Wednesday, August 27, 2014

गोइतजी विखण्डन चाहनुहुन्न — आन्नदप्रसाद ढुंगाना



                                         आन्नदप्रसाद ढुंगाना 


० प्रारम्भिक वार्ता उपसमितिले संविधानसभा बाहिरका विभिन्न दल र सशस्त्र समूहहरूसँग वार्ता गरिरहेको छ । वार्ता कसरी अगाडि बढ्दैछ ?

— हामीले खासगरी संविधानसभाभित्रका राजनीतिक दल र संविधानसभा बाहिरका राजनीतिक दलहरू वा सशस्त्र समूह सबैलाई समेटेर सहमतिका साथ संविधान बनोस् भन्ने उद्देश्य राखेका छौं । हामीले संविधानसभाभित्रका पार्टीहरू मात्र होइन कि बाहिरका पार्टी र सशस्त्र समूहहरूसँग वार्ता गर्ने र उनीहरूका विचारलाई संविधानभित्र पठाउने उद्देश्यले नै नियमावलीमा परिवर्तन ग¥यौं । हिजोको नियमावलीभन्दा अहिलेको नियमावलीमा परिवर्तन गरिएको छ । त्यसै आधारमा अहिले हामीले संविधानसभाभित्रका राजनीति दलहरूसँग छलफल गरिसकेका छौं । संविधानसभाभन्दा बाहिरका दलहरूसँग पनि हामी वार्ता गर्दैछौं ।

० सशस्त्र समूहहरूसँगको वार्ता कस्तो रह्यो ?

— इलाममा हामीले सात समूहसँग वार्ता गरेका छौं । त्यसमध्ये सशस्त्र समूह पनि छन् । सातमा छ वटा सशस्त्र समूह रहेका छन् । त्यसमध्ये एउटा त्यस्तो समूह पनि छ जो संविधानसभाको निर्वाचनमा भाग लिएको थिएन । त्यो दलसँग पनि वार्ता भएको छ । त्यो दलका नेताहरूले हामीले संविधानसभा बहिष्कार त गरेका हौं, तर दोस्रो संविधानसभाबाट बन्ने संविधानमा हाम्रो सहयोग हुन्छ भनेका छन् । त्यसैले हामीले उनीहरूका समस्या र विचारहरू वहसमा ल्याउनुपर्ने विषयका बारेमा छलफल ग¥यौं । शासकीय स्वरूपको बारेमा, निर्वाचन प्रणालीको बारेमा हामीले छलफल गरेर मूल समितिमा राखिसकेका छौं ।

० संविधानसभा बाहिरका दल र सशस्त्र समूहसँग भएका वार्तामा के–के सहमति भयो ?

— खासगरी संविधानसभामा जुन विषयमा बहस भइरहेको छ । त्यही विषयहरूमा नै ती दलहरूको पनि चासो छ । संविधानसभामा शासकीय स्वरूप, राज्यको पूनर्संरचना, मौलिक अधिकार, सामाजिक, आर्थिक, सांस्कृतिक यी सम्पूर्ण परिवर्तनबारेमा बहस हुँदैछ । त्यही बहसभित्रका कुराहरू उनीहरूले पनि राखेका छन् । देशको परिवर्तन संघीय लोकतान्त्रिक संविधान बनाएर होस् भन्ने नै उनीहरूको पनि चाहना छ । नेपाली जनताभित्रको विचार उनीहरूमा पनि हामीले देख्यौं । ती विचारहरूलाई हामीले बहसमा ल्याएर अगाडि बढ्छौं । केही सशस्त्र समूहहरूमा विखडण्नका कुराहरू पनि थिए । तर, अब उनीहरूले विखण्डन होइन स्वायत्त प्रदेशका कुरा गरिरहेका छन् । जुन प्रदेशहरू बन्छन् ती प्रदेशका जाति, जनजाति, आदिवासी, मधेशी, महिलाका अधिकार सुरक्षित हुनुप¥यो भन्ने उनीहरूको चाहना छ । अहिलेसम्म एकीकृत राज्य प्रणालीका कारणबाट जुन विभेदहरू भएका छन् ती समाप्त हुनुपर्ने उनीहरूको माग छ । र, संघीय आधारमा राष्ट्र जानुप¥यो । यस्तै कुराहरू उनीहरूले राखेका छन् । उनीहरूले हामीले विखण्डनको कुरा होइन अधिकारको कुरा मात्र गरेका हौं भनिरहेका छन् । तिनीहरूले विभेद नरहोस् भन्ने इच्छाको आधारमा हतियार उठाएका थिए ।


० हालसम्म तपाईंहरूले कत्ति वटा समूहहरूसँग वार्ता गरिसक्नुभयो ?

— इलाममा सात र जनकपुरमा पाँच समूहसँग वार्ता सम्पन्न भइसकेको छ ।

० तर, मधेशका प्रमुख सशस्त्र समूह गोइत र ज्वालासिंहसँग वार्ता हुन सकेन नि ?

— गोइत समूहको नाममा धेरै समूहहरूले तराईमा विभिन्न किसिमको क्रियाकलाप गरेको देखियो । जसले गर्दाखेरी गाइतजीले अहिले आफ्नो ती समूहहरूसँग संलग्नता नभएको र आफू ‘तराई कम्युनिष्ट पार्टी (माओवादी)’ भनेर खोलेर बसेको बताउँदै आएका छन् । गोइतजी राजनीतिक व्यक्ति हुन् । उनको नाममा विभिन्न समूहहरू खुलेका छन् ।

० गोइत समूहसँग अनौपचारिक छलफल पनि भएको छैन ?

— अहिले छलफल भएको छैन । हामीले सम्पर्क सूत्र बनाएका छौं । हामी सम्पर्क सूत्रको माध्यमबाट गोइतजीसँग भेटेर उनका कुरा पनि यो संविधासभाभित्र आओस् र उनका विचारहरूमा बहस होस् भन्ने आकांक्षा राखेका छौं । त्यसै आधारमा हामी सम्पर्क गर्दैछौं । मलाई लाग्छ उनले जुन किसिमबाट तराई कम्युनिष्ट पार्टी माओवादी भनेर खोलेका छन् । त्यसले के देखाउँछ भने, गोइतजीले तराईको विखण्डनको कुरा गर्दैछन् भन्ने धारणा हिजोको थियो । तर, अहिले आएर त्यो कुरा झुटो रहेको स्पष्ट हुन्छ । उनले तराई कम्युनिष्ट पार्टी माओवादी भनेर खोल्नु वा तराईको कुरा कम्युनिष्ट आन्दोलनअन्तर्गत गर्नु भनेको विखण्डनको कुरा गरेको होइन भन्ने मैले बुझेको छु ।

० गोइत र ज्वाला सिंह समूहलाई वार्तामा बोलाउनुभएको छ ?

— हामीले सबैलाई वार्तामा बोलाएका छौं । गोइत र ज्वालासिंह समूह वार्तामा आउँदिन भनेका छैनन् । हामीले उनीहरूलाई जानकारी दिएका छौ । तर, प्रतिक्रिया आएको छैन ।

० विगतमा सरकारले पनि विभिन्न दल र समूहसँग वार्ता गरेका थिए । तर, अधिकतर सहमति कार्यान्वयन भएनन् । सहमति भइसक्दासमेत धरपकड गरियो भन्ने सशस्त्र समूहरूको आरोप छ । फेरि पनि यो समस्या ननिम्तिएला भन्न सकिन्छ ?

– हिजो सरकारले वार्ता गरेको थियो । सरकारले गरेका कुराहरू कमजोर भयो । यही कुरालाई हामीले संविधानसभामा उठायौं । अहिले पूर्वन्यायाधीश केशव मैनालीको अध्यक्षतामा एउटा कमिटी पनि बनेको छ । सरकारले गरेका वार्ताहरू के कति कारणले कार्यान्वयन भएन, त्यसलाई कसरी कार्यान्वयन गराउन सकिन्छ भनेर मैनालीज्यूको समितिले काम गर्दैछ । हामी पनि ती समूहहरूसँग वार्ता गदैछौं । अहिलेको वार्ता समिति सरकारको होइन, यो वार्ता समितिमा संविधानसभाकै उपस्थिति छ । हामीले अहिले पनि गृहमन्त्रीलाई बोलाएर यसलाई कसरी मिलाउन सकिन्छ भनेर छलफल गरिरहेका छौं । अब यो देशको संविधान बन्ने बेलामा कुनै पनि द्वन्द्व रहनुभएन । किनकी हामीले समृद्ध नेपाल परिकल्पना गरेर संविधान बनाउँदैछौं । लामो संघर्षपछि हामी संविधानसभाबाट संविधान लेख्दैछौं । संविधानसभामा आफ्ना प्रतिनिधि पठाएर नेपाली जनताले संविधान बनाउँदैछन् । त्यस परिस्थतिमा माघ ८ गतेसम्ममा यो देशमा सबै द्वन्द्व समाप्त गरी जनताले चाहेको संविधान बनाउनेमा हामी सबै केन्द्रित छौं । समृद्ध नेपाल, हाम्रो नेपाल, हाम्रो संविधान, मेरो संविधान भन्ने भावनाअनुसार यो संविधान बनोस् भन्ने उद्देश्यले नै हामी अगाडि बढेका छौं ।

० वार्तामा नआइरहेका सशस्त्र समूहहरूलाई कसरी विश्वास दिलाउनुहुन्छ ?

— उनीहरूलाई म आग्रह गर्न चाहन्छु कि हिजो सरकारले वार्ता गरेको थियो । अहिले संविधानसभाले नियमावलीमा परिवर्तन गरेर वार्ता गर्दैछ । हामी राजनीतिक रूपमा समाधान चाहन्छौं । त्यसैले हामीले भन्न चाहन्छौ कि तपाईंहरूले हिजो सरकारसँग गरेको वार्ताभन्दा यो वार्ता टोली भिन्न छ । म आग्रह गर्छु, हामी वार्तामा बसौं र राष्ट्र निर्माणमा एक भएर अगाडि बढैं ।   

० शान्ति प्रक्रियामा आइसकेका सशस्त्र समूहहरूले हातहतियार बुझाइ सके ?

— सबैले बुझाएका छैनन् । तर, बुझाउनका लागि उनीहरूले केही दिन समय लिएका छन् । कहाँ कसरी हतियार बुझाउने भन्ने बारेमा पनि हामीले छलफल गरेका छौं । यी सबै कुरा मिलाउन समय लाग्ने भएकाले केही समय लाग्छ । उपसमितिको सयम यही महिनाको १५ गतेसम्म हो । यो १५ गतेसम्म हामी सबै मिलाइसक्छौं ।

० केही सशस्त्र समूहले पक्राउ परेका कार्यकर्ता छोड्न माग गरिरहेका छन् । कार्यकर्ता छाडेपछि मात्र वार्तामा आउने पनि भनिरहेका छन् । यसमा के भन्नुहुन्छ ?

— यस्तो कुराभएको होइन । भएको कुरा के हो भने हामी हतियार बुझाउने लिस्ट दिन्छौं । हाम्रो हतियार तपाईंहरू गएर बुझ्नुस् किनकी हामी शान्तिपूर्ण राजनीतिमा आउन चाहन्छौं । र, हाम्रो कार्यकर्तामाथि लागेको मुद्दा पनि सरकारले फिर्ता लिनुपर्छ भन्ने उनीहरूको माग छ । राजनीतिक रूपमा हतियार उठाएका हौं उनीहरूले भन्दै आएका छन् ।

० त्यसो भए मुद्दा फिर्ता हुन्छ भन्ने कुरामा तपाईं विश्वास दिलाउनुहुन्छ ?

— म त यसकारणले विश्वास दिलाउछु कि यो विषयमा पनि हामी गृहकार्य गर्दैछौं । उनीहरूको मुद्दा जुन राजनीतिक रूपमा होला ती मुद्दा फिर्ता हुन्छन् ।

०  सशस्त्र द्वन्द्वमा लागेका समूहहरूलाई के भन्न चाहनुहुन्छ ?

— हामीले पनि लामो समय संघर्ष गरेका हौं । यो देशमा हामीहरू पनि संघर्षबाट नै आएका हौं । हामीमाथि पनि विभिन्न मुद्दाहरू थिए । ती सबै मुद्दा राजनीतिक रूपमा गएर हामीले समाधान ग¥यौ । आज पनि हामी चाहन्छौं कि सबै सशस्त्र समूह शान्तिपूर्ण राजनीतिमा आओस् । यसका साथै संविधानसभाले जनतालाई मुल संविधान देओस् र त्यो संविधान सहमतिको संविधान होस् । त्यो संविधान सहमतिको दस्तावेज अनुरूप बनोस् । त्यसले सम्पूर्ण नेपालीको हकहित गर्न सकोस्, त्यसका लागि हामी सबै एक भएर अगाडि बढ्नुपर्छ ।

स्रोत - मधेशवाणी साप्ताहिक
  btm

No comments:

Post a Comment