Thursday, December 4, 2014

संघीयता सहितको विवादित मुद्धा वारे मधेशी मोर्चाले अवधारणा सार्वजनिक गर्ने


 
केही दिन अघि मात्रै पुर्नजिवित भएका संयुक्त लोकतान्त्रिक मधेशी मोर्चाले संघियता सहितको विवादित मुद्धाहरुमा आफनो अवधारणा सार्वजनिक गर्ने तयारीमा छन ।
 
पुर्नजिवित भए संगै  संविद्यान नबने सम्म सरकारमा नजाने घोषणा गरेको ६ ओटा मधेशी पार्टीहरु सम्मलीत मोर्चाले मोर्चाको अवधारणा र कार्यसंचालन पद्धति वारे काम गर्न एउटा समिती नै बनाएको थियो । गएको ८ गते भएको मोर्चाको बैठकले लक्ष्मण लाल कर्ण, लालबाबु राउत, जितेन्द्र देव, हृदेश त्रिपाठी, रानी तिवारी, शेखर सिंह सम्मलीत ६ सदस्यीय कार्यदल गठन गरेका थिए ।
 
कार्यदलको बुधवार भएको बैठकले मोर्चाको अवधारणालाई अन्तिम रुप दिईसकेको त्यसमा सहभागी नेताहरुले बताए ।

कार्यदलका सदस्य समेत रहेका सदभावना पार्टीका सहअध्यक्ष लक्ष्मण लाल कर्णका अनुसार मोर्चाले संघीयताको सन्दर्भमा राज्य पुर्नसंरचना आयोगको १० प्रदेशको खाकालाई आफनो औपचारिक धारणाको रुपमा सार्वजनिक गर्ने तयारीमा जुटेका छन ।

कार्यदलका सदस्य तथा फोरम नेपालका उपाध्यक्ष लालबाबु राउतका अनुसार दुई तिन दिन भित्रै मोर्चाको बैठक बस्ने तयारी भईरहेको छ । राउतले भने, केही अध्यक्षज्यूहरु काठमाडौ वाहिर हुनु हुन्छ, उहाहरु आउने वितिकै मोर्चाको बैठक बसेर कार्यदलले तयार पारेको अवधारणा सार्वजनिक गरिने छ ।
 
केही दिन अघि मात्रै फोरम नेपालका अध्यक्ष उपेन्द्र यादवले एक मधेश एक प्रदेशको खाका सहित ९ प्रदेशको अवधारणा संवाद समितीमा छुटै प्रस्तुत गरेका थिए । फोरम नेपालका उपाध्यक्ष राउतका अनुसार यादवको उक्त अवधारणा मोर्चाको नभएर फोरमको पार्टीगत थियो । राउतले भने, हामीले मोर्चाको कार्यसंचालन पद्धती लगायतको अवधारणहरु सवैको सहमतीमा बुधवार तयार पारिएको छ । 
 
मोर्चाको हरेक गतिविधि सामुहिक निर्णयमा हुनेछ, राउतले भने, र यसले २२ दलीय मोर्चाको निर्णयलाई समेत ख्यालमा राखेर आफनो निर्णयहरु गर्ने छ ।
 
आज मात्रै काठमाडौमा आयोजना गरिएको एक साक्षात्कार कार्यक्रममा फोरम लोकतान्त्रिकका अध्यक्ष विजय गच्छदारले आफुहरु संघीयताको सन्दर्भमा प्रमुख दलहरु संग सम्झौता गर्न तयार रहेको बताएका थिए । गच्छदारले आफु वढी ९ प्रदेश सम्म बनाउनु पर्ने पक्षमा रहेको बताएका थिए । गच्छदारले मधेशको सन्दर्भमा पुर्वका मोरड, सुनसरी र झापा तथा पश्चिममा कैलाली कन्चनपुरको लागी देखिएको विवाद छलफल गरेर सामाधान गर्न सकिने उल्लेख गरेका थिए । गच्छदारले ती जिल्लाहरुमा मधेशी समुदाय संगै अन्य समुदाय समेत बसोवास गर्ने भएकाले सबै बसेर कुरा गरेर छिनोफानो गर्न सकिने बताए ।
 
गच्छदारले आफु पुर्व र पश्चिम गरी दुई मधेश प्रदेशको पक्षमा रहेको बताएका थिए । संवाद समितीमा काग्रेस एमाले छुटै प्रस्तुत गरेको सात प्रदेशको विपक्षमा एमाओवादी संगै मधेशी पार्टीहरु थिए । हिजो मात्रै प्रमुख दलहरु विच भएको सहमती अनुरुप संवाद समितीका सभापति बाबुराम भटराईलाई सबैलाई मान्य हुने गरी प्रतिवेदन पेश गर्ने अधिकार दिईएको थियो ।

No comments:

Post a Comment