Tuesday, June 3, 2014

संविधानसभामा राज्यपुर्नसंरचना वारे कुन नेताले के भने


 
राज्य दिँदैमा कुनै जाति स्वतन्त्र हुन सक्दैन - रामचन्द्र पौडेल, कांग्रेस
 
विगतको ४ वर्ष पनि यसै विषयको छलफलमा वित्यो। अब हामी त्यो गल्ति नदोहोर्याउ। १२ बुँदे समझदारीले राज्यमा भेदभाव अन्त्य गर्न अन्तरिम संविधान मार्फत अग्रगामी राज्यको पुनर्सरचना भनेको छ। पुनसंरचना भनेको नक्सा बदल्ने मात्र होइन राज्यका चरित्र बदल्ने हो। राज्य दिँदैमा कुनै जाति स्वतन्त्र हुन सक्दैन । सबै जातजाति मिसिएर मिलेर बसेको मुलुकमा निश्चित जातजातिका आधारमा राज्य निर्धारण भयो भने फेरि गोलमाल शुरु हुनेछ । राज्यको स्रोत साधनबाट दूरदराजका जनताले पनि समान रुपले उपभोग गर्न पाउने व्यवस्था गर्नुपर्छ। हामीले लोकतन्त्र साकार पार्न राष्ट्रिय एकता, जातीय सदभाव र आर्थिक विकासलाई बल पुग्ने आधार बाहिर गएर फेरि गए समस्या आउने छ। फेरि कविला राज्य बनाउने कि नबनाउनेरु राष्ट्र र जनताको हितलाई सर्वोपरि हित हेरी प्रदेश बनाउ । संघियता विफल हुने प्रस्ताव जुन हिजो आएको थिए त्यो प्रयोग गरी १४ राज्य बनाएर गएको भए अहिले नै संघियता विफल भइ सक्थ्यो। संघियताको सवालमा भावुकता होइन यथार्थबादी सोचमा हेरौ। व्यवहारिक प्रदेशको निर्माण गर्नु पर्छ। नदिनाला, बन जंगलमा झगडै झगडा आउने संघियता निर्माण भए भोलि ठूलो धोका हुने छ । हामीले कम भन्दा कम प्रदेश बनाएर स्रोत साधान सम्पन्न र सवल बनाए मात्रै संघियता सफल हुने छ। अब हामीले स्थायी राजनीतिक प्रणाली दिने बेला आएको छ। नेपालमा लोकतन्त्र संस्थागत गर्न नसक्दा यो अवस्थामा मुलुक गुज्रेको छ।
 
सघियताको विकल्प छैन- बाबुराम भट्टराई ,एमाओवादी

पहिलोचोटी संविधासभामा बोल्दै छु। त्यसैले सभामुख भन्न पुगेकोमा क्षमा याचाना गर्छु। हामी सबैलाई थाहा छ राज्य पुनरसंरचना र शासकीय स्वरुपमा सहमति नहुँदा पहिलो संविधानसभा विफल भयो । अहिले हामी राज्य पुनसंरचना र राज्य शक्तिको छलफल गर्दा संघिय लोकतान्त्रिक गणतन्त्रमा जाँदै छौ। अहिले संघियता, धर्म निरपेक्ष जस्ता विषयमा छलफलमा जानु हुदैन। कानुनको प्रावधान भन्दा क्रान्ति र आन्दोलनको प्रभाव माथि हुन्छ। मुलुकमा भएका जनयुद्ध, क्रान्ति र आन्दोलनको विषय संविधान भन्दा माथि रहेको छ।
 पहिले बाइसे चौविसे राज्य भएका बेला पृथ्वी नारायण शाह जो गोरखामा खान नपाएर अरुको उखु चोरी खाएका थिए उनले एकीकरण नगरेको भएपनि अरु कसैले नेपालमा एकिकरण गर्थ्यो होला। अहिले हामी ढीलो पूजीवादमा प्रवेश गर्दै छौ तर पनि देशका विविधतालाई सम्बोधन गर्ने गरी संघियतामा जानु पर्ने समय को आवश्यकता हो । भोलि फेरि पूँजीको विकास भएपछि पुन साना राज्यहरु पूजीवजारको विस्तारका लागि यूनियनमा जान सकिएला । तर अहिले सघियताको विकल्प छैन। अहिले पनि एकात्मक राज्य सोच वा सांस्कृतिक जातिय आधार दुवै अतिवादी सोच हुन। साझा पहिचान, भाषा, संस्कृतिका पहिचाका ५ र सामर्थका ४ आधारमा संघियतामा जानु पर्छ। एकात्मक सोचबाट संभव हुँदैन। एक प्रतिशतभन्दा माथिको जनसंख्या भएका समुदायलाई जातिय स्वयत्तता दिने गरी सहमतिबाट निकास दिनु पर्छ।

एकतात्कम प्रणालीले चल्दैन -उपेन्द्र यादव , फोरम नेपाल 
 
 नेपालमा लामो समयदेखि एकात्मक केन्द्रीकृत र राजतन्त्रात्मक र कहिले राणातन्त्रात्मक शासनले विविध जातजातिका जनताले सधै नै शोषित उपेक्षित र प्रताडित रहे। यो विविधतालाई एकात्मक शासन प्रणालीले सम्बोधन गर्न नसकेकै कारण संघिय गणतन्त्रात्मक प्रणालीमा जाने निर्णय भएको हो।
 राज्य पुनसंरचनामा पुरानो सोचकै कारण सहमति हुन नसक्दा र संघिय गणतन्त्रबाट पर धकेल्ने खेलमा स।विधान सभा विघटन भएको थियो। तर अब कुनै पनि बहानमा एकतात्कम प्रणालीले चल्दैन। नेपालमा स्वायत्त्त प्रदेशहरुको संघको रुपमा राज्य पुनसरचना गर्नुपर्छ।
 मधेस आन्दोलनमा राज्यसँग भएको सहमति अनुसार पनि अधिकार सम्पन्न स्वायत्त प्रदेशमा सबै नेपालीहरुको पहिचानलाई सम्बोधन गर्ने गरी राज्य निर्माण गर्नुपर्छ। राज्यको स्रोत साधन र शक्तिको वितरण गर्दा पहिचान र सामथ्यको महत्व हुँदा हुदै पनि अञ्चलका आधारमा गर्ने प्रयास भएको छ त्यो स्वीकार्य छैन। अहिले पनि स्रोतसाधनलाई प्रदेशलाई नदिइ केन्द्रीकृत गर्ने प्रयास भइ रहेको छ।
 पहिचान र सामर्थ महत्वपूर्ण हो। भारतमा पनि पहिचानलाई कायम गरी नागाल्याण्ड, मिजोरम, तमिलनाडुजस्ता जातजाति र भाषाका आधारमा राज्यको नामाकरण गरिएको छ। नेपालमा पनि जातजातिको पहिचानको भावनालाई सम्बोधन नगरी गरिएमा स्वीकार्य हुन सक्दैन।
 प्रादेशिक स्वयत्तता विहिन राज्य निर्माणको प्रयास संघियताको नाममा एकात्मक प्रयोग हो। राजा महेन्द्रको सोचाइमा चल्ने मानसिकताबाट अब सबै मुक्त हुनु पर्छ। त्यो प्रयासले पहिचान र स्वायत्ततालाइ मेटाइ आन्तरिक उपनेविशबादलाई मेटाउन सक्दैन। त्यसले जातिय द्धन्द्ध आउन सक्छ त्यसको जिम्मेवार पनि एकातमकबादी सोच लिएर शासन चलाइरहेका शक्तिहरुनै जिम्मेवार हुने छन्।



५ देखि ७ राज्य भन्दा बढी राज्य मुलुकले थेग्न सक्दैन -सूर्यबहादुर थापा ,राप्रपा
 
संविधान निर्माणको सन्दर्भमा गम्भीर विषयमा प्रवेश गरेको छ। यो विषयमा छलफल गर्दा भावावेश, अतिरन्जीत शकां उपसंकाबाट बाहिर रहेर छलफल गरे मात्रै सहि निश्कर्षमा पुग्न सकिन्छ। अन्यथा भावावेशमा कुनै कुनमा पुग्न सकि संविधान निर्माण जटिल हुन सक्छ।
 संघियताको निर्माणका विषयमा आफ्नो देशको बर्तमान र केही वर्षसम्म पनि हुने आर्थिक विकासको सम्भावना हेरी संघियताको संख्यामा विचार गर्नुपर्छ। थाम्न नसक्ने संख्याभन्दा अहिलेनै दिगो हुने राज्यको निर्माणमा सोच्न पर्छ। ५ देखि ७ राज्य भन्दा बढी राज्य मुलुकले थेग्न सक्दैन। गाँउ गाउँका मानिसले राज्य चाहेपनि त्यो सम्भव छैन। यसैभित्र सिमित रहनु पर्छ।
 शक्तिको बाँडफाँटमा पनि हामी आफै बसी आवश्यकता, अन्य देशका प्रचलन र व्यवहारिक दृष्टकिोणबाट गम्भीर भएर निर्धारण गर्नुपर्छ। भाववावेशमा बहेर होइन। अहिले आम जनाता र विश्वले हामीलाई हेरिरहेको छ। हामी फेरि पनि असफल भयौं भने मुलुक पुनः गम्भीर संकटमा फस्ने र अन्धकारमा फस्ने छ। अहिले कसैले पनि भावववेश, रिस राग शकांबाट मुक्त भएर सहमतिमार्फत यो विषयलाइ टुंगो लगाउनु पर्छ। यसलाई धेरै समय नलिउँ।



हामीले प्रदेशको निर्माण गर्दा आर्थिक सामर्थ पहिलो आधार हुनुपर्छ-  मानबहादुर विश्वकर्मा ,कांग्रेस

अहिले पनि मुलुकमा धेरै विभेद कायम रहिआएको छ। राज्य पुनसरचना गर्दा भूगोल, जनसंख्या, साधानस्रोत र अधिकारको उचित मूल्या।कन गरी दिगो हुने राज्य निर्माण गर्नु पर्छ। अन्यथा धेरै राष्टहरु संघियतामा गएर पनि पुन एकात्मक राज्यमा फर्केका छन्।

युगाण्डा पनि त्यसको उदाहरण हो। हामीले प्रदेशको निर्माण गर्दा आर्थिक सामर्थ पहिलो आधार हुनुपर्छ। साधन स्रोत जल जंगल र भौतिक पूर्वाधार हेरी देशमा ६ देखि ७ प्रदेश उपयुक्त हुनसक्छ। पुनसंरचनाबाट जनताले राहतको अनुभूति पाउनु पर्छ।

अहिले पनि यति प्रदेश मान्ने र नमान्ने कुरा गरे फेरि पनि संविधान आउदैन- बृजेश कुमार गुप्ता, तमलोपा

आज हामी धेरै महत्वपूर्ण विषयमा छलफल गर्दैछौ जुन विषयमा विगतमा सहमति हुन नसक्दा संविधानसभा नै विफल भयो। अहिले पनि छलफल हेर्दा प्रधानमन्त्रीले समेत छलफलमा भाग लिएको कारण पनि यो महत्वपूर्ण छ। विगतमा भएका सहमति र मागहरु असामान्य थिएन।

अहिले आफूलाई कतिपयले मोटाएको सोचेर विगतका सहमति विर्सेको भन्ने लागेको होला त्यो मोटाएको होइन फुलेको हो। अहिले पनि प्रक्रियाको कुरा मात्र गरेर हुदैन। अहिले पनि यति प्रदेश मान्ने र नमान्ने कुरा गरे फेरी पनि संविधान आउदैन।

हामीले विधी र प्रक्रियामा सहमतिका आधारमा जानु पर्छ। विगतलाई विर्सेर समाधान निस्कदैन। राज्य पुनसंरचना आयोग समयमै बनाउन नसक्दा संविधानसभा समितिले काम गर्न सकेन।

आयोगले तयार पारेको दस्तावेज सहमतिको दस्तावेज हो। त्यहि प्रतिवेदनका आधारमा हामी यहा छलफल गरौ न कि यहाँ कुनै नेताले आफ्नो गोजीबाट प्रस्ताव ल्याएर बहुमतका नाममा आगडि बढे त्यसले समस्या निम्त्याउने छ।

केन्द्रीकृत राज्य प्रणालीको अन्त्य हुनुपर्छ -पार्वत गुरुङ, एमाले विगतमा किन संविधान निमाण गर्न सकेनौ त्यो विषयमा समिक्षा नगरी नयाँ गतिमा पुग्न सक्दैनौ। हिजो जुन सम्भावना नभएको विषयको बीउ रोप्यौ र जातिय राज्यको कुरा गर्यौ त्यसपछि स्वाभाविक रुपमा जातिय नारा चर्केर गएको हो।

अहिले पनि नेपालमा विद्यमान केन्द्रीकृत राज्य प्रणालीको अन्त्य नभएसम्म फेरि पनि संविधान बन्न सक्दैन। अब नेपालमा साझा पहिचानका आधारमा ७ वटा प्रदेश निर्माण गरी जानुपर्छ।

कुनै पनि जातिय आधारमा प्रदेश बनाउने खोजिनु हुदैन- गोपाल दहित ,थरुहट राष्ट्रिय तराई पार्टी

हिजोको संविधानसभाले तयार पारेको प्रतिवेदनलाई जस्ताको तस्तै नल्याएर तोडमोड गरिएको छ। अञ्चलका नाममा भएको सिमाकन असफल भइसकेको छ। पहिचान र सामर्थको आधारमा गर्ने नाममा उत्तर दक्षिणको प्रदेश बनाउन हुँदैन। नेपालमा कुनै पनि जातिय आधारमा प्रदेश बनाउने खोजिनु हुदैन।

थरुहट प्रदेशको नाम थारुको नामबाट मात्र बनाएको होइन। मगरको नाममा प्रदेश बनाएको भए मगर प्रदेश हुने थियो मगरात होइन। त्यसैले प्रदेश निर्माण गर्दै तराईका कुनै पनि जिल्ला वा गाविसहरु पहाडको प्रदेशमा गाभिनु हुँदैन। पहिलो संविधानसभा अन्तर्गतको समिति वा राज्य पुनर्सरचना आयोगले बहुमतका आधारमा पेश गरेको प्रस्तावका आधारमा १० देखि १४ प्रदेश बनाइनुपर्छ।


हिमाल पहाड र तराइ मिलाएर ५ वटा प्रदेश बनाउनु उत्तम -गणेशमान गुरुङ, एमाले

राज्य पुनसंरचना गर्दा भौगोलिक र प्रशासनिक सुगमता, आर्थिक सम्भाव्यता  ध्यानमा राखी हिमाल पहाड र तराइ मिलाएर ५ वटा प्रदेश बनाउनु उत्तम हुने छ।

जातिय पहिचानलाई सम्बोधन गर्न सकिन्छ त्यसलाई राज्यका मूलधारमा विधी निमाृणमा समाहित गर्दै जान सकिन्छ। जातका आधारमा राज्य नदिदा पनि पिछडिएका जातजातिलाई शिक्षा दिएर राज्यको मूलधारमा ल्याउन सकिन्छ। शिक्षा पहिलो आधार हो त्यसपछि राज्यका निकायमा समावेशी र समानुपातिक ढंगले समावेश गरी आर्थिक समृद्धि प्राप्त गर्न सकिन्छ।

७ प्रदेश बनाउनु नै उपयुक्त हुन्छ- गोकुल घर्ती ,एमाले
 
राज्य पुनसंरचनाको कुरा गर्दा ६२र६३को आन्दोलनको परिवर्तन पश्चात राज्यका सबै निकायमा आम जनताको पहुच सुनिश्चित गर्न राज्यको पुनसंरचना गर्नुपर्छ भनि हामी सहमत भएका थियौ।

हामी संघियतामा जादै गर्दा संघियता भनेको राज्यका तीन तहका केन्द्र, प्रदेश र स्थानिय तहविचको शक्तिको बाँडफाड हो। संघियताले जनतालाई स्रोत साधन सम्पन्न बनाउनुका साथै राज्यको मुल प्रवाहमा सबै तहका जनतालाई ल्याउन सकिन्छ। हामीलाई थाहा छ कि दाजुभाइ छुट्टी भिन्न हुँदा एउटा गह्रोको भागवण्डामा बर्षौसम्म झैझगडा हुन्छ भने राज्यशक्तिको बाडफाट भनेको त्यति सहज विषय होइन।

हामीले प्रशासनिक सुगमता, भौगलिक सुगमता र आथिृक सम्भाव्यता हेरी ७ प्रदेश बनाउनु नै उपयुक्त हुन्छ। भाषाको विकासका लागि पनि बहुभाषिक निति लिनु पर्छ। त्यसले राष्ट्रिय एकता, सामाजिक सदभाव पनि कायम गर्न सक्नुपर्छ।
नारा र भाषणका नाममा मात्र संघिय प्रदेश नबनाउँ- आरजु राणा देउवा ,कांग्रेस

अहिले उठिरहेको विवाद सबैले आफ्नो अधिकार रक्षाका लागि उठेको हो। वर्तमान अवस्थामा ठूलो संख्यामा खाडी मुलुकमा भौतारिएका युवाहरुको अधिकार कसरी सम्बोधन गर्न सकिन्छरु पहिचान र सामर्थ्यको कुरा गर्दा हामीले जनताको दैलो बाहिर सरकारलाई पुर्याउन चाहन्छौँ। भाषणमा सबैलाई राज्य बाँड्ने कुरा गरेपनि व्यवहारमा त्यो सम्भब छरु छैन। नारा र भाषणका नाममा मात्र संघिय प्रदेश हुँदा दिगो नहुन सक्छ।

अहिले बहस गर्दा आत्मनिर्णयको कुरा गर्दा नाइजेरिया हेरे हुन्छ। हामीले आत्मनिर्णय कुन आधारमा गर्नेरु अग्राधिकारको कुरा गर्दा हामीले सबैलाई बराबरीमा नभएर देशमा दुई वर्गको नागरिक बनाउन सकिदैन। सामर्थ्यलाई नहेरी पहिचानका आधारमा मात्रै राज्य निर्माण भए दिगो नहुन सक्छ।




७ प्रदेश निर्माण गरी काठमाडौलाइ राजधानी बनाउनु पर्छ- चीत्रबहादुर केसी ,राष्ट्रिय जनमोर्चा
 
अघिल्लो संविधानसभा किन विघटन भयो भन्दा संघियताकै विषयमा हो। पहिले पनि संघियताकै कारण संविधान बनेन अहिले पनि त्यही समस्या रही आएको छ। अहिले एकथरीलाई जातीय क्षेत्रीय संघियतामा नभई हुँदैन भने अहिले फेरि जनताले भौगालिक संघियतामा जाउँ भने पनि अहिले सहमति नहुने देखिन्छ। प्रक्रियामा नजाने कुरा आउँदा मलाई डर लागेको छ। एक से एक समूहसँग कुरा गरेको छ। प्रक्रियामा जाने कुरामा सहमत हुनु पर्छ।

पार्टीको तर्फबाट संघियताको सबै प्रतिवेदनमा असहमति छ। अग्रगामी पुनर्सँरचनामा अहिले पनि असहमत छौ। विशेष संरचनामा पनि त्रूटिपूर्ण र भ्रामक छन्। केन्द्रीकृत एकात्मक प्रणालीको विपक्षमा छौ तर त्यसमा प्रशासनीक इकाइमा प्रदेश, जिल्ला र स्थानिय इकाइ निर्माणमा सहमत हुदै अहिलेका अञ्चलहरुलाई मिलाइ ७ प्रदेश निर्माण गरी काठमाडौलाइ राजधानी बनाउनु पर्छ।

हामीले स्वायत्त शासनलाइ कमजोर पार्ने कुनै काम नगरी त्यसलाई अझ प्रभावकारी बनाइनु पर्छ।

संघियतामा जाँदा जुन देशका पूर्वाधार नभएका देशहरु एक दर्जन मुलुक या त पुन स्एकात्मक र या त द्वन्द्वमा फसिरहेका छन्।

हामीले संघात्मक राज्यको कुरा गर्दा अमेरिका जस्तो पूर्वाधार भएको मुलुकमा सफल भएको छ तर नेपालमा विकेन्द्रीकरण नगरौ। आफूले भनेजस्तो संविधान भएन भने मान्दैनौ भनेर नभनौ।

खबरदार कसैले कसैलाई पेलेर संविधान बनाउन खोजे त्यो ठूलो भूल हुनेछ( सर्वेन्द्रनाथ शुक्ल ९तमलोपा०

यो राज्य पुनर्सँरचनाको विषय शान्ति प्रकृयाको अभिन्न अंगको रुपमा राखियो भन्ने कुरा नबुझी यो विषयमा सही विश्लेषण हुन सक्दैन। पहिले केन्द्रीकृत र एकात्मक राज्य प्रणाली थियो। त्यसको विरोधमा विगतमा आन्दोलन भएपनि त्यी सबै विभेदको उचित सम्बोधन हुन सकेन।

दोस्रो जनआन्दोलनपछि नकारात्मक विभेदलाई सकारात्मक विभेदको सिद्धान्तका रुपमा लिदै संविधानमा नै राज्य पुनर्संरचनाको विषयले ठाउँ पाएको हो।

अहिले पनि सबैको चाहना भरसक शान्तिपूर्ण तरिकाले सबैलाई समेटेर संविधान आओस। तर,अहिले यहाँ केहीले पेलेर भएपनि संविधान बनाउने कुरा आएको छ खबरदार कसैले कसैलाई पेलेर संविधान बनाउन खोजेको हो भने त्यो ठूलो भूल हुने छ। राज्य पुनर्सँरचना गर्दा भाषिक, क्षेत्रीय समानताको आधारहरु पनि महत्वपूण हुन्छ। राज्य पुनर्सँरचना आयोगको प्रतिवेदन पनि नकारेर जान सकिदैँन। सामर्थ्यको कुरा गर्दा त्यो पनि परिवर्तनशील रहन्छ। हिजो चीनको सामर्थ्य जुन अवस्थामा थियो अहिले परिवर्तन भएको छ।

राज्यको बाँडफाँडमा समूचित बाँडफाँड हुन जरुरी छ। -  विद्यादेवी भण्डारी ,एमाले

ठूलो संघर्ष र बलिदानबाट गठन भएको संविधानसभा हो। देशलाई निकास दिन हामी व्यग्र प्रतिक्षामा छौ। त्यसको मूल ढोका भनेको संविधानसभाबाट समयमै नयाँ सविधान दिनु हो। यो संविधानसभाले जनआन्दोलनका उपलब्धीहरुलाई संस्थागत गरी विकासको मार्गमा अगाडि बढ्नु नै हो। संविधान निर्माणमा सबैभन्दा ज्यादै गम्भीर विषय हो जसका बारेमा टुंगोमा पुग्न नसक्दा पहिलो संविधानसभा विघटन भयो।

अहिलेपनि के कुरामा सहमति गर्दा दिर्घकालसम्म देशलाई हित पुग्छ त्यो विषयमा सहमति हुनुपर्छ। अहिले पनि संघिय गणतन्त्रका बारेमा पनि संका गर्नु भनेको गतिरोधलाई निरन्तरता दिने सोच हो। हाम्रो देश बहुजातिय, बहुभाषिक र सास्कृतिक विविधता भएको नेपाल जस्तो मुलुकमा कमिंङ टुगेदर भन्दा पनि होल्डिङ टुगेदरमा जोड दिदै पहिचान भन्दा पनि साझा पहिचानका साथ सामर्थका आधारमा थोरै भन्दा थोरै प्रदेश निर्माण गर्नु पर्छ।

नयाँ राज्यको पुनर्संरचना गर्दा पहिचान र सामर्थका आधारमा गर्नु पर्छ -हितराज पाण्डे ,एमाओवादी

राज्यपुनर्सरचना र राज्य शक्तिको बाँडफाँटका बारेमा बहस गरिरहँदा विगतका सबै आन्दोलनका उपलब्धि संस्थागत गर्ने तर्फ केन्द्रीत हुनु पर्छ।

नेपालमा भएका जातीय, क्षेत्रीय, लिंगीय र उत्पीडित समुदायको हक अधिकार संरक्षणका लागि यो विषय अत्यन्त महत्वपूर्ण हो। अधिकारविहीनहरुलाई अधिकार दिएर मात्रै यो संस्थागत हुन सक्छ।

संरचनाको कुरा गर्दा केन्द्र, प्रदेश र स्थानीय निकायको निर्माण गर्दा विगतमा समितिले तयार पारेको प्रतिवेदनमा पहिचान र सामर्थका आधारहरु नै हुन। अधिकार दिएर सबैलाई यो देश मेरो हो भन्ने भावना जगाएर मात्रै देश बलियो बनाउन सकिन्छ।

निश्चित समयका लागि सिमान्तकृत वर्गलाई अधिकार दिनु जरुरी छ। नयाँ राज्यको पुनर्संरचना गर्दा पहिचान र सामर्थका आधारमा गर्नु पर्छ।



संघियता नेपालको नक्सा परिवर्तन होइन- लक्ष्मणलाल कर्ण ,सदभावना
मलाइ आज गर्व लागेको छ कि २०४७ सालपछि सदभावना पार्टीका नेता गजेन्द्रनारायण सिंहले राज्य पुनसंचनाको कुरा गर्दा उनलाई विखण्डनबादी भनेका थिए। अहिले सबै यहि विषयमा आएका छन्। हामीले यो विषय उठाउँदा विखण्डनकारी र माओवादीले हतियार उठाएपछि यो मागले स्थान पायो। अब सोध्छु कि हाम्रो माग पूरा गर्न कतिले बन्दुक उठाउनु पर्छरु

मधेश आन्दोलनमा पनि थुप्रैले ज्यान गुमाए तर मधेस आन्दोलनले उठाएको विषयलाई अहिलेपनि त्यसलाई सम्बोधन भएको छैन।

अघिल्लो संविधानसभामा राज्य पुनसरचना समिति नबनाएसम्म संविधान बन्न सक्दैन भनियो तर जब आयोग बनेर प्रतिवेदन बनायो त्यसललाई रद्धिको टोकरीमा फालिएको छ। त्यो भ्रुणको हत्या थियो।

आयोगको प्रतिवेदनमा बहुमतले मानेको कुरा अहिले मान्य भएको छैन। अहिले फेरि प्रक्रियाको कुरा गरीरहनेलाई मेरो प्रश्न छ कि कुन प्रक्रिया र दुईतिहाइको कुरा गर्नु हुन्छरु

संघियता नेपालको नक्सा परिवर्तन होइन। त्यो परिवर्तन हो भने ७५ जिल्ला १४ अञ्चल नक्सा परिवर्तन होरु होइन। अहिले हामी पहिचान र सामर्थका आधारमा बन्नु पर्छ। नेपालको बजेट ४० प्रतिशत भन्दा बढी विदेशी सहायताको भरमा छ भने यो नेपालको सामर्थ होरु होइन।
अब पनि हामीले बहुमतका आधारमा दम्भ देखाएर संघियताको सहि कार्यन्वयन नभए त्यो सफल हनु सक्दैन।

हामीले पहिचान र सामर्थलाई आधार नयाँ सहमतिमा तय गर्नु पर्छ- शिवलाल थापा ,जनमुक्ति पार्टी

राज्य पुनसंरचना समिति र राज्य पुनसंरचना आयोगले पेश गरेका प्रतिवेदनका आधारमा नभएर नयाँ कुरा ल्याएर राज्य पुनसंरचनाको कुरा आएमा फेरि पनि संविधानसभाले संविधान बनाउन सक्ने छैन। हामीले पहिचान र सामर्थलाई आधार नयाँ सहमतिमा तय गर्नु र्छ। हामी ऐतिहासिक, सांस्कृतिक, भाषिक र जातिय पृष्टभूमीलाई विर्सेर राज्य निर्माण गर्न सकिदैन।

हामीले लिम्वुवान, मगरात राज्य माग गरेको जातीय आधार होइन। ऐतिहासिक पृष्टभूमिमा हो पछाडि पारिएका जात जातिहरुलाई निश्चित अबधिका लागि जातिय अग्रअधिकार सहित स्वयत्तता दिनु पर्छ। यो सदनमा सहमति नभए प्रक्रियाबाट पनि अगाडि जाने कुरा आएको छ त्यो नगर्न सबैलाई आग्रह गर्दछु।

भूराजनीति र सामर्थ्य हेर्नुपर्छ-  विदुर सापकोटा ,एमाले

हिजो के विषयमा सहमति भएन र हुन सकेन त्यो विषय अहिले पनि सहमतिको नजिकमा पुग्ने अवस्था अहिले पनि छैन भन्ने अहिले देखिएको छ।

हामीले राज्य पुनसंरचनाको कुरा गर्दा हाम्रो भूराजनीतिक अवस्था हेर्नु पर्छ, सामर्थका आधारमा पनि हेर्नुपर्छ। हामीले भूराजनीतिक अवस्थाको आधारमा भौगोलिक शक्ति सन्तुलन पनि हेर्नु जरुरी छ। अन्यथा भोलि बन्ने प्रदेशहरु कमजोर हुने छ। हिजो भएका सहमतिमा कुरा नमिलेपछि जनताले दोस्रो संविधानसभामा अर्को जनमत दिए भने अब फेरि हिजैको जनमतको कुरा गरी संविधान निर्माणमा अवरोध भयो भने त्यो जनमतको विपरित हुने छ।

कम र सक्षम प्रदेश बनाई जनता समृद्ध बनाइनु पर्छ। - ज्ञानेन्द्र बहादुर कार्की ,कांग्रेस

राज्य पुनसरचना धेरै महत्वपूर्ण विषय हो । जसले भोलिको नयाँ पुस्ताको भविश्यसँग पनि जोडिएको छ।

यो विषय जति जटिल भएपनि संघियताबाट पछि फर्कने अवस्था छैन। राज्य पुनसंरचनाको विषयलाई राज्यको समृद्धिको आधार र एकताको आधार बनाउन सक्नुपर्छ। तब मात्र यो वहस सार्थक हुन सक्छ। यो बहुभाषिक, बहुसांस्कृति, बहुजातिय र भौगोलिक अवस्थालाइ मध्य नजर गरी देशमा बस्ने तमाम नागरिकलाई राज्यको पहुचमा पुरयाउनु जरुरी छ।

यो सबैको सम्मान र परिचयको रक्षा गर्नु जरुरी छ। तब मात्र यसलाई सहि निकास दिन सकिन्छ।

राज्यको पुनसंरचना गर्दा पहिचान र सामर्थलाई मूल आधार बनाइनु पर्छ। यहिँ सिद्धान्तका आधारमा सिमांकन गर्दा कम भन्दा कम र सक्षम प्रदेश बनाई जनता समृद्ध बनाइनु पर्छ। धेरैमा ७ प्रदेश भन्दा बढी नबनाई सिमांकन र नामांकन गर्दा अर्को जनतामा द्वन्द्व सृजना गर्ने खालको हुनु हुदैन।

नेपालको पहिचान बहुपहिचान युक्त भएकोले यसलाई देशको तागत र सामर्थ मानेर राज्य निर्माण गर्नु पर्दछ। विश्वमा भएका असफल राज्यलाई हेरी हामीले सफल हुने दिशामा बढ्नु पर्छ।

कृष्णबहादुर महरा ,एमाओवादी

विगत केही दिनदेखि हामी राज्य पुनसंरचनाको प्रतिवेदनमा छलफलमा केन्द्रीत छौ। हामीले विगतमा भएका सबै राजनीतिक आन्दोलनले नयाँ संविधान बनाउने प्रावधानको स्थितिमा हामी आइपुगेका छौ। संविधान निर्माणको मुख्य कार्यसूची भनेको राज्यको पुनसंरचना नै हो। यो विषयमा ठीक निश्कर्षमा पुग्न सकेमात्रै जनताको भावनालाई ठिक ढंगले सम्बोधन गर्न सकिन्छ।

हामीले संविधान निर्माणको प्रस्थान विन्दु खोज्नु जरुरी छ। त्यसका लागि विगतमा भएका सबै सहमतिबाट अन्तरिम संविधानको विभिन्न धारा त्यसमा पनि प्रस्तावना र चौथो परिच्छेदमा टेकी अगाडि बढ्न सके त्यो कार्य सहज हुने छ। विगतमा राज्य एकात्मक र केन्द्रीकृत हुँदा बर्गिय जातीय र क्षेत्रीय विभेद भएको हुदा त्यसको अन्त्य गर्न जरुरी छ।

विगतको संविधानसभामा पनि सहमति र असहमतिका विषयहरुमा छलफल गर्दा विगतको समिति र राज्य पुनसरचना आयोगले तयार पारेको प्रतिवेदन प्रमुख अधार हुन सक्छ। पहिचान र सामर्थ्यकै आधारमा राज्य पुनसरचना गर्ने तर्फ जान सकिन्छ। भारतका तामिलनाडु, उडिसा जस्ता नामहरु वा हाम्रै देशभित्रका कतिपय गाउ जस्को जात वा भाषाको आधारमा प्रदेशको नाम राख्दैमा अरु जातजातिको अधिकार खोसिन्छ भन्नु गलत हो।
हामीले विगतका सहमति र सझौत र समितिले तयार पारेको प्रतिवेदनबाट जातजातिको पहिचान दिन सके समस्या समाधान हुनेछ।

अमृत कुमार बोहोरा - एमाले

हामीले यो गम्भीर विषयमा बहस गर्दा मुलुकको भौगोलिक, क्षेत्रीय, जातिय र सास्कृतिक पक्षलाई पनि ध्यान दिदै संघिय संरचना तयार पार्नु पर्दछ। राज्यलाई संघिय प्रदेश निर्धारण गर्दा भावावेशमा भन्दा पनि अघिल्लो संविधानसभाले तय गरेको पहिचान र सामथ्यृका आधार र भूराजनीतिक, सास्कृतिक आधारमै गर्नु उपयुक्त हुन्छ।

प्रदेशमा जानु भनेको फेरि पनि जनता गरिबी र अभावै बाच्नुपर्छ भन्ने होइन। विगतमा बर्गिय जातिय र लैगिक विभेदलाई अन्त्य हुने र सबैपक्षको अधिकार संरक्षण गर्ने तर्फ ध्यान दिनु पर्छ। तोकिएकै मितिमा संविधान निर्माण गर्न सम्भवभएसम्म सहमतिबाटै संविधान निर्माण गर्नु पर्दछ।

बालकृष्ण खाण - कांग्रेस अघिल्लो संविधानसभामा २ वर्षमा संविधान बनाउने भनि सहमति भएको भएपनि अर्को दुईवर्ष थप गर्दा समेत संविधान बन्न सकेन। तरपनि अघिल्लो संविधानसभाले मुलुकलाई गणतन्त्र घोषणा गर्ने र संघिय लोकतानित्रक गणतन्त्र नेपालको संविधान बनाउने घोषणा गरेको हो।

अहिलेको संविधानसभा पनि त्यहि संविधानसभाको आधारमै आएको हो। संविधान भनेको राजनीतिक सहमतिकै दस्तावेज हो। संविधानले मुलुकका मुलभूत विषय समावेश गरी सानो भन्दा सानो आकारको संविधान बनाउन सक्नु पर्छ। विश्वका धेरै देशमा थुप्रै पटक संविधान संशोधन भएकोले हामीले पनि संविधानमा अपरिवर्तनीय धारा हुदैन।

सहमति हुनसके सहमति गरौ र नभए त्यस्ता विषयमा जनमत संग्रह गर्नु परे पनि गरेरु जाउँ। राज्यको पुनर्सरचना गर्ने सवालमा तराइमा पनि जनसंख्याको आधारमा प्रदेश बनाउन सकिन्छ। प्रदेश कति बन्ने भन्ने कुरामा पनि सहमति गरौ। विकेन्द्रीकृत प्रणालीको अभ्यास गरेर जाउँ।

वीरबहादुर बलायर -कांग्रेस

राज्य पुनसंरचना सम्बन्धी विषयमा कुरा गर्दा विगतको संविधानसभाले केही पनि गरेन भन्ने होइन। तर धेरै कुराहरु गरेपनि राज्यको पुनसंरचनामा सहमति भने हुन सकेन।

पुनसरचना कस्का लागिरु हिमाल, पहाड वा तराई कि सिमान्तकृत, अल्पशख्यकका लागिरु जबसम्म अब बन्ने संविधानमा निर्धारित समयभित्र विद्यमान समस्याको समाधान गर्ने लक्ष्य राखेनौ भने समाधान हुँदैन। भोको व्यक्ति, नांगो व्यक्ति, घरबारविहीन परिवार र विपन्न व्यक्तिले संघियतालाई बुझेको वा चिनेको छैन। त्यो वर्गलाई पनि राज्यको उपस्थितीको अनुभव गर्न सक्नु पर्दछ। हामी धेरै विवादित भएर गयौ भने फेरी पनि संविधान बन्न सक्दैन। हिजोकै अडान लिएर गयौ भने फेरिपनि हिजैको गतिरोध कायम रहने छ।

रामजनम चौधरी - फोरम लोकतान्त्रिक

विगतमा भएजस्तै अब फेरि पनि मुलुकमा विद्रोहलाई निरन्तरता दिने कि अन्त्य गर्नेरु अब हामीले यसको लागि आधा अधिकार वा आधा संविधान होइन पूरा चाहिन्छ।

कांग्रेसका रामचन्द्र पौडेलले बोल्ने क्रममा हिजो पेलेर बहुमतका आधारमा संविधान बनाएको भए अहिले फेरिन सक्थ्यो भनेजस्तै अहिले पनि बहुमत र पेलेर संविधान बनाउन खोजे फेरी त्यो जल्न र च्यातिन सक्छ। अब भोलिको विद्रोह नहोस भन्ने छ भने अहिलेदेखिनै सहमतिका आधारमा संविधान बनाउन उद्धत हुनु पर्छ।

तराईको कुनै पनि भूभाग पहाडमा वा पहाडको भूभाग तराईमा गाभ्न हुदैन भनि गिरिजाप्रसाद कोइरालासँग भएको सहमति विपरित फेरि पनि गाभेर राज्य पुनसंरचना भए पुन जनता विद्रोहमा उत्रने छन्। विगतको समिति र आयोगले तयार पारेको प्रतिवेदनमा आधारित भएर संविधान निर्माण गरौ।

विश्वेन्द्र पासवान - दलित जनजाति पार्टी
हिजो राज्यले विगत ८ वर्षको अवधीमा एमाओवादी सहित मधेसी, मुस्लीम लगायतसँग सहमति गरेको छ। अब संविधानमा राज्य पुसंरचना गर्दा स्थानीय जनतालाइ बढिभन्दा बढी अधिकार सम्पन्न राज्य निर्माण गर्नु जरुरी छ। जात र जातीय भन्ने शब्दको अर्थ फरक छ। भारतमा पनि संघिय राज्य निर्माण गर्दा पनि बहस भएको थियो तर पनि अहिले विभेद देखिदैन।

भारतको बिहारमा मुसहर मुख्य मन्त्री र नरेन्द्र मोदी प्रधानमन्त्री बनेका छन भने यहाँ हामीले राज्य पुनसरचना गर्दा सबै जातजातिको पहिचान र अस्थित्व कायम हुने गरी निर्माण गर्नु पर्दछ।

दीलनाथ गिरी - राप्रपा नेपाल

विगतको संविधानसभाले समेत यहि एजेण्डाकै कारण असफल र अवसान भएको हो। विगतमा भएको कमिकमजोरी नसच्याइ पुन विगतकै आधारमा बहस र निश्कर्ष्र निकाल्नु पर्छ भने यो संविधानसभाले पनि निकास दिन नसक्ने आशका उत्पन्न हुने छ।

विगतमा कहि न कही त्रूटि थियो। विश्वमा संघिय व्यवस्था सफल र असफल भएको छ। यहाँ पनि विदेशीको ग्राइन्ड डिजाइनमा संघियताको प्रयोग हुन खोजे पुनः असफल हुन सक्छ। हामीले सभ्य सुसंस्कृत राज्य निर्माण गर्न अहिलेको संविधानसभाको म्यान्डेट अनुसार सम्झौता र सहमतिबाट संविधान बन्न सक्छ। जातिय क्षेत्रीय आधारमा राज्य निर्माण गर्न खोजीए फेरी पनि संकटमा पर्न सक्छ। त्यसको सट्टा विकेन्दीकरणको सही प्रयोग नै समाधानको उपाय हुन सक्छ।

विपीले पनि हिजो राजाले जेल हाल्दा, दुईतिहाइको सरकार भंग गरी विदेश निर्वासनमा जादा पनि सहमति र मेलमिलापमा गएका थिए भने हामीले अहिले किन नगर्नेरु

जीतेन्द्र नारायण देव - फोरम लोकतान्त्रिक

के मोहन वैद्यले भनेजस्तै हाम्रो मुलुक प्रतिगमन र ठूलो द्वन्द्वमा पुनः जान खोजेको होरु महाभारतमा हस्तिनापुर केही व्यक्तिको कारण खण्डहरमा परिणत भए जस्तै हामीले यो मुलुक बनाउन खोजेको होरु होइन भने विगतमा भएका सबै आन्दोलन र राजनीतिक सहमतिहरुको आधारलाई राज्य र ठूला दलहरुले किन बिर्सनेरु हाम्रो राज्यको पुनसरचना गर्न धेरै टाढााको उदाहरण हेर्नु पर्दैन भारतकै कतिपय जातिय र भाषिक आधारमा राज्य पुनसरचना भएको छ। हिजै मात्र आन्द्रप्रदेशमा दुईवटा राज्य तेलंगना राज्यको निर्माणले देखाउँछ।

नेपालका मधेसीहरु अहिलेपनि स्वतन्त्र नेपालमा स्वायत्त मधेसप्रदेश मागिरहेका छौ। हिजो उत्तरदक्षिणको नक्सालाई हिजो नकारिसकेको हो अब त्यसैलाई लाद्न खोजे मधेशले आन्तरिक उपनिवेसवादको सिकार भएको मधेसले आफ्नो स्वतन्त्रता खोज्ने छ।
हामीले राष्ट्रिय स्वार्थमा राज्य पुनसंरचना गर्न तयार भए पनि केही नेता वा भूगोलको स्वार्थमा प्रदेश मान्न तयार छैनौ।
सामथ्यको कुरा विर्सेर वा जातिय आधारमा राज्य निर्माण भएमा त्यसको परिणाम अत्यन्त ठूलो भूल हुने छ। आत्म निर्णय कुरा गर्दा यसले देशमा ठूलो विखण्डन आउने छ। हामी संसदमा सभासदहरुलाई आत्म निर्णय दिन सकिएको छैन भने राज्यमा कसरी दिन सकिन्छरु अग्रअधिकार पनि स्वीकार्य हुन सक्दैन।

सबै दलका शीर्ष नेताहरुले ठण्डा दिमागले सोचेर जनतालाई समान अवसर र अधिकार दिनु जरुरी छ।

चन्द्र भण्डारी -  कांग्रेस

आज भन्दा २४० वर्षअघि १२ सय घरधुरी भएका राज्यका एक व्यक्तिले जनता बलिया भए राष्ट्र बलियो हुन्छ भनेका थिए। तर, अहिले हाम्रो देशमा रोल्पाको एक व्यक्तिको खुट्टा भाचिदा वा मुगुको व्यक्तिले नागरिकता सच्याउदा सबै सम्पत्ति सकिन्छ। पशुपतिका भट्टको मासिक तलव १० लाख छ। डलरको भरमा जातभात, संस्कृतीको नाममा चीनबाट तर्साउने र मधेसको कुरा गरेर भारतसँग तर्साउने कार्य बन्द हुनुपर्छ। अहिले हामीले गणतन्त्रको नाममा एउटा राजा फालेर १० औ राज्य, समावेशीको नाममा आफू र आफ्ना परिवारका सदस्यलाई पोस्ने काम गर्यौं। धर्म निरपेक्षको नाममा अर्काको धर्म किन्ने काम गर्यौ।

अब राज्य पुनसरचानका करा गर्दा राजनीतिक, आर्थिक भाषिक, सांस्कृति अवस्था हेरी अगाडि जानु पर्छ। राज्य कतिवटा बनाउने भन्ने कुरा राज्यको स्रोतलाइ हेरी गर्नु पर्छ। अग्रअधिकारको कुरा गर्दा शाह राजाले शासन गरे भनेर मुगुको शाहलाइ पीडा हुनु हुँदैन। हिमाल पहाड र तराईका नागरिकले चीन र भारतका राज्यबाट फाइदा पनि लिन पाउनु पर्छ। न कि राज्य गठनको नाममा नागरिकलाई बन्धक बनाइनु हुँदैन।

नोट - यो सामग्री सेतोपाटी डटकम ले प्रकाशित गरेको संविधानसभा विशेषवाट तयार पारिएको छ


1 comment:

  1. म श्री एडम्स केविन, Aiico बीमा ऋण ऋण कम्पनी को एक प्रतिनिधि हुँ तपाईं व्यापार को लागि व्यक्तिगत ऋण चाहिन्छ? हामी तपाईं रुचि हो भने तुरुन्तै आफ्नो ऋण स्थानान्तरण दस्तावेज संग अगाडी बढन adams.credi@gmail.com यस इमेल मा हामीलाई सम्पर्क, 3% ब्याज दर मा ऋण दिन

    ReplyDelete