Thursday, June 11, 2015

१६ बुदे प्रति मधेशी मोर्चा र काग्रेस नेता अमरेश सिंहको फरक मत

मधेशी मोर्चाले पेश गरेको फरक मत

संविद्यानसभा अन्र्तगतको संवैद्यानिक समितीमा आज चार प्रमुख मधेशी पार्टीहरु सम्मलीत मधेशी मोर्चा र काग्रेसका मधेशी नेता अमरेश सिंहले चार दलहरु विच भएको १६ बुदे सहमतीको विरुद्धमा फरक मत दर्ता गराएका छन । १६ बुदे अनुसार संविद्यानको विवादित विषयहरुको वारेमा मस्यौदा पठाउनका लागी भएको बैठकमा मोर्चा र सिंहले १६ बुदे सहमतीले अन्तरिम संविद्यानको मर्मलाई समेत कुल्चेको भन्दै त्यस प्रति आपति जनाएका छन ।
 
मधेशी मोर्चाले पेश गरेको फरक मतमा राज्इ पुर्नसंरचना आयोगको बहुमतको रिर्पोट अनुसार ११ प्रदेशको संघियता लागु गर्न माग गरिएको छ । साथै मोर्चाले भुमि र प्राकृतिक सम्पदा माथी अग्राधिकार समेतको माग गरेको छ । फोरम नेपाल, तमलोपा, सद्भावना र तमसपाले नौंबुँदे फरक मत दर्ता गराएका हुन् । चार मधेसवादी दलले राज्य पुनःसंरचना आयोगले पेश गरेको बहुमतको प्रतिवेदन अनुसार नै सीमांकन, नामांकन र अधिकार बाँडफाँड हुनु पर्ने बताएका छन् ।


आयोगले बहुमतका आधारमा एक गैरभौगोलिकसहित ११ प्रदेशको प्रस्ताव गरेको थियो ।


आदिवासी र स्थानीय समुदायलाई भूमि र प्राकृतिक सम्पदामाथि अग्राधिकारको हक हुने चार दलको प्रस्ताव छ । साथै अघिल्लो संविधानसभाले गरेको सहमतिका अतिरिक्त जन्मसिछ नागरिकता प्राप्त गर्ने नेपाली नागरिकको सन्तानले बंशजको आधारमा नागरिकता पाउनु पर्ने प्रस्ताव छ ।

 
संविधानसभाले नै संघीयतासहितको संविधान जारी गर्नु पर्ने चार मधेसवादी दलको अडान छ । ‘कुनै पनि बहानामा सर्वभौमसत्ता सम्पन्न जनताको अधिकार र संविधानसभाको क्षेत्राधिकारलाई कटौती गर्ने कार्य हामीलाई मान्य हुँदैन’ चार मधेसवादी दलले सम्वाद समितिमा दर्ता गरेको फरक मतमा उल्लेख छ ।

 
 काग्रेस नेता सिंहले पेश गरेको फरक मत

यसैगरी संवैधानिक राजनीतिक संवाद तथा सहमति समितिका सदस्य रहेका काग्रेस सभासद अमरेश सिंहले सभापति डा बाबुराम भट्टराई समक्ष ९ बुँदे फरक मत दर्ता गराएका हुन् । उनले प्रदेशको सिमांकन संघीय आयोगको प्रतिवेदनका आधारमा व्यवस्थापिका संसदको दुई तिहाई बहुमतले निर्णय गर्ने कुरा संविधान विपरित भएको दावी गरेका छन् ।

 
संविधानसभाले गर्ने काम संसदले गर्न नसक्ने दावी सिंहको छ । कांग्रेस सभासद सिंहले प्रतिनिधिसभामा कुल २ सय ७५ सदस्य रहने अवस्थामा भूगोलका आधार होइन जनसंख्याको आधारमा मात्रै कुल १ सय ६५ संसदीय निर्वाचन क्षेत्र निर्धारण गर्नुपर्ने मत राखेका छन् ।

 
चार दलको १६ बुँदे सम्झौतामा भूगोल र जनसंख्याका आधारमा निर्वाचन क्षेत्र निर्धारण गरिने उल्लेख छ । त्यस्तै राष्ट्रिय सभाको कुल सदस्य संख्या जनसंख्याको आधारमा कायम गर्नुपर्ने उनले माग गरेका छन् । १६ बुँदे सम्झौतामा प्रत्येक प्रदेशबाट ५ सदस्य हुने उल्लेख छ ।

 
सिंहले समानुपातिक निर्वाचनमा थ्रेसहोल्ड राख्न नहुने मत दर्ता गरेका छन् । थ्रेसहोल्ड राख्दा साना दलको अस्तित्व समाप्त हुने र सिमान्तकृत, महिला, दलित, जनजातिको प्रतिनिधित्व नहुने उनको दावी छ ।

 
यी लगायत संवैधानिक अदालत, न्यायप्रणाली, मधेसी आयोग लगायतका विषय उठाउँदै सिंहले पार्टीको आधिकारिक धारणा विपरित फरक मत राखेका हुन् ।

No comments:

Post a Comment