Friday, August 14, 2015

थारु र मधेशी समुदायको सम्बन्ध र अन्तद्र्वन्द्व


मधेशी समुदायसग थारुहरुको सम्बन्ध र अन्तद्र्वन्द्व केलाउन थरूहट आन्दोलनका उपलब्धिको चर्चा तथा उही भूगोलमा अवस्थित मधेश विद्रोहका उपलब्धिसंग तुलना गर्नुपर्ने हुन्छ । मधेश विद्रोहको उठान हुनुमा सतहमा देखिएका कारणबाहेक ऐतिहासिक कारण भने मधेशी समुदायप्रति नेपाली राज्यप्रणाली र शासनप्रणाली सञ्चालनकर्ताहरुका विभेदपूर्ण नीति र नियम थियो । त्यसकारण विद्रोह केही हदसम्म पहाडी शासक समुदायको विरोधमा पनि थियो, तर धेरै हदसम्म राज्यप्रणाली र प्रशासनको विरोधमै केन्द्रित थियो । थरूहट आन्दोलनको उठानमा पनि सतहमा उनीहरुलाई मधेशीमा सूचीकरण गरिनु कारकतङ्खवको रुपमा देखिए पनि ऐतिहासिक कारण भने थारु समुदायप्रति नेपाली राज्यका सञ्चालनकर्ताहरुका विभेदपूर्ण नीति र नियमै थियो । हुन त विभिन्न ठूला दलका नेताहरुले थारुहरुलाई मधेशीमा वर्गीकरण गरेकोमा रोष प्रकट गरे, तर उनीहरुको रोषको गाठी कुरा भने अर्कै थियो । त्यो गाठी कुरा थियो, निर्वाचन आयोगले समानुपातिक सूचीका उम्मेदवारहरुको नामावलीमा धेरै प्रतिनिधिलाई मधेशी जनजाति भनी वर्गीकरण गर्नु  । उदाहरणका लागि, माओवादी कोटामा परेका सभासद् रुपा चौधरी, सुकदैया चौधरी, सन्तोष थारु, पट्टु थारु, सुन्दरा थारु र सङ्घप्रसाद थारुलाई मधेशी जनजाति भनिएको छ । प्रत्यक्षबाट निर्वाचित काङ्ग्रेसका उमाकान्त चौधरी सभासद् तथा पार्टीको केन्द्रीय सदस्यमा मधेशी कोटाबाटै निर्वाचित भएका हुन् ।


थरूहटको पक्षमा वकालत गर्ने एमालेकी शान्ता चौधरीलाई मधेशी जनजाति नभनी मधेशीका रुपमा मात्रै वर्गीकरण गरिएको थियो  । यसरी मधेशी कोटाबाट प्रतिनिधिमा छानिने नेताहरुबाटै मधेशी वर्गीकरणमा थारुहरुलाई पार्नु हुन्न भन्ने दुईजिब्रे कुरा आए । त्यसैले मधेशभित्र थारुहरुको पृथक् लडाइ धेरै समयसम्म दुई धारमा अगाडि बढेन, बढ्ने अवस्था पनि थिएन ।

मधेश विद्रोह मधेशीको स्वाभिमान, सम्मान र पहिचानका लागि कोसेढुङ्गा साबित भयो । करिब ३२ प्रतिशत मधेशी संविधानसभा सदस्य भएर आए । मधेशी मूलकै व्यक्ति सङ्घीय लोकतान्त्रिक गणतन्त्र नेपालको प्रथम राष्ट्रपति तथा उपराष्ट्रपति भए । सरकारमा व्यापक सहभागिताको साथै प्रभावकारी मन्त्रालय मधेशीहरुले नै पाए  । थरूहट आन्दोलनले पनि थारुहरुलाई स्वाभिमान, सम्मान, पहिचान दिएकै हो । १० वर्षे जनयुद्धमा बन्दुक बोक्दा थारुहरुले लडाकु पहिचान पनि पाए ।

हालै प्रमुख चार दलले नयां संविद्यानका लागी प्रस्तावित गरेको ६ प्रदेशको खाकामा थारुहट प्रदेश नदिए पछि आन्द्योलनमा उत्रेका थारु समुदायहरुको गढमा कैलाललीको टिकापुरमा हिजो प्रमुख मधेशी नेताहरु गएर आम सभा गरेका छन ।


संविधानसभामा विभिन्न दलबाट ३ दर्जन थारु जनप्रतिनिधि चुनिए, तर विभिन्न दलमा विभाजित थारुहरु मधेशी नेताहरुजस्तो थरूहट मुद्दामा एक हुन सकेनन् । थरूहट मुद्दामा सङ्घीय लोकतान्त्रिक राष्ट्रिय मञ्चकी सभासद् रूक्मिणी चौधरी बाहेक अरुले खुलेर आवाज उठाएनन् । पार्टीमा कमजोर भूमिकाका कारण मधेशीहरुलाई जस्तो सत्तामा रमाउने मौका थारुहरुलाई जुरेन । मधेशीहरुको जस्तो राजनीतिक शक्ति निर्माण नभएकोले अझै लामो समयसम्म त्यस्तो अवसर जुर्दैन पनि । थरूहट आन्दोलनपछि पहिलो थारु न्यायाधीश सत्यमोहन जोशी थारु, पहिलो राजदूत (श्यामलाल तबदार)लगायत केही अपवादमात्रै व्यक्ति राज्ययन्त्रमा नियुक्त भए । हरिबाबु चौधरी पहिलो खेलकुद सचिव भए पनि उनले पनि मधेशी दल तमलोपाको सहारा लिनुप¥यो । मधेशी दलमा समावेश भएपछि थारुहरुले जति चाडै सत्ताको स्वाद चाख्न पाए, त्यति मूलधारका पार्टीमा रहेर पाउने स्थिति देखिएको छैन । थारु र मधेशी शक्ति मिल्न सके तराईको राजनीति अझ बलियो हुनेमा कसैको दुई मत नहोला ।

राजनीतिमा चार पक्ष महङ्खवपूर्ण हुन्छन्– एजेण्डा, सङ्गठन, नीति र तीनै पक्षको समिश्रणबाट हुने गतिविधि मधेश विद्रोहपश्चात मधेशी राजनीतिले भने नया उचाइ प्राप्त ग¥यो । अन्य पार्टीमा रहेका मधेशी नेता कि आफै मधेशी दल खोल्नतिर लागे वा त्यस्ता दलमा समाहित भए । राष्ट्रिय राजनीतिमा मधेशी एजेण्डाबारे नया प्रकारले बहस प्रारम्भ भयो । तर, थरूहट आन्दोलनले भने खासै राजनीतिक उचाइ लिन सकेन । थरूहट आन्दोलनलगत्तै थारु नेताले न आफै थरूहट–केन्द्रित दल खोल्न सके, न पछि खोलिएको दल थरूहट तराई पार्टी नेपालमा अन्य ठूला पार्टीका थारु नेता समाहित भए । थरूहट तराई पार्टी नेपालका संस्थापक अध्यक्ष लक्ष्मण थारु नै मधेशी जनअधिकार फोरम (लोकतान्त्रिक)मा छिरेपछि पार्टी अलमलमा परेको छ । थरूहटको एजेण्डा लिएर मोर्चा सम्हालेका लक्ष्मण थारु पहिले मधेशीको आवाज मुखरित गरेको पार्टीमा विलीन हुदा कार्यकर्तामा निराशा छाएको छ । उनीसग मोर्चाबन्दी गरेर कुममा कुम जोडी राजनीति गरिरहेका सङ्घीय लोकातान्त्रिक राष्ट्रिय मञ्च (थरूहट)का अध्यक्ष श्रवण चौधरी भन्छन्– “थरूहटको मुद्दालाई उत्कर्षमा पु¥याएर् लक्ष्मण, योगेन्द्रहरु जोसग हाम्रो मुद्दामा अन्तर्विरोध थियो, उही फोरममा छिरेर हामीलाई अलमलमा पारिदिनु भो ।” नेता पाखा लागेपछि उसको सङ्गठन धर्मराएको छ, उसको गतिविधि पनि कम भएको छ ।

हुन त “मधेश विद्रोहले पछि पहाडी मूलका व्यक्तिहरुलाई पनि निशाना बनाएको र विस्थापित हुन बाध्य पारेको थियो । राष्ट्रिय विभूतिका स्मारक र मूर्तिहरु तोडफोड गरी सामाजिक सद्भाव नै बिथोल्न खोजिएको थियो । एक समय मधेश विद्रोह अनियमित र अराजक भीडमा परिणत भएको थियो” (देव २०६९ ः ६) । तर, थरूहट आन्दोलनले भने कुनै व्यक्ति र समूहलाई  निशाना बनाएन । पहिलो आन्दोलनमा छिटपुटरुपमा मधेशविरूद्ध तथा पछिल्लो  आन्दोलनमा अखण्ड सुदूरपश्चिमको विरोधमा नारा लगाए पनि मधेशीलाई देश छाड्न तथा पहाडीहरुलाई पहाड जाऊ भनेन । नवलपरासीमा थारु सांस्कृतिक सङ्ग्रहालय जलाइदा पनि संयमित भयो र अप्रिय क्षति हुन दिएन । अखण्ड सुदूरपश्चिमकारीहरुले मुठभेड चाहे पनि थरूहट आन्दोलनकारी एक कदम पछि हटे । थरूहट तराई पार्टी नेपालका कार्यवाहक अध्यक्ष भानुराम चौधरी भन्छन्, “अखण्ड सुदूरपश्चिमका आन्दोलनकारीहरुको पक्षमा राज्य संयन्त्रै लागेको थियो । कारण यस क्षेत्रका ९ जिल्लामा प्रहरीदेखि निजामती प्रशासनका हाकिमदेखि पियनसम्म गैरथारु नै छन्, जो सुदूरपश्चिमकै पक्षमा हुने नै भए । अराजकता निम्त्याएर थारुहरुलाई अझ कमजोर पार्ने उनीहरुको षड्यन्त्र हामीले बेलैमा बुझ्यौ“ ।
त्यसैले, उनीहरुले एकोहोरो आक्रमण गर्दा पनि धैर्य गुमाएनौ“ । अखण्ड सुदूरपश्चिमकारीले उक्साए पनि थरूहट आन्दोलन अराजक देखिएन, जुन बाहिरबाट हेर्दा थारुहरुको दब्बुपनाझैं देखियो । तर, थरूहट प्रदेश नपाइएमा थरूहट आन्दोलन निर्णायक मोडतिर जाने आकलन भने गर्न सकिन्छ ।

विश्लेषक चन्द्रकिशोरको विचारमा एउटा यस्तो पनि समय थियो, जतिखेर मधेशी जनता, मधेशी मुद्दा र मधेशी दल एउटै रेखामा थिए । अहिले मधेशी जनता र मधेशी मुद्दा एकातिर र मधेशी दलहरु अर्कै रेखामा छन्  । तर, थरूहट आन्दोलनपछि सानो दल बनाउन सफल भए पनि थरूहटको मुद्दामा यसका अगुवाहरु एक हुन सकेनन् । जसरी मधेशीहरुले ‘एक मधेश, एक प्रदेश’को नारामा अडिग रहे, थरूहट नेताहरु भने एक थरूहट, तीन थरूहट प्रदेशको विभाजनमा पछिसम्म अल्झिरहे, थरूहट÷थारुवान नाममै बाझिरहे ।

थारुवान माओवादी आन्दोलनको जगमा आएको शब्द हो भन्दै थसंससले स्वीकार्न चाहेन । यसरी थरूहटका जनता र थरूहट मुद्दा एकातिर भए पनि थारु नेता तीनतिर फर्किए । त्यसो त २०६९ जेठ १० गते सरकार र थसंससबीच भएको सम्झौता हेर्दा केही उपलब्धि भएको देखिन्छ । जातीय जनसङ्ख्याको आधारमा क्षतिपूर्तिसहितको समानुपातिक प्रतिनिधित्व गराउन, सोही समूहबाट निश्चित कोटा सुनिश्चित गरी तीन महिनाभित्र लागू गर्ने सहमति भएको छ । त्यस्तै, सङ्घीय सरकारको व्यवस्थापिकाको जातीयसभा तथा जनप्रतिनिधिसभामा प्रदेशको जनसंरचनाको आधारमा प्रतिनिधित्व गर्न संविधानसभामा पहल गर्ने पनि भनिएको छ । तर, यसअघिका सहमति र निर्णय नै कार्यान्वयन नभएकोछछ अवस्थामा, संविधानसभा भङ्ग भई अर्को संविधानसभाको चुनाव पनि अनिश्चित भएको अवस्थामा पछिल्लो सम्झौता पनि ‘कागलाई बेल पाक्यो, हर्ष न विस्मात्’ भएको छ । अखण्ड सुदूरपश्चिमको नाराले थरूहट प्रदेशको अस्तित्व खतरामा परेको सङ्केत पाएपछि थरूहट आन्दोलन पुनः उठाउने कोसिस गरिएको थियो ।

तर, आन्दोलनप्रति मधेशी दलहरुको सामान्य सद्भाव र झुकावपछि थरूहट आन्दोलनका अगुवाहरु मधेशी दलहरुप्रति बेसी नै नतमस्तक हुदै बाटो बिराएको आमथारु समुदायको बुझाइ छ । केन्द्रीय राजनीतिमा मधेशीहरु हावी भए पनि नेपालको राजनीति मधेश–मैत्री हुन नसकेको बेला थारु–मैत्री हुन अझै वर्षौं कुर्नुपर्ने देखिन्छ । किनभने, थारु नेताहरुले दरिलो ढङ्गले राजनीतिक उपस्थिति देखाउन सकिरहेका छैनन् । अन्ततः थारु कम, मधेशी बढी देखिने विजयकुमार गच्छदार नै थारुहरुको पनि राजनेता हुने बलियो सम्भावना बन्दैछ । भूगोलको नाम मधेश, तराई, थरूहट जे राखे पनि थारु–मधेशी सम्बन्ध अबका दिनमा प्रगाढ हुने देखिन्छ । थारुले मधेशीसग होस् या मधेशीले थारुसग होस्, दुवै समुदायबीच अन्तद्र्वन्द्व चर्काएर होइन, सम्बन्ध बढाएर फाइदा लिन सकिन्छ भन्ने पाठ मधेश विद्रोह तथा थरूहट आन्दोलनले सिकाएका छन् । भावी दिनमा यसले कस्तो कार्यरुप लेला ? अहिल्यै ठोकुवा गर्न गाह्रो छ । तर पनि पूर्वी नेपालमा थारु–मधेशीको सम्बन्ध सङ्ग्लिएझै अखण्ड सुदूरपश्चिमको नाराले पश्चिम क्षेत्रमा थारु–मधेशीको सम्बन्धलाई जोड्न भने मद्दत गरेको छ ।

नोट - विस २०६९ सालमा नेपाल मधेश फाउन्डेशन द्धारा प्रकाशित मधेश अध्यन नामक जर्नलको पहिलो अंकमा थारु आन्दोलनको दशा र दिशा शिर्षकको आलेखवाट यो साम्रगी लिइएको छ । यो आलेख कृष्णराज संवहारी र नवीन झाले संयुक्त रुपमा तयार पारेका थिए ।

No comments:

Post a Comment