Friday, June 19, 2015

सर्वोच्चले कसरी रोक्यो १६ बुदे ?

सवौच्चको फैसला र निवेदकको मुद्धाको पुर्ण अंश सहित 
हालै प्रमुख चार दल विच भएको १६ बुदे सहमतीको केही बुदालाई  असंवैद्यानि भन्दै आज सर्वोच्च अदालतले अन्तरिम आदेश जारी गरेको छ । मुख्यगरी संघियताको सन्दर्भमा चारले गरेको निर्णय प्रति मधेश लगायतका क्षेत्रमा व्यापक गुनासाहरु आएपछि विजयकान्त कर्ण र रिता साहले संयुक्त रुपमा सर्वोच्चमा १६ बुदे विरुद्धमा मुद्धा दायर गरेका थिए । कर्ण र साहको् मुद्धालाई सुरुमा सर्वोच्चले १६ बुदे राजनिती विषय भएको भन्दै मुद्धा दायर नै गर्न इन्कार गरीदिएका थिए । पछि दरपिठ गरेपछि मुद्धा दायर भयो । र त्यही अनुरुपमा आज न्याद्यिश गिरिशचन्द्र लालको एकल इजलासले यो फैसला सुनाएको हो ।

निवेदकहरुको तर्फवाट आज अधिवक्ता दिपेन्द्र झाले बहस गरेका थिए । झाले ४५ मिनेट जती निवेदकको मुद्धाको पक्षमा बहस गरेका थिए । बहस चलिरहदा सर्वोच्चमा वरिष्ठ अधिवक्ताहरुको घुइचो लागेको थियो । संविद्यान निर्माणको महत्वपुर्ण पक्ष भएकाले महत्वपुर्ण अधिवक्ताहरु पुरै वहस अवद्यीभर झाको कुरालाई सुनेका थिए । बहस चलिरहदा शम्भु थापा, पुर्णमान शाक्य, सहित बारका वरिष्ठ अधिवक्ताहरु त्याहा उपस्थिती देखिन्थे ।


झाको बहस सकेपछि न्याद्यिश लालको एकल ईजलासले फैसला गर्दै १६ बुदेको कयौन बुदाहरुलाई अन्तरिम संविद्यानको मर्म विपरित भएको भन्दै कार्यन्वयन नगर्न अन्तरिम आदेश दिए । आदेश लगतै १६ बुदेका हस्ताक्षरकर्ताहरु प्रधानमन्त्री निवास वालुवाटारमा जम्मा भएर सर्वोच्चको फैसलावारे छलफल गरेका थिए । चार दलको बैठकले सर्वोच्चको फैसला संविद्यँनसभाको सार्वभौमिकता विपरित भएको भन्दै त्यसको विरुद्धमा प्रक्रिया नरोक्ने निर्णय गरेको थियो ।

पढनुस सर्वोच्चको आजको अन्तरिम फैसला 

सर्वोच्च अदालत, एकल इजला
माननीय न्यायाधीश श्री गिरीश चन्द्र ला
आदे
071-WO-0953
     मुद्दा: उत्प्रेषण परमादेश समेत
जिल्ला पर्सा, गा.वि.. पोखरीया नपा वडा नं. 1 घर भई हाल किर्तिपुर 1 बस्न
विजयकान्त कर्ण समेत..............................................................................    निवेद
                                         विरुद्
प्रधामन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद्को कार्यालय, सिंहदरबार समेत...................................    विपक्ष

यसमा पेश हुन आएको प्रस्तुत रिट निवेदन सहितको मिसिल अध्ययन गरी निवेदक तर्फबाट उपस्थित रहनु भएका विद्वान् अधिवक्ताहरु श्री दिपेन्द्र झा, धिरेन्द्र कुमार शाह, रमन कुमार कर्ण, राजेश अहिराज, सुनिल कुमार पटेल, गौरी शंकर महतो समेतले गर्नु भएको बहस समेत सुनियो
यसमा के कसो भएको हो निवेदकको मांग बमोजिमको आदेश किन जारी हुनु नपर्ने    हो ?  यो आदेश प्राप्त भएको मितिले बाटाका म्याद बाहेक १५ दिन भित्र विपक्षी नं. 1, 2 3 ले  महान्यायाधिवक्ताको कार्यालय मार्फत विपक्षी नं. 4, 5, 6 7 ले आफै वा आफ्नो कानून बमोजिमको प्रतिनिधि मार्फत लिखित जवाफ पेश गर्नु भनी रिट निवेदनको एकप्रति नक्कल समेत साथै राखी विपक्षीहरुको नाउँमा म्याद सूचना जारी गरी तामेल भई लिखित जवाफ परेपछि वा अवधि नाघेपछि नियमानुसार पेश गर्नु
यसमा निवेदन दावीमा मांग गरेका मुख्य विषयहरु मध्ये संसद निर्वाचन प्रणाली, शासकीय स्वरुप, न्याय प्रणाली, नगारिकता मधेशी आयोगका सम्बन्धमा विपक्षीहरुका तर्फबाट लिखित जवाफहरु परी सकेपछि विचार हुने भै निस्कर्षमा पुगिने हुँदा वर्तमान संवैधानिक प्रक्रिया व्यवस्था विपरीत संघीयता प्रदेश संरचना सम्बन्धमा केही दलहरु बीच भएको 16 बुँदे सम्झौता अनुसारको संविधान सभाबाट अपनाइएको प्रक्रिया सम्बन्धमा हेर्दा नेपालको अन्तरिम संविधान, 2063 को प्रस्तावनामा आज सम्मका क्रान्ति आन्दोलनबाट प्राप्त उपलब्धिहरुलाई संस्थागत गर्न संविधान सभाबाट नयाँ संविधान नबने सम्मको लागि राजनैतिक सहमतिबाट तयार भएको यो नेपालको अन्तरिम संविधान, 2063 जारी भएको घोषणा गर्दछौं भनी उल्लेख भै उक्त संविधानको धारा (1) को उपधारा (1) अनुसार वर्तमान अन्तरिम संविधानलाई मूल कानून भनी उपधारा (2) मा यस संविधानको पालना गर्नु प्रत्येक व्यक्तिको कर्तव्य हुनेछ भनी भनिएको सोही संविधानका व्यवस्था अनुसार संविधान सभा व्यवस्थापिका संसद, कार्यपालिका, न्यायपालिका एवं राजनैतिक दलहरु समेतको व्यवस्था गरिएको उक्त संविधान एवं संवैधानिक कानून एवं प्रचलित कानून अनुसार नै राज्य राज्यले स्थापना गरेका निकायहरु समेत सञ्चालित हुनु पर्दछ भन्ने कुरामा विवाद हुन सक्दैंन जहाँ सम्म संघीयता प्रदेशको संरचनाको प्रश् सो सम्बन्धमा अन्तरिम संविधानको धारा 138(1) मा वर्गीय, जातीय, भाषिक, लैङ्गिक, सांस्कृतिक, धार्मिक क्षेत्रीय भेदभावको अन्त्य गर्न राज्यको केन्द्रीकृत एकात्मक ढाँचाको अन्त्य गरी राज्यको समावेशी, लोकतान्त्रिक संघीय शासन प्रणाली सहितको अग्रगामी पुनसंरचना गरिने उपधारा 1() मा मधेशी जनता लगायत आदिवासी जनजाति पिछडिएका तथा अन्य क्षेत्रका जनताको स्वायत्त प्रदेशको चाहनालाई स्वीकार गरी नेपाल संघीय लोकतान्त्रिक गणतन्त्रात्मक राज्य हुनेछ प्रदेशहरु स्वायत्त अधिकार सम्पन् हुनेछन् नेपालको सार्वभौमिक, एकता अखण्डतालाई अक्षुण्ण राख्दै स्वायत्त प्रदेशहरुको सीमा संख्या, नाम संरचनाका अतिरिक्त केन्द्र प्रदेशका सूचीहरुको पूर्ण विवरण, साधन स्रोत अधिकारको बाँडफाँड संविधान सभाबाट निर्धारण गरिनेछ भनी उपधारा (2) मा उपधारा (1) (1) बमोजिम राज्यको पुनसंरचना गर्नको लागि सुझाव दिन एक उच्च स्तरीय आयोगको गठन गरिनेछ त्यस्तो आयोगको गठन, काम, कर्तव्य, अधिकार सेवाका शर्त नेपाल सरकारले निर्धारण गरे बमोजिम हुनेछ भनी उपधारा (3) मा राज्यको पुनसंरचना तथा संघीय शासन प्रणाली स्वरुप सम्बन्धी विषयको अन्तिम टुङ्गो संविधान सभाले निर्धारण गरे बमोजिम हुनेछ भनी स्पष्ट भनिएको उक्त कुरालाई अन्तरिम संविधानको धारा 82 संग जोडेर हेर्दा सो धारामा मा संविधान सभाले पारित गरेको संविधान प्रारम्भ भएको दिनदेखि संविधान सभाको काम समाप्त हुनेछ भनी भनेबाट धारा 138 मा भने अनुसारको सीमा, संख्या, नाम संरचना लगायतका राज्यको अग्रगामी पुनसंरचना हुनु भन्दा अगाडि संविधान सभाको विघटन हुनु संविधानको व्यवस्था विपरीत हुने भन्ने कुरा स्पष्ट  हुन्छ यसबाट भै रहेको संवैधानिक व्यवस्था विपरीत संविधान बनाउने चेष्टा भएमा आउने संविधान समेत विवादास्पद हुने, राष्ट्रको शान्ति व्यवस्थामा खलल पुग्न सक्ने अर्को द्वन्द्व निम्त्याउने आशंका समेत हुन सक्दछ त्यसकारण त्यस्तो प्रक्रियाबाट राज्यलाई अपूर्णीय क्षति (irreparable loss) हुन सक्ने हुँदा विपक्षहरु तर्फबाट नेपालको अन्तरिम संविधानको धारा (1), 82 138 को व्यवस्था विपरीत कुनै कार्य नहोस भनी अर्को आदेश नभए सम्मको लागि अन्तरिम आदेश जारी गरी दिइएको यसको जानकारी विपक्षीहरु समेतलाई गराई नियमानुसार गर्नु

    
                                          न्यायाधीश
इति सम्वत् २०७ साल असार 4 गते रोज 6 शुभम्.......................................................
https://ssl.gstatic.com/ui/v1/icons/mail/images/cleardot.gif



निवेदक विजयकान्त कर्ण र रिता साहले दर्ता गराएको मुद्धाको पुर्ण अंश 





श्री सर्वोच्च अदालतमा चढाएको
निवेदन पत्र
नागेश्वर लाल कर्णको छोरा जिल्ला पर्सा गाविस पोखरिया नपा वडा नं १ घर भइ हाल किर्तिपुर १ बस्ने बर्ष ५४ को विजय कान्त कर्ण । 
जिल्ला सप्तरी गाविस सिमरहा सिग्यौङ्ग वडा नं। ४ बस्ने श्री राम कृष्ण साह तेलीको छोरी बर्ष ३७ को रिता कुमार साह ।
समेत २ को वारेस जिल्ला कपिलवस्तु गाविस बाँसखोर वडा नं। ६ घर भई हाल टिकाथली वडा नं। ५, ललितपुर बस्ने बर्ष २७ को रक्षाराम हरिजन चमार।
१बिरुद्ध
प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषदको कार्यालय, सिंहदरवार।
संविधानसभाको कार्यालय, नयाँबानेश्वर, काठमाण्डौ ।
संवैधानिक राजनीतिक संवाद तथा सहमति समिति, संविधानसभा ।
अध्यक्ष, नेपाली काँग्रेस, सनेपा, काठमाण्डौ ।
अध्यक्ष नेकपा एमाले, बल्खु, काठमाण्डौं ।
अध्यक्ष, एनेकपा माओवादी, पेरिसडाँडा, काठमाण्डौं ।
अध्यक्ष, मधेशी जनअधिकार फोरम लोकतान्त्रिक, सनेपा, काठमाण्डौं ।
मुद्दाः उत्प्रेषण, परमादेश लगायत अन्य जो चाहिने उपयुक्त आदेश जारी गरी पाऊँ ।
म रिट निवेदक सर्वोच्च अदालत नियमावली, २०४९ को नियम ४० अनुसार रु।५००।– पाँच सय दस्तुर राखी निम्नलिखित निवेदन गर्दछु ।
१।    मिति २०७२ जेष्ठ २५ गते सोमबार राति चार दल नेपाली कांग्रेस, नेकपा एमाले, एनेकपा माओवादी र फोरम लोकतान्त्रिकवीच संघीयता र प्रदेश रचना, संसद र निर्वाचन प्रणाली, शासकिय स्वरुप, न्याय प्रणाली स्थानीय निकायको निर्वाचन सम्बन्धमा भएको १६ बुँदे सहमतिको बुँदा नं। १,२,३,५ र १३ नेपालको अन्तरिम संविधान २०६३ को धारा १२, १३, २१, ७०, १३८ तथा संविधानसभा नियमावली २०७० को नियम ९२ देखि १०७ सम्म समेत विपरित रहेकोले संविधान र कानुनसँग बाझिने कुनै पनि सहमति, सम्झौता तथा राजनैतिक संवाद तथा सहमतिको नागरिकता सम्बन्धी निर्णय समेत खारेज गरी पाउनको लागि नेपाल अन्तरिम संविधान २०६३ को धारा १०७९२० बमोजिम असाधारण श्रेत्राधिकार अन्तर्गत सम्मानित अदालत समक्ष यो निवेदन लिई उपस्थित भएको छौं ।
२।    चार दलीय सहमतिको बुँदा नं। १,२ र ३ मा प्रदेशको सिमांकन सम्बन्धमा एक संघिय आयोग गठन गरी त्यसको प्रतिवेदनको आधारमा व्यवस्थापिका संसदले दुई तिहाई बहुमतले अन्तिम निर्णय गर्ने कुरा संविधानसभा नियमावलीको विपरित रहेको छ । सो कुराको निर्णय यस संवाद समिति तथा यस समितिबाट हुन नसकेको खण्डमा संविधानसभाबाट नै अन्तिम निर्णय गर्नुपर्छ । किनकि प्रदेशको सिमांकन आयोगले गर्ने भनेको छ, कस्तो आयोग बनाउने हो रु त्यसको प्रतिवेदन सबैलाई स्वीकार्य हुन्छ कि हुदैन रु साथै नेपालको अन्तरिम संविधान २०६३ को धारा १३८ को उपधारा ९१क० ले नेपालको सार्वभौमिकता, एकता र अखण्डतालाई अक्षुण्ण राख्दै स्वायत्त प्रदेशहरुको सीमा, संख्या, नाम र संरचनाका अतिरिक्त केन्द्र र प्रदेशको सूचीहरुको पूर्ण विवरण, साधन–स्रोत र अधिकारको बाडफाड संविधानसभाबाट निर्धारण गरिने कुरा उल्लेख गरेको छ । त्यस्तै उपधारा ९३० ले राज्यको पुनर्संंरचना तथा संघीय शासन प्रणालीको स्वरुप सम्बन्धी बिषयको अन्तिम टुंगो संविधान सभाले निर्धारण गरे बमोजिम हुनेछ, भन्ने प्रष्ट व्यवस्था गरेको छ । भने अन्तरिम संविधानको धारा ८२ ले संविधानसभाले पारित गरेको संविधान प्रारम्भ भएको दिनदेखि संविधानसभाको विघटन भई व्यवस्थापिका संसदमा रुपान्तरित हुन्छ । तसर्थ नेपालको अन्तरिम संविधान २०६३ ले संघियता सहितको संविधानको परिकल्पना गरेकोले संघियताको अन्तिम टुंगो संविधानसभाबाट नै लगाउनु पर्ने भएकोले उक्त सहमति खारेज गरी पाउँ ।
३।    उक्त सहमतिको बुँदा नं। ५ को प्रतिनिधिसभामा कूल २ सय ७५ सदस्य रहनेछन् भने भूगोलको आधारमा नभई जनसंखयाको आधारमा मात्रै १ सय ६५ संसदीय निर्वाचन क्षेत्र निर्धारण गर्नुपर्नेछ । यदि जनसंख्याको आधारमा गरिएन् भने कुनै निर्वाचन क्षेत्रमा ५० हजार जनसंखया हुने र कुनै निर्वाचन क्षेत्रमा २ लाख जनसंख्या हुँदा एक मत बराबर चार मतको भिन्नताको अवस्था हुन गई कसैले खसालेको मतको महत्व बढी र कसैले खसालेको मतको महत्व कम हुने भएकोले नेपालको अन्तरिम संविधान २०६३ को धारा १३ समानताको हक र लोकतन्त्रको सिद्धान्त विपरित हुने भएकोले समानताको सिद्धान्त अनुरुप सबैको मतको बराबर महत्वको लागि जनसंख्याको आधारमा मात्रै निर्वाचन क्षेत्रको निर्धारण गर्नु पर्नेछ । राष्ट्रिय सभाको सदस्य कूल सदस्य संख्या जनसंख्याको आधारमा कायम गर्नु पर्दछ । प्रदेशको आधारमा प्रत्येक प्रदेशबाट ४० सदस्य निर्वाचित हुने भएमा कनै एक प्रदेशको जनसंख्या अर्को प्रदेश भन्दा दोब्बर तेबब्र हुँदा सदस्य संख्या समान राख्दा जनसांख्यिक र मतको महत्वमा असर पर्छ तसर्थ ४० सदस्यको बिभाजन प्रदेशको जनसंख्याको आधारमा कायम गर्नु पर्छ । साथै समानुपातिक निर्वाचन प्रणालीमा थ्रेसहोल्ड राख्यो भने साना राजनीतिक दलहरुको अस्तित्व नै संकटमा पर्नेछ। जसले महिला, दलित, आदीवासी जनजाती तथा अन्य अल्पसंख्यक समुदायको प्रतिनिधित्वमा असर पर्ने भएकोले थ्रेसहोल्डको व्यवस्था राखिनु उचित हुदैन । तसर्थ नेपालको अन्तरिम संविधान २०६३ को प्रस्तावना, धारा १२ स्वतन्त्रताको हक, धारा १३ समानताको हक लगायतको मौलिक हकमा आघात पर्छ ।
४।    बुँदा नं। १३ मा संवैधानिक अदालतमा सर्वोच्च अदालतकै प्रधान न्यायाधीश अध्यक्ष र अन्य ४ न्यायधीश सदस्य रहने सहमति गरेको छ, तसर्थ सर्वोच्च अदालतको मातहतमा रहने गरी अस्थायी संवैधानिक अदालतको औचित्य हुदैन । त्यसैले संवैधानिक अदालत एक स्वतन्त्र, शक्तिशाली र अधिकार सम्पन्न अदालतको रुपमा स्थापना गर्नु पर्छ र १० बर्ष पछि स्थानिय, प्रदेश र केन्द्रबीच अधिकार, शक्ति सम्बन्धि विवाद हुन सक्ने सम्भावना रहेकोले संवैधानिक अदालत एक स्वतन्त्र स्थायी अदालतको रुपमा स्थापना गर्नु पर्छ ।
५।    नयाँ संविधान घोषणा पश्चात राष्ट्रपति, उपराष्ट्रपति, प्रधानमन्त्री, सभामुख र उपसभामुखको निर्वाचन रुपान्तरित व्यवस्थापिका संसदबाट नेपालको अन्तरिम संविधान, २०६३ बमोजिम हुनेछ । यी संवैधानिक पदहरुमा एकै समुदाय, लिङ्ग र जातीको मानिसहरु हुनु हुँदैन भनी फरक मत राखेको छु । राष्ट्रपति, उपराष्ट्रपति, प्रधानमन्त्री, सभामुख र उपसभामुख लगायतको संवैधानिक पदहरु नेपालको अन्तरिम संविधान २०६३ को धारा १८ सामाजिक न्यायको हक बमोजिम समावेशी सिद्धान्तको आधारमा मात्र निर्वाचित वा नियुक्ति गर्नु गराउनु भनी निर्देशनात्मक आदेश जारी गरी पाउँ ।
६।    अंगीकृत नागरिकताको सम्बन्धमा विदेशी बुहारी र ज्वाईलाई समान व्यवस्था हुने भनिए पनि विवाहपछि लगातार सातबर्ष नेपालमा बसोबास गरेमा मात्र विदेशी बुहारीलाई वा ज्वाईलाई अगिंकृत नागरिकता दिने प्रावधान सम्बन्धी सहमतिले सम्पूर्ण खास गरी मधेसी समुदायको संस्कृतिमा प्रत्यक्ष असर पर्नुको साथै सम्पुर्ण नेपालीलाई असर पर्नेछ।   विदेसबाट विवाह गरी ल्याइएको बुहारीले सात बर्ष पछी मात्र नागरिकता पाउने र १० बर्षपछि मात्र सार्वजानिक पदमा नियुक्ती हुन पाउने प्रावधानले मधेसी समाजको सीमापारीको समाजबीचको सदियौँदेखीको पारिवारिक, सामाजिक सम्बन्धमा गम्भीर असर पर्ने ९समानता सकारात्मक हुन्छ नकारात्यमक हुदैन दुवैलाई विवाह भएपछि तत्काल दिनु भन्दा दुवैलाई ७ बर्ष कुराउनु नकारात्मक समानता हो० तथा समानताको भावना विपरित भएकोले पहिला सहमति भईसकेको प्रावधान अर्थात विवाह हुने वित्तिकै वुहारीको हकमा नागरिकता पाउने प्राबधानलाई कायम गर्न आदेश गरी पाउँ ।
७।    मिति २०७१ फाल्गुन २५ गते सम्मानित सर्वोच्च अदालतले जारी गरेको परमादेश ९०६७(धय(०९६२० बमोजिम मधेसी आयोग गठन गर्न रिट जारी भएको छ । साथै राजनीतिक सहमतिमा मधेसी आयोगलाई समेत संवैधानिक आयोगको रुपमा नयाँ बन्ने संविधानमा समावेश गर्नका लागि अहिले भएको राजनैतिक सहमति यो बुँदा छुट्न गएकोले समावेश गर्नु पर्दछ । त्यसै गरी दू्रत प्रणालीबाट संविधान निर्माण गर्ने कुराले नेपालको अन्तरिम संविधान २०६३ को धारा ७० उपधारा ९१०, ९२०, ९३०, ९४० र ९५० संविधानको विधेयेक पारित गर्ने विधिको विपरित रहेको छ । जुन संविधान सभाले संविधानको विधेयक पारित गर्नु अघि सो विधयेकको प्रस्तावना र धाराहरु संविधानसभामा निर्णयार्थ प्रस्तुत गरी पारित गर्नु पर्ने लगायतको अधिकारबाट संविधान सभाका सदस्यहरु बन्चित हुनेछन् । तसर्थ संविधान सभा नियमावली २०७० को नियम ९२ देखि १०८ सम्मका नियम र नेपाल अन्तरिम संविधान बमोजिम संविधान निर्माण गर्नु भनी आदेश जारी गरी पाउँ ।
८।    नजीरहरु ः क० अधिवक्ता सुनिल रन्जन सिंह बि। नेपाल संस्कृत विश्वबिद्यालय सेवा आयोग समेतको उत्प्रषेण परमादेश ९संवत् २०६७ सालको रिट नं। २०६७–धय–०३९५० ।
ख० सम्मानित सर्वोच्च अदालत, विशेष इजलासवाट अधिवक्ता सन्तोष बस्नेत समेत विरुद्ध प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद्को कार्यालय, ९रिट नं। ०६६–धक(००३१० ।
ग० संवत् २०६६ सालको रिट नं।१३१, आदेश मितिः २०६७।१०।१७।२, परमादेश श्री निरक्षर दृष्टिविहीन सहयोग केन्द्रको तर्फबाट दीपक भट्टराईसमेत विरुद्ध प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद्को कार्यालय समेत ।
९।    मागदावीहरुः
क० माथिका प्रकरणहरुमा उल्लेखित तथ्य र कानुनको आधारमा विपक्षीहरुको उक्त सहमतिबाट सम्पुर्ण नेपालीको हक अधिकारमा आघात पर्ने भएकोले अन्तरिम संविधान २०६३को धारा १०७९२० बमोजिम मिति २०७२ जेष्ठ २५ गतेको सहमतिको बुँदा नं। १, २, ३, ५, १३ तथा सोसँग सम्बन्धित सम्पुर्ण काम कारवाही उत्प्रेषणको आदेशले बदर गरी पाउँ ।
ख० संघीयता र प्रदेश रचनाः प्रदेशको सिमांकन सम्बन्धमा एक संघिय आयोग गठन गरी त्यसको प्रतिवेदनको आधारमा व्यवस्थापिका संसदले दुई तिहाई बहुमतले अन्तिम निर्णय गर्ने कुरा संविधानको धारा १२, ८२ र १३८९१क०९३० तथा संविधानसभा नियमावलीको विपरित रहेकोले राज्यको पुनर्संंरचना तथा संघीय शासन प्रणालीको स्वरुप सम्बन्धी बिषयको अन्तिम टुंगो संविधान सभाबाट गर्नु गराउनु भनी परमादेश जारी गरी पाउँ ।
ग० संसद र निर्वाचन प्रणालीः प्रतिनिधिसभामा कूल २ सय ७५ सदस्य रहनेछन् भने भूगोलको आधारमा गर्दा संविधानको धारा १३ समानताको हक विपरित हुने भएकोले जनसंख्याको आधारमा मात्र संसदीय निर्वाचन क्षेत्र निर्धारण गर्नु गराउनु तथा समानुपातिक निर्वाचन प्रणालीमा थ्रेसहोल्डले महिला, दलित, आदीवासी जनजाती तथा अन्य अल्पसंख्यक समुदायको प्रतिनिधित्वमा असर पर्ने भएकोले थ्रेसहोल्डको व्यवस्था नगर्नु नगराउनु भनी परमादेशको आदेश जारी गरी पाउँ ।
घ० शासकीय स्वरुपः राष्ट्रपति, उपराष्ट्रपति, प्रधानमन्त्री, सभामुख र उपसभामुख लगायतको संवैधानिक पदहरु संविधानको धारा २१ बमोजिम समावेशी सिद्धान्तको आधारमा मात्र निर्वाचित वा नियुक्ति गर्नु पर्ने व्यवस्था मिलाउनु ।
ङ० न्याय प्रणालीः स्थानिय, प्रदेश र केन्द्रबीच अधिकार, शक्ति सम्बन्धि विवाद हुन सक्ने सम्भावना रहेकोले संवैधानिक अदालत एक स्वतन्त्र स्थायी अदालतको रुपमा स्थापना गर्न व्यवस्था मिलाउनु भनी परमादेश ।
च० नागरिकताः अंगीकृत नागरिकताको सम्बन्धमा वुहारीको हकमा विवाह हुने वित्तिकै नागरिकता पाउने प्राबधानलाई कायम गर्नु गराउनु भनि परमादेश ।
छ० मधेसी आयोगः मिति २०७१ फाल्गुन २५ गते सम्मानित सर्वोच्च अदालतले जारी गरेको परमादेश ९०६७(धय(०९६२० बमोजिम मधेसी आयोग गठन गर्नु र नयाँ संबिधानमा संवैधानिक आयोगको रुपमा व्यवस्था मिलाउनु भनी परमादेश ।
ज० द्रुत प्रणालीबाट संविधान निर्माण गर्ने कुराले नेपालको अन्तरिम संविधान २०६३ को धारा ७० उपधारा ९१०, ९२०, ९३०, ९४० र ९५० तथा संविधान सभा नियमावली २०७० को नियम ९२, ९३, ९४, ९५, ९६, ९७, ९९, १००, १०२, १०३, १०५, १०६, १०७ समेतको विपरित रहेकोले द्रुत प्रणालीबाट संविधान निर्माण नगर्नु, नगराउनु भनी परमादेशको आदेश जारी गरी पाउँ ।
१०।    प्रस्तुत मुद्दाको अन्तिम किनारा नलाग्दै विपक्षीहरुको मिति २०७२ जेष्ठ २५ गतेको सहमतिले सम्पुर्ण नेपाली नागरिकको हक अधिकारमा गम्भीर आघात परी अपुरणिय क्षति पुग्नुको साथै सुविधा सन्तुलनको हिसाबले समेत प्रस्तुत रिट निवेदनको अन्तिम टुंङ्गो नलागेसम्म उक्त सहमति बमोजिम बुँदा नं। १, २, ३, ५, १३ को कुनै पनि काम कारवाही नगर्नुरनगराउनु भनि सर्वोच्च अदालत नियमावली २०४९ को नियम ४१९१० बमोजिम विपक्षीहरुको नाममा अन्तरिम आदेश समेत जारी गरी पाऊँ ।
११।    प्रस्तुत रीट निवेदनको विषय वस्तु अति नै गम्भीर, संवैधानिक विवाद तथा सार्वजनिक सरोकारको विषय भएकोले यस रिट निवेदनलाई सर्वोच्च अदालत नियामावली २०४९ को नियम ३८ अनुसार अग्राधिकार प्रदान गरी रिट निवेदनको सुनवाई गरी पाउँ
१२    यो निवेदन पत्र दर्ता गर्न कानुन व्यवसायी मुकरर गरेको छैन । पछि नियुक्त हुने कानुन व्यवसायीको बहस बुँदालाई समेत यसै निवेदन पत्रको अभिन्न अंगको रुपमा ग्रहण गरी पाउँ।
यसमा लेखिएको व्यहोरा ठीक साँचो हो । झूठा ठहरे कानुन बमोजिम सहुँला बुझाउँला ।

निवेदक
नि वा रक्षाराम हरिजन चमार
 

No comments:

Post a Comment