Thursday, October 31, 2013

निराश मधेश

नवीन झा
आउदो निर्वाचनको संघारमा मधेश धुम्दा एउटा प्रश्न जत्रतत्र सुन्न पाईन्छ कि भोट किन हाल्ने ? यो प्रश्न आम मधेशीको मुखवाट सुन्न पाइन्छ । पहाड र हिमाल तिर के छ त्यो त भन्दिन तर मधेशमा आम मधेशी चुनावप्रती रती पनि उत्साहित छैन ।

उनीहरु गत संविधानसभावाट संविधान नआउनु र सरकार बनाउने क्रममा दलहरुले गरेको रमितालाई आ आफनै शैलीमा उडाउने गर्छन । संविधानसभाले नया संविधान दिन नसक्नुको कारकको रुपमा प्रस्तुत गरिएको संघियताको वारेमा जनता अनभिज्ञ देखिदैनन । उनीहरु भन्छन, संघियता काठमान्डुलवला सभके कईला चाही, (संघियता काठमाडौ बस्नेलाई किन चाहियो) । गाउ गाउमा नेपालीपनको भावना वलियो हुदै गएको देखिन्छन भने काठमाडौप्रतिको मोह भंग हुदै गएको आभास मिल्छ ।
गाउगाउमा आफनो  लागी निर्वाचन प्रचारमा खटेका उम्मेदवारहरुको पछि पछि एक दर्जन भन्दा वढी युवाहरु कहि देख्न पाईएन । देखिएका युवाहरु पनि धेरैजसोका आ आफनै नातागोता पर्नेहरु मध्येका थिए । निर्वाचनको अघिल्लो महिनामा भएको दशहरा जस्तो चाडमा लाई सक्दो सबैले प्रयोग गर्ने खाजेकै हुन तर पनि गाउहरुमा रहेका युवा होस वा अन्य नागरिक उनीहरु नेताहरुको गतिविधीलाई खासै वास्ता गरेको देखिएनन ।
मधेशका गाउहरुमा अर्को एउटा चर्को बहस अचेल हुने गर्छन कि मधेशवादी दलहरुको हैसियत आउदो निर्वाचनमा के हुने हो । र त्यही बहसमा उठने गर्छन मधेशवादीदलहरुको फुटको प्रंसग । एउटा वृद्धको टिप्पणी यस्तो थियो, सब मधेशी पार्टीजे मिलजाई त दुकान कैसै चली (सबै मधेशवादी पार्टीहरु एक भयो भने दुकान कसरी चल्छन) ।  तितोसत्य पनि के हो भने को अध्यक्ष बन्ने बिषयकै कारण मधेशवादीदलहरु  विचको एकिकरण प्रक्रिया केही महिना अघि अवरुद्ध भएको थियो ।  चिरा चिरामा विभाजित मधेशवादी दलका नेताहरुलाई पनि सायद यो प्रश्नको उत्तर अहिले सबै भन्द्या वढी दिनु परिरहेको छ । र यसको प्रत्यक्ष असर आउदो निर्वाचनको परिणममा देखिने छन । ढिलो चाडो मधेशवादी पार्टीहरु एकिकरणको प्रक्रियामा अघि वढनै पर्ने हुन्छ । किनकी लोकतन्त्रमा निर्वाचनको गणितिय हिसावलाई नकार्न सकिन्न ।
अघिल्लो संविधानसभाको पुर्वसन्ध्यामा दुई दुई ओटा मधेश आन्द्योलन गरेका मधेशीहरु ऋहिले सिथिल देखिन्छ । उनीहरु हतपत कुरा गर्न पनि चाहदैनन । तर यसको अर्थ यो पनि होईन कि उनीहरु समग्र प्रक्रियावाट अनभिज्ञ छन । मधेश आन्द्योलनले जुन गतिशिलता मधेशी समाजले पाएको थियो, त्यो कुनै कुनै रुपमा प्रस्फुटित हुने नै छन । चाहे त्यो संघियताको सवाल होस वा समावेशीको छदमभेषी नमुना प्रति । तर डर के छ भने त्यो भन्दा पहिला कतै स्वयंम मधेशी नेतृत्वहरु नै त्यसको शिकार नबनुन । मधेशीहरुको निराश मनस्थितीले भविष्यका कयौन प्रश्नहरुलाई व्याख्या गर्ने थप जटील बनाई रहेको छ ।

Tuesday, October 29, 2013

आन्तरिक तालमेलको तयारीमा मधेशवादी


यही ४ मंसीरमा हुन लागेको दोस्रो संविधानसभाको निर्वाचनमा प्रमुख मधेशवादी दलहरु आन्तरिक तालमेल गर्ने तयारीमा जुटेका हुन । कम्तीमा पनि ४० देखि ५० ओटा प्रत्यक्ष सिटमा यस्तो तालमेल हुन लागेको स्रोतको भनाई छ । मुख्यगरी महन्थ ठाकुर नेतृत्वको तमलोपा, विजय गच्छदार नेतृत्वको फोरम लोकतान्त्रिक र राजेन्द्र महतो नेतृत्वको सदभावाना पार्टी विच स्थानिय स्तरमा तालमेल गर्ने गृहकार्य भईरहेको यी पार्टी सम्बद्ध स्रोतको भनाई छ ।
यसका लागी ठाकुर र गच्छदार विच पछिल्लो समयमा पटक पटक कुरा भईसकेको छ र महतो संग पनि कुरा भईरहेको स्रोतको भनाई छ । केही दिन भित्रै उक्त तालमेलको टुगो लाग्ने ती स्रोतको दाबी छ । औपचारिक रुपमा धोषणा नगरिने उक्त तालमेल अनुसार आन्तरिक रुपमा उम्मेदवारहरुले एक अर्कोलाई सघाउने छ ।

Friday, October 4, 2013

शुभकामना । शुभकामना । शुभकामना



शुभकामना । शुभकामना । शुभकामना
विस २०७० सालक दशमीके उपलक्ष्यमे दलानक सम्पुर्ण पाठक लोकईनमे हार्दिक मंगलमय शुभकामना व्यक्त करहल छी ।
दलान
 

लौ हेर्नोस् रामचन्द्र झाको ‘नटवरलाल’ वुद्धि

onlinekhabar.com
श्रीमतीलाई पनि सँगै उम्मेद्वार बनाउने गरेको खुलासा

१८ असोज, काठमाडौं । श्रीमान- श्रीमती नै चुनावमा उम्मेद्वार बनेको त प्रशस्तै सुनिएकै हो, तर श्रीमान-श्रीमती नै एउटै निर्वाचन क्षेत्रमा उम्मेद्वार बनेको चाहिँ अहिलेसम्म सुनिएको थिएन । तर, प्रचण्डलाई मधेसमा बहुमत दिलाउने कसम खाएका पूर्वएमाले नेता रामचन्द्र झाले आफ्नै श्रीमतीलाई आफूसँगै उम्मेद्वार बनाएर निर्वाचन आयोगका पदाधिकारी र मतदाताहरुलाई मूर्ख बनाउँदै आएको रहस्य खुलेको छ ।
विहीबार धनुषा क्षेत्र नं १ बाट एमाओवादीको उमेद्वार बन्नुभएका झाले आफ्नी श्रीमती सुस्मा झालाई पनि आफूसँगै उम्मेद्वार बनाउनुभएको छ । नेता झाले यस्तो ‘नटवरलाल’ शैली अघिल्लो संविधानसभा चुनावदेखि नै शुरु गरे पनि निर्वाचन आयोगले थाहा पाएको थिएन । एमाओवादीबाट धनुषा १ मा उम्मेदवार बनेका झासँगै विहीबार उहाँकी श्रीमतीले पनि उम्मेदवारी दिनुभएको हो । ५५ वषर्ीय झाकी ५५ वर्षे श्रीमती सुष्मा झाले आफ्नो श्रीमानकै क्षेत्र धनुषा १ बाट स्वतन्त्र उम्मेदवारका रुपमा मनोनयन दर्ता गर्नुभएको हो ।  अघिल्लो संविधानसभा चुनावमा झा पत्नी सुस्माले श्रीमान्सँगै उम्मेद्वारी दिनुभएको थियो । ०६४ को चुनावमा श्रीमान् रामचन्द्रले १२ हजार १ सय ८३ मत ल्याएर पहिलो स्थान प्राप्त गर्नुभयो भने पत्नी सुष्माले २० उम्मेद्वारमध्ये १९ औं स्थान हासिल गर्दै ३९ मत मात्रै प्राप्त गर्नुभयो । झाले चाहिँ पार्टीको निर्णयमा चित्त नबुझेर आफ्नी श्रीमतीले उम्मेद्वारी दिएको प्रतिक्रिया व्यक्त गर्नुभएको छ ।


श्रीमान र श्रीमती सँगै लड्नुको भित्री कारण 
पाठकहरुलाई अचम्म लाग्न सक्छ, रामचन्द्र झाले चुनावमा आफ्नी श्रीमतीलाई पनि किन सँगै उमेद्वारी दिन लगाउनुभएको होला रु के श्रीमान् र श्रीमती एकैछिन छुट्टनि नसकेकाले दुबैले एउटै क्षेत्रबाट उम्मेद्वारी दिएका हुन् रु होइन, यसको रहस्य भने अर्कै छ । निर्वाचन आयोगको आँखामा छारो हाल्दै निर्वाचन आचार संहितालाई छल्न र दोब्बर चुनावी खर्चलगायतको सुविधा हात पार्न नेता झाले यस्तो ‘नटवरलाल’ शैली अपनाउनुभएको हो .  निर्वाचन आचारसंहिता बमोजिम एकजना उम्मेवार १० लाखसम्म मात्रै खर्च गर्न पाउने व्यवस्था छ । त्यसैगरी एउटा उम्मेद्वारले चुनावमा बढीमा दुईवटा मात्र हलुका सवारी साधन प्रयोग गर्न पाउने आचार संहितामा व्यवस्था छ । तर, श्रीमान(श्रीमती दुबैजना उम्मेदवार भएपछि झा दम्पतीले २० लाख खर्च गर्ने बाटो खुलेको छ । त्यसैगरी अब चुनावमा उहाँहरुले २ को सट्टा चारवटा सवारी साधन ढुक्कसँग प्रयोग गर्न सक्नुहुनेछ । मान्नैपर्छ रामचन्द्र झाको खुराफाती दिमागलाई ।

रामचन्द्रका पछिपछि हरिदेव मण्डल
रामचन्द्र झाबाटै दीक्षित पूर्वएमाले नेता हरिदेव मण्डल पनि के कम ! धनुषा(३ मा एमाओवादीबाट उम्मेदवारी दिनुभएका मण्डलले रामचन्द्र पथ पछ्याउँदै आफ्नै छोरालाई उम्मेदवार बनाउनुभएको छ । हरिदेवकै क्षेत्रमा उहाँका छोरा सन्तोषकुमार मण्डलले पनि उम्मेदवारी दिनुभएको छ । अघिल्लो चुनावमा एमाले उम्मेदवार रहेका मण्डल विमलेन्द्र निधीसँग पराजित हुनु भएको थियो ।

मण्डलले ०६४ को चुनावमा पनि निर्वाचन आयोगको आँखा छल्दै छोरालाई उम्मेद्वार बनाउनुभएको थियो । ०६४ को चुनावमा छोरा सन्तोषले २० मत ल्याएर २५ औं स्थान हासिल गर्नुभएको थियो । छोराले २० मत ल्याए पनि मण्डलले चुनावमा अरुले भन्दा दोब्बर सुविधा उपभोग गर्नुभएको थियो ।

श्रवणको बागी, सुस्माको आफ्नै लागि

आफ्नो सट्टा झालाई टिकट दिएको भन्दै एमाओवादीका श्रवण यादवले पनि धनुषा १ मा रामचन्द्रविरुद्ध बागी उम्मेदवारी दिनुभएको छ । तर, श्रवणको उम्मेदवारी झालाई हराउन भए पनि सुस्मा झाको उम्मेदवारी भने रामचन्द्रलाई जिताउनलाई परेको हो । तर, वैधानिक रुपमा कानूनको आँखा छल्न र निर्वाचन आचार संहितालाई धोती लाउन झाले आफूविरुद्ध श्रीमतीलाई नै उम्मेदवार बनाउनुभएको धनुषा एमाओवादीका एक नेताले अनलाइनखबरसँग भने । ‘उहाँको यो बानी एमालेमा हुँदैदेखि नै बसेको रहेछ ।’ स्रोतले भन्यो( छोरालाई उम्मेद्वार बनाएर आयोगको आँखा छल्ने मण्डलको करतुतका योजनाकार पनि झा नै हुन् ।’

झाले अघिल्लो संविधानसभामा पनि यस्तै जुक्ति लगाउनु भएको थियो तर, कसैले पत्तो पाएनन् । यसपालि दोस्रोपटक उहाँको धन्दा सार्वजनिक भएको छ । तर, अब निर्वाचन आचारसंहिताले झाकी पत्नी र मण्डलका छोराको उमेद्वारी खारेज गर्छ या गर्दैन, त्यो भने हेर्न बाँकी छ ।
हाँसेर झाले भने पार्टीको निर्णय चित्त नबुझेर‘ तपाईसँगै श्रीमतीको पनि उम्मेद्वारीको कारण के हो भनेर अनलाइनखबरले सोधेको प्रश्नमा झाले भभन्नुभयो ‘पार्टीको निर्णय चित्त नबुझेर उम्मेद्वारी दिएको होला, जसले दिएको हो उसैलाई सोध्नुहोला ।’

के तपाईकी श्रीमतीले ०६४ सालमा पनि पार्टीको निर्णय चित्त नबुझेर तपाईको क्षेत्रमा उम्मद्वारी दिनुभएको हो भन्ने अनलाइनखबरको अर्को प्रश्नमा झाले हाँस्दै भन्नुभयो(’ नागरिकको स्वतन्त्रता हो, महिलाको पनि सहभागिता होस् भनेर दिएको होला नि ।’
साभार- http://www.onlinekhabar.com/2013/10/124473/

मधेशका सशस्त्र समुहद्धारा आलम घटनाको जिम्मेवारी

बारामा एमाले उम्मेदवार महबुब आलम माथी भएको गोली प्रहारको जिम्मेवारी मधेशमा सक्रिय दुई ओटा सशस्त्र समुहले संयुक्त रुपमा लिएका छन । उनीहरुले संविधानसभा निर्वाचन मधेशी माथी उपनिवेशता लाई निरन्तरता दिने उपक्रम भएको भन्दै अरुलाई पनि आक्रमण गर्ने चेतावनी दिएका छन । उनीहरुले मधेशी जनतालाई निर्वाचन वहिष्कार गर्न पनि आग्रह गरेका छन । 
उनीहरुले निकालेको संयुक्त प्रेस विज्ञप्ती
संयुक्त प्रेस विज्ञप्ति
२०६४ चैत २८ गते दुई वर्षका लागि निर्वाचित संविधानसभाले चार वर्षमा पनि नयाँ संविधान जारी नगरी २०६९ जेठ १४ गते अवसान भए पछि फेरी स्वतंत्र मधेशको भूमिमा नेपाली उपनिवेशवादीहरु द्वारा मंसिर ४ गते गाराउन लागेको निर्वाचनको कुनै औचित्य छैन। यसबाट मधेशी जनताले केही पनि पाउदैन बल्कि विधानसभा चुनावले नेपाली उपनिवेशवादीहरुको जग बलियो बनाई दिने छ। मधेशी जनता स्वतंत्र मधेशको लागि आन्दोलन चाहन छन न की निर्वाचन । त्यसेले नेपाल मधेशमा हून लागेको निर्वाचनको मधेश मुक्ति टाईगर्स, तराई र तराई जनतान्त्रिक पार्टीले संयुक्त रुपमा घोर बिरोध एवं भर्तसना गर्दछ । निर्वाचनको बिरोध स्वरूप आज बारा जिल्लाको एमालेबाट उमेदवारी दिएका महबुद्द आलमलाई पार्टीको समूहिक निर्णयको आधारमा भौतिक करवाही गरेका छौ । मधेशका जिल्लाहरुबाट उमेदबारी दिएका सबैले उमेदवारी फिर्ता लिन चैतबनी दिदै निर्वाचनको बहिसकार गर्न आग्रह गर्दछौ । अन्यथा कसेलाई बाकी न छोड़ने कुरा यसे बिज्ञप्ति मार्फत अवगत गराउन चहनछौ। मधेशीहरुको अधिकार प्राप्तिको लागि आन्दोलन वाहेक कुनै बिकल्प छैन। मधेशमा हून लागेको संविधान सभा चुनावको सम्पूर्ण जनताले बहिस्कार गर्नु पर्दछ ।
मिति स २०७० असोज १८ गते

राजन प्रताप
अध्यक्ष
मधेश मुक्ति टाईगर्स, तराई  र

मुकेश चौधरी
अध्यक्ष
तराई जनतान्त्रिक पार्टी

Tuesday, October 1, 2013

मधेसवादीबाटै उपेक्षित मधेसी दलित

भोला पासवान

जनसंख्याको ५०।५९ प्रतिशत मधेसका २० जिल्लामा बस्छन्। पछिल्लो जनगणनाअनुसार यस क्षेत्रका सबैभन्दा बढी जनसंख्यामध्ये थारु १७ लाख ३४ हजार, मधेसी दलित १२ लाख ९६ हजार, मुस्लिम ११ लाख ६४ हजार तथा यादव १० लाख ५४ हजार छन्। मधेसको राजनीतिमा मधेसी दलितको भोटले ठूलो महत्त्व राख्छ तर मधेसवादी भन्न रुचाउने दलहरुले नै मधेसी दलितलाई उपेक्षा गरेका छन्। दलित समुदायभन्दा कम संख्याका यादवको मधेस राजनीतिमा बोलवाला छ।
मधेसवादी दलमा नेतृत्व
२००८ सालमा नेपाली कांग्रेसबाट विभाजित भएर गठन गरिएको तराई कांग्रेस पार्टीमा वेदानन्द झासँगै विद्रोह गरेर सप्तरी लालापट्टीका सोमनदास चमार, डा।झमनरामलगायत् दलित लागेका थिए। २०१५ सालको आमनिर्वाचनमा सोमनदास चमारले तराई कांग्रेस पार्टीबाट टिकट नपाएपछि सप्तरीको मध्य ३६ नम्बर क्षेत्रबाट स्वतन्त्ररूपमा निर्वाचन लडेका थिए। कांग्रेसबाट दलितहरुको मुक्ति हँुदैन भनेर तराई कांग्रेसमा लागेका सोमनदास, झमन रामहरु तराई कांग्रेसमा पनि मैथिल ब्राह्मणहरुकै हालीमुहाली देखेपछि पार्टी छाडेका थिए।
२०४० सालमा नेपाल सद्भावना परिषद् गठन र २०४७ सालमा नेपाल सदभावाना पार्टी गठन भएपछिको तीन दशक, २०५४ सालमा गैरसरकारी संस्थाका रूपमा देखापरेको र २०६४ वैशाखमा पार्टीका रूपमा स्थापित मधेसी जनअधिकार फोरम नेपाल तथा २०६४ पुसमा गठित तराई मधेस लोकतान्त्रिक पार्टीको ८ वर्षयताको नेतृत्व हेर्दा कुनै पनि मधेसवादी पार्टीले मधेसी दलितलाई नेताका रूपमा स्थापित गर्न सकेको छैन।
सद्भावना पार्टी टुटफुटपछि अहिले झण्डै दर्जनभन्दा बढी पार्टीमा विभाजित छन्। तीमध्ये सबभन्दा ठूलो र स्थापित पार्टीका रूपमा रहेको राजेन्द्र महतो नेतृत्वको सद्भावना पार्टीको ७७ सदस्य केन्द्रीय समितिमा दलितहरुको सहभागिता ५ प्रतिशतमात्र छ। सद्भावना पार्टीमा पनि यादव, उच्च जात र गुप्तालाई जोड्दा ७० प्रतिशत केन्द्रीय सदस्यमा हुनेखानेकै हालीमुहाली छ।
समानता, सहभागिता र पहिचानका लागि भएको मधेस आन्दोलनबाट स्थापित मधेसी जनअधिकार फोरम नेपाल र त्यसबाट विभाजित मधेसी जनअधिकार फोरम लोकतान्त्रिक तथा तराई मधेस लोकतान्त्रिक पार्टीमा समेत मधेसका आदीवासी, जनजाति, दलित तथा सीमान्तकृत समुदायको समानुपातिक सहभागिता छैन। मधेसी जनअधिकार फोरम नेपालको ४३ सदस्य केन्द्र्रीय समितिमा २१ जना यादव समुदायका छन्। यो संख्या कुल केन्द्रीय सदस्यको ४९ प्रतिशत हुन आउँछ। त्यसैगरी मधेसी जनअधिकार फोरम लोकतान्त्रिकको केन्द्रीय समितिमा थारु समुदायको सहभागिता बढी छ। फोरम लोकतान्त्रिकमा एक चौथाई केन्द्रीय सदस्य थारु समुदायको मात्रै छ। जहाँ दलितको सहभागिता जम्मा ४ प्रतिशत छ। यसरी लोकतान्त्रिकको केन्द्रीय समितिमा थारु, यादव, झा र देवहरुकै हालीमुहाली छ। त्यस्तै तराई मधेस लोकतान्त्रिक पार्टीको केन्द्रीय समितिमा मधेसको अल्पसंख्यक समुदायका रूपमा मैथिल ब्राह्मण, राजपुतहरुको हालीमुहाली देखिन्छ जहाँ ४४ सदस्य केन्द्रीय समितिमा २ प्रतिशतमात्र दलित छन्।
मधेस आन्दोलनको जगमा स्थापित पार्टीको अवस्था समानुपातिक समावेशीकरणका दृष्टिले नेकपा एमाले, नेपाली कांग्रेस र एकीकृत माओवादी पार्टीहरुभन्दा पछाडि रहनु दुःखद् हो।
केही रोचक तथ्य
२०६८ को जनगणनाअनुसार तराईको मैथिल ब्राह्मण, राजपुत, कायस्थ र देवको जनसंख्या जोड्दा २ लाख २२ हजार ५ सय ३ हुन्छ। जबकि मधेसी दलितभित्र चमार समुदायको जनसंख्या मात्रै ३ लाख ३५ हजार छ भने मुसहरको जनसंख्या २ लाख ३४ हजार छ तर मधेसवादी दलको केन्द्रीय नेतृत्वमा एक जना पनि मुसहर छैन।  तराईको मैथिल ब्राह्मण, राजपुत, कायस्थ र देवपछि मधेस राजनीतिमा महतो, मण्डल, बनिया, तेली र सुडीहरुको हालीमुहाली छ। यी जाति समुदाय भन्दा पनि मधेसका दुासाध, खत्वे, तत्मा तथा धोवीहरुको जनसंख्या बढी छ। तर मधेस राजनीतिको एजेन्डा बनाउने वा निर्णायक तहमा ठाकुर, त्रिपाठी, शुक्ला, देव, कर्ण इत्यादिको मात्र बोलवाला छ।
मधेसवादी र दलित दृष्टिकोण
मधेसवादी नेतृत्वमा असमावेशी चरित्र मात्र हैन, मधेसवादी दलहरुको दलितप्रतिको नीतिसमेत प्रष्ट छैन्। प्रायः सबै मधेसवादी दल समग्र मधेस एक प्रदेशको कुरा गरे पनि मधेसभित्र ठूलो संख्यामा रहेको दलितलाई समग्र मधेस प्रदेशमा कुन विधि र प्रक्रियामार्फत् कसरी नीति निर्माण तहमा र राज्यमा सामानुपातिक सहभागिता गराउने भन्ने विषयमा प्रष्ट छैनन्। केही मधेसवादी दलको दलित सवालमा प्रष्ट हुने प्रयास देखिए तापनि व्यवहारमा त्यो देखिँदैन। प्रमुख मधेसवादी दलहरुले दलितप्रति राखेका धारणा यस्तो देखिन्छ ।
मधेसी जनअधिकार फोरम नेपालले गएको संविधान सभा घोषणापत्र २०६४ मा दलितलाई राज्यको नीति निर्धारण गर्ने ठाउँमा जनसंख्याको आधारमा सामानुपातिक सहभागीता गराउने उल्लेख गरेको थियो। फोरम नेपालले दलितहरु केन्द्रीय संसद एवं प्रादेशिक विधान सभाको निर्वाचन क्षेत्रबाट चुनाव जित्न सक्ने सम्भावाना कम भएकाले यहाँ जनसंख्याका आधारमा आरक्षित गर्ने उल्लेख गरेको थियो। मधेसी जनअधिकार फोरम लोकतान्त्रिकको घोषणापत्रमा ११ वटा मुद्दामध्ये मधेसी आन्दोलनको आठौं मुद्दा भनेको मधेसी समाजका पछौटे जातिहरु।।।।।दलितलाई राज्यका हरेक अवसरमा आरक्षण र अग्राधिकार नदिएसम्म तिनीहरु इथार्थमा मूल प्रवाहमा पहुँच बनाउन सक्दैनन् भन्ने अर्मूत कुरा उल्लेख थियो।
तराई मधेस लोकतान्त्रिक पार्टीको अवधारणपत्रमा दलितविरुद्ध रहेको कानुनलाई व्यवहारमा उतार्न व्यापक जनचेतना बढाउने काम गरिनुका साथै राज्यले यस कार्यलाई कडा दण्डनीय अपराध घोषित गरी सरकार स्वयं वादी भई अपराधीलाई कानुनको कठघारामा उभ्याउनुपर्छ र पीडितलाई न्याय दिलाउनुपर्छ भन्ने उल्लेख थियो। त्यसैगरी तमलोपाले दलितविरुद्धका कानुन हटाउनुपर्ने लेखेको थियो। यसरी हेर्दा मधेसका सबै पार्टीले दलितबारे गोलमटोल भाषामात्र प्रयोग गरेका छन्।
पृथक कथनी र करनी
मधेसवादी दलहरु मधेसमा आन्तरिक उपनिवेशको कुरामात्र गर्छन्, त्यहाँभित्रको आन्तरिक विभेदबारे पटक्कै केही बोल्न चाहँदैनन्। अझ तराईलाई स्वतन्त्र राष्ट्र बनाउनका लागि जयकृष्ण गोइत, ज्वाला सिंहलगायत्ले तराईमा सशस्त्र संघर्ष नै गरिरहेको अवस्था छ। लामो समयदेखि शासनसत्तमा एकाधिकार र आफ्नै देशमा दोस्रो दर्जाको नागरिकसरह जीवन यापन गरिहरेका मधेसका समुदायले मधेस विद्रोहमार्फत् आफनो अधिकार सुनिश्चित गर्न राज्यलाई ठूलो धक्का दियो। मधेस विद्रोहबाट मधेसी पहिचान स्थापित हुनुका साथै संघीयता सुनिश्चत हुन पुग्यो। दुर्भाग्य, सामाुपातिक निर्वाचन प्रणालीको माग राख्ने मधेसवादी दलहरु यसैमा चुके। चुनावमा जानका लागि सम्झौता गर्दा प्रत्यक्ष निर्वाचन क्षेत्रतर्फ ३० प्रतिशतभन्दा कम उमेदवारी दिने राजनीतिक दलहरुले सामानुपातिकतर्फ महिला र पुरुष मात्र मिलाए पनि हुने भने। अर्थात् दलित, जनजाति र सीमान्तकृत समुदायको सामानुपातिकतर्फ  प्रतिनिधित्व घटाउने प्रावधान राख्न सरकारलाई बाध्य बनाए। यो प्रावधान आगामी संविधान सभामा पनि लागु हुने निश्चित छ। यो प्रावधानले गर्दा यस पटक पनि सामानुपातिकतर्फ दलितको जनसंख्याका् आधारमा प्रतिनिधित्व हुने सम्भावना देखिन्न।
विघटित संविधान सभाको चुनावपछिको सरकारमा मधेसवादी दलहरुको अर्थपूर्ण सहभागिता रह्यो। सरकारमा मधेसवादीको सहभागिता ५० प्रतिशत भन्दा बढी रहेको समयमा छुवाछुतका कारण मारिएका पहाडी दलितलाई सरकारको तर्फबाट १०र१० लाख रुपियाँ क्षतिपूर्ति दिने निर्णय भयो तर यसैगरी मारिएका सप्तरीका शिवशंकर दास, कलेश्वर मरिकलागायत् मधेसी दलितले भने न पैसा पाए न त न्याय नै।
अर्को कुरा मधेसवादी दल राज्यसत्तमा आफ्नो समान प्रतिनिधित्वको माग जोडदाररूपमा उठाउने गर्छन् तर सत्तामा गइसकेपछि ती दलले गरेको निर्णय, नियुक्तिलगायत्का कार्य हेर्दा कुनै पनि मधेसवादी दल मधेसी दलितको सवालमा गम्भीर छैनन् भन्ने पुष्टि हुन्छ। त्यसैले मधेसवादी दलहरु राज्यसँग मधेसीका नाममा एकमुष्टरूपमा प्राप्त गर्ने सेवारसुविधा तथा अधिकार मधेसभित्रका दलित, मुस्लिमलगायत् सीमान्तकृत समुदायलाई बाँड्न चाहँदैनन्। उनीहरुको प्रवृत्ति यही बोल्छ।
साभार- नागरिक दैनिक