Monday, February 24, 2014

मधेश केन्द्रित दलहरू सशस्त्र समूहहरूसँग अन्याय गरे - जयकृष्ण गोइत


                                          जयकृष्ण गोइत
                                          संयोजक
                                          अखिल तराई मुक्ति मोर्चा

० संविधानसभाको दोस्रो निर्वाचनपछिको मधेश राजनीतिलाई कसरी विश्लेषण गर्नुहुन्छ ?
— मधेश केन्द्रित राजनीतिको जरा फस्टाउन सकेको छैन । मधेशीमा नेपाली (पहाडे) राजनीति चिन्तनले अझै पनि मधेशका धेरै क्षेत्रमा गडबडी मच्याइरहेका छन् । दोस्रो संविधानसभाको निर्वाचनमा चुन्नका लागि मुख्य रूपमा मधेशी मतदातासमक्ष दुईवटा विषय–वस्तु थिए । त्यो गैरमधेशी (पहाडी) बनाम मधेशी या गैरवामपन्थी बनाम वामपन्थी होइन । त्यो दुई दृष्टि–बोध हो, (१) मधेश नेपालको उपनिवेश हो (२) मधेश नेपालको आन्तरिक उपनिवेश हो । मधेशलाई नेपाली औपनिवेशिक शासनबाट मुक्तिका लागि नेपाली संविधानसभाको पहिलो निर्वाचन बहिष्कार गर्न मधेशीहरूमा अपिल हुँदा, मधेशका जिल्लाहरूमा संगठन भएको ठाउँहरूमा बहिष्कार मात्रै भएन, सप्तरीको त्रिकौल गाउँको मतदान केन्द्रमा राखेको मतपेटिकामा कुनै पनि मतदाताले आफ्नो मत हाल्न गएनन् । संविधानसभाको दोस्रो निर्वाचनमा नेपाली औपनिवेशिक कारणको वहिष्कार कमजोर हुन गए । पहिलो निर्वाचनमा मधेशका अधिकांश मधेशीहरूको मत पाएर मधेशी दलहरू उल्लेखनीय संख्यामा संविधानसभामा उपस्थिति भए । तर, दोस्रो निर्वाचनमा मधेशमा जनविश्वासको धरातल कमजोर हुँन पुगेकोले मधेशकेन्द्रित दलहरू न्यून संख्यामा विजय भए । त्यसैले, दोस्रो संविधानसभाको निर्वाचनपछिको मधेश राजनीतिमा नयाँ समस्या र चुनौती थपिएका छन् । २०६३ को मधेश महाविद्रोहबाट प्राप्त उपलब्धिहरू गुमिएको तथ्यलाई दुवैले स्वीकार्नु पर्दछ । विश्वका कतिपय मुलुकका पछिल्ला घटनाहरूले के देखाएका छन् भने आन्दोलनकारी शक्तिहरूले वुद्धि पु¥याएनन् भने प्राप्त उपलब्धिहरू गुमिने र पहिलेको अवस्था पुनस्र्थापित हुँदा रहेछन् । त्यसैले कतिपय देशमा आन्दोलन, जनविद्रोह, क्रान्ति वा स्वतन्त्रता संग्राम कैयौं पटक गर्नु पर्दो रहेछ । फ्रान्स, रुस आदि मुलुकमा मात्र होइन कि भारतमा नै १८५७ ई.मा प्रथम महाविद्रोह भयो, १९४२ ई.मा भारत छोडो आन्दोलन र १९४७ ई.मा स्वतन्त्रता संग्राम भयो । चीनमा १९११ ई.मा क्रान्ति भयो । तर, १९१६ ई. मै उल्टियो, फेरि १९४९ ई. मा जनवादी क्रान्ति भयो । नेपालकै सन्दर्भमा २००७ सालमा क्रान्ति भयो, २०१७ सालमा प्रतिक्रान्ति भयो र २०४६ सालमा फेरि क्रान्ति भयो । २०५९÷६१ मा प्रतिक्रान्ति भयो र फेरि २०६२÷२०६३ सालमा क्रान्ति भयो । परिणामस्वरूप नेपालमा गणतन्त्र आयो ।
हामीले मधेश राजनीतिलाई अहिलेको ठोस परिस्थितिको ठोस विश्लेषणसहित नेपाली औपनिवेशिक उत्पीडनलाई नै मुख्य अन्तरविरोधको रूपमा किटान गरिएका छौं । जबसम्म मधेशको स्वतन्त्रता संस्थागत हुँदैन, तबसम्म असफलताहरूबाट पाठ सिक्दै निरन्तर योजनाबद्ध क्रान्ति गरी रहनु क्रान्तिकारी मधेशीहरूको नैतिक दायित्व छ । मधेश महाविद्रोहका अभियन्ता मधेशी आफैं हुँदा ‘मधेशको मुक्ति’ अवश्यम्भावी छ ।

० यसपटकको संविधानसभामा मधेश केन्द्रित दलहरूको जुन परिणाम आएको छ, यसलाई के भन्नुहुन्छ ?
— नीति, योजना र कार्यक्रम निर्माणको भूल ।
० चुनावमा मधेशी नेता हारेका हुन् कि मधेशी जनता ?
— वास्तवमा मधेशी नेता हारेकै हुन् । तर, मधेशी जनताले नेपाली संविधानसभाको दोस्रो निर्वाचनमा निर्वाह गरेको भूमिका आत्मघाति थियो । मधेशकेन्द्रित दलहरूको विकल्प गैरमधेश(नेपाल) केन्द्रित दलहरू किमार्थ हुन सक्दैन । “घटनाहरूले सिकाउँछन्, तर नसिक्नेलाई तिनै घटना काल बन्न पुग्छन् ।” मधेश र मधेशीका समस्याहरूको समाधान गैरमधेश(नेपाल) केन्द्रित दलहरूका मधेशी नेताहरूले त गर्न सक्दैनन् । तिनीहरू त नेपाली(पहाडी) नेताहरूको खेताला मात्र हुन् । प्रमाणका लागि त्याग बलिदानका प्रतिमूर्ति मधेशका धर्तिपुत्र नेपाली कांग्रेसका तत्कालीन महामन्त्री हाम्रा परम आदरणीय महेन्द्रनारायण निधिको नेपाली पत्र–पत्रिकामा व्यथित अभिव्यक्ति सुरक्षित छन् । “नेपाली कांग्रेस जस्तो पार्टीको महामन्त्री पदमा एउटा तराईबासी पुग्यो भन्दैमा सबै तराईबासीका समस्या हल भयो ठान्नु हुन्न् । सबैले भन्छन् निधिजी पार्टीको दोश्रो ठूलो शक्तिशाली नेता हुन् । तर, मलाई नै थाहा छ मधेशी भएकाले नै पार्टीमा मेरो हैसियत कति छ ? कानुन र संविधानमा कुनै भेदभाव छैन । तर, व्यवहारमा तराईबासीहरूलाई भेदभाव गरिएको छ (गोरखापत्र, कान्तिपुर दैनिक, २९ कार्तिक, २०५२) ।” यस्तो स्थितिमा आफ्नो र आफ्नो सन्तानको उज्जवल भविष्यका लागि मधेशीहरूको निम्ति गैरमधेश(नेपाल)केन्द्रित दलहरूको वहिष्कार अर्थात आफ्नो अमूल्य मत सुरक्षित राख्नु बाहेक अर्को विकल्प थिएन ।
लोकतान्त्रिक व्यवस्थामा मतदाताले आफूलाई मन परेको उम्मेदवारलाई मत हाल्ने र कुनै पनि उम्मेदवारमा विश्वास नलागेको खण्डमा सबैलाई अस्वीकार गर्नेसम्मको विकल्प छ । मतदातलाई बढी शक्तिशाली र सार्वभौम बनाउने उद्देश्यले भारत, बंगलादेश, संयुक्त राज्य अमेरिका, फ्रास, बेल्जियम, ब्राजिल, युनान, फिनल्याण्ड, स्वीडेन, कोलम्बिया र स्पेन लगायतका मुलुकहरूमा ‘राइट टू रिजेक्ट’ अर्थात ‘अस्वीकार गर्ने अधिकार’ प्रदान गरिएको छ ।
० मधेशमा अब यी कथित मधेशवादीहरूको विकल्प खोजिन थालिएको हो ?
— विगतबाट पाठ नसिकी भविष्यतिर अगाडि बढ्न सकिँदैन । दोस्रो संविधानसभाको निर्वाचनको परिणाम पछि पनि समानुपातिकतर्फका सभासद् चयन प्रक्रियाले मधेशी दलहरूको नेतृत्वपंक्तिमाथि विश्वास गर्न सक्ने ठोस आधार रहेन । मधेश केन्द्रित दलहरूमा पुरानै प्रबृत्ति देखिनु जोखिमपूर्ण छ ।
० अब मधेशमा कस्तो राजनीतिक शक्ति आउनुपर्छ ?
— राजनीति दर्शन र आदर्श हो । राजनीति विज्ञान पनि हो । यसैले यसलाई अंग्रेजी भाषामा poltical science भनिन्छ । राजनीति विज्ञान सामाजिक विज्ञानको एउटा मान्यता प्राप्त घटक हो । राजनीतिक शक्ति(संगठन वा दल) समाज रूपान्तरणका सर्वोत्कृष्ट सत्यहरूलाई व्यवहारमा लागू गर्ने जीवन्त औजार हुन् । यो परिभाषाअनुसार राजनीतिक शक्ति साध्य होइनन्, साधन हुन् । एउटा निश्चित साध्यको प्राप्तिका लागि बनाइएको साधन नै शक्ति(संगठन वा दल) हो । प्रथमतः कुनै पनि अभियानलाई लक्ष्यमा पु¥याउन साध्यको स्पष्टता भएन भने बनाइएको साधन अर्थात शक्ति (संगठन वा दल) सफल हुन सक्दैन । यसतर्फ सबै सचेत मधेशीको ध्यान केन्द्रित हुनु जरुरी छ । तराई÷मधेशको शोषणको स्वरुप के हो ? औपनिवेशिक हो कि आन्तरिक–औपनिवेशिक ? कुनै पनि द्वन्द्वको वैज्ञानिक र सापेक्ष रूपले चिरस्थायी समाधानका निम्ति सर्वप्रथम त्यसको अन्तरनिहीत कारक तत्व र प्रकृतिको वस्तुनिष्ठ पहिचान जरुरी हुन्छ ।
आन्तरिक–औपनिवेशिक शोषण एवं औपनिवेशिक शोषणबीचको मूल फरक के हो भने औपनिबेशिक शोषणमा शोषक र शोषित समुदाय दुई अलग समाजका मानिस हुन्छन् । यसअन्तर्गत बेग्ला–बेग्लै आर्थिक सामाजिक प्रक्रियाहरू हुन्छन् । दुवैबीच स्पष्ट व्यवहारिक दूरी रहन्छ तथा राखिन्छ ।
औपनिवेशिक शोषणमा शोषकले असुल गरेको राजस्व र शोषण गरेको धनराशि आपूm चाहेका ठाउँमा लगेर आराम, मौज–मस्तिको अतिरिक्त विकासका लागि खर्च गर्दछ ।
इतिहासलाई द्वन्द्वात्मक र भौतिकवादी ढंगले हेर्ने सबै मधेशीले बुझ्ने कुरा के हो भने मधेश र मधेशीहरू नेपाली औपनिवेशिक शोषणको शिकार भइरहेका छन् । मधेशमा शोषित मधेशी समुदाय र शोषक नेपाली समुदाय दुई बेग्लै समाजका मानिसहरू हुन्, मधेशी समुदाय र नेपाली समुदायअन्तर्गत बेग्ला–बेग्लै आर्थिक सामाजिक प्रक्रियाहरू छन् । दुवै बीच एउटा स्पष्ट व्यवहारिक दूरी रहन्छ तथा राखिन्छ ।
मधेशबाट नेपाली शासकले असुली गरेको राजस्व एवं नेपाली जमीनदार लगायतहरूले शोषण गरी संचय गरेको धनराशि नेपाल(काठमाडौं) उपत्यका र पहाडमा कुल देउता भएको ठाउँमा नै लगिएर ऐशो–आराम, मौज–मस्तिको अतिरिक्त त्यहाँको स्थानीय विकासका लागि खर्च गर्दछन् ।
विश्व इतिहासले प्रमाणित गरेको छ कि जातीय, क्षेत्रीय, लिंगीय र वर्गीय शोषण र उत्पीडनभन्दा औपनिवेशिक शोषण र उत्पीडन नै प्रधान हुने गरेका छन् । जबसम्म कुनै पनि मुलुक वा समुदाय औपनिवेशिक शोषण र उत्पीडनबाट मुक्त हुँदैन, तबसम्म त्यो मुलुक वा समुदाय जातीय, क्षेत्रीय, लिंगीय र वर्गीय शोषण र उत्पीडनबाट मुक्त हुन सक्दैन ।  त्यसर्थ अब मधेशमा मधेशीलाई नेपाली औपनिवेशिक शासनबाट मुक्त गर्ने राजनीतिक शक्ति आउनुपर्छ ।
० यसपटक संविधान बन्छ जस्तो लाग्छ ?
—  “इतिहासका पात्र र घटनाहरू दुईपटक दोहरिन्छन्, पहिलो पटक दुःखान्त रूपमा र दोस्रो पटक हाँस्यास्पद रूपमा” । पहिलो पटकको निर्वाचित नेपाली संविधानसभाको दुःखान्त भयो र दोस्रो पटकको निर्वाचित नेपाली संविधानसभा हाँस्यास्पद हुन जानेछ ।
० यसका कारक तत्वहरू के–के हुन् ?
— नेपाली राजनीति दलका नेताहरूको प्राथमिकता नेपाली संविधानभन्दा नेपाली सत्ता हो । दलहरूको बीच मात्रै होइन कि एउटै दलभित्रका नेताहरू बीच पनि सत्ता प्राप्ति नै प्रमुखता हो । राज्य पुनःसंरचना, शासकीय स्वरुप, निर्वाचन प्रणाली, न्याय प्रणाली आदि संविधानको महत्वपूर्ण आधारभूत अन्तर्वस्तुमा नेपाली राजनीतिक दलहरूका नेताहरूको आत्मघाती अडान र आपसी विग्रहन नै संविधान नबन्नुको मुख्य कारक तत्व हुन् ।
० तपाइँहरू सशस्त्र राजनीति कहिलेसम्म गर्ने ?
— सर्वप्रथम, स्पष्ट हुनुपर्ने कुरा के हो भने सशस्त्र राजनीति कसैको इच्छामा निर्भर नभएर सत्तापक्षहरूको चरित्रमा भर पर्दछ । राम र कृष्णले पनि, जो रामायण र महाभारत युगका नायक थिए र जसलाई ईश्वरका अवतार मानिन्छ, हतियारबाट नै आफ्नो विवाद निपटाए । हुन त दुवैले नै अन्तिम समयसम्म कोशिश गरे कि हतियार उठाउने आवश्यकता नपरोस् । तर, अन्यायको सम्मुख आत्मसमर्पण गर्नुको कायरताभन्दा उनीहरूले युद्धलाई नै राम्रो ठाने । महात्मा गाँधीले भनेका हुन्–“म यसलाई राम्रो मान्ने छु कि भारत कायरहरू झैं असहाय बनी आफ्नो अपमान सहनु भन्दा आफ्नो सम्मानको रक्षाका लागि शस्त्रहरूको सहारा लिउँन् ।” वी.पी.कोइरालाले आफूबाट अनैतिक सत्ताको खिलाफमा गरिएको सबै शसस्त्र आन्दोलनहरू नैतिक, कानूनी र क्रान्तिको कसीमा औचित्यपूर्ण भन्नु भएको थियो । हामीहरू सशस्त्र राजनीति एक छिनका लागि पनि गर्न चाहन्नौं, हामीहरू शान्ति चाहन्छौं । यदि नेपाली राज्य सत्ताले सशस्त्र राजनीतिका लागि बाध्य नै गर्दछन् भने मधेश मुक्त नहुँन जेलसम्म जारी रहने छ ।
० तपाइँले स्वतन्त्र तराईको वकालत गर्दैं हुनुहुन्छ, तर यो सम्भव छ ?
— नेपालको विस्तार एउटा काल खण्डमा टिस्टादेखि सतलजसम्म भएको थियो । नेपालमा पढिने–पढाइने र चर्चामा रहेकोका इतिहासका सामग्रीअनुसार ब्रिटिश ईष्ट इण्डिया कम्पनीले प्रतिवर्ष नगद र हात्ती कर स्वरुप बुझाउने शर्तमा आफ्नो दीवानी अधिकारअन्तर्गतको तराई नेपालको राजालाई हस्तान्तरण गरी दिएको थियो । सन् १८१४–१६ बीच तराईकै लागि कम्पनी र नेपाल बीच दुई पल्ट युद्ध भयो । पुनरावर्तित युद्धमा पनि पराजित नेपालले सुगौली सन्धि–पत्र मार्फत टिस्टादेखि मेचीसम्म तथा महाकालीदेखि सतलजसम्मको भूभाग युद्ध अपराधमा कम्पनीलाई सुम्पियो । कम्पनीले सुगौली सन्धि–पत्रद्वारा नै आफ्नो दीवानी अधिकारअन्तर्गतको तराई पनि फिर्ता लिए । सन् १८१६, मार्च ३ का दिन नेपाल दरबारद्वारा प्रस्तावित सुगौली सन्धि–पत्रमाथि स्वीकृतिको लालमोहर सदर गरी दिएपछि वैधानिक रूपमा तराई नेपाली शासनबाट स्वतन्त्र भए ।
सन् १८१६, दिसम्वर ८ का दिन कम्पनीले नेपाललाई चीनको पक्षमा जान नदिनका लागि स्मरण–पत्रको कुटिल चालद्वारा मेचीदेखि राप्तीसम्म तथा वर्तमान नेपाल–भारत सीमादेखि उत्तरका भू–भाग पुनः नेपालको राजालाई हस्तांतरण गरी दिए ।  
 सन् १८५७ ई. देखि भएको सैनिक विद्रोह र प्रथम भारतीय स्वतन्त्रता संग्रामको दमनमा नेपाल सरकारद्वारा दिएको सहयोगलाई ‘उत्कृष्ट सेवा’ को दर्जा दिँदै १ नवम्वर १८६० का दिन ब्रिटिश सरकारले नेपालसँग एक सन्धि ग¥यो । यसै सन्धि–पत्र मार्फत राप्तीदेखि महाकालीसम्म तथा वर्तमान नेपाल–भारत सीमा चिह्नदेखि उत्तरका तराई भू–भाग नेपालको राजालाई हस्तांतरण गरी दिए ।  
यसरी मेचीदेखि महाकालीसम्मको ‘तराई–मधेहश’ कुनै शाहवंशी राजा, महाराजा वा नेपालीको विजित भू–भाग नभई ब्रिटिश स्वार्थका कारण नेपाललाई हस्तान्तरित भू–भाग हो । सन् १९५० जुलाई ३१ का दिन भारत–नेपालबीच काठमाडौंमा सम्पन्न भएको “शान्ति एवं मैत्री” सन्धिको धारा–८ मा उल्लेख छ, “जहाँसम्म यसमा वर्णित विषयहरूको सम्बन्ध छ यो सन्धि भारतका लागि बृटिश सरकार र नेपाल सरकारबीच भएको समस्त पूर्ववत्र्ती सन्धिहरू, सम्झौताहरू तथा व्यवस्थाहरूलाई खारेज गर्दछ ।”
सन् १९५० अक्टुवर ३० का दिन ब्रिटेन–नेपालबीच काठमाडौंमा सन्धि सम्पन्न भयो । यस सन्धिको आठौं धारामा उल्लेख भए अनुसार संयुक्त अधिराज्य सरकार र नेपाल सरकारबीच काठमाडौंमा २१ दिसम्वर १९२३ को दिन हस्ताक्षर भएको सन्धिपत्र र सो भन्दा अघिका सन्धि–पत्रहरू, स्वीकार–पत्रहरू, सम्झौता–पत्रहरू समेत खारिज भएको छ ।
सन् १९५० का भारत–नेपाल तथा ब्रिटेन–नेपालबीच भएका दुवै सन्धिको धारा– ८ को आधारमा ८ दिसम्वर १८१६ को स्मरण–पत्र र १ नवम्वर १८६० को सन्धि–पत्र मात्र होइन, प्रतिवर्ष तिरोको रूपमा नगद र हात्ती बुमmाउने शर्तमा नेपाललाई हस्तान्तरित तराईसम्बन्धी सबै भूमि–व्यवस्था पनि स्वतः खारेज भएको हुँदा मेचीदेखि महाकालीसम्मको तराईमाथि नेपालको अधिनता पूर्णतः अनधिकृत र अबैध हो । मेचीदेखि महाकालीसम्मको तराईको वस्तुस्थिति स्वतन्त्र तराई हो ।
सन् १९५० का भारत–नेपाल तथा ब्रिटेन–नेपालबीच भएका दुवै सन्धिहरूको धारा– ८ को आधारमा पहिले भएका सबै सन्धि सम्झौता रद्द गरेको हुँदा सुगौली सन्धिमा गुमेको भू–भाग नेपालको हो भन्ने नेपालीहरूले टिस्टादेखि मेचीसम्म तथा महाकालीदेखि सतलजसम्मको भूभागमाथि भारतको शासन गर्ने अधिकार नरहेको हुँदा सो भूभागहरूसहितको ‘वृहत्तर(ग्रेटर) नेपाल’को लागि संगठित अभियान चलाएको छ ।
सन् १९९७, जुन २९ तदानुसार २०५४, असाढ ३१ का दिन ‘वृहत्तर(ग्रेटर) नेपाल’को सन्दर्भमा नेपालको सुप्रसिद्ध इतिहासविद् योगी नरहरिनाथ, अधिवक्ता रामजी विष्ट, अधिवक्ता श्यामप्रसाद ढुंगेल, नेपाली कांग्रेस सुवर्णका अध्यक्ष प्रह्लाद प्रसाद हुमागाई, विशाल नेपाल साप्ताहिकका सम्पादक तथा प्रकाशक प्रकाश देवकोटा, राष्ट्रिय जनजागरण पार्टीका अध्यक्ष अशोक लाल श्रेष्ठ, स्वतन्त्र पत्रकार राधेश्याम लेकाली समेतले मन्त्रिपरिषद, मन्त्रिपरिषद् सचिवालय, सिंहदरबार समेतलाई विपक्षी वनाई सर्वोच्च अदालत काठमाडौंमा एउटा रिट निवेदन(याचिका) दार्ता नं. ३१९३ दायर गरियो ।
यसै प्रकार २०५६ सालमा ‘वृहत्तर(ग्रेटर) नेपाल’को सन्दर्भमा प्राध्यापक तथा “नेपाल टिस्टादेखि सतलजसम्म”का लेखक फणीन्द्र नेपाल, पूर्वी नेपालको आदिवासी किराँत समुदायको यमबहादुर कुलुङ, पत्रकार प्रकाश देवकोटा, समाजसेवी बाल कुमार आर्याल समेत विभिन्न अलग–अलग पेशामा संलग्न विभिन्न व्यक्तिले सामूहिक रूपमा सम्पूर्ण नेपाली जनताको प्रतिनिधित्व गर्दै मन्त्रिपरिषद् सचिवालय सिंहदरबारसमेतलाई विपक्षी बनाई नेपालको सर्वोच्च अदालत काठमाडौंमा अर्को रिट निवेदन (याचिका) दार्ता नं. ३९४० दायर गरियो ।
२०६०, असार १२ का दिन सर्वोच्च अदालतका माननीय न्यायाधीशहरू हरिप्रसाद शर्मा, दिलिपकुमार पौडेल र खिलराज रेग्मीको विशेष इजलासबाट नेपाल अधिराज्यको संविधान, २०४७ को धारा २३ तथा ८८(१) र (२) बमोजिम छुट्टा–छुट्टै रूपमा परेको रिट निवेदन(याचिका) हरूमा फैसला भए ।
२०६६ सालमा नेपालका पूर्वप्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहाल ‘प्रचण्ड’ ले पनि ‘ग्रेटर नेपाल’को लागि आवाज उठाएको छ । ‘बृहत्तर(ग्रेटर) नेपाल’को अभियानमा संगठित रूपमा आबद्ध एकीकृत नेपाल राष्टिय मोर्चा, नेपाल नेसनलिस्ट फ्रन्ट, नेपाल भू–भाग संरक्षण मञ्च, राष्ट्रिय जागरण पार्टी आदि ‘बृहत्तर(ग्रेटर) नेपाल’को लागि अभियानरत छन् । ग्रेटर नेपालका अभियन्ताहरूले ग्रेटर नेपालको सम्बन्धमा पुस्तक–पुस्तिका, वृतचित्र(ऋ।म्।), पत्र–पत्रिका, क्यअष्ब िःभमष्ब (ँबअभ द्यययप) आदिको  माध्यमबाट सर्वसाधारणदेखि कलीला विद्यार्थीहरूलाई पनि सुसूचित गराउँदै अभियानलाई व्यापक एवं विस्तारित गर्दै लगि रहेको छ ।
सन् १९५० का भारत–नेपाल तथा ब्रिटेन–नेपालबीच भएका दुवै सन्धिहरूको धारा– ८ को आधारमा बृहत्तर (ग्रेटर) नेपाल’ अर्थात टिस्टादेखि मेचीसम्म तथा महाकालीदेखि सतलजसम्मको भूभागहरूसहितको नेपालका लागि नेपालीहरूले संगठित अभियान चलाउँदा संवैधानिक र कानूनी हुने र सोही सन्धिहरूको धारा– ८ कै आधारमा स्वतन्त्र तराई अर्थात मेचीदेखि महाकालीसम्मको भूभागहरूसहितको मुक्त तराईका लागि मधेशीहरूले संगठित अभियान चलाउँदा कसरी असंवैधानिक र गैरकानूनी हुने हो ?
‘स्वतन्त्र तराई’को सन्दर्भमा आम मधेशीमा एउटा सन्त्रास भेटिन्छ । तराई स्वतन्त्र हुनुपर्छ भन्ने मान्यता राख्दा र आवाज उठाउँदा विखण्ड र विखण्डकारी देख्ने त्रास मधेशी सबै नेताहरू पनि छन् । त्यसैले संकुचित दृष्टिकोण राख्ने मधेशीहरूले आफ्नो मनबाट त्यस्तो डर नहटाएसम्म स्वाभिमापूर्वक बाँच्ने मधेशीहरूको अभिलाष कदापि पूर्ण हुने छैन ।
‘तोकेलाऊ’ दुई सय पचास सालदेखि ब्रिटिश शासनअन्तर्गत थियो । सन् १९२६ मा ब्रिटिशले तोकेलाऊका शासन न्यूजीलैण्डलाई सुम्पि दिए । सन् २००५ को जुलाईदेखि तोकेलाऊ न्यूजीलैण्डको औपनिवेशिक शासनबाट मुक्त भए । विश्वमान चित्रमा १२.२ वर्गकिलोमिटर क्षेत्रफलबाला एउटा स्वतन्त्र नयाँ मुलुकको उदय भयो । ब्रिटिशले तोकेलाऊ जस्तै तराईका शासन पनि नेपाललाई सुम्पिएको छ । त्यसैले तोकेलाऊ स्वतन्त्र हुने आलोकमा मधेशीहरूले पनि तराईको स्वतन्त्रलाई हेर्ने र सोच्ने बानीको विकास गर्नुपर्छ ।
आज स्कटल्याण्डले समेत ग्रेट ब्रिटेनअन्तर्गत रहने कि नरहने भन्ने विषयमा जनमत संग्रह गर्ने तयारी गरिरहेको सन्दर्भमा मधेशीहरूले पनि विखण्ड र विखण्डकारीको सन्त्रास त्यागेर मातृभूमि तराई स्वतन्त्रका विविध पाटाहरू केलाउनु बढी बुद्धिमानीपूर्ण हुन्छ । हिजो घाम न अस्ताउने ब्रिटिश साम्राज्यबाट भारत स्वतन्त्र हुँदा विखण्ड र विखण्डकारी नहुने, चीनले ब्रिटेनबाट हङकङ मुक्त गर्दा विखण्ड र विखण्डकारी न हुने, योगी नरहरिनाथ, पूर्वप्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहाल जस्ता उच्च सम्मानित नेपालीहरूले भारत अधीनस्त टिस्टादेखि मेचीसम्म र महाकालीदेखि सतलजसम्मको भूभागहरूसहितको ‘वृहत्तर(ग्रेटर) नेपाल’को मान्यता राख्दा र आवाज उठाउदा विखण्ड र विखण्डकारी नहुने, त मधेशीहरूले नेपाल अधीनस्त मेचीदेखि कालीसम्मको भूभागहरूसहितको ‘स्वतन्त्र तराई’को मान्यता राख्दा र आवाज उठाउँदा विखण्ड र विखण्डकारी कसरी हुने ? स्वतन्त्र तराईका लागि बन्दूक वा बम समाउन जरुरी छैन्, न त भूमिगत वा निर्वासित हुनु नै आवश्यक छ । मधेशीहरूलाई पनि नेपाली(पहाडी)हरू सरह संवैधानिक र कानूनी अधिकारको उपयोग गर्न सक्छु भन्ने आत्मविश्वास र आँटको विकास गर्न खाँचो छ ।  यो बालसुलभ छ ।
इतिहासको राजनीतिले राजनीतिको इतिहासलाई त्यहा“ पु¥याई दियो जहा“ इतिहास बोधको राजनीतिमा हस्तक्षेप अभिधर्म हुन पुग्यो, किनकि राजनीतिले इतिहासलाई चलाउ“दै रह्यो त्यसैले अब इतिहासले राजनीतिलाई चलाउनु पर्छ । यसका लागि तथ्यका डिलमा उभियर इतिहासले गरेका प्रामाणिक आधारमा छलफल गरी सत्यका पक्षमा उभिने साहस सबैले गर्नु प¥यो  ।
मधेशमा यतिधेरै राजनीतिक दल र सशस्त्र समूहहरू खुल्नुलाई कसरी हेर्नुहुन्छ ?
— मधेशमा नेपाली शासनको कारण सामाजिक र साँस्कृतिक स्तरमा त भटकाव छ नै, साथै राजनीतिकस्तरमा पनि आराजकता प्रधान भटकाव बढदै नै गएको छ ।
० मधेशी राजनीतिक दल र सशस्त्र समूहहरूको मुद्दामा कत्तिको भिन्नता छ ?
— मधेशी राजनीतिक दलको दृष्टिकोण - मधेशी राजनीतिक दलले मधेशलाई नेपालकै अभिन्न अंग ठान्दछन् । तराई–मधेशलाई नेपालको आन्तरिक उपनिवेशको रूपमा देख्छन् । उनीहरू मधेशलाई नेपालको एउटा प्रान्त बनाउन चाहन्छन् । मस्र्या, भैया, धोति, भारतीय वा इण्डियन, नेपाली होइन मधिसे वा मदिसे जस्ता शब्दहरू प्रयोग गरेर अपमानित, अपहेलित गरेपनि दोस्रो दर्जाको भएपनि आफूलाई नेपाली भन्न रुचाउँछ । सेनालगायत राज्यको सबै अंगमा मधेशीको सहभागिता वा भागीदारीको याचना गर्दै रहन्छन् । मधेशी राजनीतिक दल आगामी निर्वाचनका लागि मात्र सोच्दछ । यिनका नेताहरूको जीउमा मनको ठाउँ मतपत्र र दिमागमा जुगाडको अतिरिक्त केहि पनि हुँदैन ।
मधेशी सशस्त्र राजनीतिक दलको दृष्टिकोण - मधेश र मधेशीको वर्तमानको सत्य–तथ्यलाई बुझ्न र भविष्यको यात्रा सफल पार्ने बाटो सुनिश्चित गर्न सबभन्दा पहिले हामीले इतिहासलाई राम्ररी केलाउनै पर्छ । भनिन्छ,–इतिहासको जगमाथि नै वर्तमानको निर्माण हुन्छ । इतिहासको सम्बन्ध अतीतसँग मात्र नभई वर्तमान र भविष्यसँग पनि रहेको हुन्छ । अतीतको गर्भबाट भविष्यका लागि दृष्टि प्राप्त हुन्छ । अतीतलाई जाननु, वत्र्तमानलाई पहिचान गर्नु र भविष्यको परिकल्पना नै इतिहास हो । इतिहास नजान्नेले आपूmलार्ई पनि चिन्दैनन् अर्थात इतिहासले पहिचान दिन्छ ।
नेपालको इतिहासको सिंहावलोक हामीलाई बताउँछ कि तराई–मधेश ब्रिटिश स्वार्थका कारण नेपाललाई हस्तान्तरित भू–भाग हो । अतः ‘तराई–मधेश’ नेपालको अभिन्न अंग होइन्, थिएन् ।  सन् १९५०, जुलाई ३१ का दिन भारत–नेपाल तथा १९५०,अक्टुबर ३० का दिन ब्रिटेन–नेपाल बीच भएको दुवै सन्धिको धारा आठको आधारमा तराई–मधेशमाथि नेपालको अधीनता पूर्णतः अनधिकृत हो । तराई–मधेशको वस्तुस्थिति स्वतन्त्र तराई–मधेश हो । अतः तराई–मधेश नेपालको औपनिवेशी शासनको शिकार भएको अवस्था देखिन्छ । तराई–मधेशका मूल निवासी(मधेशी)हरू भारतीयमूलका होइनन् र नेपाली नागरिक पनि होइनन् । मधेशी सशस्त्र राजनीति दल भाविपुस्ताको लागि मात्र सोच्दछ, निर्वाचनका लागि होइन । यसरी मधेशी राजनीतिक दल र मधेशी सशस्त्र राजनीतिक दलको मुद्दामा ठूलो अर्थात समुद्रको दुई किनाराको भिन्नता छ ।
० मधेशकेन्द्रित दल र सशस्त्र समूहबीच सहकार्य वा कार्यगत एकता हुने सम्भावना छ कि छैन ?
— सामाजिक, सांस्कृतिकलगायत धेरै क्षेत्रमा मधेश केन्द्रित दल र मधेशका सशस्त्र समूहबीच सहकार्य वा कार्यगत एकता हुने ठूलो सम्भावना छ । तर, मधेश केन्द्रित दलहरूको चरम सत्तालिप्साका कारण गैरमधेश(नेपाल)केन्द्रित दलहरू सँग–सँगै सशस्त्र समूहमाथि अन्याय, अत्याचार र भेदभाव गर्दै आएका छन् । मधेश केन्द्रित दल सम्मिलित नेपाल सरकारले सशस्त्र समूहको नाममा मधेशका हजारौं युवालाई झुठा मुद्दामा फसाएको छ । मधेशी युवाहरूद्वारा कारागारहरू भरिएका छन्, साथै दिन दिनै बन्द गर्ने क्रम जारी नै छ । मधेश केन्द्रित दलहरूले आफ्नो २२ बुँदे र ८ बुँदे सम्झौता कार्यान्वयन गराउन नसके पनि सशस्त्र समूहसँग वार्ता गर्ने नेपाल सरकारको हरेक टोलीको सदस्य बने । नेपाल सरकारको हरेक वार्ता टोलीले मधेशी सशस्त्र समूहलाई वार्ताका लागि आमन्त्रण गरी वार्ता गरेको हो । वार्तापछि न त मुद्दा फिर्ता, न बन्दीलाई नै रिहा गरे । तर, विगतमा नेपाल सरकारको वार्ता टोलीले  नेकपा(माओवादी)सँग तीन पटक वार्ता ग¥यो । र, तिनै पटक मुद्दा फिता लियो र बन्दी रिहा ग¥यो । नेपाल सरकारले मधेशका सशस्त्र समूहसँग गरेको भेदभावको नैतिक जिम्मेवार मधेश केन्द्रित दलहरू पनि हुन् ।
सशस्त्र विद्रोहीहरूलाई नियन्त्रण गर्ने नाममा मधेशमा विशेष सुरक्षा योजना ल्याइयो । यसको आडमा भविष्यका होनहार सयौं मधेशी सपूतको कायरतापूर्ण गैरन्यायिक हत्याको श्रृङ्गखला चलाए । गैरकानुनी बन्दी र गैरन्यायिक हत्याहरूको संयुक्त राष्ट्रसंघले प्रतिवेदन नै सार्वजनिक गरिएको छ । संयुक्त राष्ट्रसंघीय मानव अधिकार परिषद्को विश्वव्यापी आवधिक समीक्षा (यूपीआर) मा नेपालको प्रतिनिधित्व गर्न जनेभा पुगेकी उपप्रधान तथा परराष्ट्रमन्त्री सुजाता कोइरालालाई तराईमा गैरन्यायिक हत्या किन भयो ? दोषीमाथि कारवाही किन भएन ? प्रश्नको सामना गर्नुप¥यो । तराईमा नेपाली सुरक्षा बलद्वारा श्रृंखलाबद्ध गैरन्यायीक हत्या भइरहेको ज्ञापन–पत्र मानव अधिकारकर्मीहरूले नेपाल सरकारलाई बुभाएको छ ।
नेपाली सत्ताको दासानुदास भएर पहिलो संविधान सभाकालमा मधेशीको भाग्य र भविष्यको शिकार खेलेर कुनाम र कालादाम कमाएका शिकारीहरू बीच सहज एकीकरण वा सहकार्य, कार्यगत एकता सम्भव छैन भन्ने सशस्त्र संगठनहरूसँग के को सम्भावना । यस्तो परिस्थितिमा मधेशी दलहरूबाट मधेशलाई जोगाउनु पर्छ, मधेशी आफै नेपाली(पहाडी)सँग लड्न सक्छ ।
नेपाल सरकारको दमन र नेकपा(माओवादी)को दंभविरुद्ध २०६३ को माघ महिनाको कठ्याङ्ग्रिदो जाडोमा नांगो खुट्टा, धोती, गंजी र कुममा एकसरो लुगा भिरेर मधेशीहरूले आफ्नो छातिमा ‘मधेश सरकार’ लेखेर ‘जय मधेश’ का नारा घन्काउँदै लाठी, फठ्ठा, भाला फरसा, ग्रासा, तरवार आदि परम्परागत घरेलु हतियारहरू लिएर आन्दोलित भए । आह्वान एवं नेतृत्व गर्ने फोरम नेपालले आन्दोलन अहिंसक रहेन भने स्वामीत्व परित्याग गरे । मधेशीहरूले मधेशीहरूको मुक्तिका लागि मधेशीहरूकै अगुवाइमा विद्रोह जारी राखे, मधेशीहरूलाई नेतृत्व र दलको अभावले फरक पारेन ।
पचासभन्दा बढी वीरमधेशी सपुतहरू जीवनको आहुति दिएर, सयौं जना घाइते भएर पनि मधेशमा ठडिएका नेपाली शहीदहरू, राजाहरू, नेताहरू, कविहरूका शालिकहरू ढाले । मधेशका कार्यालयहरूको नामपटमा ‘नेपाल सरकार’ लेखेको ठाउँमा नेपाल पोतेर ‘मधेश सरकार’ लेखेर स्वतन्त्र मधेशका लागि सशस्त्र संघर्षको सन्देश दिएको उदाहरण सबैको सामू छँदैछ ।
० अन्त्यमा, मधेश आन्दोलनपछि मधेशले के–के पायो ? किन पाएन ?
— मधेश महाविद्रोहको यति व्यापक र गहिरो प्रभाव परियो कि गैरमधेश(नेपाल)केन्द्रित दलहरू नेपाली कांग्रेस, नेकपा(एमाले), राप्रपा आदिलाई छाडेर मधेशी पहिचानका पक्षमा उभिन तराई–मधेश लोकतान्त्रिक पार्टीका स्थापना भयो । तमलोपा, नेसपा र फोरम नेपालसहितको संयुक्त लोकतान्त्रिक मधेशी मोर्चाले आन्दोलनकै दौरान नेपाल सरकारसँग ८ बुँदे सम्झौता ग¥यो । यसको परिणाम स्वरूप मधेशमा थपिएको निर्वाचन क्षेत्रले मधेशको प्रतिनिधित्व संविधानसभामा बढाए । संविधानसभामा पहिलो, दोस्रो र तेस्रो दल एनेकपा(माओवादी), नेपाली कांग्रेस र नेकपा(एमाले)ले राष्ट्रपति पदको उम्मेदवार मधेशीलाई बनाए । नेपालमा प्रथम नागरिकका सम्मान प्रथम राष्ट्रपति र दोस्रो नागरिकका सम्मान प्रथम उपराष्ट्रपति मधेशीलाई प्राप्त भयो । मधेशीले उपप्रधानमन्त्री लगायत पालो पालो गरी सबै मन्त्रालयका जिम्मा पाए । नेपालीभन्दा बढी संख्यामा ४६ जनामा २७ जना मधेशी मन्त्री भए । इतिहासमा पहिलो पल्ट काठमाडौंको खुलामंचमा मधेशीहरूले सभा गर्न पाए ।
किन पाएनका कारणहरूमा मुख्य कारण यो हो कि एउटै उद्देश्य ‘मधेश प्रदेश’को लागि मधेशीहरू कुनै एकको नेतृत्वमा संगठित हुन नसक्नु हो । मधेश केन्द्रित दलहरूको सत्ता र सम्पतिको स्वार्थ भावना एति प्रवल भइसकेको छ कि यिनीहरू व्यक्तिगत हितहरूका लागि मधेश र मधेशीको हितहरूलाई बलिदान गरिदिन्छन् ।
संयुक्त राष्ट्रसंघ, नेपाल सरकार र नेकपा(माओवादी)बीच शान्ति प्रक्रियालाई निष्कर्षमा पु¥याउने नाममा भएका सम्झौताहरूका कारण दण्डहीनता प्रोत्साहन पाएको सबैले बुझेको तथ्य हो । राष्ट्र प्रमुखको समेत हैसियत भएका प्रधानमन्त्री गिरिजाप्रसाद कोइरालाले आजित र आक्रोशित हुँदै युवा कम्युनिष्ट लिगलाई युवा क्रिमनल लिगको संज्ञा दिनुभएको कुरा सर्वविदितै छ । माओले जनताको सित्तैमा सियो पनि लिनु हँुदैन भनेका थिए । तर, माओवादीले तराईमा लखनाऊ लुट मच्याए । तराईमा जिल्लादेखि गाउँस्तरसम्मका अधिकांश माओवादी नेता, कार्यकर्ताले लुटबाट व्यापार, मकान, खेत, गाडीलगायतका सम्पति जोडे । यसको दुष्प्रभाव अपराधी र बेरोजगार युवामाथि मात्र परेन । ‘सत्य सेवा सुरक्षणम’् मूलमन्त्र भएका नेपाल प्रहरी पनि अच्छुतो रहेन । पूर्व क्षेत्रीय प्रहरी प्रमुख विराटनगरका डीआईजीले अ.स.ई. हिरालाल यादव र वीरेन्द्र यादवलाई संलग्न कृत्रिम रूपमा जनतान्त्रिक जन्माएर अपहरण, फिरौती र चन्दको आतंक मच्चाए । तर, आफूलाई व्यावसायिक प्रहरीको रूपमा चिनाउन खोज्नेले दुवैलाई कारगार पठाए । अपराधीहरूको सशस्त्र समूह सञ्चालन गरेको आरोप पुष्टि भएपछि धनुषाका डीएसपी रूपकुमार न्यौपानेको इन्सपेक्टरमा घटुवा भए ।
संविधानसभामा प्रतिनिधित्व गर्ने राजनीतिक दलहरूले पनि चन्दा र अपहरण धन्धा लागे । सिरहाका प्रमुख जिल्ला अधिकारी बालकृष्ण पन्थीले पत्रकारलाई भने कि विभिन्न अपराधमा संलग्न २७० जनाको नाम सङ्कलन गरेर छलफल गर्न बोलाउँदा पनि संविधानसभामा प्रतिनिधित्व गर्ने राजनीतिक पार्टीका नेताहरू नआउने । तर, हतियारसहित पक्राउ परेकाहरूलाई छुटाउन सिफारिस या दबाब दिन आउने । अनि कसरी अपराध कम हुन्छ ?’(नेपाल राष्ट्रिय सप्ताहिक ३० अगस्त, २००८) । मधेश आन्दोलनपछि राजनीतिमा अपराधीकरण र अपराधको रजनीतिकरण भयो । मधेश फौजी शिविरमा रुपान्तरित गरियो ।
सभार - मधेशवाणी साप्ताहिक - रामसुकुल मण्डल

1 comment:

  1. म श्री एडम्स केविन, Aiico बीमा ऋण ऋण कम्पनी को एक प्रतिनिधि हुँ तपाईं व्यापार को लागि व्यक्तिगत ऋण चाहिन्छ? हामी तपाईं रुचि हो भने तुरुन्तै आफ्नो ऋण स्थानान्तरण दस्तावेज संग अगाडी बढन adams.credi@gmail.com यस इमेल मा हामीलाई सम्पर्क, 3% ब्याज दर मा ऋण दिन

    ReplyDelete