Saturday, June 28, 2014

मधेशी नेतृत्वले आफ्नै समुदायसँग अन्याय गरे — प्रा.डा. कृष्ण हाछेथु


                                                 प्रा.डा. कृष्ण हाछेथु


० राज्य पुनर्संरचनाको विषयमा अहिले भइरहेको चर्चालाई कसरी  विश्लेषण गर्नुहुन्छ ?
 
— अहिले संविधानसभामा जे जस्तो भइरहेको छ त्यो सबैले फगत औपचारिकता निभाइरहेको छ । संविधान बनाउने कुरा पहिलो प्राथमिकता हो भनेर कुनै पनि राजनीतिक दल वा नेताहरूले काम गरिरहेको लाग्दैन । यिनीहरूले कारिन्दाले गर्ने काम जस्तो भइरहेको छ । खास त्यसमा दमै छैन । अस्ति राज्य पुनर्संरचना समितिमा बहस हुँदा केही नयाँ कुरा आएन । 
 
० अहिले संविधान बनाउने जुन प्रक्रिया चलिरहेको छ, त्यो नाटक मात्र हो त ?
 
— यसलाई म नाटक भन्दिँन । यसपटकको संविधानसभामा करिब ७५ प्रतिशत नयाँ सदस्यहरू आउनुभएका छन् । उनीहरूले दिएको विषयमा बोल्ने काम नै हो । मेरो भनाई के हो भने त्यो विषयमा विवाद के हो भन्ने कुरा अब कसैबाट छिपिएको छैन । त्यसमा कुनै नयाँ विचारहरू आउँलान्, नयाँ सोचाइहरू आउँला भन्ने जस्तो आएन । भौगोलिक संघीयताको पक्षधरहरूले बहुपहिचान भनेर अलंकार राखेर बोलिरहेका छन् । पहिचानजनित संघीयता बोल्नेहरूले त्यो हिजोको जे जस्तो विषयवस्तुहरू छन् त्यसमा रिप्ले मात्र भइरहेको छ । 
 
० त्यसमा नयाँ कुरा के हुनुपयो ?
 
— दुई वर्षसम्ममा राजनीतिक दलका नेताहरू के सुतेर बसिरहेका  थिए त । विवादको विषयमा छलफल गरेर दुवै पक्षलाई मान्य हुने खालको यी कुराहरू हुन सक्छ भनेर न त वैकल्पिक विचारहरू आएको छ, न त कुनै प्रस्तावहरू आएको छ । 
 
० भनेपछि, सबै दलहरू आ–आफ्नै अडानमा छन्, त्यहीं कुराहरू अघिल्लो संविधानसभाजस्तै अहिले दोहोरिरहेको छ ?
 
— संविधानसभा औपचारिक छलफल र निर्णय गर्ने थलो हो । पहिलो संविधानसभामा निर्णय गर्न दिइएन । कोठाभित्र पार्टीका केही ठूला नेताहरूले त्यसलाई ‘हाइजेक’ ग¥यो । छलफलको क्रममा नयाँ अनुहार आएपछि नयाँ विचार, विकल्पहरू आउनुपर्ने हो त्यो नआईकन सुगा रटाई भएको हो । किन सुगा रटाई भयो भने राजनीतिक दलका नेताहरूले यो विषयलाई मुद्दाकै रूपमा थाँती राखी राख्न चाहन्छन् । यसको समाधान खोज्नतर्फ उन्मुख देखिएन । 
 
० सबै आ–आफ्नो अडानमै कायम छन् त ?
 
— अडानले त समस्या समाधान हुँदैन नि त । यसलाई विवेकपूर्ण रूपमा त्यसको सम्भावित परिणामहरूलाई पूर्वानुमान गरेर गहन छलफल हुनुपर्छ । त्यो गहन छलफल भइरहेको छैन । 
 
० सबै दलहरू आफ्नो घोषणापत्रको अडानमा छन्, समस्या समाधानतिर गएका छैनन् भन्न खोज्नुभएको हो ?
 
— नेपालको यो दोस्रो संविधानसभा नै होला जहाँ घोषणापत्रलाई अवमूल्यन हुने खालको निर्वाचन परिचालन भएको छ । घोषणापत्र कागजमा मात्र सीमित राख्यो । घोषणापत्रलाई जनतामा लगिएन । मूलतः संविधानसभाको दोस्रो निर्वाचनमा सबै पार्टीहरूले मतदातालाई उम्मेदवारले व्यक्तिगत रूपमा भेटघाट गर्ने क्रममा मतदाताले न संघीयतासम्बन्धि प्रश्न सोधेको हो न त व्याख्या गर्ने समय हुन्छ । यो संविधानसभाको विशिष्ट चुनाव हुने खालको प्रचार शैली त्यसरी भएन । त्यसैको परिणामअनुसार संसदीय चुनाव जस्तो भयो । नेपाली जनताहरू पहिलो संविधानसभाको चुनावमा जुन उत्सुकता र उत्साह थियो, के हुँदैछ भन्ने आश थियो त्यो देखिरहेको छैन । 
 
० तपाइँ राज्य पुनर्संरचना उच्चस्तरीय सुझाव आयोगआयोगको सदस्य पनि हुनुहुन्थ्यो, त्यो आयोगको प्रतिवेदनलाई अहिलेको संविधानसभाले ग्रहण गरेर अगाडि बढ्छ भन्नेमा तपाइँ कतिको विश्वस्त हुनुहुन्छ ?
 
— राज्य पुनर्संरचना उच्चस्तरीय सुझाव आयोग जब गठन भयो त्यो संघीयताको मामिलामा दुई चरमपन्थीहरू थिए । एउटा, चरमपन्थी विचार भनेको जातीय संघीयता बनाउनुपर्छ, जातिको राजनीतिक अग्राधिकार हुनुपर्छ । प्राकृतिक स्रोत साधनको उपयोग र उपभोगमा पनि रैथानेहरूको हुनुपर्छ । आत्मनिर्णयको अधिकार पनि रैथानेहरूको नै हुनुपर्छ भन्ने थियो । अर्को चरमपन्थीले अहिलेको पाँच विकास क्षेत्रलाई यथास्थानमा नै राख्नुपर्छ । त्यसमा हल्काफुल्का परिवर्तन गरेर यथास्थिति खालकै अहिलेको एकात्मक संरचनालाई आवरणमा मात्र संघीयतामा लानुपर्छ भन्ने विचार थियो । तर, यी दुईटा विचारहरूको बीचमा बसेर राज्य पुनर्संरचना सुझाव आयोगले मध्यमार्ग खोजेको थियो । जातीय संघीयता पनि नेपाललाई उपयुक्त हुँदैन, अहिलेको यथास्थितिको एकात्मक चरित्रलाई आवरण मात्र संघीयता दियो भने पनि ठिक छैन । भनेपछि नेपालको निमित्त त्यो संघीयता उपयुक्त हुन सक्छ, जहाँ नेपाल बहुजातीय, बहुभाषिक, बहुसांस्कृतिक देश भएकोले सबै थरि जाति, भाषा, संस्कृतिको प्रतिविम्ब हुने खालको प्रदेशहरू निर्माण गर्नुपर्छ । त्यो मात्र समावेशी हुन्छ । नेपालको राजनीतिक, आर्थिक र सामाजिक शक्तिको कुरा गर्ने हो भने १२औं शताब्दीदेखि निरन्तररूपमा पहाडी ब्राह्मण क्षेत्री समाजिक रूपमा पनि उच्च जाति, आर्थिकरूपमा पनि हुने खाने र राजनीतिक रूपमा पनि वर्चस्व भएको । अरू जनजाति, मधेशीहरूको राजनीतिमा पनि पहुँच कम छ, सामािजक रूपमा पनि राष्ट्रव्यापीरूपमा पनि तल्लो तहमा राखिएको छ, गरिबी पनि त्यहीं बढी छ । भोली बन्ने संघीय संरचनाले गरीब, बहिष्कृतहरूलाई खुला गर्न सकिएन भने उनीहरूको हित अनुकूलको संघीयता बन्न सकेन भने नेपाल किन संघीय राज्यमा जानुप¥यो भन्ने कुराको उत्तर नै पाउँदैन । तसर्थ वैचारिकरूपमा राज्य पुनर्संरचना आयोगले मध्यमार्ग खोजेको थियो । १४ प्रदेश बढी भयो र ६ प्रदेश कम भयो भने बीचको १० प्रदेशको कुरा राखेका थियौं । नामको बारेमा विवाद आउँछ । अर्को कुरा प्रदेशहरूको सीमांकन कसरी गर्ने भनेर । त्यसको दुईटा बाटो छ । प्रदेशको सीमांकन निश्चित बसोबासको निरन्तर गर्ने हो भने त्यो भैगोलिक संघीयता भयो । नेपालको राजनीतिक इतिहासले के भन्छ भने मिश्रित बसोबासको राजनीतिक परिणाम । अहिले मिश्रित बसोबासलाई नै बढावा दिएर अगाडि बढ्ने हो भने भोली सिंगो नेपालको राजनीतिमा सामाजिक समूहहरूको असन्तुलित शक्ति सन्तुलन छ त्यो निरन्तर हुने भयो । 
 
० कस्तो हुनुप¥यो त ?
 
— प्रदेशहरू बनाउँदा जुन संविधानसभामा त्योबेलाको राज्यको पुनर्संरचना समितिमा सर्वसम्मतबाट के निर्णय गरेको थियो भने प्रदेशको सिमाना कोर्दा त्यो समुदायको बसोबासको निरन्तरतालाई आधार मानेर सीमांकन गर्ने । त्यसरी गर्दा अहिलेका जिल्लाको सिमाना हेरफेर हुन्छ । लक्षित वर्गहरूको उपस्थिति बहुसंख्यक त सम्भावित कम ठाउँमा मात्र छ । जति सकिन्छ भूगोलले साथ दिएसम्म लिम्बूहरू एउटै प्रदेशमा परोस्, मगरहरू एउटै प्रदेशमा परोस्, तामाङहरू एउटै प्रदेशमा परोस् । त्यसरी गर्दा भोलीको राजनीतिमा लिम्बू, राई, तामाङहरूको मुख्यमन्त्री सम्भावना पनि हुन्छ । त्यो सम्भावनालाई बढाउने भनेको त्यहाँ नेवार, बाहुनले मुख्यमन्त्री हुन नपाउने भनेको होइन । लिम्बूवान भनेर कुनै प्रदेशको नाम राख्दा राख्दै त्यहाँ कुनै अपवादमा कुनै नेवार वा बाहुन नेता पनि त मुख्यमन्त्री हुन सक्छन् । तसर्थ, त्यो पदमा कुनै पनि जातिलाई प्रतिबन्ध नराखिकन खुला राख्ने हो । जहाँ हिजो राजनीतिक शक्तिमा कम मात्र पहुँच भएका मान्छेहरूलाई सजिलो होस् । त्यसरी सीमांकन गर्नुपर्छ । राज्य पुनर्संरचना आयोगले जुन परिस्थितिमा सुझाव दियो यो मध्यमार्गभन्दा अरू राम्रो देखिएको छैन । 
 
० अहिलेको संविधानसभामा भएका ठूला दलहरूले उत्तर–दक्षिण भनिरहेका छन् नि ?
 
— नेपाल किन संघीय राज्यमा जानुपर्छ भन्ने प्रश्नको उत्तर खोज्ने हो भने यो एउटा दृष्टिकोण हो । अर्को दृष्टिकोणबाट राजनीतिक शक्ति सन्तुलनले के भन्छ भने संविधानसभाको दोस्रो निर्वाचनमा नेपाली कांग्रेस र एमाले विजय भएर आयो । यी दुईटाको जति सिट छ त्यसलाई सँगै राख्दा त्यो दुई तिहाईमा अलि मात्र पुग्दैन । राजनीतिक शक्ति सन्तुलनको कोणबाट हेर्ने हो भने कांग्रेस र एमाले जो भौगोलिक संघीयताको पक्षधर छन् उनीहरूको पल्ला भारी छ । राजनीतिक शक्ति सन्तुलनमा कसको पल्ला भारी छ भनेर हेर्ने हो भने कांग्रेस र एमालेले यदि चाहेको खण्डमा उनीहरूले खोजेको जस्तो प्रदेश बन्न सक्छ । प्रश्न के उठ्छ भने त्यसरी बन्न जाने प्रदेश मधेशी समुदायलाई स्वीकार्य हुन्छ कि हुँदैन, लिम्बूलाई स्वीकार्य हुन्छ कि हुँदैन, राईलाई स्वीकार्य हुन्छ कि हुँदेन । त्यो कुरा प्रश्नवाचक छ । किनभने हिजोको निर्वाचनमा लिम्बूवान प्रदेशप्रति लगाव हुँदाहुँदै उसले कांग्रेसलाई भोट हालेको हुन सक्छ । मधेश शब्दप्रति अत्यन्त आकर्षित भएका मान्छेले पनि मधेशी नेता मन नपरेर एमालेलाई पनि भोट हालेको हुनुपर्छ । तसर्थ, जनताको मनोविज्ञानलाई जुन राजनीतिक दलहरूले आफू अनुकूलको व्याख्या गरेर जनतालाई हर्ट ग¥यो भने त्यस्तो संविधान संविधानसभाबाट बने पनि टिकाउ हुँदैन । हाम्रो संविधान राम्रो संविधान मात्र टिकाउ हुन्छ । तर्कपूर्ण, विवेकपूर्ण संघीय खाका कोर्ने कि अहिलेको राजनीतिक शक्ति सन्तुलन अनुरूपको कोर्ने भन्ने प्रश्न छ । 
 
० तपाइँहरूले बुझाउनु भएको प्रतिवेदन कार्यान्वयन हुने सम्भावना कतिको छ ?
 
— निर्णय गर्ने टेबुल बस्ने मान्छेले त्यो प्रतिवेदन पढ्यो भने सम्भावना बढी छ । तर, यिनीहरूले पढेकै छैन । रिपोर्टलाई अखबारहरूले जसरी विकृत गरेर प्रस्तुत गरेका छन् त्यो पढेर धेरैले आफ्नो अवधारणा बनाएका छन् । आयोगको रिपोर्ट न कांग्रेसले भनेजस्तो छ, न माओवादीले भनेजस्तो छ, न माओवादीले भनेजस्तो र न मधेशवादी दलले भनेजस्तो छ । त्यो विचार, मन्थन र छलफलबाट आएको उत्पादन हो । मैले राजनीतिक दलका नेताहरूलाई आयोगको रिपोर्ट पढ्नु भएको छ सोध्दा छैन भन्छन् । अनि आयोगको रिपोर्ट ठिक बेठिक कसरी भयो भनेर सोध्दा अखबारबाट थाहा भयो भनेर भन्छन् । अखबारले त बङ्ग्याएकै थियो नि त ।
 
० यसपटकको निर्वाचनमा मधेशकेन्द्रित दलहरू पराजित भइसकेपछि तिनीहरूले उठाउँदै आएको मधेश प्रदेश र संघीयताको मुद्दा कमजोर भएकै हो त ?
 
— मधेशी जनताको एजेन्डा एउटा हो । यहाँ मधेशकेन्द्रित दलहरू धेरै सिट जितेपनि कम सिट जिते पनि एजेन्डा सधैं रहिरहन्छ । निश्चित रूपमा पहिलो संविधानसभामा मधेशी दलहरूले मधेशी जनतामाथि न्याय गर्न सकेनन् । त्यसकारण मधेशी जनताहरू आक्रोशित भए । लोकतन्त्रको सिद्धान्त नै हो कि जनतालाई सेवा ग¥यो भने निरन्तर रहन्छ होइन भने फालिन्छ । न मधेश मर्छ, मधेशी मर्छ र न मधेशका मुद्दा मर्छ । अहिलेका राजनीतिक दलहरूले त्यसलाई उपयुक्त रूपमा उठान गर्न सकेन भने भोली अर्को नेता आउँछन् । 
source- madheshvani

1 comment:

  1. म श्री एडम्स केविन, Aiico बीमा ऋण ऋण कम्पनी को एक प्रतिनिधि हुँ तपाईं व्यापार को लागि व्यक्तिगत ऋण चाहिन्छ? हामी तपाईं रुचि हो भने तुरुन्तै आफ्नो ऋण स्थानान्तरण दस्तावेज संग अगाडी बढन adams.credi@gmail.com यस इमेल मा हामीलाई सम्पर्क, 3% ब्याज दर मा ऋण दिन

    ReplyDelete