Friday, February 13, 2015

आन्दोलन सशक्त बनाउने फोरम नेपालको निर्णय

उपेन्द्र यादवको संयोजकत्वमा आन्दोलन परिचालन समिति गठन




उपेन्द्र यादव नेतृत्वको मधेसी जनअधिकार फोरम, नेपालले पहिचानसहितको संघीयताका लागि ३० दलीय विपक्षी मोर्चाको जारी सडक आन्दोलनलाई अझ सशक्त बनाउने निर्णय गरेको छ । जनकपुरमा दुई दिने केन्द्रीय समितिको सम्पन्न बैठकपछि शुक्रवार पत्रकार सम्मेलन गर्दै अध्यक्ष उपेन्द्र यादवले सार्थक संविधानका लागि आन्दोलनको विकल्प नभएकोले स्थानीयदेखि केन्द्रसम्मै ३० दलीय मोर्चाको आन्दोलनमा होमिन आमजनता एवं कार्यकर्ता पंक्तिलाई आह्वान गरेका छन् ।

सत्तापक्षको नियतमाथि विश्वास गर्ने आधार नरहेको जिकिर गर्दै सत्तापक्ष नसच्चिए सडक आन्दोलनले नै पहिचानसहितको संघीयता र संघीयतासहितको संविधान सुनिश्चित गर्ने अध्यक्ष यादवले चेतावनी दिएका छन् ।

फोरम नेपालको केन्द्रीय समितिले आन्दोलनलाई सशक्त र प्रभावकारी बनाउन अध्यक्ष उपेन्द्र यादवको संयोजकत्वमा नौ सदस्यीय आन्दोलन परिचालन केन्द्रीय समिति गठन गरेको छ । समितिमा उपाध्यक्ष लालबाबु यादव, महासचिव रामसहाय प्रसाद यादव, कोषाध्यक्ष रेणु यादव, सदस्यहरु विजय यादव, संजय सिंह, हरिनारायण यादव, इस्तियाक राई र सहसराम यादवसहित नौ सदस्यीय आन्दोलन परिचालन समिति गठन गरिएको छ ।
 
पत्रकार सम्मेलनमा बोल्दै अध्यक्ष्ँ यादवले सत्तारुढ दल नेपाली कांग्रेस र नेकपा एमाले बहुमतको दम्भमा पेलेर अघि बढ्न खोजेकोले आन्दोलनको विकल्प नभएको बताए । ‘सहमतिका आधारमा संविधान जारी गर्न हामी निरन्तर प्रयास ग¥यौं,– अध्यक्ष यादवले भने, –‘तर कांग्रेस–एमालेको बलमिच्याइले समयमा संविधान बन्न सकेन र हामी आन्दोलनमा जान बाध्य भएका हौं ।’
 
सत्तापक्षले मधेशको साधन–स्रोत कब्जा गर्ने नीति लिएकोले भन्दै यादवले मधेशको हितविपरीत कुनै पनि संविधान मान्य नहुने बताए । ‘कांग्रेस–एमाले ०४७ सालकै पञ्चायती संविधाने षड्यन्त्रमा छन् । मधेशी, आदिवासी जनजाति, महिला, पिछडिएको वर्ग, सीमान्तकृत र उत्पीडित समुदायमाथिको विभेद कायम रहने गरी बन्ने संविधानको कुनै अर्थ छैन । संघीयता, पहिचान, समावेशी जस्ता परिवर्तनका मुद्दालाई अबको संविधानले समेटेको हुनु पर्छ,’– उनले भने ।
 
सडक आन्दोलन रहर नभएको भन्दै उनले भने, –‘मधेशी, आदिवासी जनजाति, महिला, उत्पीडित, सीमान्तकृत समुदायको अधिकार सुनिश्चित हुने ग्यारेन्टी भए वार्तामा बस्न तयार छौं ।’ मधेश जनविद्रोहका बेला राज्यसंग भएको सहमति र सम्झौतालाई अहिले सत्तापक्षले मान्न बेइमानी गरेकोले विश्वासको वातावरण नरहेको उनको भनाई छ ।
 
संघीयता, पहिचान र समावेशी जस्ता महत्वपूर्ण सवालहरुलाई थाती राखेर संविधान जारी हुन नदिने उनले दृढता व्यक्त गरेका छन् । ‘सत्तापक्षले मधेशका ६ वटा जिल्लालाई टुक्राएर वा केन्द्र मातहत राखेर संविधान जारी गर्ने षड्यन्त्रमा लागेको छ,– अध्यक्ष यादवले भने, –‘विगतका सम्झौता विपरीत कुनै पनि हालतमा मधेशलाई अधिकारबिहीन बनाएर टुक्र्याउन दिन्नौं ।’
 
मुलुक आन्दोलनमा गइसक्यो र यसलाई कसैले रोक्न नसक्ने भन्दै अध्यक्ष यादवले स्वदेशी एवं विदेशी शक्तिको चौतर्फी दबाबका बावजूद सत्तापक्षले बहुमतका आधारमा पेल्न खोजेकोले आन्दोलनले नै तह लगाउने बताए ।
 
‘विभेदरहित, समावेशी, संघीय लोकतान्त्रिक गणतन्त्रात्मक नेपालको संविधान निर्माण गरी आत्मनिर्णयको अधिकारसहित समग्र मधेशलाई ‘स्वायत्त मधेश प्रदेश’को स्थापना गरी स्वशासन तथा स्वायत्तताको प्राप्तिका साथै उनीहरुको राष्ट्रिय पहिचानको मान्यता दिलाउनु नै आजको संघर्षको मूल कार्यभार हो,– अध्यक्ष यादवले आफ्नो सम्बोधनमा भनेका छन् ।
 
उनले भनेका छन्,– ‘राज्यको पुनर्संरचना गरी मधेशीका साथै आदिवासी जनजाति, दलित, महिला, मुस्लिम, पिछडावर्ग, उपेक्षित क्षेत्र, सीमान्तकृत समुदाय, अल्पसंख्यक समुदाय तथा आर्थिक रुपले अत्यन्त विपन्न वर्गलाई स्वायत्तता, स्वशासन र राष्ट्रिय पहिचानको प्रत्याभूति गराइनु पर्दछ । अब बन्ने संविधानले सबै खालका विभेदहरुलाई अन्त्य गरी सबैका लागि समानता, स्वतन्त्रता र सामाजिक न्याय दिलाउन सक्नु पर्दछ र मात्र यो संविधानले सार्थकता पाउनेछ ।’

समाचार स्रोत -  फोरम नेपालको प्रेस नोट

No comments:

Post a Comment