Thursday, July 10, 2014

एमाओवादी - मधेशी पार्टी विचको मोर्चा घोषणा


 
लामो समय देखि तयारीमा रहेको एमाओवादी र मधेशी पार्टीहरु विचको मोर्चा आज अन्नतह घोषणा भएको छ । आज दिउसो काठमाडौमा आयोजना गरिएको घोषणा कार्यक्रम मार्फत एमाओवादी, ५ ओटा मधेशी पार्टीहरु र अशोक राईको संघीय समाजवादी पार्टी सहितको शिर्ष नेतृत्वहरु मोर्चाको अवधारणा पत्रमा हस्ताक्षर गरेर मोर्चाको घोषणा गरेका थिए ।  घोषणासभामा एमाओवादी अध्यक्ष प्रचण्ड, फोरम लोकतान्त्रिकका विजय गच्छदार, तमलोपाका महन्थ ठाकुर, फोरम नेपालका उपेन्द्र यादव, सदभावना पार्टीका राजेन्द्र महतो, संघीय समाजवादीका अशोक राई र तराई मधेश सदभावना पार्टीका रामचन्द्र कुशवाहाले मोर्चाको औचित्य वारे बोलेका थिए ।

कार्यक्रममा एमाओवादीका अध्यक्ष प्रचण्डले यो मोर्चा समयको आवश्यकता भएको संज्ञा दिदै काग्रेस, एमालेले विगतको सहमती विरुद्ध जान खाजेको आरोप लगाएका थिए । त्यसैगरी फोरम लोकतान्त्रिकका विजय गच्छदारले पहिचान सहितको संघीयता र संघीयता सहितको संविधान विना मुलुक चल्नै नसक्ने बताउनै त्यसका लागी यो मोर्चा सक्रिय भएकोे बताए । त्यसैगरी तमलोपाका अध्यक्ष महन्थ ठाकुरले जनताको आकांक्षा विरुद्ध संविधान ल्याउन खाजेको भन्दै त्यसको विरुद्धमा आफुहरु उत्रिने बताए । त्यसैगरी फोरम नेपालका अध्यक्ष उपेन्द्र यादवले गणितीय हिसावमा सत्तारुढ दलहरु अघि वढे त्यो ठुलो गल्ती हुने तर्क गरे । त्यसैगरी कार्यक्रममा सदभावना पार्टीका राजेन्द्र महतो, संघीय सदभावना पार्टीका अशोक राईले बोलेका थिए ।

मोर्चाको अवधारणा पत्रमा के के छ -
 
१, विभेदरहित, समानुपातिक समावेशी, समतामुलुक सघीय लोकतान्त्रिक गण्तन्त्र नेपालको संविधान संविधानसभावाटै निर्माण गरी जारी गराउने ।
 
२, नेपाल कम्युनिष्ट पार्टी माओवादी र नेपाल सरकार विच भएको शान्त् िसम्झौता, १२ बुदें सहमतीका साथै मधेशी जनअधिकार फोरम नेपाल र नेपाल सरकार विच भएको २२ बुदें सहमती, संयुक्र लोकतान्त्रिक मधेशी मोर्चा र नेपाल सरकार विच भएको ८ बुदे सम्झौताका साथै आदीवासी जनजाती संयुक्त संघर्ष समिती संग भएको ९ बुदें सम्झौता लगायत अन्य आन्दोलनकारी पक्षहरु संग भएको सम्झौताहरुलाई कार्यन्वयन गराउने ।
 
३, राज्य पुर्नसंरचना तथा राज्यशक्ति बाडफांड समिती र उच्च स्तरीय राज्य पुर्नसंरचना सुझाव आयोगका प्रतिवेदनको आधारमा राष्टिय जातीइ तथा क्षेत्रिय पहिचान र सामथ्र्यलाई आधार मानी पहिचान सहितको संघीयता र संघीयता सहितको संविधान निर्माण गर्ने ।
 
४, आत्मनिर्णयको अधिकार, राजनितीक अग्राधिकार र स्वशासनयुक्त स्वायत्त प्रदेशहरुको स्थापना गर्ने ।
 
५, स्वायत्त प्रदेशभित्र विशेष संरचना सम्बन्धी व्यवस्था गरी एक जाती समुदाय वा भाषाको बाहुल्य रहेको वा सघन उपस्थितीको अवस्था रहेको क्षेत्रलाई स्वायत्त क्षेत्र, अल्पसंख्यक, लोपोन्मुख र अतिसिमान्तकृत रुपमा रहेका जाती समुदाय र संस्कृतिक क्षेत्रको संरक्षण गर्न संरक्षित क्षेत्र र अन्यका लागी गैर भौगोलिक विशेष क्षेत्रको स्थापना इकाईको रुपमा गर्ने ।
 
६, केन्द्र र प्रदेशको बीचमा साधन, स्रोत र शक्तिको न्ययायोचित वाडफाड गर्ने जसमा केन्द्रसंग सम्बन्धीत सरोकारका बिषयहरुमा अन्तराष्टिय सम्बन्ध, मुद्रा, राष्टिय सुरक्षा लगायतका विषयहरु क्ेन्द्रको मातहत र प्रादेशिक सरोकारका विषयहरुका साथै अवशिष्ट अधिकारहरु प्रदेशको मातहात राखने ।
 
७, संघीय न्यायप्रणलीको सिद्धान्तको आधारमा न्यायपालिकाको व्यवस्थापिका गर्ने ।
 
८, संवैद्यानिक अदालतको व्यवस्थ ागर्ने ।
 
९, राजनितीक प्रतिनिधीत्व, राजनितीक नियुक्त, सुरक्षा निकाय, न्यायपालिका, संवैद्यानिक निकाय, निजामती सेवा, सार्वजनिक संस्थान, शिक्षा, स्वास्थ्य लगायत राज्यका सम्पुर्ण अड र तहमा युगौ देखि बहिष्कारमा पारिएका वा परेका जात जाती, मधेशी, आदवासी जनजाती, मुस्लीम, दलीत महिला पिछडावर्ग एवं सिमान्तकृत तथा लोपन्मुख समुदाय लगायतको पहिचान गरीसंविधानमा सुचिकृत गर्ने । यी जातीय समुदायहरुको आ आफना जनसंख्याको आधारमा समानुपातिक राजनितीक प्र्रतिनिधीत्व व्यवस्था गर्ने । सरकारी सेवाहरुमा नियुक्त र पदोन्नती समेत समानुपातिक प्रतिनिधीको व्यवस्था गर्ने । सरकारी सेवाहरुमा नियुक्त र पदोन्नती समेत समानुपातिक समोवेशीकरण र साकारात्मक विभेदको सिद्धान्तको आधारमा संविधानमा नै कोटाको सुनिश्चित गर्ने ।

 
१०, राजनितीक प्रतिनिधीत्व, निर्वाचन आयोग लगायतका सम्पुर्ण संवैद्यानिक निकाय, सरकारी सेवा लगायत राज्यका क्षेत्र र तहमा महिलाका लागी तत्काल न्युनतम ३३ प्रतिशत र दलीतहरुको क्षतिपुर्ती सहित न्युनतम १५ प्रतिशत आरक्षणको व्यवस्था गर्ने ।
 
११, जातीय समुदायिक जनसंख्याको आधारमा समावेशी एवं न्यायोचित प्रतिनिधीत्व हुने गरी समानुपातिक निर्वाचन प्रणली सुनिश्चित गर्ने ।
 
१२, बांच्न पाउने, शिक्षा, स्वास्थ्य, आवास, रोजगार, खाद्य सुरक्षा र समाजिक सुरक्षाको अधिकारलाई  मौलिक हकको रुपमा स्थापित गर्ने र साको दायीत्व राज्यले बहन गर्नु पर्ने संवैद्यानिक व्यवस्था गर्ने । छुवाछुत जस्ता अमानवीय परम्परा र कार्यलाई गम्भिर अपराध मानी कानुनी व्यवहवारिक रुपमा अबिलम्ब अन्तय गर्ने ।
 
१३, आदीवासी जनजाती मधेशी, दलीत, मुस्लीम, महिला, अल्पुसंख्यक तथा सिमान्त्कृत समुदाय, अपाड, सुकुम्बासी, श्रमजीवी पिछडिएको क्षेत्रका जनताको राजनितीक अधिकार र आर्थिक, समाजीक एवं संस्कृतिक अधिकारलाई संविधानमा सुनिश्चित गर्ने ।
 
१४, आदीवासी जनजातीको अधिकार सम्बन्धी राष्टसंघीय घोषणा पत्र २००७ र आईएलओ महासन्धी १६९ लागु गर्ने ।
 
१५, सघीय नेपालमा सरकारका सबै अड र तहमा कामकाज बहुभाषीक निती अन्त्र्गत गर्ने ।
 
१६, कृषीमा आधारित दैध स्वामित्व अन्तय गर्दै वैज्ञानिक रुपमा भुमिसुधार भुव्यवस्था गरी कृषीलाई आधुनिककरण व्यवसायीकरण गर्न आवश्यक निती निर्माण गरी कार्यन्वयन गर्ने गराउने । 

1 comment:

  1. म श्री एडम्स केविन, Aiico बीमा ऋण ऋण कम्पनी को एक प्रतिनिधि हुँ तपाईं व्यापार लागि व्यक्तिगत ऋण आवश्यक छ? तुरुन्तै आफ्नो ऋण स्थानान्तरण दस्तावेज संग अगाडी बढन adams.credi@gmail.com: हामी तपाईं इच्छुक हुनुहुन्छ भने यो इमेल मा हामीलाई सम्पर्क, 3% ब्याज दर मा ऋण दिन

    ReplyDelete