमा पर्छन । जारी मधेश आन्दोलनको उचित सम्बोधन संग भारतीयको गम्भिर सुरक्षा चो्सो जोडिएको छ । तर प्रमुख दलहरु र सरकार अझै पनि भारतलाई मनाएर आन्दोलनलाई क्रस गर्न सकिन्छ कि भन्ने दाउ छन । मधेशमा जुन स्तरका आन्दोलन यस पटक उठन गएको छ, त्यसका कारण भारत पनि प्रष्ट भएको छ कि मधेशीहरुमो मुद्धालाई सम्बोधन गर्न अनुचित दबाब दिनु हुदैन । यसले भविष्यमा थप जटीलताहरु निम्ताउन सकिन्छ भन्नेमा भारत सर्तक देखिन्छ । आइतवारको मन्त्रीपरिषदको निर्णय लगतै सोमवार फेरी मोर्चाका चार शिर्ष नेताहरु संग छलफल गरेको भारतीय राजदुतले उक्त बैठकम पनि प्रष्ट रुपमा भनेका थिए, मन्त्रीपरिषद निर्णय एउटा आएको छ, तपाईहरुलाई आज औपचारिक रुपमै दिने कुरा गर्या छन, हेर्नुस अनि आफुमा छलफल गरेर अघि वढनु होला । भारतीय राजदुतको सोमवारको छलफलमा सहभागी एक नेता भन्छन,  जारी मधेश आन्दोलनको वारेमा प्रमुख दलहरु र सरकार भन्दा वढी सुचना भारतीय पक्षहरु संग छ भन्ने पनि लाग्यो । वाहिर आयो जस्तो कुनै प्रकार दबाब आफुहरु नदिए वरु सरकारले गरेको निर्णय र मोर्चाको ११ बुदे मागको वारेमा छलफल भएको थियो । ती नेता भन्छन, भारतीय राजदुतको खाली एउटा आग्रह थिया कि वार्ता वाट नभाग्नुस, वार्ताका लागी वोलाउदा गइदिनुस ।
 
कतिपय भित्रियाहरुहरुका अनुसार गएको शुक्रवार मधेशी मोर्चाले आन्दोलन फेरी सशक्क्त बनाउने निर्णय गरे संगै सरकारी पक्ष अत्यन्तै दबाबमा छन । मोर्चाले शुक्रवार आन्दोलन चर्काउने निर्णय गरे सगै शनिवार देखि मधेशमा फेरी आन्दोलन चर्किन पुग्यो । रौतहटको प्रहरीको गोली वाट एक जनाको आइतवार मृत्यू हुन गयो । यसले फेरी कतै सरकारी पक्ष माथी भारतले औला उठाउलान कि भन्ने त्रासका कारण आइतवार अवेर राती अचनाक मन्त्रीपरिषदको बैठकले वार्ताको लागी तीन वुदे निर्णय गर्न पुगेको बुझाई कतिपय भित्रियाहरुको छ । आइतवार अवेर राती मन्त्रीपरिषदले उक्त निर्णय गरे लगतै सरकारी पक्षले काठमाडौ स्थित भारतीय राजदुतलाई गराएका थिए । ताकी भारतवाट फेरी कुनै अरु विज्ञप्ति नआओस । यस अघि आन्दोलनमा मानिस मर्न वितिकै भारतीय विदेश मन्त्रालयले आफनो चासो दर्शाउने गरेका थिए । भित्रियाहरु भन्छन, सरकार त्यती गरे पछि सधै वार्ता गरेर मधेशलाई सम्बोधन गर्न भनिरहेको भारतीय पक्षले त्यसलाई स्वागत किन नगर्नु ?
 
अब के हुन्छ ?
 
नेपाली काग्रेसको महाधिवेशन पुर्व कुनै सहमतीको सम्भावना अत्यन्तै न्युन रहेको नेताहरु बताउछन ।

चार महिना देखि जारी मधेश आन्दोलनको अव के हुन्छ भन्ने र्चातर्फी चासोहरु छाएका छन । जुन स्वभाविकै हो । आखिर के हुन्छ त अब ? मोर्चाको तर्फवाट सबै बैठकहरुमा सहभागी एक शिर्ष नेता भन्छन, पछिल्लो विकास क्रमले नै केहि भईहाल्ने छैन । कि मोर्चाले अघि सारेको संघियताको सिमाकंन सहितको संविद्यान संशोधनको वारेमा अहिले सम्म कुनै ठोस छलफल नै भएको छैन ।  अर्को तर्फ काग्रेस संग मोर्चाको पछिल्लो समयमा पनि भईरहेको वाक्लो बैठकलाई लिएर पनि विभिन्न अडकलवाजीहरु भइरहेको देखिन्छ । मोर्चाका भित्रियाहरु भन्छन, सरकार जस्तै काग्रेस पनि जारी आन्दोलनका कारण अत्यन्ते दबाबमा छन । आउदो माघमा हुन लागेको काग्रेसको महाधिवेशनमा उनले आफना तराई मधेशका प्रतिनिधीहरुलाई के जवाफ दिने छन भन्ने त्रासले विछिप्त छन । किनकी मधेशका जिल्लाहरुमा काग्रसकै झण्डै मै आन्दोलनमा सहभागी भएको दृश्य सवैले देखेकै हुन । त्यही भएर काग्रेस नेतृत्व मोर्चा संग त्यतीकै पनि बैठकहरु लागतार गर्दा आफनो स्थानिय नेताहरुमा साकारात्मक सन्देश जाला कि भन्ने बुझाई छ । काग्रेस नेतृत्वलाई महाधिवेशनमा कतै मधेशकै आन्दोलनको सवालल्े सवै कुरालाई त गौण नर्पार्ला कि भन्ने पिर पनि देखिन्छ । किनकी महाधिवेशनमा तराई मधेशका २० ओटा जिल्लावाट सहभागी हुन आउने प्रतिनिधीहरुमा मधेशीहरुको उपस्थिती पनि वाक्लै हुनेछन ।
 
त्यसैले प्रमुख दलहरु अझै अनुदार देखिएको संघियताको सिमाकंनको वारेमा ठोस कुराकानी अगाडी नवढे सम्म कुनैसहमतीको सम्भावना न्युन रहेको मोर्चाको शिर्ष नेताहरु बताउछन । उनी भन्छन, सरकारी पक्षले अघि सारिरहेको ३ महिने म्यादको राजनितीक ंसंयन्त्रको वारेम पनि मधेशी मोर्चा लचिलो हुन तयार छ तर त्यसले सम्पुर्ण मधेशको भुभागलाई दुई प्रदेश बनाउने छन भन्ने संवैद्यानिक ग्यारेन्टी हुनु पर्छ । अन्यथा विगतमा भएको धोखाधरी फेरी नदोह्रियला भन्नेमा कुनै ग्यारेन्टरी छैन । वार्तामा अनौपचारिक कुराकानीमा सहभागी मधेशी नेताहरु भन्छन, प्रमुख दलहरु संघियतालाई थाती राख्न चाहन्छन, जुन कुनै पनि शर्तमा मान्य हुने छैन । त्यसैले होला, मोर्चाका कतिपय भित्रियाहरु भन्छन, काग्रेस महाधिवेशन पश्चात कुनै नयां वातावरण सिर्जना होला कि ? यो पनि आकंलन मात्रै हो, यकिन चाही होईन ।

No comments:

Post a Comment