Monday, February 17, 2020

प्रदेश २ सरकारका दुई वर्ष

समाजवादी–राजपा गठबन्धन - अंकमा सहज, काममा असहज

दुई वर्षअघि प्रदेश २ को मुख्यमन्त्रीका रूपमा शपथ लिँदा तत्कालीन फोरमका नेता लालबाबु राउतले भनेका थिए, ‘हामीले गरेको मधेस आन्दोलनका कारण आज देश संघीयतामा गएको छ, यसलाई बलियो बनाउने एक मात्रै अभिष्ट हाम्रो हुनुपर्छ ।’ त्यतिवेला राउतकै नेतृत्वमा फोरम र राष्ट्रिय जनता पार्टी, राजपा मिलेर प्रदेश–२ को सरकार गठन भएको थियो । दुई वर्ष पुग्नै लाग्दा सरकार मात्रै होइन, सत्तागठबन्धनप्रति नै संशय उत्पन्न भएको छ । मुख्यमन्त्री राउत भने यस्ता संशयलाई हल्लाको संज्ञा दिँदै आएका छन् । 

Monday, February 10, 2020

एक–अर्काको नाडी छाम्दै नेकपा–राजपा

योजना र संवाद - ८ पुसमा समाजवादी पार्टी सरकारबाट बाहिरिएकै दिनदेखि सिंहदरबार पस्ने  राजपाको कसरत छ । समाजवादीको ठाउँमा राजपालाई भित्र्याउने नेकपाको पनि योजना छ । तर, डेढ महिना कसरत हुँदा पनि राजपाका लागि सिंहदरबारको ढोका अझै खुलेको छैन । सरकारमा सहभागितासँगै संविधान संशोधन, रेशम चौधरीको रिहाइ, उपसभामुख र प्रदेश २ को सरकारको हेरफेरसम्मको ‘प्याकेज डिल’को खोजीमा छन्, नेकपा–राजपा ।

नगद–उधारोको विवाद - नेकपा–राजपा सहकार्यका लागि तयार छन्, तर सहमति ‘उधारोमा होइन, नगदमा’ भन्ने ध्येयका साथ दुवै दलले एक–अर्काको नाडी छामिरहेका छन् । दुई मन्त्रालय लिएर राजपा संविधान संशोधनको सहमतिमा सरकारमा सहभागी होस् भन्ने नेकपाको चाहना छ । तर,  राजपाचाहिँ सिंहदरबार प्रवेशका लागि संविधान संशोधन उधारोमै भए पनि डिल्लीबजार कारागारमा रहेका आफ्ना सांसद रेशम चौधरीको रिहाइको सुनिश्चितता खोजिरहेको छ ।
राष्ट्रिय सभा निर्वाचनमा मिलेको सफलताबाट उत्साहित सत्तारुढ नेकपा र राजपा उपसभामुख, प्रदेश २ को सरकार र संघीय सरकारको सहकार्यका विषयमा एक–अर्काको नाडी छाम्दै ‘पर्ख र हेर’को रणनीतिमा देखिएका छन् ।  नेकपाका शीर्ष नेताहरू तथा प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओली समाजवादी पार्टीसँग जस्तै सहमति गरेर राजपालाई सत्ता सहयात्री बनाउने कोसिसमा छन्, तर राजपा नेपाल नेकपा आफूहरूको मागमा कतिसम्म लचिलो बन्छ भनेर पर्खिरहेका छन् । प्रधानमन्त्री ओलीले समाजवादीलाई जस्तै ‘उधारो सहमति’ गराउन खोजेको राजपाका नेताहरूको बुझाइ छ । 

Friday, February 7, 2020

प्याकेज सहमतितिर नेकपा–राजपा

राष्ट्रिय सभा निर्वाचनमा अपेक्षित परिणाम आएपछि नेकपा र राजपाले सहकार्यलाई निरन्तरता दिन ‘प्याकेज’ सहमतिका लागि प्रयास अघि बढाउने भएका छन् । प्रदेश २ मा नेकपा–राजपा गठबन्धनबाट दुई–दुई सांसद निर्वाचित भएसँगै विश्वासको आधार खडा भएको भन्दै दुवै दलका नेताहरूले सहकार्यका लागि प्याकेज सहमतिसहित अघि बढ्ने ढोका खुलेको टिप्पणी गरेका छन् । राजपा अध्यक्षमण्डलका सदस्य राजकिशोर यादवले राष्ट्रिय सभाको निर्वाचन भरखर सकिएकाले अब अन्य विषयमा छलफल हुने बताए । ‘राष्ट्रिय सभा निर्वाचनको परिणामले एउटा विश्वासको वातावरण तय गरेकै हो,’ यादवले भने, ‘यद्यपि, अहिले नै के हुन्छ सबै भन्न सकिन्न । हेरौँ, अब कसरी आपसी छलफल अगाडि बढ्छन् ।’ उपसभामुखसहित अन्य समसमायिक राजनीतिक अवस्थामा नेकपासँग अनौपचारिक कुराकानी चलिरहेको यादवले स्वीकार गरे पनि नेकपा र राजपाबीच हुन लागेका सहमतिका विषय भने खुलाउन चाहेनन् ।

नेकपा-राजपा सहकार्य - अध्यक्षमण्डलका सदस्यहरू नै विभाजित

नवनिर्वाचित सभामुख अग्निप्रसाद सापकोटालाई संसद्मा बधाई तथा शुभकामना दिँदै राजपा नेपालका संयोजक महेन्द्र यादवले नेकपाको जालमा राजपा नफस्ने र उपसभामुखमा आफूहरूको दाबी नरहेको बताए । त्यसपछि गत बिहीबार पनि रिपोर्टर्स क्लबमा पत्रकारसँगको साक्षात्कारमा राजपाको नेकपासँग सहकार्यको सम्भावना नरहेको बताए । यी दुई अभिव्यक्तिले अध्यक्षमण्डलका अन्य सदस्यहरू सशंकित देखिएका छन् । ६ सदस्यीय राजपाको अध्यक्षमण्डलमा दुई–दुई महिनाको चक्रीय प्रणालीअनुसार संयोजक बन्ने प्रावधान छ । त्यसैअनुसार संयोजक बनेका यादवको अभिव्यक्तिले राजपा नेताहरूलाई पनि अलमलमा पारेको छ ।

उपेन्द्रको विपक्षी अभ्यास

समाजवादी पार्टीले २१ मंसिरमा विज्ञप्ति निकालेर सूचना तथा प्रविधि विधेयक ‘लोकतान्त्रिक मूल्य–मान्यताविपरित रहेको’ भन्दै सच्याउन माग गर्यो । अघिल्लो दिन २० पुसमा समाजवादी पार्टी अध्यक्ष उपेन्द्र यादव र संघीय परिषद् अध्यक्ष डा।बाबुराम भट्टराईले सम्पादकहरूसँग अन्तक्र्रिया गरे । यादव र भट्टराईको निष्कर्ष थियो, ‘सरकार निरंकुशतातर्फ अगाडि बढ्यो ।’ राष्ट्रियसभा निर्वाचनका लागि प्रदेश २ मा कांग्रेससँग तालमेल गर्ने १९ पुसको सहमति अघि १० पुसमै समाजवादीका नेता भट्टराई, यादव र राजेन्द्र श्रेष्ठ कांग्रेस सभापति शेरबहादुर देउवा निवास पुगे, जहाँ राष्ट्रिय सभामा तालमेल र विपक्षी मोर्चा निर्माणमाथि छलफल भयो ।

लथालिंग राजपा - अध्यक्षमण्डलको असफल प्रयोग

अनिश्चत महाधिवेशन, सदस्यता वितरणमा समस्या, तदर्थ समिति गठनमा ढिलाइ, भद्रगोल केन्द्रीय कार्यालय र ठप्प पार्टी गतिविधि । देशको तेस्रो ठूलो दल राजपाको आन्तरिक जीवन कसरी चलेको छ भन्ने हेर्ने ऐना हो । मधेसका चर्चित र पाका अनुहारसमेत नेतृत्वमा रहेको राजपा बाहिरबाट हेर्दा शक्तिशाली पार्टी देखिन्छ । तर, उसको आन्तरिक जीवन भने निकै भद्रगोल र लथालिंग छ । पार्टीको विधान छ, विधिअनुसार पार्टी चलेको छैन । संगठन छ, कार्यकर्ता परिचालनको योजना छैन । केन्द्रमा त आलोपालो विधिले नेतृत्व चलेको छ, तर तल्ला कमिटीमा भाँडभैलो छ ।

१३ वर्षमा बदलिएका उपेन्द्र

०६३ देखि ०७६ सम्मको १३ वर्षमा उपेन्द्र यादवको राजनीतिक मिसन, कार्यशैली र निर्णय प्रक्रिया मात्रै बदलिएन यादवका सहकर्मी पनि फेरिए ।

तत्कालीन विद्रोही माओवादी शान्ति प्रक्रियामा आएको केही महिना मात्रै भएको थियो, १ माघ ०६३ मा देशले अन्तरिम संविधान पायो । तर, संविधानले आफूहरूको माग सम्बोधन नगरेको भन्दै मधेस जल्यो । तत्कालीन प्रधानमन्त्री गिरिजाप्रसाद कोइरालाले मधेसका आन्दोलनकारीलाई आश्वस्त पार्न दुईवटा सम्बोधन गरे । मधेस आन्दोलनको आगो निभाउन आन्दोलनका एक अगुवा उपेन्द्र यादवलाई सिंहदरबारले खोज्यो । सरकार र आन्दोलनकारीबीच अन्तरिम संविधान, २०६३ मा संघीयता थप्ने सहमति भयो ।