Thursday, June 12, 2014

संविधान सभामा मधेसको हत्या योजना

 -जय प्रकाश गुप्ता

 

 
 
संविधान सभामा राज्यको पुनर्संरचनाका वारेमा योजनावद्ध तथा पूर्व नियोजित छलफल मंचन भएको छ । केही पात्र बाहेक यसमा कुनै नयापन छैन । जो कोहीलाई वि.स. २०६९, बैशाख-जेठ तिर मंचन भएको गत संविधान सभाको नाटकको स्मरण होला-तिनले सहजै याद गरेको हुनु पर्दछ कि, हुबहु यस्तै छलफल तथा विवाद त्यस वेला रचिएको  थियो । माओवादीले जातीय पहिचानयुक्त प्रदेश भनेको । सो कुरामा मधेसी मोर्चा माओवादीसंगै थियो । काग्रेस-एमाले ले बहुपहिचानको प्रदेश भन्दै जातीय पहिचानयुक्त प्रदेशलाई देशको बिखण्डनसंग जोडेको थियो । अहिले यथारुप सोही पृष्ठभूमिको पुनरावृति हुदैछ । छुट्टाछुट्टै भएपनि अहिले संसद भित्रका सत्तावादी मधेसी दलहरू आखाचिम्लेर एकिकृत नेकपा (माओवादी) को पछाडी हिडेका छन् । जबकि, माओवादी भने दिनरात काग्रेस-एमालेसंग वार्ता भयो, र वार्ता जारी नै छ । यस वार्तामा पहिले झै मधेसीहरूलाई समावेश गराइएको छैन । राप्रपा, चित्र बहादुर केसी र नेमकिपा आदि अहिले पनि संघीयताको विरोधमै ध्रुविकृत छन् ।

पहिलेका संविधान सभाका घटनाक्रमहरू र अहिले त्यसको पुनरावृतिलाई गहिरिएर अध्ययन गर्दा स्पष्ट देखिन्छ कि, छिट्टै "घिऊ बेचुवा र तलवार वेचुवा" काग्रेस-एमाले र माओवादीका बीच एक सम्झौता हुनेछ । भर्खरै प्रकाशित  (जेठ २५ गते) पत्रपत्रिका मार्फत माओवादी नेता बाबुराम भट्टर्राईले सो को आधारभूत बिषयबस्तुलाई उचागर गरिसकेका छन् । उनकै शब्दमा ः "तत्कालिन प्रमुख दलहरूका बीच २०६९, जेठ २ मा भएको बहुपहिचान सहितको संघीयताको सहमतिलाई मान्नु पर्दछ ।" उनको यो भनाई स्वयं माओवादी भित्रका आमूल परिवर्तनवादीहरूलाई अब प्रगिमनको चलखेल बढेको सन्देश पनि हो । जेठ २, २०६९ को लगत्तै त्यस सम्झौताबाट पछि फर्केको माओवादीले अब यतिखेर त्यस सम्झौताको स्वामित्व ग्रहण गर्नुपर्दछ भन्ने सन्देश पनि हो । काग्रेस-एमाले त त्यस  सम्झौताका डिजायनर नै हुन् । तसर्थ उनिहरूको कुनै आपत्ति नहुने नै भयो । सबै मधेसीहरूलाई पनि स्मरण हुनु पर्दछ कि, त्यस बखतका पुरै मधेसी मोर्चा, खासगरी महन्थ ठाकुर र बिजय कुमार गच्छदारले सो सम्झौताको मस्यौदामा सरिक भै सार्वजनिक रूपमै सहमति जनाएका थिए । त्यसवेला सबै अखवारहरूमा समाचार छापिएको थियो ः "माओवादी, काग्रेस-एमाले र मधेसी मोर्चाका शीर्ष नेताहरू तत्कालिन भारतीय राजदूत जयन्त प्रसादका सम्मुख सो सम्झौता गरेका  थिए ।"


यहामेरो अभिप्राय त्यसवेला भएको उक्त सम्झौताको पृष्ठभूमिको चर्चा गर्नु मात्र होईन । अपितू, त्यस सम्झौताको मनशाय र प्रतिगामी चरित्रलाई स्पष्ट पार्न चाहनु हो । त्यस बखत संविधान सभाका बिभिन्न समितिहरूबाट सिफारिश भै आएका राज्यको पुनर्संरचनाका कतिपय बिषयलाई पश्चातगामीहरूले पचाउन सकिरहेका थिएनन् । संविधान सभाबाट आएका ती सबै सहमतिहरूलाई प्रभावहीन बनाउन जेठ २ को सम्झौता भएको थियो । वि.स. २०६९, जेठ २ को सम्झौतामा मुलुकमा ११ प्रदेश हुने भनिएको थियो । त्यस अनुसार मधेसलाई ५ प्रदेशमा विभाजित गरिएको थियो । यो मधेसका लागि आत्मघाति थियो । त्यस डिजायन अनुसार बन्ने भनिएको ११ प्रदेशमा अपवादका २ प्रदेश बाहेक बाकी सबै ९ वटै प्रदेशमा परम्परादेखि मुलुकको स्थायी सत्तामा बर्चस्व राख्ने खस समुदायको कि त बहुमत कि, सो समुदाय सबभन्दा ठूलो समुह हुने निश्चित थियो । यो एक यस्तो योजनावद्ध गृहकार्य थियो, जसको उद्देश्य नै मुलुकका सबै उपेक्षित र बहिष्करणमा पारिएका समुदायहरूलाई नयासंविधानको आवरणमा सदाका लागि दास बनाउन सकियोस् । 

यसरी नै जेठ २ को सम्झौता अनसार भावी संसदका लागि प्रत्यक्ष निर्वाचनबाट निर्वाचित हुने सदस्य संख्या र समानुपातिकबाट छानिने सदस्यहरूको संख्या बराबरी राखिएको  थियो । यो एक महान दुराशयपूर्ण योजना थियो । संविधान सभाको पहिलो निर्वाचनमा प्रत्यक्ष निर्वाचन र समानुपातिकबाट छानिने सदस्यहरूको अनुपात ४०/६० थियो । समानुपातिको अनुपात ६० प्रतिशत हुदास्वभावतः पहिलो संविधान सभामा मधेसी, जनजाति, दलित आदिको प्रतिनिधित्व निकै बढेको थियो । विगतका निर्वाचन प्रणालीको सुक्ष्म बिश्लेषण गर्दा थाहा हुन्छ कि, समानुपातिकको प्रतिनिधित्व ६० प्रतिशत कायम हुदाबाहुन-क्षेत्री जस्तो राजनीतिक बर्चस्ववादी समुदायको समानुपातिकबाट प्रतिनिधित्व ३० प्रतिशतमा खुम्चिन्छ । यो यस समुदायलाई कदापि पनि मान्य छैन । यसैले गर्दा जेठ २ गतेको सम्झौतामा भावी संसदका लागि प्रत्यक्ष र समानुपातिकबाट ५०/५० प्रतिशतको प्रतिनिधित्वमा सहमति गरियो । संविधान सभाको अहिलेसम्मका दुबै निर्वाचन परिणामको तथ्यांक केलाउनेले बुझ्न कठिन हुने छैन कि, जिल्लाहरूको विद्यमान संरचना र संसदीय निर्वाचन क्षेत्रहरूको निर्धारण सदैव काग्रेस-एमालेका लागि मित्रवत् रहेको छ । यस अनुसार पहिलो संविधान सभाको प्रत्यक्षको निर्वाचनबाट ४१ प्रतिशत स्थान ओगटेका खस समुदाय पछि दोस्रो संविधान सभाको प्रत्यक्षकै निर्वाचनबाट आङ्खनो सामुदायिक स्थान ५१ प्रतिशतले सुरक्षित पारेको छ । यही उपलब्धि हासिल गर्न दोस्रो संविधान सभा पूर्व निर्वाचन क्षेत्रको पुनःनिर्धारण गरिएन । यहाबिर्सन हुन्न कि, यस पटकपनि संविधान सभापूर्व काग्रेस-एमाले र माओवादीले प्रत्यक्ष निर्वाचनबाट ४५ प्रतिशत र समानुपातिकबाट ५५ प्रतिशत प्रतिनिधित्व हुने सहमति गरेका थिए, जुन कायम रहन सकेन ।

जेठ २ गतेको सम्झौता अनुसार अर्को सबभन्दा ठूलो चालवाजी भावी संसदको प्रतिनिधित्व प्रणालीमा गरिएको थियो । त्यस बखत नयासंसदको संरचना ३११ जनाको हुने भनिएको थियो । यसमा १७१ जना प्रत्यक्ष निर्वाचनबाट छानिने भनिएको थियो । यहामननीय अर्को रोचक पक्ष  छ । यस सम्झौतामा मुलुकको विद्यमान जिल्लाको संरचनालाई कायम राख्दै हरेक जिल्लाबाट कम्तिमा १ जना संसदमा जानु पर्ने भनिएको थियो । फलतः ७५ जना संसद सदस्य मध्ये मुलुकको कूल जनसंख्याको लगभग ५१ प्र्रतिशत रहेको मधेसबाट २० जना मात्र संसदमा जाने र कूल ४९ प्रतिशत जनसंख्या रहेको पहाडी भेगबाट ५५ जना सांसदको संसद प्रवेशलाई सुरक्षण दिईएको थियो । बाकी ९६ जनाको निर्धारण भने जिल्लाहरूको जनसंख्याको आधारमा हुने भनिएको थियो । यसको प्रत्यक्षलाभ झापा, मोरंग, चितवन, काठमाण्डौ उपत्यकाका जिल्लाहरू र कैलाली जस्ता तीव्र आन्तरिक आप्रवासन भएका जिल्लाहरूलाई हुने निश्चित नै थियो । संसदको माथ्थिलो सभा भने ७० जनाको हुने भनिएको थियो । जसमा प्रत्येक प्रदेशबाट समान संख्यामा प्रतिनिधित्व हुने निर्धारण भएको थियो । यसैले मैले माथि यस सम्झौतालाई महान दुराशययुक्त योजना भनेको हु। यस अतिरिक्त पनि शासकीय स्वरूप, भाषा र सम्वैधानिक अदालत जस्ता अनेकन प्रावधानहरूमा कयौं प्रतिगामी परिणाम दिने अदृश्य सहमतिहरू गरिएको थियो ।

मलाई याद छ, मैले २०६९, जेठ ४ गते डिल्लीबजार जेलबाट महन्थ ठाकुर लगायत मधेसी मोर्चाका नेताहरूलाई चिठ्ठी लेखेर भनेको थिए-इमान्दारीका साथ लड्नुस् । यदि सफलता पाइएन भनेपनि आत्मसमर्पण नगर्नस् । बरू अनिर्णीत मधेस आन्दोलनलाई भावी पुस्ताका लागि सुरक्षित राख्नुस् । किनभने महन्थ ठाकुर लगायत मधेसी मोर्चाका नेताहरूले जेठ २ गतेको सम्झौतामा सहमति जनाएका थिए । सो सम्झौता अनुसार संविधान बन्ने प्रकृयामा बाधक नहुने भनेका थिए ।

अहिले पुनः यही जेठ २ गतेको सम्झौतालाई टेकेर संविधान निर्माणका लागि सहमति खोज्ने कार्य अगाढी बर्ढाईदैछ । वि.स. २०६९ जेठ २ गते सो सम्झौता गरिंदा पनि यसको परिणामले संविधान सभाका तत्कालिन राज्य पुनर्संरचना तथा शक्तिको बांडफाट समितिको सिफारिशलाई प्रभावहीन बनाउन खोजिएको थियो । अहिलेको संविधान सभाले पहिलो संविधान सभाका सिफारिशहरूको स्वामित्वलाई ग्रहण गरेको छ । तर, यदि पुनः डा. बाबुराम भट्टराईले भनेजस्तै जेठ २ को सम्झौता अनुसार सहमति खोज्ने हो भने पहिलो संविधान सभाका राज्य पुनर्संरचना सम्बन्धि सिफारिशहरूको प्रभावमा योजनावद्ध रूपले ग्रहण लाग्ने निश्चित छ । यसमा मधेसी, जनजाति, दलित लगायत उपेक्षित र बहिष्करणमा पारिएका समुदायले चनाखो हुनु जरुरी छ ।     

साभार - जेपीगुप्ताडटकम                                                                                                                                                                                                                        

 

1 comment:

  1. म श्री एडम्स केविन, Aiico बीमा ऋण ऋण कम्पनी को एक प्रतिनिधि हुँ तपाईं व्यापार को लागि व्यक्तिगत ऋण चाहिन्छ? हामी तपाईं रुचि हो भने तुरुन्तै आफ्नो ऋण स्थानान्तरण दस्तावेज संग अगाडी बढन adams.credi@gmail.com यस इमेल मा हामीलाई सम्पर्क, 3% ब्याज दर मा ऋण दिन

    ReplyDelete