Tuesday, February 24, 2015

अदृश्य ‘राष्ट्र’ को पिडा



                                    राकेश प्रसाद चौधरी
 

इतिहास विवादित हुन्छ भनिन्छ । यो एकपक्षिय पनि हुन्छ कहिलेकाहीं । कसैलाई इच्छा लागे मधेश भन्छन् वा तराई । यो भूभाग अहिले अन्यभन्दा पनि राजनीतिक चर्चाको बिषय हो । केहीले धेरै पहिलादेखि तराई अदृश्य ‘राष्ट्र’ हो भन्ने गर्छन् । तथापि यो दृश्यमा हेर्दा नेपालकै नक्सामा छ ।
   
 राणाकाल वा २००७ सालपछिका तत्कालिन सरकारले मधेश शब्द राखेर गोश्वरा ऐनसहितका कानूनहरु निर्माण गरेको पाइन्छ । मधेश छैन भन्नेहरुलाई यो ऐन एकपटक अध्ययन गर्न अनुरोध छ । मधेशमा काम गर्ने पुलिसहरु सम्बन्धि पनि छुट्टै कानून प्रयोगमा रहेको सुनिएपनि पुष्टि गर्ने कागजत म सँग अहिले उपलब्ध छैन । मधेश गोश्वारा ऐन बमोजिम २०१४ तिर पहाडको जिल्लामा पनि शासन गरिएको थियो । मधेशलाई ‘पहाडीकरण’ गर्ने अभियान २०१४ सालबाटै झनै तिब्र रुपमा भएको हो । जसको उदाहरणका लागि मधेश÷तराईका जिल्लाहरुमा झोलुङ्गे पुलहरु बनेको देख्न सकिन्छ । झोलुङ्गो पुल नभएकै कारण पहाडका जनताले ज्यानको परबाह नगरि नदी तर्ने गरेको अबस्था अझै छ । त्यही समथलमा बनाइएको झोलुङ्गो पुल प्रदर्शनी भएको छ ।

     अलग राष्ट्र निर्माण गर्ने अभियानमा निशस्त्र आन्दोलनमा रहेका डा.चन्द्रकान्त राउत पक्राउ परेका बेला केही ब्यक्तिहरुले मेरा प्रतिक्रिया लिए । मैले भनेको थिए, ‘मेरा पूर्वज नेपाली थिएनन किनभने मेरो घर(जलेश्वर)नेपालमा थिएन । यहाँ सेनवंशको शासन थियो । त्यो भन्दा पनि अगाडि अन्य शासकहरुले शासन गरेका थिए । गोर्खाबाट पृथ्वीनारायण शाहले थालेको बिस्तारवादको अभियानको क्रममा हाम्रा पूर्वज नेपाली भए । हाम्रै आफन्तहरु अन्यत्र गए । राज्यको चरित्र परिवर्तन भइरह्ने कुरा हो ।’ पक्कै पनि नेपाल स–साना राष्ट्रहरु मिलेर बनेको देश हो । अहिले आएर सबैले आ–आफ्नो राष्ट्र माग्न थाले भने के हुन्छ, कल्पनाबाहिरको कुरा हो । तथापि संघियतामा यस किसिमको भावना सेमेटिनु उत्तम उपाय हुनेछ ।
   
फरक अनुहार र थर हुँदैमा विभेद गर्नैपर्छ भन्ने मान्यताले जरा गाँडिएकै कारण हामीजस्ता अदृश्य ‘राष्ट्र’का जनताले दुव्र्यवहार खेप्नु नौलो पनि लाग्न छोडिसकेको छ । जसले जे जस्तो बिश्लेषण गरेपनि मधेश आन्दोलनमा सहभागिता जनाउने धेरैले दृश्य राष्ट्र पाउने आशामा थिए , यो सत्य पनि हो । अन्तराष्ट्रिय दवाव वा राजनीतिक स्वार्थले देश टुक्रिने सम्भावनालाई मध्यनजर गर्दै स्वायत्तता प्रदान गरिने जस्ता ‘इन्जेक्सन’ प्रयोग भएकै हो । मधेश आन्दोलन भइरहेको बखत महोत्तरीको दुई ठाउँमा सांकेतिक रुपमा भारतीय झण्डा उचालिएकै हो । जसको बिरोध स्वयं मधेशीहरुले नै गरेका थिए । संघियता हुँदैमा मधेश टुक्रिन्छ वा भारतमा गाँभिन्छ भन्ने शंका धेरैमा छ ।
    
शंकाबाट मुक्ति पाउन काठमाडौंसँगको बिभाजन(राजधानी अन्यत्र सारेर) तथा समान आर्थिक, समाजिक, सांस्कृति, राजनैतिक र नश्ल भएकाहरुको संघीय राज्य स्थापना गरेर मात्रै पाउन सकिन्छ । साथै मधेशीहरु भारतमा गाँभिन्छन् भन्ने कल्पना नगरेपनि हुन्छ । किनभने मधेशका राजनीतिक गर्ने केही नेताहरुबाहेक अधिकांश नेता र जनता भारतसँग दूरी बनाएर नै बस्न चाहन्छ । भारत सरकारको सम्बन्ध काठमाडौंसँग भएकोले मधेशको हितमा कहिल्यै त्यहाँको सरकारले केही सोच्नै नसक्ने मधेशीको आमबुझाई भइसकेको छ । साथै सिमानामा तारजाली लगाइएमा त्यसको स्वागत मधेशबाट नै सबैभन्दा पहिले हुन्छ ।
    
अनुहार र थरकै कारण मैले सबैभन्दा बढी दुव्र्यवहार काठमाडौंमै खेपेको छु । दुव्र्यवहारबिरुद्ध केही ठाउँमा झगडा पनि नगरेको होइन । सर्वेक्षण भयो भने पक्कै पनि अन्य ठाउँको तुलनामा काठमाडांैमा सबैभन्दा बढी दुव्र्यवहार खेप्ने मधेशीको प्रतिशत उच्च हुन्छ । मधेशमा संघियताबारे धेरैले नबुझेको हुन सक्छ तर मधेश आन्दोलन किन भएको थियो भन्ने प्रश्न राख्दा धेरै अप्रत्यक्ष रुपमै स्वायत्तता वा अलग राष्ट्रका लागि भएको जवाफ दिनेको संख्या अलिक बढी हुन्छ ।
   
 नेपालीका एक प्राध्यापकले भनेको कुरा अझै सम्झन्छु । हामी केही साथीहरुले कुनै बिषयमा निबन्ध लेख्नुपर्ने थियो । हामीले लेख्यौ । उहाँले नेपाली मातृभाषीलाई भन्नुभयो,‘के हो जानीजानी अशुद्ध लेखेको हो कि क्या हो ?’ मेरो बारेमा उहाँको प्रतिक्रिया थियो,‘मधेशीले यसरी नै लेख्छन् कि क्या हो ?’
    
नेपालमा जुनसुकै स्तरका पहाडवासी किन नहोस् मधेशीलाई हेर्ने वित्तिकै बिदेशी सरह(खासगरि भारतीय भनेर)ब्यबहार नभई दुव्र्यवहार गरिहाल्नुपर्ने, हिन्दी बोल्नैपर्ने जस्तो मानसिकता छ, नेपाली प्रमाणित नहुँञ्जेलसम्मका लागि । यो मानसिकता काठमाडौंले बिकास गरेकै हो । बिभेद हुने ठाउँलाई छोड्ने वा बिभेद गर्ने मानिसबाट अलग हुने यो अहिले बहस गर्नुपर्ने बिषय हो ।
    
नेपालमा जनताबाट असुलेको कर र मत अनुसार राज्य र राजनीतिक दलले आफ्नो दायित्व निर्वाह गरेको छ वा छैन त्यसबारे बिश्लेषण नभएको होइन । पक्कै पनि यस बिषयमा राज्य र राजनीतिक दलले मधेशलाई अदृश्य ‘राष्ट्र’ सरह नै ब्यबहार गरेको देखिन्छ । खासगरि आर्थिक, समाजिक, सांस्कृति र नागरिक र राजनैतिक बिकासमा पछाडि पारिएकै हो ।
    
क्षमा गर्नु सबैभन्दा ठुलो धर्म हो । बिभेद गर्नेलाई क्षमा गरिएकै भरमा बिभेद र दुव्र्यवहार हुन पक्कै पनि बन्द हुनेछैन । जबसम्म समानताको ‘इन्जेक्सन’ राज्यले सबै जनतामा लगाउँदैन । यो ‘इन्जेक्सन’ भारत वा चीनबाट मगाएर लगाउनु मुर्खता नै हुनेछ । किनभने यसका लागि नागरिक चेतनाको आवश्यकता छ ।
    
धेरैले मधेशमा सबैभन्दा बढी भ्रष्टाचार हुन्छ । त्यहाँका जनता बिकास चाहँदैनन् । शिक्षित छन् । अपराध धरै हुन्छ । नेताहरु सरकारमा मात्रै जान चाहन्छन् । बाटोमै दिसापिसाब गर्छन । कालाज्वर, मलेरिया, कुष्ठरोग सबै त्यही छ । जस्ता थुपै्र बिषयहरु उठाउँदै मधेशलाई थिचिरहेको हुन्छ । जसरी भारत सरकारले नेपाललाई भारतीय नक्कली नोट, लागूऔषध, आतंकवादसहितका बिषय देखाएर तल पार्न खोजिरहेको हुन्छ । मधेशमा यो सबै गतिविधि हुनुमा दोषी को ?
    
शासक बनेर आउने नेपाल सरकारका प्रतिनिधि, काठमाडौंमा केन्द्रिय कार्यालय खोलेर बसेका सरकारी तथा गैरसरकारी अड्डाका प्रतिनिधि वा राजनीतिक दलका प्रतिनिधि अथवा स्वयं मधेशी जनता नै मधेशको दुदर्शा हुनुको हिस्सेदार हुनसक्छ वा नदेखिने कोही अन्यलाई यसको दोष जान्छ । खासगरि मधेशमा आउने प्रमुख जिल्ला अधिकारी, प्रहरी उपरीक्षक, स्थानीय बिकास अधिकारीबारे एउटा अध्ययन गरियो भने मधेशको दुदर्शाको संकेत भेटाउन ग्राहो पर्दैन । काठमाडौबाट खटाइएका अधिकांश यी पदका ब्यक्तिहरु लामो समयसम्म मधेशकै जिल्लाहरुको सेरोफेरो वा काठमाडौमा भेट्न सकिन्छ । अन्य सरकारी अड्डाको प्रमुखका हकमा पनि यो दोष जान सक्छ ।
    
मधेशका जिल्लामा आउने अड्डा प्रमुखहरुलाई आजकल धेरैले एउटै प्रश्न सोध्ने गर्छन ,‘नगदमा हो कि उधारोमा ।’ यसबारेमा धेरै भन्नुपर्दैन होला ।
    
मधेशमा केही समयसम्म चलेका शसस्त्र समूहको आन्दोलन निस्तेज भएको विश्लेषण एक हदसम्म सही हो । के मधेशमा भएको सशस्त्र समूहको आन्दोलन राज्यबिरुद्ध थियो ?
   
 यसको जवाफ होइनमा आउँछ । हतियारको राजनीति निस्तेज भएपनि यसमा संलग्न भएकाहरु सरकारसाग वार्ता गर्दै मधेशको राजनीति छाडेका छैनन् । सम्पूर्ण उर्जा दुई भागमा बाँडिएको छ , पहिलो जसरी पनि नेपामै मधेशको स्वायत्तता र अर्को स्वतन्त्र मधेश । तर राज्यले सशस्त्र समूहसँग एक किसिमको अदृश्य ‘युद्ध’ नै लडेको चाँहि पक्कै हो । सशस्त्र समूहबाट थुपै्र सर्वसाधारण तथा राज्यबाट थुप्रै सशस्त्र समूहका कार्यकर्ता मारिएकै हुन् । यी मृतक तथा उहाँहरुका परिवार राज्यबाट सम्मान पाउन बाँकि नै छ ।
    
काठमाडौ केन्द्रित अधिकांश संचारमाध्यममा दुई किसिमको मानसिकता देखिन्छ । मधेशको समस्याबारे थाहा भएपनि समेट्न नसकिनु (प्रकाशक वा दाता रिसाउने भएकोले) र अर्को समस्यालाई झन् चर्काउन खोज्नु(राजनीतिक लाभ) मुख्य उद्देश्य केही संचारमाध्यमको भएकै कारणले यस क्षेत्रमा यसको विश्वसनियता घट्नुका साथै बैकल्पिक संचारमाध्यमको प्रयोगमा बढी समय खर्चिन थालिएको हो । 
    
केही बर्ष अगाडिको कुरा हो । हामी केही साथीहरु काठमाडौं तपोवनबाट कोठा आउन गाडीमा थियौं । हामीले मैथिली भाषामा कुरा गर्दा एक जनाले तपाईहरु भारतको कुन ठाउँबाट हो ? मित्रले जनकपुरबाट भनेर जवाफ फर्काए । भारतमा पनि जनकपुर छ , थाहा थिएन भन्दै कुराकानी बन्द भयो ।
    
मधेशलाई नेपालमै उचित स्थान र सम्मान दिन केही महत्वपूर्ण काम हुनुपर्ने जरुरी छ । पहिलो राजधानीका नवनिर्मित शहरको निर्माण गरिनुपर्दछ । जहाँ शुरुदेखि समानता र सम्मानको अभ्यास हुनुपर्दछ । दोस्रो संघीय राज्य संचालनमा स्वविवेक निर्णय(केही अपवादका साथ) र आफ्ना छिमेकी र अन्य राज्यमा ऐच्छिक एवं बाध्यात्मक सहयोगको बाताबरण निर्माण हुनुपर्दछ । तेस्रो आवश्यकता अनुसार ठाउँपिच्छे अति आवश्यक कानून, नीति र कार्यक्रम बनाएर अगाडि बढ्नुपर्ने हुन्छ । यी अबस्था नभएसम्म अदृश्य ‘राष्ट्र’ का जनताले बिभेद र बिभेद गर्नेमध्ये कुनै बिषय बिर्सने छाँटकाँट नदेखिन सक्छ । उचित स्थान र सम्मानको द्वन्द्व कहिल्यै रुपमान्तरण हुनसक्दैन ।

No comments:

Post a Comment