Friday, August 15, 2014

मधेशमा मौलाउदै बलात्कार - पीडितमाथि कानूनी बोझ



बलात्कार जस्तो अपराधलाई समाजमा पैसाको लेनदेन गरेर मिलाउनु झनै ठूलो अपराध हो । तर यसरी बलात्कारका अपराधहरूलाई पीडक र पीडितबीच मिलापत्र गराई समाजमा नै मिलाइएका थुपै्र उदाहरणहरू छन् । कतिपय पीडितहरू समाजलाई चुनौती दिंदै अदालतमा पनि पुगेका छन् । कानूनले तोकेको समयभन्दा केही ढिला भएपनि अदालतले मुद्दा हेरिदिने गरेको छ । तथापि बलात्कार सम्बन्धि अधिकांश मुद्दामा पीडित पक्षलाई पुगेको क्षति हेरेर दोषीलाई सजाय स्वरुप जरिवाना र क्षतिपूर्ति भराउने फैसला हुँदा क्षतिपूर्ति लिनकै लागि पीडितले अदालतको ढोकामा निरन्तर धाइरहनु पर्ने अवस्था छ । दोषीको सम्पत्तिबाट पीडितलाई क्षतिपूर्ति भराउने कानूनी प्रावधानले पीडित पक्षलाई समयमै न्याय दिनुको साटो थप झन्झट बोकाइदिएको छ । यस्ता असहयोगी कानूनका फन्दामा जेलिएर अधिकांश बलात्कार पीडितहरू झन् निरीह बन्न पुगेका छन् । 



 

 तराईका महिलाहरू बलात्कारजस्ता अपराधद्वारा लगातार पीडित हुँदै आएका छन् । उनीहरूले चाहेर पनि दोषीलाई कानूनी दायरामा ल्याउन सकिरहेका छैनन् । मानवअधिकार संरक्षण केन्द्र महोत्तरीका अध्यक्ष मदनकुमार झा भन्छन्, “हालसालै गरिएको एक अध्ययनमा बलात्कार पीडित महिलाहरू मध्ये २० प्रतिशत मात्र प्रहरीसम्म आइपुग्ने गर्छन् । बाँकी अपराधहरू स्थानीय भद्रभलाद्मीको पञ्चायतले आपसी लेनदेनमै मिलाई दिन्छन् ।” बलात्कार पीडितले प्रहरीकहाँ उजुरी गरिहाले भनेपनि साक्षी पाउँदैनन् । समाजले महिलालाई नै दोषी देखाएर लज्जित पार्छन् । कदाचित् पीडित पक्ष प्रहरी कहाँ पुगिहाले पनि प्रहरीले गम्भीरताका साथ अनुसन्धान गरिदिंदैन र मुद्दा नै फितलो बनाइदिन्छन् । कतिपय अवस्थामा प्रहरीले चाहिने जति प्रमाण नखोजिदिनाले  जिल्ला सरकारी वकिलले मुद्दा नै दर्ता गरिदिंदैनन् ।
 
कृपा नामक संस्थाले सन् २०१३ मा गरेको सर्वेक्षण अनुसार, प्रहरी, अभियोक्ता, न्यायिक वा अर्ध न्यायिक (प्र.जि.अ, स्था.वि.अ.आदि) निकायका कर्मचारीहरूलाई दोषीले घुस दिएर प्रभावमा पार्न सक्छन् भन्ने कुरामा ८१.९ प्रतिशत महिला तथा ९४ं.७ प्रतिशत पुरुष रहेको देखाएको छ । यसमाथि राजनीतिक दबाब दिने र न्याय किनेर दोषी उम्कने, उम्काउने खेलमा समाजले पनि साथ दिंदै आएको छ । त्यसैले अधिकांश मामिलाहरू प्रहरी वा अदालत समक्ष पुग्नै पाउँदैनन् ।
 
नेपाल बार एशोसिएसन महोत्तरी एकाईका अध्यक्ष विजय ठाकुर भन्छन्, “जति मामिला अदालतसम्म आइपुगेका हुन्छन्, ती सबै मुद्दा वास्तविक हुन्छन् । तर, यस्ता कतिपय मुद्दाहरू गाउँकै ‘पंचायत’मा  मिलाउने गरिन्छ । यस्तो प्रथाले अपराधकर्मलाई प्रोत्साहन र संरक्षण मिलेको छ ।”
 
नेपाल बार एशोसिएसन महोत्तरी एकाईका पूर्व अध्यक्ष रामशङ्कर साह भन्छन्, “मुलुकी ऐन बाह्रौ संशोधनमा लोग्नेले स्वास्नीको मञ्जुरी बेगर करणी गरे पनि जबर्जस्ती करणी ठहर्ने व्यवस्था छ ।” हाडनाता करणीमा करणी गर्नेको महल अन्तर्गत निकटतक नातामा करणी गर्नेलाई दण्डनीय बनाएको छ । यस्ता मामिलाहरू त झन् बाहिर आउनै दिंदैनन् । 


वाध्यात्मक बोझ
 

२०६७ बैशाख १७ गते, उदयपुरको रौता गाबिस घर भएकी एक महिला सर्लाही हरिवनमा आफन्त कहाँ जाँदै गर्दा बाटैमा रात प¥यो । सिरहाको लहान आइपुगेपछि उनले एउटा ट्रकमा लिफ्ट मागिन् । ट्रकका चालकसहितका तीन जना थिए । उनीहरूले ती महिलालाई महोत्तरीको बर्दिवास गाबिस ७ स्थित रातु पुलमा पु¥याएर सामुहिक बलात्कार गरे ।
 
यस मामिलामा जिल्ला अदालत महोत्तरीले २०६९ भाद्र १९ गते फैसला सुनाउँदै, दोषीहरू मकवानपुर खैराङ्ग गाबिस ८ का होमलाल श्रेष्ठ, नामटार गाबिस ७ का राजकुमार लामा र अजय लामालाई पाँच/पाँच बर्षको कैद तथा २५/२५ हजार जरिवाना ग¥यो ।
 
तर पीडितले क्षतिपूर्ति पाउन सकिनन् । उनले ९ महिना पछि, २०७० बैशाख १० गते महोत्तरी जिल्ला अदालतमा क्षतिपूर्ति भराई पाउँ भनी बिगो फाँटमा निवेदन दर्ता गर्नु प¥यो । यस निवेदनमाथि कारवाही हुँदा अदालतले क्षतिपूर्ति दिनु पर्ने दोषीहरूको घरजग्गा र सम्पति खोज्ने जिम्मा पीडित निवेदकलाई नै लगाइदियो ।
 
अदालतले जेठ २७ गते पीडित महिलालाई उपस्थित गराएर दोषीको नाउँमा रहेको घरजग्गा देखाउन आदेश दियो । यस्तो आदेश भएपछि, पीडित महिला झन् अन्यौलमा परिन् । भन्छिन्, “अहिलेसम्म तारेख धाउँदै छु, न्याय पाउन सकेकी छैन ।”
 
तर दोषीहरू भने पाँच हजारको समान्य धरौटीमा रिहा भएर सम्पर्क विहीन भइसकेका छन् । अदालतबाट दोषी ठहरिइसकेका यिनलाई खोज्ने जिम्मा सरकारको हो कि पीडितको ? यो द्वन्द्वको जवाफ कतै उपलब्ध नहुनाले पीडित पक्ष झन् पीडित हुन पुगेको छ ।

महोत्तरी अदालतका श्रेस्तेदार लेखनाथ भट्टराई भन्छन्, “अदालतले मकवानपुर मालपोत कार्यालयलाई पत्र लेखेर दोषीहरूको नाउँमा रहेको जग्गाको लिखत पठाइदिन ताकेता ग¥यो । तर यस्तो ताकेता गरिएको २ वर्ष पुगिसक्दा पनि सम्भव नभएपछि मकवानपुर अदालतबाटै यो मुद्दा सम्पादन गर्न पत्राचार गरिएको छ ।
महोत्तरी प्रहरीले अदालतबाट दोषी ठह¥याइएकाहरूको खोजी कार्य जारी रहेको जनाउँदै अन्य जिल्लाका दोषी पक्राउ गरिदिन सम्बन्धित ठाउँमै आग्रह गरिएको जनाएको छ ।
 
पीडित भन्छिन्, “जेनतेन मागेर जलेश्वरसम्म आउने गर्थँे । अब तारिख लिन हेटांैडा धाउनुपर्ने भएको छ ।” महिला तथा बालबालिका कार्यालयका प्रमुख चन्द्रकुमारी व्यञ्जनकारले पीडित आफू कहाँ सहयोग माग्न आएपनि त्यस्तो कार्यक्रम नरहेकोले केही गर्न नसकिएको बताइन् ।
बलात्कार साबित गर्न कठीन
 
धेरैजसो बलात्कार घटना अदालतमा साबित हुन सक्दैनन् । दोषी भनिएकाले अदालतमा कसुरमा इन्कार गर्ने गरेमा, वादी प्रतिवादीका साक्षीहरू अदालतमा उपस्थित नभएमा, पीडितको अनुसन्धानको कागज÷जाहेरी र वकपत्र बाझिएमा, पीडित आफैंले विपरीत वकपत्र गरेमा, पीडितको कागजात व्यहोरा वा जहेरीलाई अन्य प्रमाणले समर्थन नगरेमा, भेजीनल स्वावमा वीर्य नदेखिएमा बलात्कारका घटना सावित हुँदैनन् । जलेश्वर अस्पतालका डा. द्वारिकाप्रसाद साह भन्छन्, “बलात्कार भएको २४ घण्टाभित्रै, घटनाको बेला लगाइएको कपडामा जचाउन आए भने मेडिकल प्रमाण सकरात्मक आउन सक्छ । तर पीडित पक्षलाई हप्तौं दिनसम्म गाउँमै अल्झाएर राखिन्छ । अनि कसरी प्रमाण पुग्छ ?”
 
अढाई वर्षअगाडि भएको बालिका बलात्कारसम्बन्धी एक मुद्दामा महोत्तरी जिल्ला अदालतका न्यायधीश ऋषिराम निरौलाले ठोस प्रमाणको अभाव देखाए । तर अभियुक्तलाई बलात्कार गर्ने उद्योग गरेको ठहर गरेर साढे सात वर्ष कैदको सजाय सुनाए । यो मुद्दामा पीडितले पुनरावेदन अदालत धनुषामा निवेदन गरेपछि अभियुक्तलाई १५ वर्ष कैद तोकियो । तर क्षतिपूर्तिको बिषयमा केही बोलिदिएन । सिरहाकी महिला अधिकारकर्मी श्याम साह भन्छिन्, “पुनरावेदन र सर्वोच्चका न्यायधीशहरूले पीडितलाई क्षतिपूर्ति भराइदिने विषयमा संवेदनशील हुनैपर्छ ।”
 
नेपाल प्रहरीको महिला तथा बालबालिका सेवा निर्देशनालयको तथ्याङ्क अनुसार, गत तीन वर्षमा क्रमशः ४८१, ५५५ तथा ६७७ वटा बलात्कारका घटना दर्ता भए । महिलाहरूमा चेतनास्तरको विकास भएका कारणले महिला अधिकारकर्मी तथा प्रहरीसम्म यस्ता मुद्दा आउन थालेका छन् । महिला तथा बालबालिका कार्यालय महोत्तरीकी प्रमुख चन्द्रकुमारी थन्छिन, “बलात्कार पीडितहरू लगातार बढिरहेको देखिएको छ । तर यिनले न्याय पाउने र क्षतिपूर्ति पाउने बाटो चाहिँ ज्यादै कठीन छ ।”
 
अध्ययनमा संलग्न अधिवक्ता समेधा शाक्य भन्छिन्, “क्षतिपूर्तिसम्बन्धी फैसलामा एकरुपता पनि छैन । उस्तै प्रकृतिको मुद्दामा ज्यादै थोरै २ हजार रुपैयाँ र कुनैमा १ लाख ५० हजारसम्म क्षतिपूर्तिको फैसला छ । यसमा कानूनी दोष देखिएको छ । मेडिकल प्रमाणलाई नै आधार मानेर गरिने फैसलामा पनि सुधारको खाँचो छ ।”

कानूनी व्यवस्था

मुलुकी ऐन बाह्रौ संशोधनले पीडितको उमेर अनुसार दोषीलाई सजाय तोकेको छ । जसमा दोेषीलाई ५ देखि १५ वर्षसम्मको सजाय तोकिएको छ । सामुहिक रुपमा जबर्जस्ती करणी गर्ने र गर्भवती वा अशक्त वा अपांग महिलालाई जबर्जस्ती करणी गर्नेलाई थप ५ वर्ष कैद सजाय हुने व्यवस्था छ । कोही एचआईभी पोजिटिभ भएको थाहा पाउँदापाउँदै जबर्जस्ती करणी गर्नेलाई र बालिकामाथि अप्राकृतिक मैथुन गर्नेलाई एक वर्ष कैद थपिन्छ । बलात्कार पीडित महिलाले आफ्नो सुरक्षा गर्दा पीडकको मृत्यु हुन गएमा ज्यान मारेको बात लाग्दैन ।
 
 
बर्दियाकी अधिकारकर्मी सपना शर्मा भन्छिन्, तर महिलाले आत्मसुरक्षाका लागि पीडकको हत्या गरेको उदाहरण खोज्न भने गाह्रो छ । कानून बनाइदिएर मात्र हुँदैन ।

ओझेलमा क्षतिपूर्ति

इन्टरनेशनल कमिशन अफ जुरिष्ट्स तथा राष्ट्रिय महिला आयोगले गत वर्ष गरेको एक अध्ययनमा, २०५ वटा बलात्कारका मुद्दाहरू फैसला हुँदा ३५ प्रतिशत दोषीले मात्र क्षतिपूर्ति सहित कैदको सजाय पाएको देखाइएको छ ।

 
काठमाडांै, ललितपुर, भक्तपुर, बर्दिया, धादिङ, महोत्तरी र सिरहामा केन्द्रित यस अध्ययनले बलात्कारको प्रकृति उस्तै भएपनि कुनैमा क्षतिपूर्तिसहितको कैद र कुनैमा कैदको मात्र सजाय हुनाले क्षतिपूर्तिको मामिला ओझेलमा परेको देखाएको छ ।
 
अध्ययनमा भनिए अनुसार, काठमाडौं अदालतले सबैभन्दा कम ५०० र ललितपुर अदालतले सबैभन्दा बढी ३ लाख १० हजारसम्मको क्षतिपूर्ति दिलाउने फैसला गरेको छ । जबर्जस्ती करणीसम्बन्धी महलको १० नम्बर बमोजिम मनासिव ठहराए बमोजिमको क्षतिपूर्ति भराउने अधिकार न्यायधीशलाई हुनाले मुद्दा अनुसारको सजाय र जरिवानामा फरक पर्ने गरेको छ ।
 
अधिवक्ता शाक्य भन्छिन्, “धेरै पीडितलाई आफ्नो मुद्दामा क्षतिपूर्ति भराउने फैसला भएको थाहा नै हुँदैन । झंझटका कारण दावी गर्न पनि जाँदैनन् । सिरहा, बर्दिया, धादिङ, महोत्तरी र बाँकेका पीडितहरू निवेदन दिएर क्षतिपूर्तिको पर्खाइमा छन् । तर क्षतिपूर्ति पाउन गाह्रो भइसकेको छ ।
 
धादिङकी १३ बर्षीया पीडितले १ लाख रुपैयाँ क्षतिपूर्ति पाउनु पर्ने थियो । तर फैसला भएको ३ वर्षपछि क्षतिपूर्ति पाउँदा पनि अदालतले दशौद कटाएर ९० हजार रुपैयाँ मात्र पाइन् । बर्दियाकी एक पीडितले फैसला भएको करिब एक वर्षपछि मात्र २५ हजार रुपैयाँ क्षतिपूर्ति पाइन् । यो क्षतिपूर्ति पनि पीडितहरूले आफैं मेहनत गरेर अदालतको बिगो फाँटमा दोषीको जग्गा जमिन देखाइदिएपछि मात्र अदालतले सोही जग्गाबाट क्षतिपूर्ति भराइदिएको हो ।
 
तर पीडितहरूले पीडक चिनेका हुँदैनन् र अदालतलाई पीडकहरूको सम्पति विवरण दिन सक्ने अवस्थामा हुँदैन । तिनले क्षतिपूर्ति पाउन सक्ने अवस्था नै छैन ।
अदालतले मालपोत कार्यालयमा ताकेता गरेता पनि मालपोत कार्यालयहरूले अदालतलाई भरसक जानकारी नै दिंदैनन् । अनि कतिपय  दोषीको नाउँको जग्गा नै हुँदैन ।

 
नेपाल  बार एशोसिएसन महोत्तरीका अध्यक्ष ठाकुर भन्छन्, “अभियुक्तसँग ठोस धरौटी रकम माग्ने व्यवस्था गरिदिने हो भने फैसलापछि दोषीको जमिन खोज्ने झन्झट पीडितमाथि पर्दैन । अदालतले नै दोषीको धरौटी जफत गरेर क्षतिपूर्ति भराइदिनु पर्छ । यसको लागि कानून नै संशोधन नगरी हुँदैन ।”
राज्यको दायित्व
 
धादिङकी अधिकारकर्मी राधिका सापकोटा भन्छिन्, “अदालतले फैसला गर्छ, तर पीडितले सहयोग पाउँदैनन्, क्षतिपूर्ति पाउन झन्झट बेहोर्नुपर्दा पीडितहरू हतोत्साहित हुन्छन् । निवेदन देऊ, पीडकको जग्गा खोज, तारिख धाऊ, त्यति गर्दा पनि क्षतिपूर्ति पाउने ठेगान हुँदैन । राज्यले नै क्षतिपूर्ति दिलाउने व्यवस्था नभएसम्म बलात्कार पीडितले न्याय पाउँदैनन् । अदालतले पनि दोषीहरूबाट कैद र जरिवाना असुल गरे जसरी नै पीडितहरूले पाउने क्षतिपूर्ति रकम पनि असुल गरिदिनु पर्छ ।”

 
अधिवक्ता कमल गुरागाईं भन्छन्, “अदालतले तोकेको क्षतिपूर्ति राज्य तत्कालै दिलाइदिनुपर्छ । त्यो काम राज्यको हो । महोत्तरीको एउटा मुद्दामा दोषीसँग सम्पत्ति नभएकै कारण पीडितले क्षतिपूर्ति पाउन सकिनन् । यस्तो अवस्था रहनुहुन्न ।”
    
महान्यायधिक्ताको कार्यालयले बलात्कार पीडितको मेडिकल प्रतिवेदनका लागि देशभरिका अस्पतालमा एउटै ढाँचा प्रयोगका लागि तयारी गरेपनि कार्यान्वयन हुन सकेको छैन । बलात्कार पीडितको मेडिकल प्रतिवेदन तयार गर्न अस्पतालपिच्छे फरक फरक ढाँचा अपनाइने गरिएको छ ।
राकेश चौधरी/महोत्तरी

No comments:

Post a Comment