Monday, May 26, 2014

मधेसी दलको अपुरो एकीकरण

संतोष मेहता /प्रवक्ता - सदभावना पार्टी





अघिल्लो संविधान सभामा मधेसवादी दल राष्ट्रिय राजनीतिमा प्रभाव पार्दै चौथो शक्तिका रूपमा स्थापित थियो। सदनभित्रको निर्णायक शक्ति कालान्तरमा अव्यवस्थित, अव्यावहारिक र अवसरवादीका रूपमा चित्रण भएकै बेला संविधान सभाको दोस्रो निर्वाचन भयो।

निर्वाचनबाट सद्भावना, फोरम र तमलोपाका अनेक नामधारी टुक्रा फुच्चे दलका रूपमा कोही संविधान सभामा प्रवेश पाए, कोही पाउन पनि सकेनन्। अझ समानुपातिक सभासद् चयन प्रक्रियामा शीर्ष नेतृत्व निकै आलोचित भए, सबैतिर निराशा छायो।

यस अवधिमै दलहरु सार्वजनिकरूपमा एकीकरणको प्रयास एवं प्रतिज्ञा गरे। यो प्रक्रिया आवश्यकताभन्दा पनि बाध्यता भएको महसुस अधिकले गरेका छन्। यस्तो अवस्थामा एकीकरणले मूर्त रूप पाए पनि लामो भविष्यको सम्भावना न्युन हुन्छ। केही महिनादेखि संस्थापन पक्ष कहलिएका पार्टीहरु सद्भावना, तमलोपा र फोरम, नेपालबीचको एकीकरण अन्तिम चरणमा छ। तर पूर्ण सार्थक परिणामका निम्ति एकीकरण गर्दा निम्न कुरामा ध्यान दिनैपर्छ -

१, निर्वाचनमा मतदाताले सम्पूर्ण मधेसी राजनीतिक दलहरुलाई दिएको शिक्षा सबै पार्टीबीचको एकता नै हो। प्रायः सबै पार्टीका अध्यक्ष चुनावमा पराजित भएकै हुन्, त्यसको सन्देश पनि यही हो। यसपालि सम्पूर्ण मधेसवादी दलले प्रत्यक्षतर्फ १२ सिटमात्र जितेका छन्। जबकि सबै दलबीचको परिणाम हेर्दा यिनीहरुले मोर्चाबन्दी गरेको भए न्युनतम् ४२ सिट जित्न सक्थे। यसबाहेक १५ सिट यस्ता छन् जहाँ भोट जोड्दा केवल ५०–२०० मत कम छ। अर्थात् मोर्चाबन्दी वा एकीकरण गरी एउटै चुनाव चिह्नमा चुनवामा गएको भए ५७ वटाभन्दा बढी सिट मधेसवादी दलले जित्न सक्थे। एकीकरण हुन लागेका तीन दलले ७ सिटमा जितेका छन्, यही एकीकरण निर्वाचनपूर्व भएको भए थप १२ क्षेत्रमा जित्ने अवस्था थियो। जबकि सम्पूर्ण मधेसवादी दलबीच एकीकरण भएको भए थप ३० वटासम्म निर्वाचन क्षेत्रमा जित्न सक्ने थियो। समानुपातिकतर्फ पनि दश लाख ७३ हजार ७ सय ३८ मध्ये केवल ५ लाख २८ हजार ७ सय ३० मात्रै हो। यस अर्थमा यी तीन दलबीचको एकीकरण हाल मौजुदा सम्पूर्ण मधेसवादी शक्तिमध्येको आधा शक्तिभन्दा पनि कम हो।

२, मधेसी समाजमा पहिलेदेखि नै थारू–गैरथारू, यादव–गैरयादव, फरवार्ड–ब्याकवार्ड, हिन्दु–मुस्लिम, पहाडी, पचपनिया, दलित जस्ता मतभेदका बीउ छन्। समाजको यो गलत विभाजित संरचनालाई राजनीतिक दलले समाप्त गर्नुपर्थ्यो। तर अपसोच, सामाजिक यो गलत संरचनाको ढाँचाअनुरूप नै मधेसी दलहरुले आफूलाई ढाले। निर्वाचनको परिणाम हेर्ने हो भने यो कुरा अझ प्रमाणित भएर आउँछ। यदि दुई हजार मतभन्दा बढी मतलाई आधार मानी विश्लेषण गर्ने हो भने फोरम लोकतान्त्रिकमा ४८.६४ प्रतिशत थारू राजवंशीसमेत जातिका, तमलोपामा ६५.२१ प्रतिशत फरवार्ड वर्गका, फोरम नेपालमा ६५.७१ प्रतिशत यादव जातिका, सद्भावना पार्टीमा ६६.६६ प्रतिशत पचपनिया यादव, थारू, फरवार्ड, पहाडी बाहेक समुदायका नेता छन्। अझ रोचक कुरा के हो भने मेरै पार्टीबाट जितेका एक एवं प्रतिस्पर्धामा दोस्रो स्थानमा रहेका तीन जना सबै सुडी जातिका हुन्।

त्यसैगरी तमसपामा ७७.७७ प्रतिशत यादव जातिका, रामसपामा ५० प्रतिशत पहाडी समुदायका, फोरम गणतान्त्रिकमा १०० प्रतिशत यादव जातिका, संघीय सद्भावनामा ६६.६६ प्रतिशत झा बाहुन छन्। यो परिणामले के देखाउँछ भने पार्टीका अध्यक्ष जुन जातको हो उक्त पार्टीमा पकड पनि उसै जातिको छ। यस्तो अवस्था मधेसको अधिकार र लोकतन्त्रका निम्ति हानिकारक छ। तमलोपा, फोरम, सद्भावना मात्रैको एकीकरणले मधेसको सबैभन्दा ठूलो संख्यामा रहेको पहाडी र थारूको मनोविज्ञान समेट्दैन। संयोगले यी ३ वटै दलमा केवल १ जना थारू तथा कोही पनि पहाडेले दुई हजारभन्दा बढी मत ल्याएका छैनन्। मधेसका अल्पसंख्यक पहाडे समुदाय एवं थारू र मधेसीबीच रहेका दूरी अझ फराकीलो हुनेछ। यी दुई मनोविज्ञानबीचको द्वन्द्व समाजका सबै पक्षमा देखापर्न सक्छ। संस्थापन पक्ष रहेका यी तीन दलले आफूबाट अलग्गिएका दललाई समेत एकताको पक्षमा ल्याए विभाजित समाज पूर्णरूपमा एक हुने थियो। एकीकरणले अरु उपलब्धि नभए पनि विभाजित मधेसी समाज कम्तीमा एक हुने थियो।

३, मधेसी जनतामा अविश्वास, अन्यौल र निराशा छाएको बखत सम्पूर्ण मधेसी दलबीच एकीकरण गरी रूपान्तरण हुने साहस गरेमा धुमिलिएको छवि, खुम्चिएको कद र अवसरवादी चरित्र सुधार्ने मौका पनि प्राप्त हुने थियो। त्यसका निम्ति एकीकृत भई निर्माण हुने नयाँ पार्टीको संरचना, नेतृत्व र सिद्धान्तको पुनर्संरचना गर्नुपर्छ। हालको भद्धा, अव्यवस्थित सांगठनिक संरचनालाई व्यवस्थित गर्नुपर्छ। शून्यप्रायः आन्तरिक लोकतन्त्र मजबुत पार्नका निम्ति एकल अध्यक्षीय निर्णय प्रक्रियामा गाविस स्तरको नेतासमेतलाई सहभागी गराउने एवं फरक विचारको गुन्जायस नरहेको परिस्थितिमा फरक विचारको सम्मान एवं निर्णय प्रक्रियामा सहभागिता गराउने संयन्त्र विकास गर्नुपर्छ। अध्यक्षहरुको गोजीबाट अपारदर्शी ढंगले हुने आर्थिक क्रियाकलापलाई व्यवस्थित गरी पारदर्शी ढंगबाट अगाडि बढ्नुपर्छ। नेतृत्व तहको निजी आर्थिक क्रियाकलाप पनि पारदर्शी हुनुपर्दछ। पार्टीहरु पनि राज्यकै एउटा स्वरूप भएकाले राज्यमा कार्यपालिका, व्यवस्थापिका र न्यायपालिकाबीच शक्ति पृथकीकरण भएझै पार्टी जीवनमा पनि सचिवालय, महासमिति र न्याय एवं अनुशासन समितिबीच शक्ति पृथकीकरण हुनुपर्दछ। पद पाएकाले अतिरिक्त शक्तिको दुरुपयोग गर्न सक्ने भएको हुँदा शक्ति दुरुपयोग नियन्त्रण समिति, लेखा परीक्षण समिति, निर्वाचन समिति जस्ता समिति केन्द्रीय समितिभन्दा पृथक, स्वायत्त र उच्च स्तरका हुनुपर्दछ। विगतमा यस्ता समिति अध्यक्ष एवं पदाधिकारीप्रति नै उत्तरदायित्व हुन्थे। पार्टीलाई आफ्नो प्रालि जस्तै व्यवहार गर्ने नेतृत्व वर्ग एवं पदाधिकारीहरुका निम्ति एक पद, एक वा दुई पटक, एक अवधि जस्ता प्रावधान लागु गर्नुपर्दछ। एकल नेतृत्वको कार्यशैली परिर्वतन गरी सामूहिक नेतृत्वमा जानुपर्दछ। यद्यपि हाल एकीकरण प्रक्रियामा बहु नेतृत्व शैलीको विकास गरिँदैछ, त्यो गलत हो। सार्वभौम कार्यकर्ता सिद्धान्तद्वारा मास–क्याडर बेस पार्टी निर्माण गरेर अगाडि बढ्न सक्नुपर्दछ। त्यसैगरी स्पष्ट माटो सुहाउँदो सैद्धान्तिक गन्तव्य तय गरी तत्कालीन कार्यभारलाई आमजनताको दैनिकी परिवर्तन हुन सक्ने गरी तयार पारिनुपर्दछ।
                                                                                                      

1 comment:

  1. म श्री एडम्स केविन, Aiico बीमा ऋण ऋण कम्पनी को एक प्रतिनिधि हुँ तपाईं व्यापार को लागि व्यक्तिगत ऋण चाहिन्छ? हामी तपाईं रुचि हो भने तुरुन्तै आफ्नो ऋण स्थानान्तरण दस्तावेज संग अगाडी बढन adams.credi@gmail.com यस इमेल मा हामीलाई सम्पर्क, 3% ब्याज दर मा ऋण दिन

    ReplyDelete