Sunday, February 8, 2015

आवश्यक्ता तेश्रो मधेश आन्दोलनकोे

 
बलराम प्रसाद यादव 
(केन्द्रिय प्रवक्ता) 
संयुक्त मधेशी राष्ट्रिय आन्दोलन समिति

    
मधेश अहिले गंभीर र जटील मोडवाट गुज्रिरहेको छ । किनभने मधेश आन्दोलन (जस अन्तर्गत पंक्तिकार अन्तरीम संविधान जलाउँदा माईतीघर मण्डेलाबाट पक्राउ परेका थिए) बाट प्राप्त अपलब्धीहरु समाप्त हुने अवस्थामा छ भने यस आन्दोलनले दिइएको माईन्डेड–समग्र मधेश एक प्रदेशको साथै राज्यको प्रत्येक अँगमा समानुपातिक एंव समावेशि प्रतिनिधित्वको सवाललाई पुर्णरुपमा गौण गरेर यथास्थितिवादी शक्तिहरुले आफ्नो नक्कली बहुमतको उनमादको भरमा तथाकथित पक्रिया मार्फत पश्चगामी संविधान ल्याउन उधत छन्। वास्तवमा भन्ने हो भने अहिलेको संविधान सभा माओवादी जनयुद्धमा सबैभन्दा बढि मधेश जनजाति, आदिवासिले शहादत दिएर स्थापित गरेको संस्था हो । त्यसपछिमधेश आन्दोलनमा मधेशि जन्ताको बलिदानीबाट संघियता स्थापित भएको अन्तिरिम संविधानको अन्तरवस्तु हो ।  यहाँ म एउटा कुरा के स्मरण गराउन चाहन्छु भने २०३६ साल पछि स्वर्गवासी राजा विरेन्द्रले बनाएका थिए यस्तै संविधान । अहिलेका काग्रेंश र ऐमालेका बाहुने राजाहरुले पनि भन्ने गरेका छन अल्पमतादेशका कदर गरिने छ र उनिहरुका मुदालाई समिटिनेछ, ठिक त्यसै प्रकार राजा विरेन्द्रले पनि आफ्नै मुखले जनतालाई अल्पमतको कदर गरिने सुनाएका थिए । के हविगत भयो त त्यो संविधानको ?


अब कुरा गरौँ २०४७ सालको संविधानको । २०४६ सालको जनआन्दोलन कांंग्रस र बाम मोर्चा मिलेर गरेका थिए त्यसपछि २०४७ को संविधान आएको हो । त्यो संविधान बन्ने अवधि हेर्नु हुन्छ भने ०४६ को आन्दोलनको ठिक एक वर्षमा आएको हो । त्यही संविधान यदि ०५१ साल पछि (मध्यावधि चुनाव पछि) आउँथ्यो भने के हविगत हुन्थ्यो । किनभने ०४८ सालको चुनावमा १ सिट पनि नल्याएका राजा समर्थित पार्टि रा.प्र.पा. ०५१को मध्यावधिमा २० सिट ल्याउन पुगे । ठिक त्यस्तै पहिलो संविधान सभामा पराजित भएका यथास्थितीवादी र प्रतिगमनकारी शक्तिहरु दाश्रो संविधान सभामा लगभग दुईतिहाई आएका छन् अहिलेको अवस्था भनेको बाह्र बँुदे सम्झौता पछि भएको ०६२÷०६३ को जनआन्दोलन, १० बर्षे जनयुद्ध, मधेश आन्दोलन तथा न्यायपुर्ण जनजातिको आन्दोलनको रापताप सैलाएको अवस्था हो । यस अवस्थामा यि यथास्थितिवादी शक्तिहरु उत्पीडित समुदायको आवाजलाई कदापी सुन्दैन । यदि २०५१मा बहुदलिय संविधान बन्थ्यो भने पक्का पक्कि राजाका अधिकारलाई अझ मजबुत गरेर आउँथ्यो ।  अर्को कुरा म के स्मरण गराउँन चाहन्छु भने जुन अवस्थामा मधेश आन्दोलन भएको थियो । त्यसवेलामा प्रमुख शक्तिहरु कांग्रेश, एमाले र माओवादी मधेशका विरुद्ध थियो । तर मधेश आन्दोलनले उनीहरुको घुडा टेकाएरै छाड्यो र संघियताको मद्दालाई सर्व स्विकार बनायो । यसपछि माओवादीले हामीबाट गल्ति भएछ भन्ने स्विकार पनि गर्यो । यस बाट पनि के स्पष्ट हुन्छ भने उत्पीडित मधेशी जनताको अधिकार तथाकथित वार्तारुपी सम्झौताको ढोँग बाट हैन कि आन्दोलन बाट नै प्राप्त भएका छन । अहिलेको अवस्था हेर्दा खेरि परिवर्तकारी शक्ति माओवादी पनि मधेशवादी शक्तिहरुको साथमा छन् । ऐ. माओवादी, मधेशवादी र अन्य दलहरुले प्रचण्डको नेतृत्वमा १९ दलिय मोर्चा पनि बनाएका छन् । यस मोर्चा सँग हाम्रो सँयुक्त मधेशी राष्ट्रिय आन्दोलन समितीले पनि सहकार्य गरेका छन् । यस प्रचण्ड नेतृत्वको मोचाृ द्धारा माघ ५ गतेको मसाल जुलुसमा यो पंक्तिकार राजविराजमा सहभागि भएको थिए । यस् तो विशाल मशाल जुलुस राजविराजमा आज सम्म भएको थिएन । दोश्रो दिन माघ ६ गते नेपाल बन्दको दिनको कार्यक्रमा उक्त आन्दोलन समितीको तर्फबाट म राजविराजमै आवद्ध थिए । त्यसदिन सप्तरी सदरमुकामका सरकारी कार्यालयहरुपनि बन्द रहयो र त्यहि दिन सप्तरीको एमाले कार्यालयमा आन्दोलनकारी द्धारा तोडफोड पनि भयो । पुरै देश भरिमा काँग्रेश भन्दा संविधान सभामा केहि आफुलाई कम न आक्ने एमाले कुनै किसिमको प्रतिकार गर्न सकेन । त्यसतै सो दिन काँग्रेस र एमाले पुरै देशमा प्रतिकार गर्न सकेन झन काठमाँण्डौँमा प्रतिकार गर्न आएका सत्ताधारी भाडाका टट्टूहरुलाई मुहतोड जवाफ दिएका थिए वास्तवमा त्यसदिन राजविराज सप्तरी लगायत देश भरी युवा विघार्थीकोसाथै क्रान्तिकारीहरुले सडकलाई तताईसकेको थिए । र सडक बाट नै यथा स्थितिवादीहरुलाई मुहतोड जवाफ दिने मोडमा आईसकेका थिए । तर प्रचण्ड नेतृत्वको मोर्चाले सडक आन्दोलनलाई सशक्त ढङ्गले किन अगाडी बढाएन रु उल्टै त्यसमा पानि खन्याउने काम ग¥यो । यसरी भ्रमित भएर आन्दोलनलाई अगाडी बढायो भने उचाई प्राप्त गर्न सकदैन अर्थात निर्णायक बन्न सक्दैन । अहिले हामीलाई विश्वास के छ भने सम्पुर्ण देशमा वास्तवीक उत्पीडित जनता÷समुदायहरुको आन्दोलन एकै साथ बढने यो भन्दा बढि अनुकुल समय ९ाबखयचबदभि  उभचष्यम० अरु कहिले हुन सक्दैन । यदि परिवर्तनकारी एंव क्रान्तिकारी शक्तिहरु आफ्नो ईच्छा शक्तिलाई अझै दृढ गर्न सक्यो भने हामी निर्णायक आन्दोलन गर्न सक्छौँ अथवा यसलाई सम्पुर्ण क्रान्तिमा बदल्न सक्छौँ । यस समयमा अन्र्तराष्ट्रिय शक्ति हाम्रो पक्षमा वकालत गरिरहेका छन् । उनिहरुलाई अझ विश्वासमा लिएर पहिलो संविधान सभा पछिको जस्तो सत्ताको खेलमा नलागेर वास्तविक उत्पीडित जनता (मधेशी, जनजाति, आदिवासि, दलित, अल्पसंख्यक मुसलमान, पिछडा वर्ग, दलित) को अधिकारको सँधर्षलाई एमाओवादी, मधेशवादी शक्तिहरु, अगाडि बढायो भने उक्त सँघर्षलाई निर्णायक बनाउन सक्छौँ । यदि फेरि यथास्थितिवादीहरुको भ्रममा प¥यो भने त्यो ऐतिहासिक भुल हुनेछ ।
 

अहिले सम्मको सत्ता अभ्यासले मधेशले राष्ट्रिय पहिचान र स्वाधिन्ता मात्रै गुमाएको तितो सत्य हो अर्थात मधेशीहरु आफ्नै भुमिमा राष्ट्र विहिनताको शिकार भएका छन् । तसर्थ मधेशको समस्या राष्ट्रिय उत्पीडनको समस्या हो । अतः संधीय संरचनामा मधेशले खोजेको समग्र मधेश एक प्रदेशको  निर्माण कृनै जातिय सामुदायिक वा समप्रदायिक विषय नभई उत्पीडित राष्ट्रियताको मुक्तिको सवाल हो । यो समस्यालाई मधेशसँग राष्ट्रिय आत्मनिर्णयको अधिकार सुनिश्चित हुनेगरी राष्ट्रिय पहिचानमा आधारित स्वायत्त क्षेत्र, संरक्षित क्षेत्र र विशेष क्षेत्रको व्यवस्था सहित समग्र मधेश एक प्रदेश को निर्माण, पुर्ण समानुपाति निर्वाचन प्रणाली राज्यको हरेक अँग र निकाय अर्थात व्यवस्थापिका, कार्यपालिका, न्यायपालिका, सेना, प्रहरि, प्रशासन लगायत कर्मचारी संयन्त्रमा पुर्ण समानुपातिक प्रतिनिधित्व, समान मताधिकार एंव प्रादेशिक स्वशासन सहितका स्वायत्तता अधिकारहरु सुरक्षित हुने संविधानले मात्रै गर्न सक्छ । त्यसैले उपर्यूक्र विषय वस्तु नसमेटेको संविधान मधेशी जनतालाई कदापी स्वीकार्य हुने छैन । तसर्थ यस परिस्थितिमा मधेशका संपूर्ण लोकतन्त्रवादी एंव वामपंथी शक्ति, आदिवासि—जनजाति, अल्पसंख्यक मुस्लिम, पिछडावर्ग, मधेशका राजनितिक दलहरु, सँघ सँगठनहरु, वुद्धिजिवि, पत्रकार तथा अधिकारक्रमिहरु मोचावनाई सँयृुक्त मधेशी राष्ट्रिय आन्दोलन समिती आवद्ध भई सशक्त तथा समझौताहिन मधेश आन्दोलनको विकल्प छैन ।
 

अनत्यमा, अहिलेको ईतिहास हेर्दा मधेशी जनताले बिना आन्दोलन केही प्राप्त गर्न सकेका छैनन् । मधेशका पहिलो तथा दोश्रो आन्दोलनले उपनिवेशको जगलाई हल्लायो । अब तेश्रो आन्दोलनले आन्तरिक उपनिवेशलाई पुर्णरुपले उखालेर आत्म निर्णयको अधिकार सहित सम्पुर्ण मधेश एक प्रदेशको स्थापना गर्दैै शोसित र गरिब मधेशी जनताको मधेशलाई समृद्ध तिर उन्मुख गराउनेछ । 
                                                                 

No comments:

Post a Comment