Wednesday, December 31, 2014

झापा, मोरड र सुनसरीका लागी प्रधानमन्त्रीलाई ज्ञापनपत्र


 

पुर्वी तराईका झापा, मोरड र सुनसरीलाई मधेश प्रदेशमै राख्नका लागी केही दिन अगाडी गठन गरिएको संघर्ष समितीले आज प्रधानमन्त्रीलाई ज्ञापन पत्र पठाएका छन । झापा, मोरड र सुनसरीका प्रमुख जिल्ला अधिकारी मार्फत पठाईएको ज्ञापन पत्र मार्फत समितीले ती तीन जिल्लालाई पहाडमा नगाभ्न समेत चेतावनी दिएका छन । संघर्ष समितीले पुर्व ती तीन जिल्ला मधेश आन्दोलनको महत्वपुर्ण भु भाग भएको भन्दै मधेशमै राख्न आग्रह गरेका छन ।
 
झापा, मो्रड र सुनसरीमा केही दिन अघि देखि सक्रिय संघर्ष समितीले स्थानिय स्तरमा विभिन्न कार्यक्रमहरु गर्दै आएका छन । मधेशी पार्टीहरुको त्यस क्षेत्रवाट प्रतिनिधित्व गर्ने नेताहरुको अगुवाईमा सुरु गरिएको यो अभियानमा त्यस क्षेत्रका अन्य संगठनहरु पनि सामेल हुन थालेका छन ।
 
पढनुस ज्ञापन पत्र

स्वायत्त मधेश प्रदेश संघर्ष समिति (झापा, मोरडड्ड र सुनसरी) समन्वय समिति

मिति - २०७१- ९- १६
 
श्रीमान् सम्माननीय प्रधानमन्त्री ज्यू,
नेपाल सरकार, प्रधानमन्त्री कार्यालय
सिंहदरवार, काठमाण्डौं ।
बिषय - ज्ञापन पत्र ।
 
महोदय,
 
    हजारौं शहीदहरुको जीवन उत्सर्गवाट प्राप्त उपलव्धीको रक्षा भनेको संविधान सभाबाट नयाँ संविधान जारी गर्नु नै हो । यसको संस्थागत उपलब्धी संघीय लोकतान्त्रिक गणतन्त्र नै हो । जसबाट मधेशी र आदिवासी जनजाति तथा मुस्लिम, महिला, अल्पसंख्यक, दलित उत्पीडित समुदायले उत्पीडनबाट मुक्ति पाउन सकोस् । यसैको लागि पहिचानसहितको संघीयता र संघीय लोकतान्त्रिक गणतन्त्र सहितको संविधान हो । शताव्दियौंदेखि राजनीतिक, आर्थिक, सामाजिक, भाषिक, साँस्कृतिक रुपमा भएको शोषणको पीडावाट उन्मुक्ति प्राप्त गर्नु नै नेपालीहरुको माग हो । कुण्ठित नेपाली जनताको जनआकांक्षाको निम्ति एक दशक लामो जनयुद्ध र मधेश आन्दोलन एवं विद्रोह भयो । फलस्वरुप मुलुक यो अवस्थामा आईपुग्यो । तर आज गरिब, निमुखा, उत्पीडित जनताको हक हितलाई पुनः कुण्ठित पार्न खोजिदैछ । बर्तमान अन्तरिम संविधानको स्वरुप, सत्तामा पुगेका राजनितिक दलका नेताहरुको हर्कतलाई हेर्दा यही कुरा संकेत गर्दछ । समय मै संविधान निर्माणको निम्ति अहिले मुलुकमा संविधानका विवादित अन्तरवस्तुहरुमा सहमतिको प्रयास एवं छलफल भइरहेको सन्दर्भमा संघीयताको सवालमा सत्तापक्ष काँग्रेस, एमाले लगायतकाले पूर्वी मधेश तराईका झापा, मोरङ्ग र सुनसरी जिल्लालाई पहाडसँग बन्ने प्रदेशसँगै जोडि संघीयताको मोडेलहरु प्रस्तावित गरिएको तथा सोही अनुरुपका संघीय संरचना बनाउने प्रयास हुन सक्ने प्रति हाम्रो गम्भिर ध्यानाकर्षण भएको छ । अग्रगामी राज्यको पुर्नसंरचनाको निम्ति हजारौं मधेश तराईका नागरिक वलिदानी दिएका छन् । नेपाली राजनीतिको अग्रगमनका निम्ति भएको मधेश विद्रोह, जनआन्दोलन, जनयुद्ध, थारु लगायत आदिवासी आन्दोलन, मुस्लिम, पिछडावर्ग, दलित आन्दोलन एवं संघर्षको परिणाम स्वरुप प्राप्त स्वायत्तता, स्वशासन, संघीयता, समानुपातिक समावेशी प्रतिनिधित्व, आत्मनिर्णयको अधिकार, पहिचान लगायतको अधिकारहरु खोस्ने गरी मधेशी लगायतका आदिवासी जनजातिहरुको स्वशासन, स्वायत्तता एवं पहिचानलाई नै नष्ट नामुद हुने गरी प्रस्ताव गरेको वा सोही अनुरुप संविधान सभामा गणितको वलमा ल्याइने कुनै पनि प्रस्तावलाई मधेशी तराईली जनताले कुनै पनि शर्तमा स्वीकार गर्न सक्ने छैन ।
 
   राज्यद्वारा मधेश, थारु आन्दोलन लगायतकासँग आन्दोलनको क्रममा गरिएका सहमति र सम्झौताहरुलाई अस्वीकार गरी सहिदहरुको बलिदानको अपमान गरी घाईतेहरुको रगतको अवमूल्यन गरी झापा, मोरङ्ग र सुनसरी जस्ता जिल्ला जुन चाहि मधेश आन्दोलनको केन्द्रविन्दु समेत रहेको थियो, यस जिल्लाहरुलाई कुनैपनि शर्तमा पहाडसँग जोडिएको प्रादेशिक संरचनामा गाभ्नु विगतका सम्पूर्ण आन्दोलन, सम्झौता विपरित हुने मात्र नभई अप्राकृतिक समेत हुन जानेछ । यो कुरा पनि सर्वविदितै छ कि झापा, मोरङ्ग र सुनसरी मधेश तराईको महत्वपूर्ण हिस्सा हो । तसर्थ यो क्षेत्र मधेश तराईका प्रदेशसँगै राखिनु पर्दछ । अन्तरिम संविधानको प्रस्तावना तथा धारा १३८ (१) वर्गीय, जातिय, भाषिक, लैङ्गिक, साँस्कृतिक, धार्मिक र क्षेत्रिय भेदभावको अन्तय गर्न राज्यको केन्द्रिकृत र एकात्मक ढाँचाको अन्त्य गरी राज्यको समावेशी, लोकतान्त्रिक संघीय शासन प्रणाली सहितको अग्रगामी पुर्नसंरचना गरिनेछ । मा उल्लेख भए अनुसारको लक्ष्य झापा, मोरङ्ग र सुनसरी जिल्लाहरुलाई मधेश तराईका प्रदेशसँग अलग गरेर हासिल हुन सक्दैन । यस अर्थमा यस्तो प्रस्ताव अन्तरिम संविधान विपरित पनि हुनेछ ।
   
 त्यसैगरी धारा  १३८ (१क) मधेशी जनता लगायत आदीवासी जनजाती र पिछडिएका तथा अन्य क्षेत्रका जनताको स्वायत प्रदेशको चाहनालाई स्वीकार गरी नेपाल संघीय लोकतान्त्रीक गणतन्त्रात्मक राज्य हुनेछ । प्रदेशहरु स्वायत र अधिकार सम्पन्न हुनेछन् । नेपालको सार्वभौमिकता, एकता र अखण्डतालाई अक्षुण राख्दै स्वायत प्रदेशहरुको सीमा, संख्या, नाम र संरचनाका अतिरिक्त केन्द्र र प्रदेशको सुचिहरुको पूर्ण विवरण, साधन स्रोत र अधिकारको बााँडफाँड संविधान सभाबाट निर्धारण गरिनेछ । यसरी अन्तरिम संविधान नै संविधान सभाका लागि वाध्यकारी भएर निर्देशन दिएको छ । संविधानको उक्त निर्देशन अनुकुल झापा, मोरङ्ग र सुनसरीका मधेशी जनता एवं यहाँका रैथाने आदीवासी जनजाति (थारु, रावजँशी, गनगाई, मेचे, कोचे, उराँव÷झाँगड, ताजपुरीया, धिमाल, सन्थाल, मुण्डा, माँझी, धानुक आदि) जनताको चाहना भावना के हो त ? यस अनुकुल राज्यको पुर्नसंरचना हुनै पर्दछ । यसै क्रममा झापा, मोरङ्ग र सुनसरीका  विभिन्न राजनैतिक दल तथा संगठन, आदिवासी जनजाति महासघंमा आवद्ध जातीय संगठनहरु बीच जिल्ला स्तरीय बृहत अन्तक्रियाहरु सम्पन्न गरिएको छ । फलस्वरुप यहाँका मधेशी आदीवासी जनता मधेश तराई प्रदेशमै रहन चाहेको भावना पुनःअभिव्यक्त गरेको जानकारीको लागि अनुरोध गर्न चाहन्छौं । तसर्थ राज्यको प्रादेशीक सरंचना गर्दा यस क्षेत्रलाई मधेश तराई प्रदेशकै सिमांकनमा स्थापित गर्दै यहाँँका स्थानीय रैथाने कोच लगायतको आदिवासीको पहिचान स्पष्ट हुने गरी संरक्षित, आरक्षित एवं स्वायत्त क्षेत्रको ग्यारेण्टी गरिनुको साथै दलित, मुस्लिम, महिला, अल्पसंख्यक, पिछडावर्ग लगायतको उत्पीडित समुदायको समोचित प्रतिनिधित्व हुने निर्वाचन प्रणाली अवलम्बन गर्नु नै दिगो शान्ति र समृद्धशाली नेपाल स्थापनाको निम्ति योगदान ठहरिन्छ । यसो नगरिए पूर्वी मधेश तराईका जनतासँग संघर्ष र विद्रोहको विकल्प रहने छैन । तसर्थ यसै भावना अनुरुप प्रदेश निर्माण गर्न गराउन सम्पूर्ण कोच लगायत आदिवासी जनजाती सहितको मधेशी समुदाय÷राष्ट्र यसै ज्ञापन पत्र मार्फत जोडदार माग गर्दछौं ।


मधेशी जनअधिकार फोरम (लोकतान्त्रिक)             तराई मधेश लोकतान्त्रिक पार्टी
मधेशी जनअधिकार फोरम नेपाल                सदभावना पार्टी
तराई मधेश सदभावना पार्टी                राष्ट्रिय मधेश समाजवादी पार्टी
मधेशी जनअधिकार फोरम (गणतान्त्रिक)            संघिय सदभावना पार्टी
तराई मधेश राष्ट्रिय अभियान                मधेशी राष्ट्रिय मुक्ति मोर्चा
कोचिला संघर्ष समिति                    धिमाल मुक्ती मोर्चा
नेपाल गनगाई कल्याण परिषद                मेचे समाज सिवियारी अफात
कोचिला राष्ट्रिय मुक्ति मोर्चा                सन्थाल मुक्ति मोर्चा

No comments:

Post a Comment