Sunday, March 1, 2015

अनि कसरी बन्छ नयाँ नेपाल ?



                                              राकेशप्रसाद चौधरी
 

अन्तरिम संविधान जारी हुँदा देशलाई केन्द्रिकृत राख्ने राज्यको मनस्थिती मधेश बिद्रोह(आन्दोलन)पछि बाध्यात्मक बदलिएको अबस्था छ । तथापि यस सम्बन्धमा दलहरुबीचको खिचातानीले संघीयताको  बिपक्षमा जनमत तयार गर्ने विभिन्न योजना र कार्यक्रमहरुले तिब्रता पाएको छ । संघीयतालाई प्रभावित पार्ने गरि २०६५ सालदेखि अहिले सम्मका कोइराला सरकारले राज्यको शक्ति र अर्थ प्रयोग गरिरहेको देखिन्छ ।
    
राजा महेन्द्रले पंचायत शासनलाई टिकाइराख्न राणकालिन प्रशासनिक क्षेत्रलाई कर असुली, जग्गा बन्दोबस्तीसहितका कामको लागि सरलीकरण गर्दै २०१८ सालको बैशाख १ मा १४ अंचल र ७५ जिल्लामा बिभाजन गरे । त्यसको ठिक एक बर्षपछि नै महेन्द्र राजमार्ग निर्माणको घोषणा भयो । यो काम अगाडि सारिनुमा ठुलै आकांक्षा र महत्वकांक्षा थियो ।

    राणा शासकहरुले १८६८, १९६८ तथा १९८३ सालमा मधेशका जग्गा जमीनहरुको लगत संकलन गराएका थिए । मधेशमा जग्गा जमीन भएकाहरुको संख्या शासक, राणा, सरकारी कर्मचारी, जमिनदार र किसानहरुको अधिक नै थियो । मधेशीले राणाबिरुद्ध भएको आन्दोलनमा खुलेर मात्र नभई गोप्य तरीकाले पनि साथ दिएकै हुन् । प्रजातन्त्र प्राप्ति पश्चात् राजा त्रिभुवनको समयमा मधेश अधिकारको कुरा उठेकै हो । किसानहरुले  गरेको आन्दोलनले भयभित भएका शासकले मधेशमा पुनर्वास कम्पनि तथा आयोजनाहरु संचालन गर्दै मधेशीविहीन एवं फरक अनुहारका मानिसहरुको आश्रयस्थल बनाइएको थियो ।   
   
एकातिर उत्तरको जंगल कडानी गर्दै बस्ती बसाउने र भारतीय सिमानासँग जोडिएको नेपाली भूभागमा समेत मिश्रित समाजको निर्माण गर्ने लक्ष्य अनुरुप नै राणाकालिन जिल्ला सदरमुकाम तथा नगर, बजारहरुमा फरक अनुहारका ब्यक्तिहरु बसाउन सफल भयो ।
    
स्थानीयका अनुसार महेन्द्र राजमार्ग लगत्तै २०२८ सालतिर जनकपुर–ढल्केवर(१९ कि.मि.) जनक मार्ग, जनकपुर–जलेश्वर–भिठामोड(१९ कि.मि.)विद्यापति मार्ग तथा रुपनी–राजविराज(११ कि.मि.)रामलक्ष्मण मार्ग निर्माण भएको थियो । मैथिलीका महाकवि विद्यापतिको नामलाई गौण राख्दै हालैका दिनमा यो मार्ग हुलाकी राजमार्ग अन्तर्गत राखिसकिएको छ । जबकि पुरानो हुलाकी मार्ग धनुषा र महोत्तरीको दक्षिणी भाग जोड्ने सडक थियो । मधेशको दक्षिणी भागलाई सुगम बनाउनेभन्दा पनि हुलाकी राजमार्गको नाममा बनेकै सडकहरुसँग जोडजाड गर्ने काम भइरहेको छ । अर्कोतर्फ ‘लो बिडिङ्ग’ को कारणले भारतले ठेक्का रद्द गरिसकेको छ । यस कुराको पुष्टि राष्ट्रिय योजना आयोगका सदस्य डा. प्रेम दंगाले पनि गरिसकेका छन् ।
    
गणतान्त्रिक नेपाल भइसकेकै अबस्थामा शुरु भएको मध्यपहाडी लोकमार्ग र गुरिल्ला पदमार्गले हुलाकी मार्गजस्तो समस्या नभोग्नुमा पक्कै रहस्य लुकेकै हुनुपर्छ । भारत पनि हुलाकी मार्गको पक्षधर नरहेको देखिएको छ । नेपाल सिमासँग जोडिएको भारतीय राजमार्गको समान्तरमा हुलाकी मार्ग नरहेकोले यसले खासै भारतलाई असर गरेपनि भारत सरकार भने त्रसित अबश्य नै छ ।
   

 राणा शासकबिरुद्ध अबाज उठाउने मधेशका केही आन्दोलनकारीले त्यतिकै बेला अलग मधेश राज्य बनाउने मानस्थितीमा थिए । नेपाली काँग्रेसभित्र यो कुराको सुइको लाग्ने बित्तिकै भारत सरकारसँग भन्न लगाई मधेशमा अशान्ती उत्पन्न हुने भन्दै डर र त्रास निर्माण गरिएको थियो ।
    
माओवादी द्वन्द्वको बेला बिस्थापित ईलाका प्रशासन कार्यालयहरु स्थापित भइसकेको अबस्था छ । यी कार्यालयहरु मित्रित बसोबास भएकै क्षेत्रमा रहेको थियो । शान्ति समझौतापछि यसको पुर्नस्थापनसँगै नयाँ ठाउँहरुमा सदरमुकाममा हुन सक्ने न्यायालयबाहेकका सम्पूर्ण सरकारी सेवाको लागि २०६५ सालमै एकीकृत सेवा केन्द्र खोल्ने रणनीति बनाइयो । त्यसबेला महोत्तरी, सर्लाही, रौतहट, बारा लगायतका जिल्लाहरुमा सदरमुकाम बचाउने आन्दोलन समेत भएको थियो । आन्दोलनमा सहभागी भएकाहरुले राजमार्गमा पायक पर्ने बजारहरुमा जिल्लाको आधा जनसंख्यालाई सेवा दिने किसिमको सेवा केन्द्र खोल्ने सरकारी योजना रहेको खुलासा गरे । आन्दोलन पश्चात सरकारले राजमार्गमा पायक पर्ने गाउँ बिकास समितिहरुका लागि सेवा केन्द्र खोल्ने योजना बनायो र केहीहदसम्म सफल पनि भयो । आन्दोलनमा उत्रिएकाहरु प्रत्येक ईलाका अथवा निर्वाचन क्षेत्रमा एउटा सेवा केन्द्र खोलिनुपर्ने माग अगाडि सारेका थिए ।
    
सेवा केन्द्र स्थापना तथा संचालन सम्बन्धि कार्यविधि निर्देशिका २०६५ को आधारमा पूर्व–पश्चिम राजमार्गमै पर्ने बजारहरुमा सेवा केन्द्र खोल्ने आन्तरिक तयारी गरिएको थियो । आन्दोलित भएका अबस्थामा तत्काललाई स्थगित गरि पुनः तीन बर्षपछि करदाता कार्यालयसँगै सेवा केन्द्रहरु खोल्ने निर्णय सार्वजनिक भयो । त्यसको बिरोध हुँदा जिल्लाबाहिर रहेका जिल्लास्तरीय कार्यालयहरु सदरमुकाममा राखिने तथा सेवा केन्द्र खोल्न दिइनेमा सबै मौन भएका थिए । सेवा केन्द्र बहुसंख्यक मधेशी भएको भन्दा अल्पसंख्यक भएका ठाउँहरु पहिलो प्राथमिकतामा परेको थियो ।
    
निर्देशिकाले व्यबस्था गरे बमोजिम हरेक जिल्लामा सेवा केन्द्र स्थापना गर्नका लागि प्रमुख जिल्ला अधिकारीको संयोजकत्वमा, स्थानीय विकास अधिकारी र जिल्लाका सेवा प्रवाहसंग सम्बन्धित निकाय प्रमुखहरु तथा स्थानीयस्तरमा क्रियाशील विभिन्न राजनीतिक दलका प्रतिनिधिहरु समेत सहभागी रहेको एउटा सेवा केन्द्र सिफारिश समिति गठन हुनेछ । सो समितिको सिफारिसलाई समेत आधारमा लिई नेपाल सरकारले सो जिल्लाका लागि सेवा केन्द्र स्वीकृत गर्नेछ । यस्ता ब्यबस्था भएपनि सरोकारवालाहरुले स्थानीयस्तरको समस्या बुझ्न नसक्नु अथवा जिल्लाबाट सिफारिस गरिएको ठाउँहरुमध्ये राजनीतिक अभिष्ट पूरा गर्न खेलाँची गरिनु द्वन्द्वको मूल हो ।
        
पुनः तीन बर्षपछि अर्थात यसै बर्ष २०७१ सालमा सेवा केन्द्रहरु खोलिने निर्णय बाहिर आएको हो । जसको परिणाम पुनः मध्य तराईका जिल्लाहरुमा आन्दोलन शुरु भएको हो । सबैका आ–आफ्नै पीडा रहेको कुरालाई स्विकार गर्नेपर्छ । तथापि राज्यले सरकारी कार्यालयकै भरमा जोगाएको जिल्ला सदरमुकामहरुमा बैकल्पिक स्रोतहरुको उपाय पनि दिएन र भारतीय बजारमा आश्रित हुनुपर्ने बाध्यताको सृजना गरेको छ । राजमार्ग र त्यसबाहेकको बजार क्षेत्रमा सेवा केन्द्र पु¥याउनुका साथै सदरमुकामहरुमा अंचल, क्षेत्रिय र केन्द्रिय कार्यालय तथा मन्त्रालयको सेवा केन्द्र दिनैपर्ने हुन्छ । तत्कालिन प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दहालले सदरमुकाम सार्ने नियतले नभई जनतालाई सेवा दिने उद्देश्यबाट सेवा केन्द्र खोल्ने निर्णय गरिएको जनाएका थिए । निर्णय स्थगन भएपनि सेवा केन्द्र स्थापना गर्न सकिने प्रावधान खुल्ला नै राखिएको थियो ।
    
एकीकृत माओवादीको मात्र नभई नेपाली काँग्रेस र नेकपा एमालेको रस्साकसीले अलिक बढी नै पूर्व–पश्चिम राजमार्ग केन्द्रित राजनीति भइरहेको छ । राजमार्ग कब्जा गरिए शक्तिशाली भइने मानसिकता यी तीनैवटै दलका नेताहरुभित्र देखिएकै हो । यसमा कतै न कतै मधेश केन्द्रित दल पनि अलग छैन् । संघीयता लागू गर्न अध्ययन, अनुसन्धान तथा छलफल हुनुपर्ने ठाउँमा राज्यले सेवा केन्द्र स्थापनाको नाममा जनता जनताबीच युद्ध अभ्यास गराउन लागिपरेको छ । नेपाल संघीय संरचनामा गएको भए हरेक निर्वाचन क्षेत्र अथवा ईलाका स्तरमा यस्ता सेवा केन्द्र खोल्न बढी नै सहज हुने देखिन्छ । संघीयतामा ग्रहण लगाउन आखिर कहिलेसम्म राजमार्ग भर्सेज मधेशको बजारबीच द्वन्द्व रह्ने हो हेर्न बाँकि छ ।
    
त्यस्तै अहिले नगरपालिकाको संख्या बढाउने अभियान नै चलाइएको छ । नगरपालिकाबाट अलग गरिदिन तत्कालिन गाउँ बिकास समितिका मानिसहरु आन्दोलनसम्म गरे । त्यही केही गाउँ बिकास समितिका मानिस नगरपालिकामा नपरेकोमा दुःख मनाउँर्दैछन् । नगरपालिका, सेवा केन्द्र, करदाता कार्यालयसहितका सेवा प्राप्त हुने ‘संयुक्त मोडल’ अगाडि सारिएको भए संघीयतामाथि प्रहार नभई भविष्यमा संघीय राज्य संचालनमा केहीहदसम्म सहयोग नै मिल्न सक्थ्यो ।
    
सरकारी मानसिकता भनेको बाटो बनाउने, खन्ने, खानेपानी, टेलिकम, बिजुली, ढल सबैका लागि पटक पटक सडक खन्ने र पुर्ने । त्यो बाटोमा सधैं खन्ने र भर्ने काम भइरह्ने । यही हो बिकास । हरेक पटक हरेक योजना तर मान्छे त्यही, गाउँ त्यही हुन्छ । अनि कसरी बन्छ नयाँ नेपाल? 
   


No comments:

Post a Comment