Monday, June 30, 2014

पैसाका कारण फोरममा रेणु काण्ड



 
फोरम नेपालमा महिला नेतृ रेणू यादवलाई गाली गलौच गरेको भन्दै सभासद डा शिवजी यादवलाई पार्टीको राजनितीक समितीले केही समयका का लागी निलम्बन गरेक छन । शिवजी यादवले नेतृ रेणू यादवलाई गाली गलौज गरे देखि फोरम नेपाल भित्र फेरी एक चोटी विवाद चुलिएको छ । यद्यपी फोरम भित्र पछिल्लो भएको यो रेणू काण्डको मुख्य कारण चाही समानुपातिक सभासदको व्यापार रहेको बुझिएको छ । शिवजी यादव समानुपातिक सभासद हुन । फोरम नेपाल स्रोतका अनुसार शिवजी यादवलाई सभासद बनाउदा अध्यक्ष उपेन्द्र यादवले ढेड करोड रुपैयामा सौदावाजी गरेका थिए । र शिवजी यादवले त्यती बेलै १ करोड १५ लाख रुपैया यादवलाई बुझाएका थिए । वाकीं ३५ लाख पछि दिने सहमती भएको थियो । अध्यक्ष यादवको तर्फवाट नेतृ रेणू यादवले पछिल्ला केही साता देखि उक्त बाकी पैसाका लागी शिवजी यादवलाई ताकेदा गर्न थालेको फोरम नेपालका नेताहरुले बताउने गरेका छन । शिवजी यादव भने रेणू यादवको सम्पर्क भन्दा वाहिर वाहिर बस्दै आएका थिए । केही समय पहिला शिवजी यादव र रेणू यादव विच पार्टी कार्यलयमा जम्काभेट हुदा उक्त गाली गलौच भएको थियो । पार्टी कार्यलयमा शिवजी यादवलाई देखेपछि नेतृ रेणूले तपाई संग कुरा गर्नु छ भनेर एक्लै छुटै कोठामा लान खोज्दा शिवजी यादवले प्रतिवाद गर्दै रेणू माथी जाई लागेका थिए ।

Sunday, June 29, 2014

मातृका - प्रचण्ड एकताको मधेशमा प्रभाव


 

शनिवार एमाओवादी र ५ वाम पार्टी विच भएको कार्यगत एकताको एउटा पात्र हुन मातृका यादव । नेपाली राजनितीमा अली भिन्न कार्यशैलीका कारण चर्चीत मातृका यादव मधेशमा राम्रो प्रभाव राख्ने नेता पनि हुन । त्यसैलै हालैको दोस्रो संविधानसभाको निर्वाचनमा नराम्ररी पराजय व्योहोरेका एमओवादीको मधेशमा गुमेको साखमा ठुलो परिवर्तन आउन सक्ने सम्भावना सहित कयौन आंकलाहरु फेरी एकचोटी हुन थालेको छ । पहिलो संविधानसभामा माओवादीले मधेशी पार्टीहरु भन्दा पनि वढी सिट मधेशमा हत्याएका थिए । र त्यसको मुख्य सुत्रधारको रुपमा मातृका यादवलाइ लिने गरिन्थ्यो । तर सरकारमा सहभागी भए संगै पार्टी नेतृत्वप्रति तीव्र असन्तुष्टी जनाउदै मातृका यादवले अन्नतह पार्टी परित्याग गरे ।

Saturday, June 28, 2014

मधेशी नेतृत्वले आफ्नै समुदायसँग अन्याय गरे — प्रा.डा. कृष्ण हाछेथु


                                                 प्रा.डा. कृष्ण हाछेथु


० राज्य पुनर्संरचनाको विषयमा अहिले भइरहेको चर्चालाई कसरी  विश्लेषण गर्नुहुन्छ ?
 
— अहिले संविधानसभामा जे जस्तो भइरहेको छ त्यो सबैले फगत औपचारिकता निभाइरहेको छ । संविधान बनाउने कुरा पहिलो प्राथमिकता हो भनेर कुनै पनि राजनीतिक दल वा नेताहरूले काम गरिरहेको लाग्दैन । यिनीहरूले कारिन्दाले गर्ने काम जस्तो भइरहेको छ । खास त्यसमा दमै छैन । अस्ति राज्य पुनर्संरचना समितिमा बहस हुँदा केही नयाँ कुरा आएन । 
 
० अहिले संविधान बनाउने जुन प्रक्रिया चलिरहेको छ, त्यो नाटक मात्र हो त ?
 
— यसलाई म नाटक भन्दिँन । यसपटकको संविधानसभामा करिब ७५ प्रतिशत नयाँ सदस्यहरू आउनुभएका छन् । उनीहरूले दिएको विषयमा बोल्ने काम नै हो । मेरो भनाई के हो भने त्यो विषयमा विवाद के हो भन्ने कुरा अब कसैबाट छिपिएको छैन । त्यसमा कुनै नयाँ विचारहरू आउँलान्, नयाँ सोचाइहरू आउँला भन्ने जस्तो आएन । भौगोलिक संघीयताको पक्षधरहरूले बहुपहिचान भनेर अलंकार राखेर बोलिरहेका छन् । पहिचानजनित संघीयता बोल्नेहरूले त्यो हिजोको जे जस्तो विषयवस्तुहरू छन् त्यसमा रिप्ले मात्र भइरहेको छ । 
 
० त्यसमा नयाँ कुरा के हुनुपयो ?
 
— दुई वर्षसम्ममा राजनीतिक दलका नेताहरू के सुतेर बसिरहेका  थिए त । विवादको विषयमा छलफल गरेर दुवै पक्षलाई मान्य हुने खालको यी कुराहरू हुन सक्छ भनेर न त वैकल्पिक विचारहरू आएको छ, न त कुनै प्रस्तावहरू आएको छ । 
 
० भनेपछि, सबै दलहरू आ–आफ्नै अडानमा छन्, त्यहीं कुराहरू अघिल्लो संविधानसभाजस्तै अहिले दोहोरिरहेको छ ?
 
— संविधानसभा औपचारिक छलफल र निर्णय गर्ने थलो हो । पहिलो संविधानसभामा निर्णय गर्न दिइएन । कोठाभित्र पार्टीका केही ठूला नेताहरूले त्यसलाई ‘हाइजेक’ ग¥यो । छलफलको क्रममा नयाँ अनुहार आएपछि नयाँ विचार, विकल्पहरू आउनुपर्ने हो त्यो नआईकन सुगा रटाई भएको हो । किन सुगा रटाई भयो भने राजनीतिक दलका नेताहरूले यो विषयलाई मुद्दाकै रूपमा थाँती राखी राख्न चाहन्छन् । यसको समाधान खोज्नतर्फ उन्मुख देखिएन । 

Friday, June 27, 2014

मधेशवादी र माओवादी विच फेरी गठबन्धन बन्दै

जेपी गुप्ताले केही समय पहिले यो तस्बीर सार्वजनिक गरेका थिए । यो तस्बीर माओवादी नेता बाबुराम भटराईलाई प्रधानमन्त्री बनाउदा माओवादी र मधेशवादी दलहरु विच भएको सहतीको दस्तावेजको अन्तिम रुप दिने वेलाको हो । 



दोस्रो संविधानसभामा पराजय भोगेका एमाओवादी र मधेशवादी दलहरु फेरी मोर्चाबन्दी गर्ने तयारीमा जुटेका छन । विहिवार भएको यी दुइ शक्तिहरुको संयुक्त बैठकले पहिलो संविधानसभाको क्रममा रहेको मोर्चालाई फेरी व्युताउने सहमती भएको छ । पहिलो संविधानसभाको क्रममा एमाओवादीले बनाएको दुई ओटै सरकार मधेशवादी दलको सहयोग र समर्थनमा बनेको थियो ।

Wednesday, June 25, 2014

७५ जिल्लाको सिमा भत्काउनु पर्छ

अखिलेश्वर सिंह





 दोस्रो संविधानसभामा राज्य पुर्नसंरचनाको महत्वपुर्ण वहसहरु शुरु हुन लागेको देखिन्छ । पहिलो संविधानसभावाट संविधान जारी नभएको परिपेक्षमा यो वहसहरु महत्वपुर्ण छ । खासगरी मधेशी पार्टीहरुका कारण नेपालमा स्थापित भएको संघीयताको मुद्धा जसले राज्यको पुर्नसंरचना गर्न विश्वास आम नागरिकमा देखिन्छ । तर, हालै संविधानसभाको बहसमा संघीयता सम्बन्धी जुन प्रकारको बहसहरु भएको छ, त्यो  सन्तुष्टी दिने खालको छैन । महत्वपुर्ण कुरा त के छ भने यो वहसमा मधेशी पार्टीहरुले समेत वलियो रुपमा प्रस्तुत भएको देखिएनन । हामी सबै संघीयता हुनु पर्छ र राज्यको पुर्नसंरचना गर्नु पर्छ भन्ने कुरामा बहस गरीरहदा राज्य पुर्नसंचना कसरी र कुन आधारमा गर्दा राज्यको मुल प्रवाहवाट वाहिर रहेका मधेशी समुदायको यथोचिष्ट सम्बोधन हुन्छ भन्ने कुरामा गम्भिर हुनु आवश्यक छ । आजको परिपेक्षमा नेपालको राज्य व्यवस्था जुन प्रकार सिमांकन भईसकेको छ, त्यो नै मधेशीहरुको लागी मुख्य अभिशाप हो । र त्यसमा पनि ७५ जिल्लाको सिमाकंन त मधेशीहरुका लागी घातक मात्र होईन कि यसले मधेशीहरुलाई राज्यको मुल प्रवाहवाट वाहिर राख्ने काम गरेको छ । त्यसैले राज्यपुर्नसंरचनाको क्रममा यसमाथी सबै गम्भिर हुनु पर्छ । र खासगरी मधेशी पार्टीहरुले त यसलाई प्राथमिकतामा मै राख्नु पर्छ ।

Tuesday, June 24, 2014

किन हुदैन मधेशी पार्टीहरुको एकिकरण ?




बहुचर्चीत तीन मधेशी पार्टी विचको एकिकरण अन्नतह नहुने भएपछि तीनै पार्टीका नेतृत्वहरु आ आफना ढंगले पार्टीलाई क्रियाशिल बनाउन तर्फ लागेका छन । निर्वाचनमा नराम्ररी पराजय व्योहोरे पछि तीनै नेतृत्वले जसरी पनि एकिकरण गरेर देखाउने दाबी गर्दै आएका थिए । हुनत निर्वाचन पुर्व पनि एकिकरणको प्रयास यी तीन लगायत विभिन्न मधेशी पार्टीहरु विच नभएको होईन । तर प्रश्न उठछ, यत्रो लामो छलफल र सबैले प्रतिबद्धता जनाउदा जनाउदै पनि आखिर किन एकिकरण सफल हुन सकिरहेका छैन । एकिकरणको प्रक्रियामा सुरु देखि नै सहभागी केही नेताहरुले अनौपचारिक रुपमा बताउने गरेको तथ्यलाई केलाउने हो एकिकरण नहुनुमा प्रमुख तीन ओटा कारणहरु देखिन्छ । पहिलो सबैमा नेतृत्व आफैले गर्न पाउनु पर्ने स्वार्थ, दास्रो अन्तरपार्टी द्धन्द र तेस्रो भारतीय पक्षको एकिकरणको सन्दर्भमा गलत मुल्यांकन ।

एकिकरणको अगुवाई सुरु देखि नै तराई मधेश लोकतान्त्रिक पार्टीका अध्यक्ष महन्थ ठाकुरले गरिरहेका छन । पहिलो संविधानसभाको विघटनको केही महिना पुर्व ठाकुर नेतृत्वको तमलोपाको केन्द्रिय कार्यसमितीको बैठकले मधेशमा सशक्क्त पार्टीको निर्माणको लागी मधेश केन्द्रित सबै दलहरुसंग छलफल अघि वढाउने निर्णय गरेपछि एकिकरणको श्रीगणेश भएको थियो । त्यसलगत्तै ठाकुरले आफैले विभिन्न पार्टीका अध्यक्षहरु संग अनौपचारिक छलफल थाले । तर अन्य मधेशी पार्टी औपचारिक पत्रको माग गरेपछि ठाकुरले हृदेश त्रिपाठीको नेतृत्वमा एउटा वार्ता टोली गठन गरेर एकिकरणको छलफललाई औपचारिक रुप दिए । त्यसपछि त्रिपाठी नेतृत्वको टोलीले मुख्य गरी विजय गच्छदार र उपेन्द्र यादवसंग छलफल अघि वढाएका थिए ।

साथै सदभावना लगायत अन्य साना पार्टीहरुसंग पनि छलफल हुदै थियो । उपेन्द्र यादव संगको छलफल अली वढी चर्चामा आयो र यादवको पार्टी फोरम नेपालसंग एकिकरण गर्ने सैद्धान्तिक सहमती हुन लाग्यो भनेर सार्वजनिक हुन थाल्यो । उता राजेन्द्र महतो संग ठाकुर गच्छदारको सम्बन्ध विग्रने क्रम चल्दै थिए । महतोले ठाकुर र गच्छदारले मधेशलाई ५ टुक्रामा वाडने सहमती गरेको भन्दै सार्वजनिक आलोचना गर्न सुरु गरिसकेका थिए । त्यही क्रममा महतोले तत्कालिन मधेशी मोर्चा विरुद्ध, ठाकुर र गच्छदारलाई गद्धारको संज्ञा दिदै भाषण गरे ।

Monday, June 23, 2014

रहमान, राजु र राज्य...


तुलानारायण साह 

 

 

 


 
सप्तरीका अव्दुल रहमान रीहा भए। '२१ दिनपछि बल्ल घरको खाना नसीब भयो' 'सेन्टीमेन्टल' स्टाटस उनले आफ्नो फेसबुकको 'वाल' मा लेखेका छन्। 
 
सप्तरी प्रहरीले २१ दिनसम्म उनलाई हिरासतमा राखेको थियो। 'के को सुध्रिनु , आफ्नै चोरी भएको मोटरसाइकल फर्काउन पैसा तिर्नु परिरहेछ, त्यो पनि पचास हजार।' –  सप्तरीबाट प्रेसीत समाचारबारे फेसबुक टिप्पणी लेखेका थिए, रहमानले। त्यो नै उनको ठूलो अपराध थियो। 
 
सप्तरी प्रहरीलाई  भ्रष्ट भनेको आरोप अव्दुललाई लगाइयो। 'कसलाई पैसा दिइस? कस्ले पैसा लियो? देखा..' भन्दै प्रहरीले आफ्नै शैलीमा अव्दुलसँग सोधेको थियो। 'माफी माँग्न तयार छुँ' भन्दा पनि प्रहरीले उनीमाथि झण्डै तीन हप्तासम्म 'गम्भीर' अनुसन्धान गरीराख्यो, हिरासतमा राखेर। 
 
जेठ १५, गणतन्त्र दिवसको दिन बाराका राजु साहलाई पनि प्रहरीले फेसबुके टिप्पणीकै कारण अपहरण शैलीमा गिरफतार गरेको थियो। सिरहाको लहान इलाका प्रशासन कार्यालयका प्रशासकीय अधिकृत समेत रहेका राजुले गृहमन्त्री बामदेव गौतमद्वारा भएको असोभनीय कार्यप्रति असोभनीय प्रकारको फेसबुक टिप्पणी लेखेका थिए।
 
यी दुवै युवाहरूको गिरफतारी लगभग एकै समय भएको थियो। यी दुवै घटनामा केही समानताहरू छन्। दुवै मधेसमा घटेका घटनाहरू हुन्। मधेस आन्दोलनका उर्बर भूमि सप्तरी र सिरहामा घटेका। दुवै घटना स्थानीय पत्रकारहरूद्वारा सम्प्रेशित समाचारका कारण घटेका। दुवै घटनाबाट मधेसी समाजका जागरुक युवाहरू पीडित भएका। दुवै घटनालाई प्रहरीले अस्वभाविक ठानेको तर अदालतले सामान्य मानेर रिहा गरिदिएको। दुवै घटनाका पीडितहरूले सोसल मिडियामा जवर्जस्त सहानुभुति पाएका। 

Sunday, June 22, 2014

मधेशी नेताहरुसंग कति कति सुन/चादीं छन ?


 
राजेन्द्र महतो  
सुन - ९५ तोला , चादी - ३ किलो
 
राजकिशोर यादव  
सुन - ७५ तोला, चादीं - १ किलो
 
अनिल कुमार झा  
सुन - २५ किलो, चादीं - डेढ किलो
 
विजय कुमार गच्छदार  
सुन - ४०० तोला, चादीं - २७० तोला
 
संजय साह  
सुन - ४०० तोला, चादीं - २५ किलो

Friday, June 20, 2014

छोरी फाल्ने, छोरी पाल्ने

राकेश चौधरी


 
महोत्तरी सदरमुकाम जलेश्वरभन्दा ६ किलोमिटर टाढाको पर्सापतैली  गाउँ  । चर्को घाम लागेको पोहरसालको एक दिन । बस्तीदेखि दुई सय मिटर पर खेतबाट आएको बालकको रुवाइ । खेतमा काम गर्नेहरू आवाज आएको ठाउँमा जम्मा भए । त्यहाँ कपडामा बेरिएको एउटा डल्लो फेला पर्‍यो । कपडा खोलेर हेर्दा त्यसभित्र नवजात बालिका भेटिइन् ।

जिउँदो बच्ची फालेको यो घटना पर्सापतैली  गाउँका लागि नयाँ  थियो । तर, यहाँका अस्पताल वरपर र सदरमुकाम जलेश्वरलगायतका धेरै ठाउामा यस्ता घटना भइरहन्छन् । तर, यसको यकिन आाकडा सरकारी तथा गैरसरकारी निकाय कसैसाग पनि छैन ।बच्ची कसले फाल्छ भन्ने कुरा यकिन हुन सकेको छैन ।

बिहे नहुँदै बच्चा जन्माउँदा यसरी बालिका फाल्ने गरिन्छ । युवायुवतीबीच प्रेम बढेर अविवाहित युवतीले गर्भधारण गरेपछि युवकले युवतीलाई छाडिदिादा अथवा जबर्जस्ती युवतीलाई गर्भधारण गराउादा युवती मारमा पर्छन् । उनीहरूलाई गर्भ रहेको कुरा हत्तपत्त थाहा  हुँदैन, भइहालेमा पनि इच्छाबेगरको गर्भ सानैमा फाल्ने सुविधाबारे उनीहरूले थाहा पाएका हुँदैनन् । त्यसैले उनीहरूले बच्चा जन्माउँछन् र फाल्छन् ।

Thursday, June 19, 2014

सशक्क्त आन्दोलनको तयारीमा मधेशी विद्यार्थीहरु


 
मेडिकल र ईन्जियनरींग तर्फ समावेशी कोटाको आरक्षण व्यवस्था नगरे त्रिवि विरुद्ध सश्क्क्त आन्दोलन गर्ने तयारी गर्दै छन मधेशी विद्यार्थी संगठनहरु । गएको एक महिना देखि त्रिविलाई समावेशी कोटाको आरक्षण व्यवस्था मिलाउन दबाब दिदै आएका यी मधेशी पार्टी सम्बद्ध विद्यार्थी संगठनहरु लाई आदीवासी जनजाती लगायतका १९ ओटा विद्यार्थी संगठनहरुले समर्थन गर्दै आन्द्योलनमा सहभागी हुने बताउदै आएका छन ।

Wednesday, June 18, 2014

रंगीन बन्दै गांउहरु

शान्तिसुरक्षाको स्थित राम्रो हुने क्रम संगैं धनुषाको दुरदराज गांउहरुमा रात्रिकालिन चहलपहल वढन थालेको छ । 

                              सबैला बजार

 
अचेल  धनुषा जिल्लाको धनुषाघाम बजारमा राती १० बजे सम्म चहलपहल हुने गर्छन । १ बर्ष अगाडी साझ् नपर्दै सुनसान रहने यी बजारमा प्रहरीले राती ८ बजे पछि मदिरा बेच्न रोक नैं लगाउनु परेको छ अचेल ।
मदिरा पसल अवेर सम्म खुल्न थाल्नपछि शान्तिसुरक्षाको वातावरणमा नराम्रो प्रभाव पर्न सक्दैं स्थानिय प्रहरी प्रसाशनले मदिरा राती ८ बजे सम्म मात्रैं बेच्न पाउने विह्प जारी गरेका छन ।

धनुषाधाममा साप्ताहि बजार अर्थात ‘हाट’ नैं आइतवार वुधवार र शुक्रवार गरी हप्ताको तीन दिन लाग्ने गर्छन । ‘‘हाटको दिनमा त राती ११ बजे सम्म धुमधम्का नैं रहने गर्छन’’ स्थानिय पान पसले श्रीप्रसाद यादव भन्छन ‘‘अन्य दिन पनि हामी त १० बजे सम्म बस्छौं ।’’ मिथीला क्षेत्रको प्रसिद्ध धार्मीक स्थल समेत रहेको धनुषाधाम बजारमा जनकपुरमा लाग्ने प्रसिद्ध जानकी नवमी, रामनवमी जस्ता मेला समेत लाग्ने गर्छन । त्यसको साथैं माघ महिनामा लाग्ने आईतवार ‘मकर मेला’ झ्न प्रसिद्ध छन मिथीलामा । माओवादी द्धन्दकालमा अती प्रभावीत उक्त क्षेत्रवाट प्रहरी पोष्ट समेत विस्थापित भईसकेका थिए ।

पछिल्लो समयमा राजनितीक वातावरण गांउ स्तरमा स्थित हुदैं जादां धनुषाधाम लगायतका अन्य धेरै जसो गांउहरुको अन्य गतिविधीहरु राम्रो संग संचालन हुन थालेका छन । धनुषाधाम बजारमा १८ बैंशाखमा भेटिएका विनोद ठाकुर भन्छन ‘‘अहिले बजारहरु राती १० बजे सम्म निर्वाद रुपमा खुल्ने गर्छन, हाटबजारका दिन त ११र१२ बजे सम्मनैं बजारका गतिविधीहरुमा संचालनमा हुन्छन । यस क्षेत्रमा आएको शान्तिसुरक्षासंगैंको अर्कौ एउटा नयां फडको चाही रात्रिकालिन बससेवा हुन । काठमाडौं सम्मका लागी सिधा स्थानिय बजारहरुवाट रात्रिकालिन बसहरु संचालन हुन थालेका छन । धनुषधाम बजारवाट दैनिक एउटा बस काठमाडौंका छुटने गर्छन भने नजिकैं रहेको रधुनाथपुर (सबैंला) वाट पनि एउटा रात्रिकालिन बस काठमाडौंका लागी छुटने गर्छन । धनुषाधाम र सबैंलाका साथै धनुषा र महोतरीको १ दर्जन गा्रमिण भागवाट काठमाडौंका लागी रात्रिकालिन बसहरु ओहरदोहर गरिरहेका छन । धनुषाको सवैंला, रधुनाथपुर, धनुसषाधामका साथैं यदुकोहा, तारापटी, जटही लगायतका ठांउवाट काठमाडौंको रात्रिकालिन बससेवा संचालनमा छन भने महोतरीको गौंशाला, रामगोपालपुर, सम्सी, पिपरा, मटिहानी, बल्वासरपल्लो लगायतका गा्रामिण भेग वाट काठमाडौंका लागी रात्रिकालिन बससेवाहरु संचालनमा छन ।

Monday, June 16, 2014

कसरी चल्छन मधेशवादी पार्टीहरु ?

मधेशवादी पार्टीहरुको अव्यवस्थीत संगठन कै झझल्को उनीहरुको कार्यलय सचांलन देखि दैनिक प्रशासनमा देखिन्छ ।  



 
पछिल्लो समयमा नेपालको केन्द्रिय राजनितीको महत्वपुर्ण भुमिकामा देखिन थालेका मधेशवादी पार्टीहरु कसरी संचालन भईरहेको छ ? तमलोपाका महामन्त्री गोविन्द चौघरीलाई सोध्दा उनले भने तपाईले जसरी हेर्नु भएको छ, त्यसरी नै तमलोपा लगायत अन्य मधेशवादी पार्टीहरु चलिरहेको छ । उनको भनाईको आशय थियो कुनै पनि मधेशवादी पार्टीहरुको कार्यलय संचालन देखि दैनिक प्रशासन अहिले सम्म ठोस रुपमा चुस्त दुरुस्त छैन ।
 
निर्वाचन आयोगको आचार संहिता अनुसार निर्वाचानमा भाग लिएका पार्टीहरुको आय व्यय तथा दैनिक प्रशासनका सवै काम पारदर्शी हुनु पर्छ र त्यसको बार्षीक लेखा परिक्षण गराएर आयोगमा बुझाउनु पर्ने हुन्छ । आयोगको तथ्यांक अनुसार गत आर्थिक बर्ष ०६९ को आय व्वय विवरण तमलोपा र सदभावना पार्टीले अहिले सम्म बुझाएका छैनन । फोरम नेपाल र फोरम लोकतान्त्रिकले भने बुझाएका छन । फोरम नेपालको ०६९ मा २० लाख आफनो पार्टीको खर्च रहेको बुुझाएको छ भने उनले उक्त बर्षमा आफनो पार्टीले १२ लाख आम्दनी गरेको जनाएको छ । त्यसैगरी फोरम लोकतान्त्रिकले ०६९ मा आफनो पार्टीको खर्च ३० लाख रहेको विवरण बुझाएका छन भने उक्त बर्ष लोकतान्त्रिक फोरमले साढे २९ लाख आम्दानी गरेको विवरण आयोगमा बुझाएका छन ।
 
विवरण नबुझाएका तमलोपा पार्टी कार्यलयले आफुहरु विवरण बुझाउने अन्तिम तयारीमा रहेको जनाएका छन भने सदभावना पार्टी कार्यलयले अहिले विवरण संकलनकै सुरसारमा छन । तमलोपा पार्टीहरुका अनुसार तमलोपाको बार्षीक खर्च भने २० लाखको हराहरीमा छन भने आम्दनी १२ लाख को हराहरीमा । सदभावना पार्टी कार्यलयका अनुसार ०६८ सालमा उक्त पार्टीको बार्षीक खर्च ४ लाखको हराहरीमा छ भने आम्दनी ९ लाखको हराहरीमा ।
 
हुनत नेपालको कुनै पनि राजनिती दलहरु आन्तरिक लोकतन्त्रको अभ्यासलाई महत्वपुर्ण नठानेको गुनासो बेला बखत आउने गर्छन । त्यसमा पनि मधेशवादी दलहरुमा अध्यक्षको एकाधिकार कै कारण यी पार्टीहरु फुटने गरेको आरोप मधेशी नेताहरु पार्टी फुटाउदा लगाउने गरेको छ ।

Sunday, June 15, 2014

समावेशी भर्नाको माग गर्दै मधेशी विद्याँर्थीहरु आन्दोलनमा


 

त्रिभुवन विश्वविद्यालय अन्र्तगतको चिकित्सा विज्ञान अन्र्तगतको विभिन्न स्तरमा समावेशी आरक्षण कोटाको कार्यन्वयन हुनु पर्ने माग गर्दै मधेशी विद्यार्थीहरु आन्दोलनमा उत्रिएका छन । यो आन्द्योलनमा मधेशी विद्यार्थीहरुलाई आदीवासी जनजाती लगायतका १९ ओटा विद्यार्थी संगठनहरुले समर्थन जनाउर्दै उक्त आन्दोलनमा सहभागी भएका छन । खासगरी विद्यार्थीहरुले गत बर्ष त्रिभुवन विश्व विद्यालयको डिनसंग भएको सम्झौता अनुरुप नयां एडमिशन नखुलेपछि यीनी आन्द्योलनमा उत्रिएका हुन । गत बर्ष मधेशी तथा आदीवासी विद्यार्थीहरुसंग विश्वविद्यालयको डिन कार्यलयले समावेशी आरक्षण सहितको व्यवस्था लागु गर्ने सहमती गरेका थिए ।

Friday, June 13, 2014

वहुभाषिक शिक्षा नीतिको किन आवश्यकता ?

- योगेन्द्र प्रसाद यादव




मानिसहरूबीच सम्प्रेषणका लागि  भाषा मौलिक क्षमता हो। भाषा भन्ने मानव इतिहासको सबैभन्दा महत्वपूर्ण उपलब्धि मानिन्छ। यो एउटा यस्तो शक्ति हो जसले मानव जीवनका विभिन्न क्षेत्रको कृयाकलाप र विकासमा महत्वपूर्ण योगदान पुर्याउन सक्छ। यी कुरालाई ध्यानमा राखी युनेस्कोको सहयोगमा चीन सरकारले प्राकृतिक रूपले रमणीय सुजो शहरमा दुइ दिने प्रथम विश्व सम्मेलनको जून ५/६, २०१४ ई।मा आयोजना गरेको थियो। चीनका उपप्रधानमन्त्रीद्वारा उदघाटित यस सम्मेलनमा विभिन्न राष्ट्रका शिक्षा मन्त्री ९नेपाल लगायत० र शिक्षासङ् संबंधित उच्च सरकारी  पदाधिकारी तथा करीब १०० राष्ट्रका ५००० शिक्षाविद् र भाषाशास्त्रीहरुको सहभागिता थियो।

यो सम्मेलन आधुनिक संसारमा भाषिक क्षमतासंग संबंधित तीन प्रमुख मुद्दामाथि केन्द्रित थियो। ती मुद्दा हुन्स् भाषा शिक्षामा नव उपलब्धि, दिगो सामाजिक विकास तथा अन्तरराष्ट्रिय सम्पर्क र सहयोग।


भाषा शिक्षा

आधारभूत शिक्षा प्रायस् विश्वव्यापी रूपमा प्रमुख भाषाको माध्यमबाट भइ रहेको तथ्य पाइन्छ। नेपाल यसको अपवाद होइन। यहाँ १२३ भन्दा बढी भाषा भएको भाषिक विविधता भए तापनि एउटै प्रमुख भाषा नेपाली नै शिक्षाको अधिकांश तहमा शिक्षाको माध्यमको रूपमा प्रयोग भइ रहेको छ। तर सम्प्रति विश्वमा विभिन्न अध्ययनको आधारमा वहुभाषिक समुदायमा वहुभाषिक शिक्षा लागू गर्ने सिफारिश गरिएको पाइन्छ।

वहुभाषिक शिक्षालाइ विभिन्न किसिमले परिभाषित गरिएको पाइन्छ। सामान्य अर्थमा मातृभाषामा विद्यालयको पठनपाठन शुरू गरी अन्य भाषाहरू आवश्यकता अनुसार प्रयोग गर्दै जानु बहुभाषिक शिक्षा हो । यस प्रकार नेपालको संदर्भमा वहुभाषिक शिक्षालाइ यसरी परिभाषित गर्न सकिन्छस् शिक्षाको आरंभ सहज सिकाइको दृष्टिकोणले मातृभाषाको माध्यमबाट गर्ने जस्तो मैथिली, नेवार, तामाङ आदि, अनि रोजगारी, सरकारी कामकाज, विभिन्न भाषाभाषीबीच सम्पर्कका लागि विस्तारै(विस्तारै व्यापक सञ्चारको भाषा जस्तो नेपाली को माध्यममा सर्ने र अंतमा अन्तरराष्ट्रिय सम्पर्क, विज्ञान(तकनिकीको अध्ययन तथा पुस्तकालय भाषाका लागि अन्तरराष्ट्रिय भाषा जस्तो अङ्ग्रेजी को माध्यम अपनाउने । यस्तो शिक्षालाइ सङ्क्रमणीय वहुभाषिक शिक्षा  भनिन्छ।

Thursday, June 12, 2014

संविधान सभामा मधेसको हत्या योजना

 -जय प्रकाश गुप्ता

 

 
 
संविधान सभामा राज्यको पुनर्संरचनाका वारेमा योजनावद्ध तथा पूर्व नियोजित छलफल मंचन भएको छ । केही पात्र बाहेक यसमा कुनै नयापन छैन । जो कोहीलाई वि.स. २०६९, बैशाख-जेठ तिर मंचन भएको गत संविधान सभाको नाटकको स्मरण होला-तिनले सहजै याद गरेको हुनु पर्दछ कि, हुबहु यस्तै छलफल तथा विवाद त्यस वेला रचिएको  थियो । माओवादीले जातीय पहिचानयुक्त प्रदेश भनेको । सो कुरामा मधेसी मोर्चा माओवादीसंगै थियो । काग्रेस-एमाले ले बहुपहिचानको प्रदेश भन्दै जातीय पहिचानयुक्त प्रदेशलाई देशको बिखण्डनसंग जोडेको थियो । अहिले यथारुप सोही पृष्ठभूमिको पुनरावृति हुदैछ । छुट्टाछुट्टै भएपनि अहिले संसद भित्रका सत्तावादी मधेसी दलहरू आखाचिम्लेर एकिकृत नेकपा (माओवादी) को पछाडी हिडेका छन् । जबकि, माओवादी भने दिनरात काग्रेस-एमालेसंग वार्ता भयो, र वार्ता जारी नै छ । यस वार्तामा पहिले झै मधेसीहरूलाई समावेश गराइएको छैन । राप्रपा, चित्र बहादुर केसी र नेमकिपा आदि अहिले पनि संघीयताको विरोधमै ध्रुविकृत छन् ।

पहिलेका संविधान सभाका घटनाक्रमहरू र अहिले त्यसको पुनरावृतिलाई गहिरिएर अध्ययन गर्दा स्पष्ट देखिन्छ कि, छिट्टै "घिऊ बेचुवा र तलवार वेचुवा" काग्रेस-एमाले र माओवादीका बीच एक सम्झौता हुनेछ । भर्खरै प्रकाशित  (जेठ २५ गते) पत्रपत्रिका मार्फत माओवादी नेता बाबुराम भट्टर्राईले सो को आधारभूत बिषयबस्तुलाई उचागर गरिसकेका छन् । उनकै शब्दमा ः "तत्कालिन प्रमुख दलहरूका बीच २०६९, जेठ २ मा भएको बहुपहिचान सहितको संघीयताको सहमतिलाई मान्नु पर्दछ ।" उनको यो भनाई स्वयं माओवादी भित्रका आमूल परिवर्तनवादीहरूलाई अब प्रगिमनको चलखेल बढेको सन्देश पनि हो । जेठ २, २०६९ को लगत्तै त्यस सम्झौताबाट पछि फर्केको माओवादीले अब यतिखेर त्यस सम्झौताको स्वामित्व ग्रहण गर्नुपर्दछ भन्ने सन्देश पनि हो । काग्रेस-एमाले त त्यस  सम्झौताका डिजायनर नै हुन् । तसर्थ उनिहरूको कुनै आपत्ति नहुने नै भयो । सबै मधेसीहरूलाई पनि स्मरण हुनु पर्दछ कि, त्यस बखतका पुरै मधेसी मोर्चा, खासगरी महन्थ ठाकुर र बिजय कुमार गच्छदारले सो सम्झौताको मस्यौदामा सरिक भै सार्वजनिक रूपमै सहमति जनाएका थिए । त्यसवेला सबै अखवारहरूमा समाचार छापिएको थियो ः "माओवादी, काग्रेस-एमाले र मधेसी मोर्चाका शीर्ष नेताहरू तत्कालिन भारतीय राजदूत जयन्त प्रसादका सम्मुख सो सम्झौता गरेका  थिए ।"

Wednesday, June 11, 2014

संघीयताप्रती सशंकित मधेश



काठमाडौंको बानेश्वर स्थित संविधानसभा हलमा राज्य पुनंसंरचनाको बहस चलिरहदा यसको वारेमा विभिन्न टिकाटिप्पणीहरु मधेशमा अचेल सुन्न पाइन्छ । गएको दुई साता देखि संविधानसभामा राज्य पुर्नसंरचनाको वारेमा विभिन्न दलका शिर्ष नेता देखि दोस्रो र तेस्रा तहका नेताहरु सम्म आफना विचार राख्न भ्याए । संघीयताको सवालमा सबैको आ आफनै दृष्टिकोण रहेको देखिन्छ । तर मधेशको चौक चैराहाको चिया गफ देखि बैद्धिक मन्थन सम्मको आकंलनमा नत संविधान बन्छ नत संघीयता आउने कुनै छाटकाट छ । अहिले काठमाडौंमा भईरहेको सबै मन्थनहरु संघीयताको मुद्धालाई सक्दो कमजोर बनाउने प्रपन्च मात्रै हो भन्ने धारण देखिन्छ मधेशमा ।

पहिलो संविधानसभाको को विघटनको एउटा प्रमुख कारकको रुपमा देखिएको संघीयताको मुद्धा के साच्चिकै कमजोर भएर समाप्त होला त ? मधेशमा हुने गपगाफ र बैद्धिक मन्थनले त्यसको संकेत दिईरहेका छैन । वरु संघीयता समाप्त वा कमजोर बनाउने प्रपन्च भएर मधेशमा एउटा ठुलो द्धन्दको चपेटा तिर लम्किने संकेतहरु अहिले नै प्रष्ट रुपमा देखिन थालेका छन । गएको दोस्रो संविधानसभामा प्रमुख दलको रुपमा आएको काग्रेस र एमालेको जिम्मेवारी यसमा वढी देखिन्छ । जसरी पहिलो संविधानसभामा माओवादीको थियो । काग्रेस एमालेको वारेमा मधेशमा आम बुझाई के देखिन्छ भने यीनीहरु उत्तर दक्षिणको खाकामा संघीयता वनाउने प्रपन्च गरिरहेका छन । र यही विचमा राष्टपति पनि उत्तर दक्षिणको खाकाको पक्षमा रहेको समाचार आएपछि राष्टपतिको वारेमा समेत अहिले फेरी एकचोटी विभिन्न टिकाटिप्पणीहरु हुन थालेका छन ।

Wednesday, June 4, 2014

एम्बुलेन्स व्यापार - तिम्रो बिरामी 'लैनो' कि 'बकेर्नो' ?




स्याङजा पकवादीका मधुमेहका रोगी ६७ वर्षीय पूर्णबहादुर रानाको खुट्टा नचल्ने भएपछि लुम्बिनी मेडिकल कलेज पाल्पाले अप्रेसन गरिदियो। मधुमेहका कारण घाउ निको भएन। थप उपचारका लागि एक महिनापछि उनी त्रिवि शिक्षण अस्पताल महाराजगन्जको इमर्जेन्सीमा भर्ना भए। त्यहाँ केही दिनपछि डिस्चार्ज गरेर ओपीडीमा बोलायो। ओपीडीले चाहिँ 'अवस्था नाजुक छ' भनेर फेरि भर्ना गरिदियो। अस्पतालको शौचालय जान लाग्दा अचेत भएर लडेपछि चिकित्सकले आईसीयूमा भर्ना गर्न रेफर गरे। तर अस्पतालले आईसीयू खाली नभएको भन्दै ब्लुक्रस लैजान सुझाए। ब्लुक्रसले ३० हजार धरौटी लिएर आईसीयूमा भर्ना गरिदियो। तर बिल भने २५ हजार लेखिएको थियो। पूर्णबहादुरका छोरा अरुणले भने, '५ हजार कमको बिल किन नि भनेर सोध्दा त्यो भेन्टिलेटरको शुल्क हो, लेख्नु पर्दैन भने। हामीले आईसीयू पायौं। पैसा तिरियो।'

अरुणलाई अस्पताल प्रशासनले धरौटीबाहेक आईसीयूको दैनिक ६ हजार, चेकअप र औषधिको छुट्टै चार्ज लाग्छ भनेका थिए। तर तेस्रो दिन भेन्टिलेटरका लागि थप ६ हजार लाग्छ भने। अरुणले दुखेसो गरे, 'पछि त दैनिक १५ हजारका दरले बिल दिए। दस दिनको एक लाख ७५ हजारजति तिरें। तर बाबा बाँचेनन्।'
धादिङ कटुञ्जेका लालबाबु सुनारलाई पत्थरी भयो। धादिङको सहिद मेमोरियल अस्पतालमा लैजाँदा अस्पतालले 'दुईवटा पत्थरी छ। यहाँ साधन छैन' भनेर फर्काएपछि राजधानीको मनमोहन मेमोरियल अस्पताल आए। त्यहाँबाट कलंकीको सिटी सेन्टर हस्पिटलमा पठाइदियो। पत्नी सुनिता सुनारले भनिन्, 'त्यहाँ आईसीयूको धरौटी २० हजार लियो। चार दिन राख्दा ७५ हजार तिरियो।'

स्याङ्जाका अरुण र धादिङकी सुनितामात्र होइन, निजी अस्पतालमा उपचार गराउन आउने जोकोहीले पनि यसरी नै धेरै पैसा खर्च गर्नुपर्छ। महँगो धरौटी तिर्न नसक्नेले उपचारै पाउँदैनन्। निजी अस्पतालहरू किन यति महँगा छन्? खोज्दै जाँदा अस्पतालले बिरामीलाई चार्ज गर्ने पैसा एम्बुलेन्स ड्राइभर र दलालसम्म पुगेको पाइयो।

Tuesday, June 3, 2014

संविधानसभामा राज्यपुर्नसंरचना वारे कुन नेताले के भने


 
राज्य दिँदैमा कुनै जाति स्वतन्त्र हुन सक्दैन - रामचन्द्र पौडेल, कांग्रेस
 
विगतको ४ वर्ष पनि यसै विषयको छलफलमा वित्यो। अब हामी त्यो गल्ति नदोहोर्याउ। १२ बुँदे समझदारीले राज्यमा भेदभाव अन्त्य गर्न अन्तरिम संविधान मार्फत अग्रगामी राज्यको पुनर्सरचना भनेको छ। पुनसंरचना भनेको नक्सा बदल्ने मात्र होइन राज्यका चरित्र बदल्ने हो। राज्य दिँदैमा कुनै जाति स्वतन्त्र हुन सक्दैन । सबै जातजाति मिसिएर मिलेर बसेको मुलुकमा निश्चित जातजातिका आधारमा राज्य निर्धारण भयो भने फेरि गोलमाल शुरु हुनेछ । राज्यको स्रोत साधनबाट दूरदराजका जनताले पनि समान रुपले उपभोग गर्न पाउने व्यवस्था गर्नुपर्छ। हामीले लोकतन्त्र साकार पार्न राष्ट्रिय एकता, जातीय सदभाव र आर्थिक विकासलाई बल पुग्ने आधार बाहिर गएर फेरि गए समस्या आउने छ। फेरि कविला राज्य बनाउने कि नबनाउनेरु राष्ट्र र जनताको हितलाई सर्वोपरि हित हेरी प्रदेश बनाउ । संघियता विफल हुने प्रस्ताव जुन हिजो आएको थिए त्यो प्रयोग गरी १४ राज्य बनाएर गएको भए अहिले नै संघियता विफल भइ सक्थ्यो। संघियताको सवालमा भावुकता होइन यथार्थबादी सोचमा हेरौ। व्यवहारिक प्रदेशको निर्माण गर्नु पर्छ। नदिनाला, बन जंगलमा झगडै झगडा आउने संघियता निर्माण भए भोलि ठूलो धोका हुने छ । हामीले कम भन्दा कम प्रदेश बनाएर स्रोत साधान सम्पन्न र सवल बनाए मात्रै संघियता सफल हुने छ। अब हामीले स्थायी राजनीतिक प्रणाली दिने बेला आएको छ। नेपालमा लोकतन्त्र संस्थागत गर्न नसक्दा यो अवस्थामा मुलुक गुज्रेको छ।
 
सघियताको विकल्प छैन- बाबुराम भट्टराई ,एमाओवादी

पहिलोचोटी संविधासभामा बोल्दै छु। त्यसैले सभामुख भन्न पुगेकोमा क्षमा याचाना गर्छु। हामी सबैलाई थाहा छ राज्य पुनरसंरचना र शासकीय स्वरुपमा सहमति नहुँदा पहिलो संविधानसभा विफल भयो । अहिले हामी राज्य पुनसंरचना र राज्य शक्तिको छलफल गर्दा संघिय लोकतान्त्रिक गणतन्त्रमा जाँदै छौ। अहिले संघियता, धर्म निरपेक्ष जस्ता विषयमा छलफलमा जानु हुदैन। कानुनको प्रावधान भन्दा क्रान्ति र आन्दोलनको प्रभाव माथि हुन्छ। मुलुकमा भएका जनयुद्ध, क्रान्ति र आन्दोलनको विषय संविधान भन्दा माथि रहेको छ।
 पहिले बाइसे चौविसे राज्य भएका बेला पृथ्वी नारायण शाह जो गोरखामा खान नपाएर अरुको उखु चोरी खाएका थिए उनले एकीकरण नगरेको भएपनि अरु कसैले नेपालमा एकिकरण गर्थ्यो होला। अहिले हामी ढीलो पूजीवादमा प्रवेश गर्दै छौ तर पनि देशका विविधतालाई सम्बोधन गर्ने गरी संघियतामा जानु पर्ने समय को आवश्यकता हो । भोलि फेरि पूँजीको विकास भएपछि पुन साना राज्यहरु पूजीवजारको विस्तारका लागि यूनियनमा जान सकिएला । तर अहिले सघियताको विकल्प छैन। अहिले पनि एकात्मक राज्य सोच वा सांस्कृतिक जातिय आधार दुवै अतिवादी सोच हुन। साझा पहिचान, भाषा, संस्कृतिका पहिचाका ५ र सामर्थका ४ आधारमा संघियतामा जानु पर्छ। एकात्मक सोचबाट संभव हुँदैन। एक प्रतिशतभन्दा माथिको जनसंख्या भएका समुदायलाई जातिय स्वयत्तता दिने गरी सहमतिबाट निकास दिनु पर्छ।

एकतात्कम प्रणालीले चल्दैन -उपेन्द्र यादव , फोरम नेपाल 
 
 नेपालमा लामो समयदेखि एकात्मक केन्द्रीकृत र राजतन्त्रात्मक र कहिले राणातन्त्रात्मक शासनले विविध जातजातिका जनताले सधै नै शोषित उपेक्षित र प्रताडित रहे। यो विविधतालाई एकात्मक शासन प्रणालीले सम्बोधन गर्न नसकेकै कारण संघिय गणतन्त्रात्मक प्रणालीमा जाने निर्णय भएको हो।
 राज्य पुनसंरचनामा पुरानो सोचकै कारण सहमति हुन नसक्दा र संघिय गणतन्त्रबाट पर धकेल्ने खेलमा स।विधान सभा विघटन भएको थियो। तर अब कुनै पनि बहानमा एकतात्कम प्रणालीले चल्दैन। नेपालमा स्वायत्त्त प्रदेशहरुको संघको रुपमा राज्य पुनसरचना गर्नुपर्छ।
 मधेस आन्दोलनमा राज्यसँग भएको सहमति अनुसार पनि अधिकार सम्पन्न स्वायत्त प्रदेशमा सबै नेपालीहरुको पहिचानलाई सम्बोधन गर्ने गरी राज्य निर्माण गर्नुपर्छ। राज्यको स्रोत साधन र शक्तिको वितरण गर्दा पहिचान र सामथ्यको महत्व हुँदा हुदै पनि अञ्चलका आधारमा गर्ने प्रयास भएको छ त्यो स्वीकार्य छैन। अहिले पनि स्रोतसाधनलाई प्रदेशलाई नदिइ केन्द्रीकृत गर्ने प्रयास भइ रहेको छ।
 पहिचान र सामर्थ महत्वपूर्ण हो। भारतमा पनि पहिचानलाई कायम गरी नागाल्याण्ड, मिजोरम, तमिलनाडुजस्ता जातजाति र भाषाका आधारमा राज्यको नामाकरण गरिएको छ। नेपालमा पनि जातजातिको पहिचानको भावनालाई सम्बोधन नगरी गरिएमा स्वीकार्य हुन सक्दैन।
 प्रादेशिक स्वयत्तता विहिन राज्य निर्माणको प्रयास संघियताको नाममा एकात्मक प्रयोग हो। राजा महेन्द्रको सोचाइमा चल्ने मानसिकताबाट अब सबै मुक्त हुनु पर्छ। त्यो प्रयासले पहिचान र स्वायत्ततालाइ मेटाइ आन्तरिक उपनेविशबादलाई मेटाउन सक्दैन। त्यसले जातिय द्धन्द्ध आउन सक्छ त्यसको जिम्मेवार पनि एकातमकबादी सोच लिएर शासन चलाइरहेका शक्तिहरुनै जिम्मेवार हुने छन्।

Sunday, June 1, 2014

पेल्न खोजे हामी विद्रोह गर्छौ - उपेन्द्र यादव




आज पनि संसद अवरुद्ध गरेर आउनु भएको छ, किन संसद अवरुद्ध गर्या ?

- संसद अवरुद्ध गर्नुको मुलकारण के हो भने, विगतमा यो सरकार बन्दा खेरी ४ बुदें सहमती भएको थियो । जसमा गएको निर्वाचनमा राज्यले गरेको धांधलीको छानविन, उच्च राजनितीक समिती बनाएर अघि वढने कुरा गरेको थियो तर त्यो केही गरेनन सरकारले । दोस्रो कुरा के हो भने यो सरकारले बजेटै नल्याई ४ अर्ब रुपैया आफना कार्यकर्ताहरुका लागी रकमानान्तर गरेर चरम भ्रष्टाचार र अनैतिकता प्रर्दशन गरेका छन । हामी यो रकमको वारेमा संसदलाई जानकारी गराउन भनेका छौं । विगतमा भएको ४ बुदे सहमती अनुसारको समितीहरु  निर्माण गरेर कार्यन्वयनमा जान भनेका छौं ।

ऋर्को महत्वपुर्ण कुरा के छ भने संसदमा सत्य निरुपण तथा मेलमिलाय आयोग समबन्धी अध्यादेश आउदा मधेशी पार्टीहरुसंग मधेश आन्दोलन पश्चात जसरी मधेशका युवाहरुलाई गैर न्यायीक हत्या गरिएको छ । तीनीहरुको समबन्धमा उच्च स्तरीय छानविन समिती बनाउने सहमती गरेका थिए सरकारी पक्षले । र मधेशी पार्टीहरु तथा सशस्त्र समुहहरु संग सरकारले गरेको सम्झौताको कार्यन्वयन गर्ने पक्षमा पनि सहमती भएको थियो । तर यी सबै कुरालाई छाडेर सरकार एक्लौटी रुपमा आफना कार्यकर्तालाइ पैसा वाडने काममा लागी रहे , त्यसैले हामी संसद अवरुद्ध गर्न बाध्य भएका छौं । यी सबै पक्षमा सरकार तदारुपताको साथ अगाडी नआएन सम्म हामी संसद अवरुद्ध गरिरहन्छौं ।

तपाई सरकारी दलहरु आफनो कार्यकर्ता त्यत्रो रकम वाडेको कुरा गर्नु भयो, कसरी बाडेका छन ?

- खासगरी सरकारीमा सहभागी दलहरुले भौतिक योजना मन्त्रालय, स्थानिय विकास  र सहरी विकास मन्त्रालय मार्फत अर्बौ रुपैया आफना कार्यकर्ता लागी बाडेको छ । जुन चरम भ्रष्टाचार र अनौतिक काम हो यसको वारेमा संसदमा ठोस जानकारी त आउनै पर्यो । अर्को कुरा प्रहरीमा भईरहेको एआईजी वढुवामा समेत रोल क्रम मिचेर ठुलो पैसाको चलखेल भईरहेको छ ।

हालै संविधानसभामा राज्य पुर्नसंरचनाको वारेमा समेत बहस शुरु भएको छ, कस्तो देखियो पछिल्लो बहस ?

- पछिल्लो समयमा संघीयतालाई समाप्त पार्ने ठुलो कसरत भईरहेको छ  र नसके उत्तर दक्षिणको खाका अनुसार संघ बनाउने प्रपन्च गर्दै छन सरकारमा सहभागी दलहरु । जुन विगतमा भएको सहमती सम्झौताको पुर्णरुपेण विपरित हो । हामी त्यो कुनै पनि हालतमा मान्ने छैनौं ।

तर काग्रेस, एमालेले त सहमती नभए हामी प्रक्रियागत रुपमै अघि वढने कुरा बताईरहेका छन नि ?

- विगतमा हामीले सहमती नभएको विषयमा प्रक्रियागत रुपमा वढौं भन्दा यही काग्रेस, एमालेले रगतको खोलो बग्छ भनेको होईन, कुन नैतिकताको आधारमा काग्रेस एमालेले यो कुरा गर्छ, हेरम । सहमती गरेर प्रक्रियागत रुपले अघि वढनु पर्छ । पेल्न खोजे हामी सडक देखि सदन सम्म विद्रोह गर्छौ ।